विशाल ग्रुपदेखि ज्योतीसम्म : ठूला घरानाको सेटिङमा प्रतिबन्धपछि पनि करोडौंको आयात !

९ वैशाख, काठमाडौं । २१ चैत २०७८मा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)हरुलाई बोलाएर नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्देशन दियो, अब बिलासी वस्तु आयातका लागि प्रतीतपत्र (आयातको बैंक ग्यारेन्टी-एलसी)नखोल्नू । राष्ट्र बैंकको निर्देशन लिखित थिएन, केही घरानाहरुसम्म आयात रोकिने पूर्वसूचना पुगिसके पनि एलसीको प्रक्रिया पूरा गरिनसकेकाले राष्ट्र बैंकले औपचारिक निर्देशन दिन चाहिरहेको थिएन ।

राष्ट्र बैंकले राखिदिएको कानुनी छिद्रबाट पसेर सीमित व्यापारिक घरानाहरुले एलसी रोक्ने निर्देशनपछि पनि महिनौंका लागि मौज्दात पुग्ने गरी आयात गर्न एलसी खोलेको पाइएको छ । यसअघि बिलासी वस्तुको आयातको प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न रोक्ने निर्णय हुने निश्चित भएपछिको अन्तिम समयमा सूचना चुहाएर विवादास्पद पृष्ठभूमिका व्यापारीहरुको कम्पनी कन्टिटेन्टल इन्टरप्राइजेज प्रालि ६००भन्दा बढी गाडीको आयातका लागि प्रतीतपत्र खोलेको खुलासा भएको थियो ।

एलसी रोक्ने निर्णय भएपछि पनि राष्ट्र बैंक, बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग र केही व्यापारिक घारानाको सेटिङमा आयातको लागि एलसी खोल्ने क्रम झन् बढेको अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातमा देखिन्छ । राष्ट्र बैंकको निर्देशनपछि प्रतिबन्धित वस्तुमा एक अर्ब ७४ करोड ७६ लाख ९५ हजार ५९६ रुपैयाँ बराबरको एलसी खोलेको भटिएको छ । अधिकांश एलसी नबिल र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट खुलेका छन् ।

विशाल ग्रुपलाई पोस्ने नीति

२३ र २५ चैतमा व्यवसायी अनुज अग्रवालको विशाल ग्रुप अन्तर्गतको युनाइटेड ट्रेडर्सले स्टान्डर्ड चाटर्ड बैंकमार्फत चकलेट, क्रिम, जिलेटका उत्पादन र लुगा धुने डिटरजेन्ट पाउडरका लागि एलसी खरिद गरेको देखिन्छ । एलसी प्रतिबन्धपछि पनि युनाइटेड ट्रेडर्सले ७८ करोड २९ लाख रुपैयाँको एलसी खोलेको देखिन्छ ।

युनाइटेड त्यही कम्पनी हो, जो दुई वर्षअघि चकलेट लगायतका म्याद सकिएका वस्तुको ठूलो परिमाणमा नयाँ मिति राखेर बजार पठाएको अभियोगमा वाणिज्य विभागको कारबाहीमा परेको थियो ।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८मा बजेटले भन्सारसहितका कर बढाउने घोषणा गर्नुअघि नै पूर्वसूचना लिएर हतार-हतार बिजुली गाडी आयात गरेको आरोपमा पनि विशाल ग्रुप मुछिएको थियो । तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले यही समूहलाई लाभ हुने गरी चकलेटमा लाग्ने भन्सार महसुल ४० प्रतिशतबाट ३० प्रशितमा झारिदिएको आरोप खेप्नु परेको थियो ।

विशाल ग्रुपका अनुज अग्रवाल र ग्रुपको लोगो

अनलाइनखबरलाई प्राप्त कागजातअनुसार एलसी बन्द हुनुअघि र पछि गरेर नबिल बैंक र स्ट्यान्डर्ड चाटर्ड बैंकबाट ९ वटा एलसीमार्फत एक अर्ब १ करोड ५ लाख ९ हजार ५६७ रुपैयाँको एलसी जारी भएको छ । प्रतिबन्धपछि मात्रै विशाल समूहलाई ७८ करोड २९ लाख १० हजार ५५७ रुपैयाँ बराबरको बिलासी वस्तु आयातको अनुमति दिइएको छ ।

