‘जुन संविधानका लागि लडियो, त्यहीभित्र अटाइएन’

११ वैशाख, दाङ । आधा पक्कीजस्तो, आधा कच्चीजस्तो देखिने घरको बुइँगल कोठाका भित्तामा बसन्ती चौधरी र उनका श्रीमान् खुसीराम चौधरीको नाम लेखिएका प्रशंसा र सम्मानपत्र सजाइएका छन् । त्यहीं राखिएको खटियामाथि लमतन्न परेकी बसन्ती दुखिरहने कोखको घाउ मुसार्दै कोल्टे फेरिरहेकी छन् । उठ्न र बस्न पनि राम्रोसँग नसक्ने उनलाई ती प्रमाणपत्र र चहर्याइरहने पेटको घाउ दुवै उस्तैउस्तै लाग्छ ।

बसन्तीलाई आफैं लडेको दशवर्षे माओवादी जनयुद्धका उपज भित्ताका प्रमाणपत्र देखेर खुसी हुन मन लाग्छ, तर कोखमा बन्दुकको गोलीले बनाएको घाउले छिनछिनमा झस्काइरहन्छ । ‘घाउ दुखिरहन्छ, उठ्न र बस्न गाह्रो हुन्छ । सुत्दा पनि दुःख दिन्छ, कोल्टे फेरिरहनुपर्छ’, शरीरमा घाउ भएको भाग सुम्सुम्याउँदै उनी भन्छिन् ।

खुसीरामको अवस्था पनि बसन्तीको भन्दा कम पीडादायी छैन । माओवादी जनयुद्धमा चारवटा भिडन्त लडेका उनको शरीरका विभिन्न भागमा अहिले पनि गोलीका छर्राहरू छन् । शरीरको दायाँ भाग चल्दैन, बायाँ भागमा पनि जोर लगाउन मिल्दैन । ‘डाक्टरले घाँटीमा भएको गोलीको छर्राले टाउकोमा असर गरेको भनेका छन् । टाउकोको बायाँ भागमा असर गरेको हुँदा दायाँ हात र खुट्टा नचल्ने रहेछ’, उनले भने ।

सशस्त्र युद्ध उत्कर्षमा पुगेका बेला २०५८ सालमा माओवादीले दाङको सदरमुकाम घोराहीमा आक्रमण गर्यो । त्यो माओवादीले सेनामाथि गरेको पहिलो र ठूलो आक्रमण थियो । त्यसपछि सरकार पक्षले घोराही आसपासका ग्रामीण बस्तीमा सर्वसाधारणलाई चरम यातना दिन थाल्यो । सेनाको यातना सहनै नसकेर थारु युवायुवती माओवादीमा लागे । सेनाले घरमा बस्नखानै नदिने भएपछि बसन्ती र खुसीरामले पनि लालाबाला काखमा च्यापेर भूमिगत हुने निर्णय गरे ।

बसन्तीलाई आफू भूमिगत भएको मिति ठ्याक्कै सम्झना त छैन तर, साल २०५८ हो भन्ने याद छ । ‘त्यसको केही दिन अघिदेखि सेनाले पूरै बस्ती घेरा हालेर कुटपिट गर्न थालेको थियो । केही दिनसम्म सह्यौं, पछि त अब बस्न सकिन्न भनेर हामी पनि हिड्यौं’, उनी भूमिगत भएको त्यो दिन सम्झिन्छिन् ।

उनीहरू भूमिगत भएकै राति सेनाले दाङको हापुरे नजिकै जंगलमा अपरेसन चलायो । सेनाले चलाएको गोली बसन्तीको पेटमा लागेर कम्मरसम्म पुग्यो । लड्न हिंडेकी बसन्तीले त्यसपछि युद्धको मोर्चामा भन्दा बढी समय अस्पतालको शय्या र बाहिर बिताउनु पर्यो । भारतमा उपचार गरेर पेटको गोली निकालेपछि उनले युद्धका विभिन्न मोर्चामा आफ्नो आधा ज्यानले भ्याएसम्म जिम्मेवारी पूरा गरिन् । तर, अहिले उनलाई राज्यले युद्धको घाइतेसमेत मान्दैन । ‘हिजो परिवर्तनका लागि भनेर गोली थाप्न तयार भयौं । तर, आज उपचार नपाएर छट्पटाउनु परेको छ’, राज्य र आफ्नै पार्टीसँग उनको गुनासो छ । राज्यले नमाने पनि त्यतिबेला सँगै रहेका नेताहरूले त कम्तिमा आफूलाई द्वन्द्वकी घाइते हुँ भनेर सिफारिस गरिदिएको भए अलिकति भए पनि राहत हुन्थ्यो भन्ने उनलाई लागेको छ ।

