‘चुनावमा पैसा हाबी भए लोकतन्त्र विकृत बन्छ’

निर्वाचन भनेको धेरैले ध्यान दिने, सहभागी हुने राजनीतिक गतिविधि हो । निर्वाचनमा राजनीति जस्तै आर्थिक पक्ष पनि महत्वपूर्ण हुन्छ । निर्वाचनको आर्थिक पक्ष भन्नाले दलहरूले आफ्नो घोषणापत्रमा देशको आर्थिक विकासका सम्बन्धमा उल्लेख गर्ने दृष्टिकोण तथा त्यसअनुरूप घोषणा गरिने कार्यक्रम समेतलाई लिइने गरिन्छ ।

यस पृष्ठभूमिमा हेर्दा आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको न्यूनतम आधार हो । जहाँ आवधिक निर्वाचन वा निर्धारित समयमा चुनाव हुँदैन त्यहाँका नागरिकले लोकतन्त्रको उपभोग गर्न पाउँदैनन् । तसर्थ लोकतन्त्रमा संविधान तथा कानुनले निर्धारण गरे अनुसार योग्यता पुगेका नागरिक सहभागी हुने गरी सहज र सरल तरिकाले निर्वाचन सम्पन्न गरेर असल, योग्य र क्षमतावान विधिनिर्माताको चयन गर्ने व्यवस्था गर्नु राज्यको दायित्व हो ।

यस्तो व्यवस्था गर्दा निर्वाचनमा राज्यपक्ष तथा उम्मेदवारहरूले गर्ने खर्च, त्यसले राज्यकोष र समग्र अर्थतन्त्रमा पार्ने प्रभावलाई विशेष ध्यान दिइनुपर्दछ । राज्यकोषबाट गरिने खर्च अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड तथा राज्यको राजस्व आर्जन क्षमता अनुकूल हुनुपर्दछ ।

त्यसो नभएर बढी खर्च गरियो भने एकातिर जनताको हितको लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, पूर्वाधार र सामाजिक न्याय समेतका क्षेत्रमा चाहिने स्रोतको अभाव हुन जान्छ भने अर्कातिर अनावश्यक रूपमा मुद्रा प्रसार भई मूल्यवृद्धि उच्च हुनपुग्दछ । त्यस्तै निर्वाचनमा उम्मेदवारबाट हुने अनावश्यक खर्च र आर्थिक लेनदेनले अनौपचारिक र भूमिगत अर्थतन्त्रको विस्तार भई उच्च रूपमा मूल्यवृद्धि गराउने र योग्य व्यक्ति उम्मेदवार तथा विजयी हुने कार्यमा अवरोध खडा हुनपुग्दछ ।

आर्थिक पक्ष वा पैसा निर्वाचनमा उम्मेदवार हुने र जित्ने विषयको मापदण्ड बन्यो भने लोकतन्त्रमा विकृत व्यवहारको प्रवेश हुन्छ । अनि राजनीतिलाई सेवाभन्दा व्यवसाय र लगानीको परियोजना ठान्नेहरूले विधिनिर्माण गर्ने संस्थामा कब्जा जमाउन पुग्छन् ।

यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा अवैधानिक तरिकाले उम्मेदवारको चुनाव खर्चको लागत व्यहोर्ने पक्षहरूको दबदबा बढ्दछ । अनि नीति तथा कानुन निर्माणमा स्वार्थ समूह हावी हुन्छन्, कुनै निश्चित समूह, व्यावसायिक समुदाय वा व्यक्तिको हितलाई मात्र केन्द्रबिन्दुमा राखेर कानुन बन्न थाल्दछन् । त्यसबाट देशको आर्थिक, राजनीतिक तथा सामाजिक व्यवस्थामा दूरगामी प्रतिकूल प्रभाव पर्दछ ।

कमविकसित तथा समुचित प्रणालीको व्यवस्था भइनसकेका देशमा यस्तो प्रवृत्ति बढ्दै गएको देखिन्छ । यद्यपि ठूला र विकसित देश पनि यस्तो प्रवृत्तिबाट अछुतो भने छैनन् । धेरै अगाडिको कुरा नगरेर २०४८ सालको आम निर्वाचनपछिको समयलाई हेर्दा नेपालमा पनि यस्तो प्रवृत्ति क्रमशः बढ्दै गएको देखिन्छ ।