राष्ट्र बैंकले एलसी रोक्न दिएको निर्देशनपछि विशाल समूहले स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकको तीन वटा एलसीमार्फत चकलेट आयातको अनुमति पाएको छ । चैत २५ गते एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०८१५- एल’ मार्फत ४ लाख १८ हजार ६८६ अमेरिकी डलरको एलसी खोलेको छ ।

एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०८२४-एल’ मार्फत अर्को २ लाख ४६ हजार ३६१ दशमलब ४० सेन्ट अमेरिकी डलरको चकलेटको आयात खुलेको छ भने एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०८२३३-एल’ मार्फत १ लाख ३८ हजार ६६७ अमेरिकी डलरको एलसी खुलेको छ ।

एलसी बन्द गर्ने निर्णयपछि विशाल समूहले ८ लाख ३ हजार ७१५.६० अमेरिकी डलर अर्थात् ९ करोड ८४ लाख २३ हजार १२ रुपैयाँ ३७ पैसा नेपाली रुपैयाँको चकलेट आयातका लागि एलसी खोलेको देखिन्छ ।

बिलासिताका वस्तुको आयातमा एलसी रोक्ने निर्णयको चार दिनपछि (२५ चैतमा) विशाल समूहले जिलेटका उत्पादनहरु आयातका लागि ठूलो रकमको एलसी खोलेको छ । यस्तो आयातका लागि जारी भएका कूल ४ वटा एलसीमध्ये तीन वटा स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकका छन् भने एउटा नबिल बैंकको छ । जिलेटका लागि कुल ४८ लाख १० हजार ४२३.४० अमेरिकी डलर अर्थात् ६० करोड १३ लाख ३० हजार ४४९.५६ रुपैयाँ नेपाली बराबरको एलसी खुलेको छ ।

स्ट्याण्डर्ड चार्टर्ड बैंकको एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४१२८०-एल’ मार्फत १२ लाख ५९ हजार ६ डलर, एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४१२९९-एल’ मार्फत १२३ लाख ५९ हजार ६ डलरकै र एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४१३०६-एल’ मार्फत १२ लाख ८८ हजार ५८७ डलरकै अर्को एलसी खुलेको छ । यस्तै नबिल बैंकको एलसी नम्बर २२ डिसी ०१ युएसडी २५४३९ मार्फत ११ लाख ३ हजार २४.४० अमेरिकी डलरको एलसी खुलेको देखिन्छ ।

निर्देशनपछि नै स्किन केयरका नाममा पनि विशाल समूहले एलसी खोलेको छ । एलसी नम्बर ‘४७७०१०२४०९०४-एल’ मार्फत स्ट्यान्डर्ड चार्टर्ड बैंकले ९९ हजार ५३९.१८ अमेरिकी डलर अर्थात् एक करोड २१ लाख ८९ हजार ५६७ रुपैयाँ ९८ पैसा रुपैयाँको सौन्दर्य क्रिमका लागि एलसी जारी भएको छ ।

यस्तै नबिल बैंकको एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ आई एनआर ०२५०८३’ मार्फत ७ करोड ४५ लाख ७२ हजार ११६ रुपैयाँ ८ पैसा बराबरको लुगा धुने डिटर्जेन्ट पाउडर पनि आयातका लागि एलसी खुलेको छ । यो एलसी भारतीय रुपैयाँ ४ करोड ६६ लाख ७ हजार ५७३ दशमलव ५० पैसा भारुमा एलसी खुलेको थियो ।

