मतदातामा युवा निर्णायक, उम्मेदवार भने न्यून

१३ वैशाख, काठमाडौं । ‘युवा जो ४० मुनिको होस् । राम्रो विश्वविद्यालयबाट शिक्षा हासिल गरेको होस् । पार्टीको कुनै कमिटीमा ५/७ बर्ष काम गरेको होस् र ऊ मेयरको उम्मेदवार होस् । बल्ल परिवर्तनको ढोका खुल्थ्यो होला’ नेकपा एमालेकी केन्द्रीय सदस्य उषाकिरण तिम्सिनाले वैशाख १० गते फेसबुकमा लेखिन्, ‘सांसदहरु पालिकातिर जाने, पुराना नेताहरु मेयरमा उठ्ने कुराले परिवर्तनको संकेत गर्दैन , यो फगत निरन्तरता हो ।’

३० वैशाखको चुनावका लागि ११ र १२ गते उम्मेदवारी दर्ता थियो । त्यसको अघिल्लो दिन नेता तिम्सिनाले दलहरुलाई स्थानीय तहको नेतृत्वमा ४० बर्ष मुनिकालाई लैजान आग्रह गर्दै जे सन्देश सार्वजनिक गरेकी थिइन् त्यसको ठीक उल्टो परिणाम उम्मेदवारी दर्ता सकिँदासम्मको स्थितिमा देखा परिसकेको छ । युवा नेता तिम्सिना आफैं पनि आफ्नो गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवार बन्न चाहन्थिन् तर टिकट पाइनन् ।

६ वटा महानगरपालिका र ११ वटा उपमहानगरपालिकाको नेतृत्वका उम्मेदवारहरुको उमेर केलाउँदा ४० बर्षमाथिका उम्मेदवारहरुको बाहुल्य देखिन्छ । संघीय सांसद हारेकादेखि प्रदेश सांसद छाडेर गएकासम्म स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

स्थानीय तहको नेतृत्व गरेर क्षमता विकास गर्दै प्रदेश र संघीय नेतृत्वका लागि प्रेरित हुनुपर्नेमा ठीक विपरीत युवालाई रोक्न प्रौढहरु नै स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि अग्रसर भएर आएको देखिन्छ ।

महानगर र उपमहानगरको नेतृत्वमा युवा उमेरका उम्मेदवारहरु पनि छन तर, साना दल र स्वतन्त्रबाट । दलीय व्यवस्थामा दलहरुको समर्थनबिना चुनाव जित्न मुश्किल हुन्छ । जो नेपालको आफ्नै अभ्यासले पनि देखाउँछ । सायद यही कारण गाउँपालिकाको अध्यक्षको दाबेदार भएर पनि पार्टीबाट टिकट नपाएपछि एमाले नेता तिम्सिनाले स्वतन्त्र उठ्ने हिम्मत गरिनन् ।

तिम्सिना ४० बर्ष मुनिकी नेता हुन् । नुवाकोटको तारकेश्वर गाउँपालिका अध्यक्ष बन्ने आकांक्षा राखेकी थिइन् । ०७४ को चुनावमा पनि उनले तारकेश्वरकै नेतृत्वमा चाहना राखेकी थिइन् । तर, दुबैपटक पार्टीबाट टिकट पाइनन् ।

अब पार्टीबाट जसले टिकट पाएको छ उसैलाई सहयोग गर्ने उनी बताउँछिन् । ‘मैले गाउँपालिका अध्यक्ष दाबी गर्नु सामान्य राजनीतिक प्रक्रिया थियो’ उनी भन्छिन्, ‘पार्टीले मलाई टिकट दिएको भए राम्रो हुने थियो, नदिएर झन् राम्रो गर्‍यो किनभने मैले आफूलाई अझै सच्याउने समय र अवसर प्राप्त गर्ने छु ।’

तर, उनले आफुलाई सच्याउने अवसर पाएको भनेर चित्त बुझाउँदा बुझाउँदै उनैले भनेको स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने ४० बर्षमुनिको उमेर उनीबाट गुमिसकेको हुनेछ । अबको पाँच बर्षपछि आउने चुनावमा उनले स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि टिकट पाइन भने उनी ४० बर्ष कटिसकेकी हुन्छिन् । अर्थात, उनी जे होस् भनेर चाहिरहेकी छन् उनी आफैं नेतृत्वमा पुग्दा त्यो स्वयंको हकमा लागू भइरहेको हुने छैन ।

