भुईं टेकेको कांग्रेस घोषणापत्र

११ वैशाख, काठमाडौं । ठूल–ठूला रुमानी सपना बाँड्ने र तीनै सपनाको उडानमार्फत भोट बटुल्ने परम्परा छोडेर नेपाली कांग्रेसले यसपटक जनता र जनजीविकाका मुद्दाहरु समेटेर चुनावी घोषणापत्र सार्वजनिक गरेको छ ।

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि कांग्रेसले आइतबार सार्वजनिक गरेको घोषणापत्रमा स्थानीय तहको मूल मर्म टेक्ने प्रयास गरिएको छ । कार्यान्वयन हुन नसक्ने विगतका घोषणापत्रबाट ‘चेत पाएको’ कांग्रेसले धरातलीय यथार्थ छोडेको छैन ।

घोषणापत्र मस्यौदा समितिका सदस्य प्रताप पौडेल भन्छन्, ‘संविधानले जनताका प्रत्यक्ष सरकारका विषयहरुमा तत्काल सेवा प्रवाह गर्ने जिम्मेवारी जनताको घरदैलोमा रहेको स्थानीय सरकारलाई दिएको छ । संविधानको त्यही मर्मएअनुसार घोषणापत्र बनाउने प्रयास गरेका छौं ।’

पहिलो ५ वर्षमा स्थानीय सरकारहरुको प्राथमिकता फरक परेको र अलमलिएको कांग्रेसको निष्कर्ष छ ।

त्यसैले यो पटक घोषणापत्रमा स्थानीय सरकारको काम कर्तव्य र अधिकार कार्यान्वयन गर्न अबको ५ वर्ष आफ्नो दलले जितेको पालिकामा न्यूनमत केके गर्छौं भनेर कार्यक्रम समेत अघि सारेको छ । पौडेल भन्छन्, हाम्रो पार्टीको तर्फबाट जित्ने प्रतिनिधिहरुले न्यूनतम यति गर्छन् भनेर बुझ्न सकिने, देखाउन सकिने र नाप्न सकिने गरी न्यूनतम कार्यक्रम समेत ल्याएका छौं ।’

घोषणापत्रमा कृषि, उद्यम, रोजगारी, स्वास्थ्य, शिक्षा, स्थानीय पूर्वाधार र सेवा प्रवाहलाई जोड दिएको छ । जनतामा बढी अपेक्षा हुने गरी घोषणपत्र सार्वजनिक गरी कार्यान्वयन नहुने परम्परालाई कांग्रेसले तोड्ने प्रयास गरेको छ । नागरिक तहबाट देखिने र ‘गर्न सकिने’ कामको सूचि कांग्रेसले सार्वजनिक गरेको छ ।

अभिभावकलाई पनि जागरुक बनाउने शिक्षा प्रणाली

हरेक स्थानीय तहमा एउटा अगुवा विद्यालय निर्माण गरिने कांग्रेसले लक्ष्य लिएको छ । विद्यार्थीको रचनात्मक विकासमा मद्धत पुर्‍याउनका लागि महानगर, उपमहानगर र ठूला नगरपालिकामा ‘इनोभेसन सेन्टर’ बनाउने कांग्रेसको जोड छ । स्थानीय तहका सरकारले सानो प्रयासले गर्न सक्ने र प्रभावकारी हुने अपेक्षा गरिएका कतिपय विषय शिक्षाको क्षेत्रमा समेटिएको छ ।

दिवा खाजा कार्यक्रम र निशुल्क छात्रालाई निःशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने कार्यले स्थानीय तहलाई ठूलो आर्थिक भार नपर्ने तथा विद्यालयमा विद्यार्थीको संख्या वृद्धि गराउनलाई समेत मद्धत पुर्‍याउने कांग्रेसको आकलन छ । प्रारम्भिक बाल विकास शिक्षाको अवधि १ वर्षबाट बढाएर दुई वर्ष पुर्‍याउने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ ।

शिक्षा क्षेत्रको विकासका लागि विद्यार्थीलाई विद्यालयसम्म मात्रै पुर्‍याएर सम्भव नहुने कांग्रेसको बुझाइ छ । अभिभावकमा जागरुकता ल्याउने कार्यमा समेत कांग्रेस क्रियाशील हुने भएको छ । अभिभावकलाई जागरुक बनाउने विषयलाई सम्भवतः पहिलोपटक घोषणापत्रमा समेटिएको छ ।

विद्यालयका कार्यक्रममा अभिभावकको उपस्थिति कम्तिमा ९० प्रतिशत पुर्‍याउने कांग्रेसका संकल्प छ । अभिभावकका साथै शिक्षकलाई उत्प्रेरित गर्ने कार्यका कांग्रेस लाग्ने भएको छ । दरबन्दी अनुुसार शिक्षक अभाव हुने विगतदेखिको परम्पराको अन्त्य गरिने कांग्रेसले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

विद्यालय समायोजनलाई कांग्रेसले उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । संख्या कम हुँदै गएका विद्यालयलाई गाभ्ने नीति लागू गरिने घोषणापत्रमा उल्लेख छ । शिक्षकलाई दलगत आवद्धतालाई निरुत्साहित गर्ने कार्य कांग्रेसले अघि बढाउने भएको छ ।