२०४८ सालको निर्वाचनमा, कतिपय उम्मेदवार आयोगले निर्धारण गरेको सीमाभन्दा पनि कम खर्च गरेर चुनाव जित्न सफल भएका उदाहरण थिए । जनताले दिएको चन्दा समेत बचाउन सकेका खबर पनि त्यसबेला सम्पे्रषण भएका थिए । तर पछिल्ला निर्वाचनमा भने उम्मेदवारको खर्च डरलाग्दो किसिमले बढेर लगानीको आकार ग्रहण गर्न लागेको छ ।

यसबाट पैसा खर्च गर्न नसक्ने योग्य व्यक्तिहरू उम्मेदवार बन्न आनाकानी गरिरहेका छन् । सामान्यतया उम्मेदवारको खर्चको लागि चाहिने रकम उम्मेदवारको आफ्नो आय र सम्पत्ति, दलका आफ्ना कोष, दलका सदस्यबाट उठाइने लेभी (शुल्क) र सर्वसाधारणबाट लिइने चन्दाको माध्यमबाट जुटाइन्छ ।

यस बाहेक उद्योगी-व्यवसायीबाट लिइने सहयोग पनि राजनीतिक दलको आम्दानीको प्रमुख स्रोत बनेको छ । व्यावसायिक व्यक्तिहरू राजनीतिमा प्रवेश गर्नु नराम्रो कुरा त होइन, उनीहरूको यथार्थ अनुभवको आधारमा आर्थिक, औद्योगिक तथा व्यावसायिक नीतिहरू बन्न सके देशको लागि हित हुनसक्छ ।

नत्र पैसाका त्रि-नेत्र हुनेहुँदा कतिपय अवस्थामा यस्ता व्यक्ति राजनीतिमा हावी भएपछि उनीहरूले राजनीति र मुनाफाको मिश्रणबाट यस्तो कक्टेल मादक तत्व सिर्जना गर्दछन् कि विशुद्ध राजनीतिज्ञहरू पनि त्यो मदहोशी वातावरणमा प्रदूषित हुन पुग्दछन् । छिमेकी देश भारतका साथै पाकिस्तान, बंगलादेश र इन्डोनेशियामा सन् १९९० को दशकदेखि व्यावसायिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरू दलमार्फत राजनीतिमा प्रवेश गर्न थालेको पाइन्छ ।

सन् २००२ मा राज्यसभाको सदस्य बन्न सफल भारतका मदिरा व्यवसायका सम्राट विजय माल्या त्यस्तो मिश्रति मादकतत्व बनाएर सबैलाई लट्ठ पार्न सक्ने व्यक्तिका उदाहरण हुन्, जो अहिले १७ वटा बैंकबाट करिब नब्बे अर्ब भारतीय रुपैयाँ ठगी गरेको वित्तीय अपचलनको आरोप खेपिरहेका छन् ।

व्यवसायी तथा धनाढ्य पृष्ठभूमिबाट रिपब्लिकन पार्टीको समर्थनमा अमेरिकाको राष्ट्रपति बनेका डोनाल्ड ट्रम्प पनि दोस्रो अवधिको लागि विजय हुन सकेनन् र उनी अनेकन् विवादमा आइरहे । उता तीन पटकसम्म इटलीको प्रधानमन्त्री बनेका सिल्भियो बर्लुन्सकोनी निर्माण तथा घरजग्गा समेत १५० भन्दा बढी व्यवसायका मालिक थिए ।

विवादास्पद छवि भएका उनको नाम ठूला भ्रष्टाचार, घुसखोरी तथा यौन काण्डमा जोडिन्छ । यद्यपि व्यावसायिक पृष्ठभूमिबाट राजनीतिमा छिरेकाहरू कुनै काण्डमा नमुछिइकन रहेका पनि भेटिन्छन् ।