विशाल समूह, नबिल बैंक र केन्द्रीय बैंकको भूमिका एलसी बन्दपछि मात्रै होइन, एलसी बन्दको केही दिनअघिदेखि पनि शंकास्पद देखिन्छ । चैत ७ गते विशाल समूहको यूनाइटेड डिष्टिब्युटर्सले जिलेट र रोजर, हेयर एण्ड स्किन केयर, जिलेट र हेयर केयर र चकलेट गरी पाँच वटा एलसी मार्फत १४ लाख ५ हजार ३५२.४० सेन्ट अमेरिकी डलर अर्थात् २२ करोड ७५ लाख ९८ हजार ९ सय रुपैयाँ ८० पैसाको एलसी जारी भएको थियो ।

ज्योती ग्रुपलाई पनि सुविधा

ज्योती ग्रुप अन्तर्गतको स्याकार ट्रेडिङ कम्पनीले पनि आयात प्रतिबन्धपछि अर्थात् चैत २३ गते नबिल बैंकमार्फत् ४० करोड २० लाख २३ हजार ६८० रुपैयाँको एलसी खोलेको देखिन्छ । स्याकार नेपालका लागि होन्डा बाइक र गाडीको आधिकारिक बिक्रेता हो ।

नबिल बैंकमार्फत होण्डाको २ पांग्रे ४ हजार ५६० गोटा मोटरसाइकल आयातका लागि यो समूहले नबिल बैंकमार्फत एलसी जारी गराएको छ । नबिल बैंकको एलसी नम्बर ‘२२ डीसी ०१ आई एनआर ०२५२३९’ मार्फत ४ करोड ६३ लाख ३७ हजार ३२० रुपैयाँ भारुको ८४० वटा, एलसी नम्बर ‘२२ डीसी ०१ आई एनआर ०२५२४१’मार्फत ३ करोड ५१ लाख ८९ हजार ७६० रुपैयाँ भारुको ६४० थान र एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ आई एनआर ०२५२३७’ मार्फत १६ करोड ९७ लाख ३७ हजार ७२० रुपैयाँ भारुको ३ हजार ८० थान मोटरसाइकलका लागि एलसी जारी भएको छ ।

नबिल बैंकबाट जारी तीन वटा एलसीमध्ये ८४० थान मोटरसाइकलको एलसी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको दिनमै जारी जारी भएको थियो भने बाँकी दुई वटा एलसी केन्द्रीय बैंकले रोक लगाएपछि खोलिएको थियो ।

शारदालाई रक्सी आयातको एलसी

यसैगरी एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाएपछि शारदा ग्रुप अन्तर्गतको एसपीजी ट्रेडिङले ५ करोड ८२ लाख ६९ हजार ५५२ रुपैयाँ ५५ पैसाको एलसी खोलेको छ । यो एलसी पनि नबिल बैंकबाट नै खोलिएको छ । एसपीजीले सिवास रिगल र एब्सुलुट भोड्का लगायतको बिक्री वितरण गर्छ ।

एलसी बन्द भएको एक दिनपछि २२ चैतमा कम्पनीले तीन वटा एलसीमार्फत विभिन्न प्रकारको मदिरा आयातमा ती एलसी जारी भएको विवरण अनलाइनखबरलाई प्राप्त छ ।

एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ यूएसडी ०२५३७०’ मार्फत २ लाख ८४ हजार ४१२.९३ अमेरिकी डलर, एलसी नम्बर २२ डिसी ०१ युएसडी ०२५३७२ मार्फत एक लाख एक हजार १८६.२२ अमेरिकी डलर र एलसी नम्बर ‘२२ डिसी ०१ युएसडी ०२५३८०’मार्फत ९५ हजार ९६७.४० डलरको मदिराको आयात गर्न अनुमति दिइएको छ ।

यसैगरी ललितपुरको कुपण्डोलमा रहेको वाइन कम्पनी इभो बेभरेज नामको नाममा १ करोड ८३ लाख ३२ हजार ५१७.८४ रुपैयाँको वाइन आयातका एलसी जारी भएको छ । २२ र २३ चैत यो कम्पनीका लागि एलसी खोलिएको छ ।