नेतृत्व नै गैरजिम्मेवार

नेकपा एमालेको भ्रातृ संगठन राष्ट्रिय युवा संघ नेपालको अध्यक्षमा किरण पौडेल स्थानीय तहको नेतृत्व गर्ने नै युवाहरुले हो भन्ने विश्वास राख्छन् । तर, चुनाव भनेकै जित्नका लागि हो भन्ने मानसिकताले युवाहरुलाई पछाडि धकेलिरहेको उनको अनुभव छ ।

‘उम्मेदवार उठाउने पार्टीले हो । उम्मेदवारको मापदण्डमा चुनाव जित्न सक्ने भन्ने पनि हुन्छ’ पौडेल थप्छन्, ‘अघिल्लो कार्यकालमा राम्रो काम गरेकाहरुको विकल्प तयार नहुँदा युवाहरु ब्याक भएका छन् । समग्रमा जित्नु अनिवार्य भएकाले पनि युवाहरु पछाडि परेका छन् ।’

नेपाल विद्यार्थी संघको अध्यक्ष दुजाङ शेर्पा सबै राजनीतिक दलहरुका रहेका नेतृत्वको गैरजिम्मेवारीपनका कारणले स्थानीय तहको नेतृत्वमा अपेक्षित युवाहरु आउने वातावरण तयार हुन नसकेको बताउँछन् ।

स्थानीय तहको नेतृत्वमा युवालाई अवसर दिने विषयमा पार्टी नेतृत्व कहिँ न कहिँ चुकेको छ । यसप्रति दुख व्यक्त गर्दछौं’ शेर्पाले अनलाइनखबरसँग भने । तर, आफुहरुले सक्दो पहल गरेको उनी सुनाउँछन् ।

‘चुनाव अगाडि नेविसंघले औपचारिक रुपमै युवाहरुलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ, स्थानीय तहको नेतृत्वमा ४० बर्ष भन्दा मुनिकालाई पठाउनुपर्छ भनेर नेतृत्वलाई भन्यौं । तर, पार्टी नेतृत्व गम्भीर नहुँदा र युवाहरु ओझेलमा परेका छौं’ उनको दुखेसो छ ।

महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका छाडेर हेर्दा उदाहरणका रुपमा केही ठाउँमा ठूला दलहरुबाटै युवाहरु प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवार रहेको उदाहरण भेटिने उनले बताए । उनी भन्छन्, ‘उदाहरण त छ तर, सोचे जति युवा सहभागिता हुने भएन ।’

नेकपा माओवादी केन्द्रको भ्रातृ संगठन योङ कम्युनिस्ट लिग वाईसीएलका इन्चार्ज रामप्रसाद शर्मा (दीपशिखा) चुनावी गठबन्धन र गठबन्धनभित्रको भागवण्डाले युवा सहभागिता र समावेशी सहभागितालाई असर गरेको बताउँछन् ।

‘गठबन्धनले भाँडभैलो बनायो समावेशिता र युवा सहभागिताको विषयलाई । गठबन्धनकै कारण हामीले पनि दवाव सिर्जना गर्न सकेनौं’ उनी थप्छन्, ‘गठबन्धनले नमिल्ला कि, भत्केला कि भन्ने त्रासमा युवा सहभागिताको विषय छलफलमै आउन दिएन ।’

अर्कोतर्फ सत्ताको प्राथमिकतामा युवा नपर्ने प्रवृत्ति सबै दलमा रहेको बताउँछन् । ‘माओवादीले पनि युवालाई पार्टीमा प्राथमिकता दिने भन्यो र त्यस अनुसार केन्द्रीय कमिटीमा २० प्रतिशत सहभागिता सुनिश्चित गर्‍यो । तर, स्थानीय सरकारको नेतृत्वका सन्दर्भमा त लागू गर्न सकेन ।’

