+
+

सुरक्षित र सुलभ ‘सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतन’

सम्झना विक सम्झना विक
२०७९ वैशाख ८ गते १२:३४
प्रतीकात्मक तस्वीर

८ वैशाख, काठमाडौं ।  नेपालमा गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको २० वर्ष पूरा भएको छ । यस बीचमा नेपालमा गर्भपतनसम्बन्धी धेरैखाले अभ्यास भए । सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र गुणस्तरीय सेवा सुनिश्चित गर्न अधिकारकर्मीहरुले संघर्ष समेत गर्नुपर्‍यो । तर अहिलेसम्म पनि गर्भपतन सेवा सर्वसुलभ नहुँदा महिलाले अनिच्छित गर्भ बोक्न बाध्य हुनुपरेका घटना पनि धेरै भेटिन्छन् ।

प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार मामिलाकी जानकार जनस्वास्थ्यविद् डा. अरुणा उप्रेती कुनै बेला नेपालमा सुरक्षित गर्भपतनको विषयमा आवाज उठाउन ज्यादै असजिलो वातावरण रहेको बताउँछिन् । उप्रेतीका अनुसार लामो संघर्षपछि २०५९ सालमा आएर यसले कानुनी मान्यता पाएको, तर प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन चाहिं यसको दुई वर्षपछि मात्रै सुरु भएको थियो ।

नेपालको संविधान धारा ३८(२)ले सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेको छ ।

अमेरिका, क्यानडा, बंगलादेश, कम्बोडिया, इजिप्ट, इण्डोनेसिया जस्ता मुलुकमा अभ्यासबाटै सफल भइसकेको ‘सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतन’ नेपालमा पनि केही व्यावहारिक जटिलतासहित अभ्यासमा छ ।

नेसनल डेमोग्राफिक हेल्थ सर्भे (एनडीएच)को विवरण अनुसार नेपालको ४१ प्रतिशत विवाहित महिलालाई मात्रै गर्भपतनले कानुनी मान्यता पाएको विषयमा जानकारी छ । मुलुकमा प्रतिवर्ष करिब ३ लाख २३ हजार सुरक्षित गर्भपतन हुने अनुमान छ । तीमध्ये ५८ प्रतिशत गर्भपतन सरकारले तोकेको स्वास्थ्य संस्थाभन्दा बाहिर हुन्छन् ।

सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी कानुनी व्यवस्था

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार ऐन, २०७५ को दफा ३ (१)मा प्रत्येक महिला तथा किशोर-किशोरीलाई यौन तथा प्रजनन् स्वास्थ्य सम्बन्धी शिक्षा, सूचना, परामर्श तथा सेवाप्राप्त गर्ने अधिकार हुनेछ भनिएको छ ।

यसैगरी उपदफा (९)मा प्रत्येक व्यक्तिलाई आफ्नो जीवनचक्रको विभिन्न अवस्थामा आवश्यकता पर्ने प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा सर्वसुलभ, स्वीकार्य र सुरक्षित रुपले पाउनै अधिकार हुनेछ भनिएको छ । त्यस्तै उपदफा (१०)मा प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकार हुनेछ भन्ने उल्लेख छ ।

सुरक्षित मातृत्व तथा प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार नियमावली २०७७ को नियम १७ मा सुरक्षित गर्भपतन सम्बन्धी प्रविधि र प्रक्रियाको अनुसूची ११ मा १० हप्ताभित्रको गर्भपतन गर्न तालिम प्राप्त अनमीसहित स्टाफ नर्स, मिडवाइफ मार्फत सेवा प्रदायक स्वास्थ्य संस्था सृचीकृत स्वास्थ्यकर्मीसँग सेवा लिन सकिने भनिएको छ ।

यस्तै सरकारले कोरोना महामारीको समयमा प्रजनन् मातृ नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाका लागि अन्तरिम मार्गनिर्देशन जारी गरेको थियो ।