शिक्षामा स्थानीय तहमा भएको लगानीलाई कम्तीमा दोब्बर गराउने कांग्रेसले संकल्प गरेको छ । संस्थागत विद्यालयलाई गैर नाफामुलक र वा सार्वजनिक गुठीमा आवद्ध गराउन कांग्रेसले प्रोत्साहन गर्ने भएको छ । स्थानीय सरकारलाई शिक्षा क्षेत्रमा बलियो बनाउन त्यससँग सम्बन्धित समस्याको निराकरणका लागि कांग्रेसले केन्द्रमा थप पहल गर्ने भएको छ । संघीय शिक्षा ऐन तर्जुमा गर्नका लागि पार्टीले भूमिका खेल्ने भएको छ ।

स्वास्थ्यमा प्राथमिकता

जनस्वास्थ्यमा लगानी बढाउने कांग्रेसले प्रतिवद्धता जनाएको छ । स्थानीय तहले विनियोजन गर्ने स्रोतबाट स्वास्थ्य क्षेत्रको बजेटलाई कम्तीमा १० प्रतिशत पुर्‍याउने कांग्रेसको संकल्प छ ।

जनसंख्या, भूगोल, विद्यमान स्वास्थ्य संस्था, अवस्था, पहुँच स्थानीय तहमा स्वास्थ्य सूचक मापन गरि स्वास्थ्य प्रणालीको कांग्रेसले विकास गर्ने भएको छ । घोषणापत्रमा नागरिकको नियमित स्वास्थ्य परीक्षण वडाकै प्रयोगशालामा व्यवस्था गर्ने प्रतिवद्धता व्यक्त गरिएको छ । खोप केन्द्र, गाउँ क्लिनिकलगायत समुदायमा आधारित सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

यसपटकको कांग्रेस घोषणापत्रमा बीमालाई महत्वका साथ समावेश गरिएको छ । ६५ वर्ष माथिका नागरिक,महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका,अति विपन्न,दलित,एकल महिला,अशक्त,अपाङ्ता भएका व्यक्तिको निशुल्क बिमा गर्ने कांग्रेसले संकल्प गरेको छ । पाँच वर्ष भित्र प्रत्येक स्थानीय तहलाई ‘पूर्ण स्वास्थ्य विमित’ बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।

घोषणापत्रअनुसार मातृ शिशु मृत्युदर न्युनीकरण गर्नुका साथै गर्भवतीलाई स्थानीय तहले नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गराउने छ । महिलालाई निशुल्क सेनेटरी प्याड वितरण गर्ने घोषणापत्रमा संकल्प गरिएको छ । ६० वर्ष माथिका नागरिक, गर्भवती, महिला, दीर्घ रोगी,अपाङ्गता भएकालगायतलाई घरमै स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता घोषणापत्रमा छ ।

तीन वर्षमा ‘विद्यालय नर्स’ व्यवस्थित गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । हरेक स्थानीय तहमा एम्बुलेन्स र दमकलको व्यवस्था गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । विद्यालय र अस्पताल क्षेत्रमा मदिरा, सुर्तीजन्य पदार्थ र जंक फुडको प्रयोग र बिक्री वितरण रोक्ने संकल्प गरिएको छ । कम्तीमा १५ शय्याको स्तरीय अस्पताल बनाउने अघिल्लो प्रतिवद्धता यसपटक समावेश गरिएको छैन ।

किसानलाई क्रेडिट कार्ड

कांग्रेसले किसानको सूचीकरण र वर्गीकरण गर्ने संकल्प गरेको छ । भूमि बैंकमा स्थानीय किसानलाई अग्राधिकार प्रदान गर्नुका साथै साना किसानलाई १० हजार बराबरको क्रेडिट कार्ड उपलब्ध गराउने कांग्रेसले प्रतिवद्धता जाहेर गरेको छ ।

कृषि बीमामा साना किसानलाई ९० प्रतिशत र अन्यलाई ७५ प्रतिशतसम्म अनुदान प्रदान गर्ने संकल्प राखिएको छ । बजारीकरणका लागि कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था हुने उल्लेख गरिएको छ । आयात प्रतिस्थापन गर्न कृषि क्षेत्रमा उल्लेख्य सुधार गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । रासायनिक मल गोदाम निर्माण र वितरणलाई व्यवस्थित गराउने बताएको छ । कृषि उपज उत्पादनका लागि आवश्यक पर्ने विद्युत् निःशुल्क उपलब्ध गराउने कांग्रेसले प्रतिवद्धता गरेको छ ।

उत्पादित कृषि उपजको न्यूनतम मूल्य निर्धारण तथा न्युनतम समर्थन मुल्यमा खरिद गरी बिक्री वितरणको व्यवस्था कांग्रेसले स्थानीय तहमा गर्ने लक्ष्य राखेको छ ।

अनियन्त्रित शहरीकरणमा नियन्त्रण

अनियन्त्रित शहरीकरणलाई नियन्त्रण गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । त्यसका लागि हरेक स्थानीय तहले भू-उपयोग योजना बनाई कडाई साथ लागु गर्ने कांग्रेसले घोषणापत्रमा समावेश गरेको छ ।