प्रदेश सत्ता र संघीय सत्ताको स्वाद चाखिसकेकाहरुले पनि स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि जोडबल गर्दा युवाहरु छायाँमा परेको उनको अनुभव छ । ‘स्थानीय सत्ताको पावर कति हो भन्ने थाहा पाएपछि प्रदेश र संघमा गइसकेकाहरु तल झर्न थाले’ उनी थप्छन्, ‘युवाहरुले नेतृत्वको दाबेदारी प्रस्तुत गर्दा फुच्चे जस्तो देखिए । परिणाममा तीन वटै तहको नेतृत्व बुढा पुस्ताले गर्लान् जस्तो भइसक्यो ।’

उनी स्थानीय तहलाई नजिकको सरकार भन्नुको अर्थ पनि केलाउन सक्नुपर्ने बताउँछन् । बिहान, राति, साँझ नागरिकलाई पर्ने हरेक अप्ठ्यारामा साथ दिने सरकार भएकाले स्थानीय तहमा उमेरले नि एक्टिभ जनप्रतिनिधि जनताले चाहेका हुन्छ्न् । त्यस्तो ठाउँमा दलहरुको प्राथमकता भने प्रौढ उम्मेवार पर्न जाँदा व्यवस्थाप्रति नै जनविश्वास खलबलिन सक्ने उनको चिन्ता छ ।

स्थानीय तहको नेतृत्वका लागि उम्मेदवारी दिएकाहरुको उमेर तथ्याङ्कले पनि युवाहरुलाई स्थानीय तहको नेतृत्व सुम्पिन ठूला दलहरु नै तयार नभएको जस्तो देखाउँछ ।

पोखरा, ललितपुर, काठमाडौं, भरतपुर, विराटनगर र विरगञ्ज महानगरपालिकाको नेतृत्वका उम्मेदवारहरुको उमेर केलाउँदा सबैभन्दा बढी ४० बर्ष माथिका उम्मेदवारहरु रहेको देखिन्छ ।

नेकपा एमाले, नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय जनमोर्चा लगायतले छुट्टाछुट्टै गठबन्धन गरेका छन् । चुनाव जित्ने गरी गठबन्धन गरेर तय गरिएका उम्मेदवारहरु ४० बर्ष भन्दा माथिकै बढ्ता देखिन्छन् ।

युवा र नयाँ मतदाता निर्णायक

६ महानगरको नेतृत्वका लागि १८० जना चुनावी मैदानमा छन् । जसमध्ये २१ बर्षदेखि ४० बर्ष उमेरका ५८ जना छन् । जो अधिकांश साना दल र स्वतन्त्र उम्मेदवार छन् । ४० वर्षदेखि ६० बर्षका ७६ जना छन् । ६० बर्ष माथिका ३२ जना छन् । यसमा ठूला दलका उम्मेदवारहरु पर्छन् । अझ संघीय सांसद र प्रदेश सांसद भएका हरु नै महानगरको मेयरका उम्मेदवार भएका छन् ।

जबकी ६ वटै महानगरका युवा मतदाताहरुको बाहुल्य छ । ०७४ साल स्थानीय तहको चुनावको र ०७९ साल चुनावका लागि मतदान गर्न योग्यता पुगेका मतदाता संख्यालाई मात्रै केलाउँदा पनि युवा र नयाँ मतदाताहरु निर्णायक देखिन्छन् । निश्चित छ, चुनाव जित्ने ठूला दलका प्रौढ उम्मेदवारले नै हो ।

दुई लाख सात हजार ७१२ मतदाता रहेको पोखरा महानगरमा थपिएका मतदाता ३९ हजार ६४३ छन् ।

चितवनको भरतपुर महानगरपालिकामा एक लाख ८५ हजार ७५२ मतदाता छन् । जसमध्ये ३५ हजार ४७८ बढेका मतदाता हुन् ।

तीन लाख २४२ मतदाता रहेको काठमाडौं र एक लाख ३३ हजार १४२ मतदाता रहेको विराटनगर महानगरपालिकामा पाँच बर्ष अघिको तुलनामा २०/२० हजार मतदाता थपिएका छन् ।

मधेस प्रदेशको एक मात्र महानगरपालिका वीरगञ्जमा एक लाख २४ हजार ६४७ मतदाता छन् । जसमा १६ हजार १४६ जना थपिएका मतदाता हुन् ।

एक लाख २२ हजार ८९० मतदाता रहेको ललितपुरमा पनि १० हजार २६८ मतदाता थपिएका छन् ।

११ वटा उपमहानगरको उम्मेदवारहरुको उमेरगत तथ्याङ्क र मतदाताहरुको तथ्याङ्क पनि महानगरहरुको जस्तै देखिन्छ ।