मार्गनिर्देशनमा सुरक्षित गर्भपतन सेवा मेडिकल गर्भपतन, सूचना तथा जानकारी प्रदान गर्न तथा औषधिबाट गरिने गर्भपतनसहितका सुरक्षित गर्भपतन सेवा दिन महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरुलाई परिचालन गर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै मार्गनिर्देशनमा मान्यता प्राप्त गैरसरकारी वा निजी क्षेत्रका तालिम प्राप्त दक्ष सेवाप्रदायकहरु, राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरुमा कार्यरत तालिम लिएका स्वयंसेविका समेतबाट औषधिबाट गरिने गर्भपतन सम्बन्धी घरदैलो सेवा दिने, सुरक्षित गर्भपतन सेवाको बारेमा जानकारी एवं डिजिटल तथा कल च्यानल ((टेलिफोन) मार्फत् दूर स्वास्थ्य शिक्षा दिने उल्लेख छ ।

सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतन’

विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुएचओ)ले औषधिको प्रयोगद्वारा गरिने गर्भपतन सुरक्षित र प्रभावकारी भएको प्रमाणित गरेको छ । डब्लुएचओका अनुसार औषधिद्वारा गरिने गर्भपतनका लागि प्रयोग हुने औषधिहरु ‘मेफिप्रिस्टोन’ र ‘भिजोप्रोस्टोल’को संयुक्त रुपमा पाइने ‘कम्बी-प्याक’को प्रयोग सुरक्षित र प्रभावकारी छ । नेपालको कानुन बमोजिम औषधिको प्रयोगद्वारा १० हप्ताभित्रको गर्भपतन गराउन सकिन्छ ।

‘सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतन’ महिला तथा किशोरीले सुरक्षित गर्भपतन सेवा सूचीकृत स्वास्थ्य संस्था तथा सूचीकृत स्वास्थ्यकर्मीको परामर्शमा आफैंले लिने प्रक्रिया हो । यसमा सेवाग्राहीले आफ्नो सबै विवरण बताएसँगै इमेल, जुम, वाट्सएप, टेलिफोनको माध्यमबाट सेवाप्रदायकले सल्लाह दिने गर्छन् । जसबाट गर्भपतन गराउन चाहने महिला तथा किशोरीले औषधिको प्रयोग गरेर आफैलें गर्भपतन गराउन सक्छिन् ।

यस मामिलाका जानकार, सेन्टर फर रिप्रोडकडिभ राइट्स (सीआरआर)का कानुनी सल्लाहकार प्रभाकर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘यसबाट महिला तथा किशोरीले गोपनीयता र स्वतन्त्रताका साथ घरमै बसेर सुरक्षित गर्भपतन सेवा लिन सक्ने भएकाले यो भरपर्दो र गुणस्तरीय छ । डब्लुएचओले सन् २०१५ देखि यसबारेमा पैरवी गर्दै आएको छ भने २०२२ मा मार्गनिर्देशन नै निकालेको छ ।

नेपालमा यसबारे भएका अभ्यास

कोराना महामारीका कारण नेपालमा लामो समयसम्म लकडाउन भयो । अस्पतालहरु कोरोनाका बिरामीले भरिए, जसकारण गर्भपतनको सेवा सर्वसुलभ हुनसक्ने अवस्था थिएन । महामारीको समयमा नवजात शिशु तथा बाल स्वास्थ्य सेवाको लागि सरकारले अन्तरिम मार्गनिर्देशन-२०७७ जारी गरेको थियो ।

त्यसैमा आधारित रहेर महिलाको प्रजनन् स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्र्दै आएको मेरी स्टोप्स नेपालले सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतन सेवा ‘मेडिकल एब्रोसन एट होम’ सेवा दिएको मेरी स्टोप्स अन्तर्राष्ट्रिय लिगल एडभाइजर कृष्णप्रसाद उपाध्याय बताउँछन् । उपाध्यायको भनाइमा हालसम्म यो विधिको प्रयोग गरेर १२ सय भन्दा बढी महिलाले गर्भपतन गराएका छन् ।

यसै क्षेत्रमा काम गर्दै आएको अर्को संस्था आइपास नेपाल र स्थानीय सरकारको सहकार्यमा स्याङ्जा, म्याग्दी, इलाम र तेह्रथुमका पाँच पालिकामा सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतनको अर्को विधि टेलिमेडिसिन सेवा प्रदान गर्दै आइरहेको बताउँछिन् आइपास नेपालकी रिसर्च एण्ड मनिटरिङ प्रमुख डा. ल्हामु याङचेन शेर्पा । उनका अनुसार टेलिमेडिसिनको माध्यमबाट १७९ जनाले यो सेवा लिएका छन् ।

