४० प्रतिशत नेपाली एजेन्टका भरमा वैदेशिक रोजगारीमा

१८ वैशाख, काठमाडौं । वैदेशिक रोजगारमा जान चाहनेहरुमध्ये ४० प्रतिशत व्यक्तिहरु एजेन्टहरुमा नै निर्भर रहेको अध्ययनले देखाएको छ । १ हजार ५ सय ९३ नेपाली श्रमिकको उत्तरमा आधारित रहेर डा. जीवन बानियाँ नेतृत्वको समूहले अध्ययनअनुसार अधिकतम् युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान एजेन्टको साहारा लिने गरेका छन् ।

जिफन्टले अन्तराष्ट्रिय ट्रेड यूनियन महासंघ (आईटीयूसी) सँगको साझेदारीमा रिक्रुटमेन्ट एडभाइजरसँगको सहकार्यमा गरेको अध्ययनले ३२ प्रतिशत व्यक्तिहरु भने प्रत्यक्ष रुपमा सम्वन्धित मेनपावर कम्पनीहरुमा नै रोजगारीको प्रक्रियाका लागि पुगेको देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगारमा जान चाहने व्यक्तिहरुलाई इजाजतपत्रवाला संस्था (मेनपावर कम्पनी) सम्म सम्पर्क गराईदिने माध्यमको रुपमा कार्यरत एजेण्टहरुको व्यवस्थालाई नेपाल सरकारले केही नेपाल ऐन संशोधन, २०७५मार्फत खारेज गरेको छ । तर, पनि ४० प्रतशकत युवा एजेन्टमार्फत नै वैदेशिक रोजगारकिा लागि मेनपावर कम्पनीसम्म पुग्ने गरेका छन् । एजेन्टहरुले आफ्नो कमिसन पनि राखेर सेवा शुल्क पठाउने भएकाले श्रमिकमाथि आर्थिक भार थपिने गरेको छ ।

अध्ययनमा संलग्न १ हजार ५ सय ९३ जना मध्ये ९८ प्रतिशत भन्दा बढी व्यक्तिले आफूले भर्ना शुल्क तिरेको बताएका थिए । त्यसरी भर्ना शुल्क तिर्नेहरुले सरदरमा १ लाख रुपैंयाँ शुल्क तिर्नुपरेको देखिएको छ । अध्ययनमा संलग्न २ प्रतिशत भन्दा केहि कम व्यक्तिले आफूले कुनै पनि शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्नु नपरेको बताएका छन् ।

अध्ययनमा संलग्नमध्ये अधिकाँशले आफूले रोजगार करार सम्झौता प्राप्त गरेको र त्यसमध्ये ९५ प्रतिशत सहभागिहरुले आफूले त्यसमा लेखिएको भाषा बुझेको बताएका छन् । कतिपयले भनें आफूले त्यो पढ्न नसकेको तर मेनपावर कम्पनीका प्रतिनिधिले पढेर सुनाएको जानकारी दिएका छन् ।

एक तिहाई व्यक्तिले आफूलाई नेपालमा भनिए अनुसारको रोजगारी गन्तव्य मुलुकमा नदिइएको र आधा उत्तरदाताले आफूलाई भनिए अनुसारको तलव नदिइएको बताएका छन् ।

उत्तरदाताहरुमध्ये ९६ प्रतिशतले रोजगारीको दौरानमा रहँदा आफ्नो व्यक्तिगत कागजात -राहदानी लगायत) आफूले राख्न नपाएको बताएका छन् । यसैगरी ४ प्रतिशतले मात्र गन्तव्य मुलुकमा रहँदा ट्रेड यूनियनमा आवद्ध हुने अधिकार रहेको जानकारी आफूले पाएको तथा ८३ प्रतिशतले आफूले चाहेको समयमा स्वदेश फर्किने अधिकार नभएको बताएका छन् ।

उत्तरदाताहरुमध्ये ७८ प्रतिशतले आफूले सेवा लिएको मेनपावर कम्पनीलाई एकदेखि तीन स्टार मूल्याङ्कन गरेका छन् । ७० प्रतिशले पुनः आफू सो मेनपावर कम्पनीको सेवा लिन इच्छुक नरहेको बताएका छन् भनें २६ प्रतिशतले मात्र आफू पुनः पहिलेकै रोजगारदाताकोमा रोजगारीका लागि जान ईच्छुक रहेको बताएका छन् ।

के छन् सुझाव ?

नेपाल सरकारले पछिल्लो केही वर्षयता श्रमिकको भर्नावापतको सम्पूर्ण शुल्क तथा खर्चहरु रोजगारदाताले नै व्यहोर्नुपर्ने नीति लिएको छ । सोही अनुरुप जोर्डन, मलेसिया, संयुक्त अरव ईमिरेट्स -युएई), मौरिसस लगायतका मुलुकहरुसँग गरिएको श्रम सम्झौता तथा समझदारीहरुमा सोही मोडललाई आधार बनाइएको छ ।

तर, त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन भनें हुन नसकेको अध्ययनको निष्कर्ष छ । ‘जसका कारण वैदेशिक रोजगारमा जाने नेपाली श्रमिकले जुन रुपमा लाभ प्राप्त गर्नुपर्ने हो त्यो प्राप्त गर्न सकेका छैनन् । तसर्थ सरकारले अवलम्वन गरेको रोजगारदाताले नै भर्ना शुल्क तथा खर्चहरु व्यहोर्ने व्यवस्थाको कडाईका साथ कार्यान्वयन हुनु पर्दछ । यसले न्यायोचित भर्ना प्रकृयालाई मद्दत गर्छ,’ अध्ययनले भनेको छ ।

प्रतिवेदनले सरकारले श्रमिकले भर्ना शुल्क तिर्नु पर्ने अवस्थाको अन्त्यका लागि अनुगमन संयन्त्रलाई प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक रहेको औंल्याएको छ । श्रमिकले कुनै शुल्क तिर्नु परेमा त्यसको अनिवार्य रसिद भर्पाई प्राप्त गर्ने विषयको सुनिश्चितता सरकारले गर्नुपर्ने र यो कार्यमा विभिन्न सरोकारवाला निकायहरुले सरकारलाई झक्झक्याउनु आवश्यक रहेको उनले बताए ।

‘हरेक श्रमिकले लिखित तथा नेपाली भाषामा लेखिएको रोजगार करार सम्झौता वैदेशिक रोजगारमा जानु अगाडी पर्याप्त समय बाँकी छँदै प्राप्त गर्नु पर्छ,’ अध्ययनले भनेको छ,’गन्तव्य मुलुकस्थित नेपाली दूतावासहरु तथा कुटनीतिक नियोगहरुले सो मुलुकमा कार्यरत नेपाली श्रमिकले रोजगार करार सम्झौताअनुसार रोजगारी प्राप्त गरेको वा नगरेको, उनीहरुले तोकिए अनुसार तलव सुविधा प्राप्त गरेको वा नगरेको तथा उनीहरुको अधिकार हनन् भएको छ वा छैन भन्ने विषयमा चासो राख्न र आवश्यक परेमा मद्दत गर्नु आवश्यक छ ।’