बुटवल, धरान, घोराही, तुलसीपुर, हेटौंडा, इटहरी, जनकपुर, जितपुर सिमरा, कलैया, नेपालगञ्ज, तुलसीपर र धनगढीको मेयरका लागि १७१ जनाको उम्मेदवारी परेको छ । जसमध्ये २१ देखि ४० बर्ष उमेर समूहका ६६ जना छन् । ८५ जना ४१ देखि ६० बर्षका र २० जना ६० बर्ष माथिका छन् ।

अर्थात्, ४० बर्ष माथिका उम्मेदवारहरुको बाहुल्य देखिन्छ । र उपमहानगरपालिकाहरुमा पनि मेयरमा उम्मेदवारी दिनेहरुमा स्वतन्त्र र साना दलहरु अगाडि देखिन्छन् भने ठूला दलहरुले ४० वर्षमाथिका व्यक्तिहरुलाई नै उम्मेदवार बनाएको देखिन्छ ।

उपमहानगरका पनि चुनावमा युवा र नयाँ मतदाता नै निर्णायक छन् । एक लाख ४ हजार ६२६ मतदाता रहेको इटहरी उपमहानगरमा ०७४ को तुलनामा थपिएका मतदाताको संख्या २६ हजार ९२९ छ ।

एक लाख ३२४ मतदाता रहेको धरानमा २१ हजार ३४ थपिएका मतदाता हुन् । ८६ हजार ७६९ कूल मतदाता रहेको जनकपुरधाममा ११ हजार १७५ नयाँ मतदाता छन् । ७० हजार ६४ मतदाता रहेको जितपुर सिमरामा १३ हजार ४०४ नयाँ मतदाता छन् ।

पाँच बर्षको अवधिमा १३ हजार ८६६ मतदाता थपिएर कलैयामा ७० हजार ३५६ मतदाता पुगेका छन् । २० हजार ८३४ मतदाता थपिएर हेटौंडामा एक लाख ४ हजार ४७३ मतदाता पुगेका छन् ।

९० हजार ६५ मतदाता रहेको बुटवलमा २३ हजार ४०२ नयाँ मतदाता हुन् । ३४ हजार ५ सय मतदता थपिएर घोराहीमा एक लाख १२३ हजार ९२७ मतदाता पुगेका छन् । तुलसीपुरमा पनि ३० हजार ७८४ मतदाता थपिएर एक लाख ७ हजार ६७७ मतदाता पुगेका छन् ।

१९ हजार ३९७ मतदाता थपिएर नेपालगञ्जमा ८१ हजार ७९४ मतदाता पुगेका छन् भने १६ हजार ७२१ मतदाता थपिएर धनगढीमा ९३ हजार १५१ मतदाता पुगेका छन् ।

राष्ट्रिय युवा नीति २०७२ ले १६ देखि ४० वर्षसम्मलाई युवाको रुपमा परिभाषित गरेको छ । यो उमेर समूहका नागरिक सबैले चुन्ने र चुनिने अधिकार राख्दैनन् । तर, भोट हाल्न १८ बर्ष उमेर पूरा भएको र स्थानीय तहमा उम्मेदवार बन्न २१ वर्ष उमेर पूरा भएको हुनुपर्छ ।

३० वैशाखको स्थानीय तहको चुनावमा यो उमेर समुहका नागरिकहरु पनि चुनिने अधिकार प्रयोग गर्दैछन् । तर, नयाँ र युवा मतदाताले ४० बर्ष माथिकै उम्मेदवारलाई जनप्रतिनिधि चुन्नुपर्ने बाध्यता रहेको नेताहरु बताउँछन् ।

वाईसीएलका इन्चार्ज दीपशिखा भन्छन्, ‘पार्टीमा शपथ खाएको हुन्छ स्वतन्त्र र साना दललाई भोट हाल्ने कुरा भएन । त्यसो गरे पार्टीमै पनि अवसर नपाइन सक्छ । नयाँ मतदातालाई पनि हार्नेलाई भन्दा जित्नेलाई मत दिउँ भन्दा ४० बर्ष माथिकैमा भोट पर्छ ।’