पूर्वाधार क्षेत्रमा स्थानीय तह सुहाउँदो भवन निर्माण आचार संहिता कांग्रेसले लागु गर्ने भएको छ । भूकम्प प्रतिरोधी संरचना निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाइएको छ ।

कांग्रेसले ग्रामीण केन्द्रलाई बजारसम्म जोड्ने कार्यलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । सबै पालिकाको केन्द्रसम्म पक्की सडक पुर्‍याउनुको साथै पालिकाको केन्द्रबाट वडाको केन्द्रसम्म सडक पुर्‍याउने प्रतिवद्धता गरिएको छ । सडकमा अनिवार्य फुटपाथ र साइकल लेनको व्यवस्था गर्ने संकल्प गरिएको छ ।

पूर्वाधार विकासका लागि सबै वडामा स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माण सम्पन्न गर्ने कांग्रेसले जोड दिएको छ । एक वडा एक खेल मैदान निर्माण गरिने लक्ष्य लिइएको छ । सबै वडामा पुस्तकालय र इ पुस्तकालयको स्थापना गर्ने कांग्रेसको प्रतिवद्धता छ । सबै वडालाई प्रविधि मैत्री बनाउनुको साथै सबै टोल र गाउँमा इन्टरनेट पुर्‍याउने लक्ष्यलाई पूरा गर्ने कांग्रेसले जनाएको छ ।

स्थानीय तहमा रोजगार बैंक

हरेक स्थानीय तहमा स्रोत साधन युक्त उद्यम विकास केन्द्र कांग्रेसले सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

रोजगार बैंक स्थापना गरि रोजगार बैंक मार्फत सीपमुलक तालिम प्रदान गर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । स्थानीय तहभन्दा बाहिर पनि बजारको माग,रोजगारी र स्वरोजगारीको पहिचान कांग्रेसले पहिल्याउने कार्यमा सहयोग गर्ने भएको छ ।

स्थानीय तहमा उत्कृष्ट अंक ल्याई उत्तीर्ण हुनेलाई व्यक्तिको अनुकुल एक वर्षको इन्टर्नसिप सम्बन्धित विषय अनुसारको गराउने कांग्रेसले प्रष्टाएको छ । लोकसेवामा रुचि हुनेहरुका लागि तयारी कक्षा स्थानीय सरकारले गर्ने कांग्रेसको संकल्प छ । स्थानीय तहमा सञ्चालित उद्योगले निश्चित प्रतिशत सोही पालिकाका नागरिकलाई छुट्याउन अग्रसरता लिने उसले बताएको छ ।

कोखदेखि शोकसम्म

गर्भावस्थादेखि मृत्युसम्म नागरिकका हरेक बाटोमा कांग्रेसको साथ रहने घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको छ । युवा युवतिलाई प्रजनन स्वास्थ्य शिक्षाको अधिकारदेखि गर्भावस्थाको निःशुल्क परीक्षणको व्यवस्थालाई कांग्रेसले प्राथमिकता दिएको छ । पाँच हजार सुत्केरी भत्ताको प्रतिवद्धता गरिएको छ ।

शिशुको जन्म भइसकेपछि आवश्यक स्याहारमा समेत स्थानीय सरकारलाई जागरुक गराउने संकल्प गरिएको छ । शिशु हुर्केसँगै शिक्षामा समेत स्थानीय सरकारले दायित्व निभाउने छ । स्वास्थ्यमा स्थानीय तहको भूमिका बढाउने, वयस्क व्यक्तिलाई रोजगार दिलाउने तथा वृद्ध अवस्थामा उपचार खर्च स्थानीय सरकारले व्यहोर्ने प्रतिवद्धता गरिएको छ । स्थानीय सरकारको माग, क्षमता र आवश्यकताका आधारमा बजेट विनियोजन गरिने कांग्रेसको संकल्प छ ।

समुन्नत नगर, समुन्नत गाउँसँगै समुन्नत नेपाल बनाउने भास्य अघि सारेको कांग्रेसले चुनावी घोषणापत्रमा न्यूनतम कार्यक्रमसँग कार्यान्वयनका लागि चाहिने स्रोत कसरी जुटाइन्छ भनेर समेत बताएको छ ।

तीन तहका सरकारबीच रहेका कार्यगत अस्पष्टता तथा नीतिगत अन्योलता हटाउने प्रतिवद्धता जनाएको कांग्रेसले हरेक आर्थिक वर्ष समाप्त भएको २ महिनाभित्र स्थानीय तहको कार्यक्षमताको अडिट पनि वचनवद्धता पनि गरेको छ ।

स्थानीय सरकार र नेतृत्वको मूल्यांकन गर्दा राष्ट्रिय र स्थानीय तहले निर्धारण गरेको लक्ष्यका साथै घोषणापत्रमा उल्लेखित सूचकाङ्कको आधारमा मूल्याङ्कन गर्ने जनाइएको छ ।

हेर्नुहोस् घोषणापत्रको पूर्णपाठ