मुलुकको व्यवस्था बदलिनुमा दाङको घोराही नगरपालिका वगर्दीका बसन्ती र खुसीराम जस्तै हजारौं दम्पतीको योगदान पनि एक छेउमा छ । त्यही योगदानका कारण अहिले थोरै भए पनि असमानता हटेको छ । विभेदविरुद्ध प्रश्न उठ्न थालेको छ । तर, त्यही व्यवस्था बदल्ने युद्धमा लड्दा लागेका घाउको उपचार यो राज्यले नगरिदिएकै कारण उनीहरू जस्तै कैयौंको जीवन भने कष्टप्रद बनिरहेको छ ।

आफ्नै पार्टी सरकारमा हुँदा सुविधा खोसियो

सशस्त्र युद्ध सकिएर शान्ति स्थापना भएको १५ वर्षभन्दा बढी भयो । तर, त्यही युद्धमा आजभन्दा २० वर्षअघि लागेको गोलीका छर्राहरू खुसीरामको घाँटीमा अहिले पनि बाँकी नै छन् ।

युद्धको मोर्चामा घाइते भएका उनको शरीरका चार ठाउँमा गोलीका छर्रा छन् । उनी राम्रोसँग हिंडडुल गर्न सक्दैनन् । शरीरबाट गोलीका छर्रा झिक्न नसकेपछि उनका दुःख झन्–झन् बढ्दैछन् । २० वर्षयता उनी नियमित औषधि खाइरहेका छन् । तर, राज्यले जनयुद्धका घाइतेलाई दिंदै आएको जीवन निर्वाह भत्ता समेत दुई वर्षयता ५१ प्रतिशतबाट घटाएर ३५ प्रतिशतमा झारेको छ । उनकै पार्टी माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलेर बनेको तत्कालीन एकीकृत पार्टी नेकपाको सरकारले उक्त सुविधा कटौती गरिदिएको हो । ‘औषधि उपचारका लागि निर्वाह भत्ता पहिले पनि पर्याप्त थिएन । अहिले भएको भत्ता पनि घटाइदिएपछि औषधि उपचारमा झन् गाह्रो भएको छ’, खुसीराम भन्छन् ।

श्रीमान्–श्रीमती जनयुद्धका घाइते भएपछि काम गर्न सक्दैनन् । काम गर्न नसकेपछि बिहान–बेलुकाको छाक टार्नै चौधरी परिवारलाई गाह्रो छ । त्यसमाथि युद्धका घाइते श्रीमान् र श्रीमतीकै उपचारको पिरलो थपिएको छ । उनीहरूले उपचार गर्नका लागि दुई कट्ठा जमिनसमेत बेचिसके । छोराछोरी र हुर्केका नातिनातिनीको भविष्य के होला भन्ने चिन्तामा चौधरी दम्पती छ । ‘यसरी कतिञ्जेल चल्ला र खै ?’ बसन्ती भन्छिन् ।

उनीहरूलाई संविधान बनेर कार्यान्वयनमा आएपछि आफ्नो उपचार होला भन्ने आशा लागेको थियो । तर, आफैंले लडेर ल्याएको संविधानमा आफू कतै अट्न नसकेको गुनासो उनीहरूको छ । ‘हिजो आफैंले लडेर ल्याएको संविधानमा हामी कहीं अटाएनछौं’, बसन्ती भन्छिन् ।

द्वन्द्वपीडितका हकमा लामो समयसम्म देखाएको उदासीनताले उनीहरूलाई राज्य हुनु र नहुनुको अनुभूति थिएन । तर स्थानीय सरकार गाउँ गाउँमा आउने भएपछि भने उनीहरू केही आशावादी थिए । घाइते शरीरको औषधि उपचार हुन्छ भन्ने उनीहरूलाई आशा थियो । ‘गाउँघरमा सरकार आउँदा केही हुन्छ भन्ने सोच्यौं’ बसन्ती भन्छिन्, ‘नजिकको सरकारले त हाम्रो समस्या कसो नबुझ्ला भन्ने लाग्यो तर, केही भएन ।’ उनी आफू लडेको युद्ध यही संघीयता र गणतन्त्रका लागि भए पनि यो व्यवस्था आफ्नो हुन नसकेको बताउँछिन् ।

बसन्ती र उनका श्रीमान् लडेकै कारण मुलुकमा आज लोकतन्त्र आएको छ । राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र स्थापना भएको छ । नयाँ संविधान बनेको र त्यसको कार्यान्वयनको पहिलो चरण सकिएर दोस्रो चरणका लागि निर्वाचन हुनै लागेको छ । तर, राज्यले गरेको बेवास्ता र अपमानले बसन्तीलाई आफ्नो प्रशंसा र बन्दुकको गोलीले बनाएको घाउ दुवै उस्तैउस्तै लाग्छ ।