२१ चैतदेखि राष्ट्र बैंकले एलसी खोल्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो । अनलाइनखबरलाई प्राप्त विवरणअनुसार यो एलसी माछापुच्छ्र्रे बैंकबाट जारी भएको छ । बैंकको एलसी नम्बर ‘१४८ आइएल सीएस ७९ यूरो ००८’ मार्फत वाइनका लागि ६७ हजार ५७.६४ यूरो र एलसी नम्बर ‘१४८ आइएल सीयू ७९ यूरो ९८५’मार्फत ७० हजार ७८०.८४ यूरोको वाइनको एलसी जारी भएको छ ।

सीमित घरानालाई संरक्षण

पहुँच नभएका सोझा व्यापारीलाई प्रतिवन्ध लगाएको देखाएर सीमित व्यापारिक घरानाले बैंक र राष्ट्र बैंकसँगको मिलेमतोमा अवैध रुपमा एलसी खोलेका हुन् । यसले देशको मुद्रा सञ्चितिमा असर पारेको मात्र छैन, बजारमा निश्चित घरानालाई संरक्षित व्यापार गर्न दिएर कालोबजारीलाई प्रश्रयसमेत दिएको छ ।

अर्थमन्त्रालय र राष्ट्र बैंक मुकदर्शक बस्दा सीमित घरानाहरुले प्रतिवन्धपछि पनि करोडौं रुपैयाँको एलसी खोल्दा बजारमा ‘लेभल प्लेइङ फिल्ड’ कमजोर भएको छ । अन्य कम्पनीले आयात गर्न नपाएपनि चलखेल गरेर एलसी खोलेका कम्पनीहरुको सामान मात्रै बजारमा सहजै उपल्बध हुने अवस्था आएको छ ।

राष्ट्र बैंकले सुरुमै लिखित निर्देशन नदिएर ठूला घरानाहरुलाई आयातको लागि बाटो खुला राखिदिएका कारण यस्तो अवस्था आएको राष्ट्र बैंक स्रोतको दाबी छ । ‘केही घारानाले सूचना पाएर पनि एलसी खोल्ने प्रक्रिया पुरा गरिसकेका थिएनन्, तर अर्थमन्त्रालयले छिटो एलसी बन्द गर्न निर्देशन बैंकहरुलाई बोलाएर एलसी बन्द गर्न भनेका हौं,’ राष्ट्र बैंक स्रोत भन्छ,’निर्देशनपछि धेरै व्यापारिक समूहले बैंकहरुमार्फत एलसी खोल्न प्रयत्न गरेका थिए, तर पूर्वसूचना पाएकाहरुले पहिल्यै प्रक्रिया थालिसकेकाले एक-दुई दिनभित्रै प्रक्रिया पुरा गरे ।’ गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीमाथि निलम्बनको निर्णय हुनुअघि नै भएको सेटिङअनुसार एलसी खुलेको राष्ट्र बैंककै अधिकारीहरू बताउँछन् ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य संघका एक पूर्वअध्यक्ष कसैका लागि एलसी खोल्नै नदिने तर सेटिङ मिलाउने र सूचना किन्नेहरुलाई विशेष छुटसुविधा दिने सरकारी नीतिले बजारमा कालोबजारी र विकृति बढ्ने बताए ।’एउटै नियम धेरै कम्पनीलाई लाग्नु र सीमित घरानालाई नलाग्नु बिडम्बना हो,’ उनी भन्छन्,’कुनै स्वार्थ नभएको भए राष्ट्र बैंक यस्तो विकृतिलाई पनि टुलुटुलु हेरेर बस्दै थियो होला ।’ यसले बजारमा सरकार, केन्द्रीय बैंक र बैंकहरुले सीमति घरानाको व्यापारिक स्वार्थमा काम गरिरहेको उदाङ्गो पारिदिएको उनको भनाइ छ ।

राष्ट्र बैंकले रोक लागूअघि सूचना चुहिएको र प्रतिवन्धपछि पनि एलसी खोलिएकोबारे औपचारिक रुपमा बोल्न चाहेको छैन ।