खेल तथा कलाकारिताबाट अमेरिकी राजनीतिमा छिरेर अमेरिकाको अर्थतन्त्रको ठूलो हिस्सा ओगट्ने क्यालिफोर्निया राज्यको गभर्नरसम्म बन्न सफल कलाकार तथा घरजग्गा व्यवसायी आर्नाेल्ड स्वारजेनेजर त्यस्ता उदाहरण हुन्, जसको सम्बन्धमा कुनै नकारात्मक घटना, अभियोग तथा काण्ड जोडिन आएन । त्यस्तै तीन पटकसम्म न्यूयोर्क सहरको मेयर भएका वित्त, संचार तथा सूचनाप्रविधि व्यवसायका मालिक माइकल ब्लुमवर्गले भने स्वास्थ्य तथा जलवायु परिवर्तनको क्षेत्रमा आर्थिक सहयोग गरेर एक परोपकारी व्यक्तिको रूपमा आफूलाई चिनाएका छन् ।

हुन त देशको अर्थतन्त्र उत्पादनमा आधारित भएको खण्डमा निर्वाचनले आन्तरिक उत्पादन तथा रोजगारी बढाएर अर्थतन्त्रको आकार समेत बढाउने मद्दत गर्छ । यस्तो अवस्थामा निर्वाचनमा हुने खर्चले साधनको वितरणमा सकारात्मक योगदान गर्न सक्दछ । तर, नेपाल जस्तो पैठारी तथा उपभोगमा आधारित अर्थतन्त्र भएको मुलुकमा निर्वाचन खर्चले धेरै ठूलो सकारात्मक योगदान गर्न सक्दैन ।

उम्मेदवारहरूको खर्चको कुरा गर्दा विक्रम संवत्को ६० को दशकसँगै नेपालमा पनि व्यावसायिक समूहका प्रभावशाली व्यक्तिहरूलाई धन-कुबेरको रूपमा आफ्नो दलमा भित्र्याउने र कतिपय अवस्थामा उम्मेदवार बनाउने र बन्ने प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदैगयो ।

यस्ता व्यक्तिहरू एउटा निर्वाचनमा एउटा दलको सदस्य बनेर उम्मेदवार बन्दछन् भने अर्को निर्वाचनमा अर्कै दलमा पुग्दछन् । किनभने उनीहरूको राजनीति कुनै सिद्धान्त, आस्था, मूल्य र दर्शनमा अडेको हुँदैन । उनीहरूको प्रमुख ध्येय राजनीति र सत्तामा आफ्नो प्रभाव कसरी बढाउने तथा आफ्नो व्यवसायको विस्तार गरी बढीभन्दा बढी धनआर्जन कसरी गर्ने भन्ने हुन्छ ।

त्यसको लागि उनीहरू नीतिमा प्रभाव पार्न चाहन्छन् जसको प्रतिफल अर्ब वा करोडमा प्राप्त हुन्छ । कुनै कानुनले पनि त्यसलाई छेक्दैन, कानुनतः अपचलन र भ्रष्टाचारको आरोप पनि खेप्नुपर्दैन, उनीहरूले अमूक पार्टीलाई गरेको आर्थिक सहयोग अनुदान वा चन्दा नभई लगानीको रूपमा रूपान्तरण गरेर सजिलै वित्तीय प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्दछन् । यस्ता उदाहरण नेपालमा पनि पाउन सकिन्छ ।

निर्वाचनमा रकम स्वदेशी तथा विदेशी दुवै स्रोतबाट आउँछ- कुनै औपचारिक र कुनै अनौपचारिक माध्यमबाट । औपचारिक भन्दा अनौपचारिक स्रोत र माध्यमबाट आउने रकम बढी घातक हुन्छ । जब निर्वाचनको विषयमा पैसाको प्रभाव बढ्छ अनि उम्मेदवार चयन पैसाले निर्धारण गर्न थाल्छ ।

यो अवस्थ्ाामा जनतामाझ परिचित र पार्टीको सिद्धान्त, आदर्श, मूल्य र दर्शनप्रति प्रतिबद्ध भन्दा कसले बढी पैसा लगानी गर्न सक्छ भन्ने हेरिन्छ । अनि विधिनिर्माण गर्ने संस्थाहरूको निर्णय एउटा कम्पनीको जस्तो हुन पुग्दछ, जहाँको मताधिकार पूँजी लगानीको अनुपातमा निहित हुन्छ । अर्थात् पैसा, सम्पत्ति र पूँजीको प्रभुत्व बढेपछि निर्णयमा त्यसको असर पर्छ नै ।