कोरोना महामारीको समयमा सरकारी तहबाटै ‘सेल्फ म्यानेजमेन्ट मेडिकल गर्भपतन’ सेवा प्रदान गरिएको स्वास्थ्य मन्त्रालयको परिवार कल्याण महाशाखा, मातृ तथा नवशिशु शाखा प्रमुख डा. पुण्या पौडेल बताउँछिन् । ‘नेपालका सबै महिलाहरु शिक्षित र सचेत हुन सकेका छैनन् । यसले गर्दा उनीहरुलै यो सेवा राम्रोसँग लिन अझै समय लाग्न सक्छ,’ उनी भन्छिन् ।

डब्लुएचओले मान्यता दिएको यो सुरक्षित गर्भपतन सेवा भूगोल सुहाउँदो छ छैन भन्ने विषयमा अध्ययनको प्रतिवेदन कुर्नुपर्ने परिवार कल्याण महाशाखाकी सिनियर पब्लिक हेल्थ अफिसर निशा जोशी बताउँछिन् । ‘हाम्रा दिदीबहिनीको शैक्षिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश एकैनासको नभएकाले अमेरिका र युरोपमा गरिएका सबै अभ्यास यहाँ एकैपल्ट लागु गर्न मुस्किल पर्छ ।’

प्रजनन स्वाथ्य अधिकारबारे पैरवी गर्दै आएको संस्था महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक एवं अधिवक्ता ंसविन श्रेष्ठ भन्छन्, ‘संविधानले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकारलाई मौलिक हकको रुपमा व्यवस्था गरेसँगै ऐनले प्रत्येक व्यक्तिलाई प्रजनन् स्वास्थ्य सेवा छनोट गर्ने अधिकार हुनेछ भनेको छ । त्यसैले पनि महिलाको आफ्नो शरीरमाथि अधिकार हुनुपर्दछ ।’ महिला तथा किशोरीले यो सेवा प्रयोग गर्दा सुरक्षित, स्वतन्त्र र गोपनीय हुने उनको भनाइ छ ।

सेन्टर फर रिप्रोडकडिभ राइट्स (सीआरआर)का सिनियस लिगल एडभाइजर श्रेष्ठ भन्छन्, ‘विश्व स्वास्थ्य संगठनले ९५-९९ प्रतिशत सफल भएको पुष्टि गरेको यो सेवालाई सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य बनाउनुपर्छ ।’

महामारीका बेला प्रयोगमा रहेको यो कार्यक्रम अहिले सुस्त छ । उसो भए महिला तथा किशोरीले प्रजनन् स्वास्थ्य अधिकार लिन महामारी नै कुर्नुपर्नै हो त ? विश्वमा अमेरिका, क्यानडा, बंगालादेश, कम्बोडिया, इजिप्ट, इण्डोनेसियामा यसको सफल अभ्यास भइइरहेको छ । जलवायु परिवर्तनका कारण प्राकृतिक विपद् जतिबेला पनि आउन सक्छ ।

अन्तरिम मार्गनिर्देशन २०७७ ले गरेको व्यवस्थालाई परिमार्जित सकिन्छ, होइन भने एउटा कार्यविधि बनाएर लागु गर्नुपर्ने महिला कानून र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रेष्ठ बताउँछन् ।

मेरी स्टोप्स् नेपालका इन्टरनेसनल लिगल एडमाइजर उपाध्याय भन्छन्, ‘सुरक्षित माध्यम, सहज भएकाले यसको पक्षमा काम गरेको यसबारे बनेको अध्ययन टोलीमा आफ्नो संस्था पनि रहेको यसबारे निर्णय छिटो आउने छ । यसलाई विपद् र महामारीमा मात्रै नभई सधैंका लागि यो सेवा सुनिश्चत गर्नुपर्ने जरुरी छ ।

लेखकको बारेमा
सम्झना विक

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?