जब पालिकाको परिषददेखि संघीय संसदसम्मका निर्णयहरू पूँजी र लगानीको बलमा प्राइभेट कम्पनीका निर्णय जस्ता हुन्छन् तब संविधानले परिलक्षित गरेको आर्थिक, सामाजिक उद्देश्य ओझेलमा पर्दछन् । त्यहाँ लोकतान्त्रिक आदर्श, पद्धति, विवेक र मान्यताले माथ खान पुग्छ । पूँजीको अधिनायकत्व सिर्जना हुन्छ । जब नीति तथा कानुन बनाउने संस्थामा पैसावाल, बहुराष्ट्रिय कम्पनी तथा बाहुबलीको वर्चस्व हुन्छ त्यतिबेला मध्यम तथा निम्न वर्गको आवाज कसरी दबिन्छ, सजिलै अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

नेपालमा ३० वैशाख २०७९ मा स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ । निर्वाचन आयोगले सो निर्वाचनको लागि उम्मेदवारले गर्न पाउने खर्चको सीमा तोकेको छ, जस अनुसार महानगरपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले क्रमशः ७ लाख ५० हजार र ५ लाख ५० हजार तथा गाउँपालिकाको प्रमुख तथा उपप्रमुखले ३ लाख ५० हजार रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर खर्च गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ ।

उपमहानगरपालिका तथा नगरपालिकाको लागि गरिने खर्च यी दुवैको बीचमा तोकिएको छ । २०७४ सालको निर्वाचनका लागि प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाका उम्मेदवारको लागि खर्च सीमा क्रमशः २५ र १५ लाख रुपैयाँ तोकिएको थियो ।

तर व्यवहारमा भने कुनै पनि तहको निर्वाचन खर्च निर्धारित सीमाभन्दा २० गुणा बढीसम्म भएको कुरा विभिन्न तरिकाले प्रकाशमा आएका छन् । यसपटक पनि तीन तहको लागि निर्वाचन तथा मानवअधिकार आयोग, सुरक्षा निकाय, मन्त्रालय तथा विभाग, प्रदेश र स्थानीय तहसमेत गर्दा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष गरी राज्यकोषबाट ५० अर्ब रुपैयाँ र सबै तहका करिब २ लाख उम्मेदवारको तर्फबाट मोटामोटी रूपमा २ खर्ब रुपैयाँ खर्च हुने अनुमान लगाउन सकिन्छ । दुवै जोड्दा यो रकम नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको साढे ६ प्रतिशत जति हुन आउँछ ।

निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मापदण्ड र आचरणले मात्र यसमा सुधार हुने सम्भावना देखिंदैन । यसअघि पनि निर्वाचन आयोगले खर्चको मापदण्ड तोकेको थियो, स्पष्ट कुरा के भने दलहरूबाट त्यसको पालना भएको पाइँदैन । उम्मेदवारहरू काल्पनिक विवरण पेश गर्दछन्, आयोगले त्यसमा ठप्पा लगाइदिन्छ ।

तसर्थ समग्र निर्वाचन पद्धति तथा निर्वाचित व्यक्तिहरूको मन्त्री जस्ता कार्यकारी पदमा हुने सहभागिताको आधार र मापदण्डमा पनि आमूल सुधार गर्नु आवश्यक देखिएको छ । अन्यथा अहिले निर्वाचन खर्चको प्रकृति र आकारले लोकतन्त्र र संघीयता माथि नै दूरगामी रूपमा नकारात्मक असर नपार्ला भन्न सकिन्न ।

(अर्थशास्त्री डा.अधिकारीसँग अनलाइनखबरकर्मी रोयल आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश ।)

यो पनि पढ्नुहोस

चुनावी अर्थशास्त्र : प्रणाली बाहिरको खर्च रोक्ने चुनौती

यो पनि पढ्नुहोस

‘चुनावले विकट क्षेत्रको अर्थतन्त्रलाई न्याय गर्छ’