किन छेउ लगाइन्छन् बहुसंख्यक जनताका मुद्दा ?

निर्वाचनको समय जो छ, थरीथरीका स्वादका वाचा कबोल, थरीथरी रंगका घोषणापत्र गाउँ सहरमा सुनिंदै, पढिंदै छन्। लोकतन्त्रको ताकत नै भन्नुपर्छ यसलाई जसले मानिसमा कौतूहल ल्याएको छ र जतिसुकै राजनीति निरपेक्ष भनिनेहरु पनि प्रत्यक्ष वा परोक्ष रुपमा निर्वाचनमा चासो दिइरहेका छन्।

निर्वाचनको सायद सुन्दर पक्ष नै यही हो, यसले कसैलाई पनि अछुतो राख्दैन। जब आवधिक निर्वाचनले मानिसलाई छुन छाड्नेछ तब हामीले अपनाएको प्रणाली— इलेक्ट्रोल डेमोक्रेसीको दिनगन्ती सुरु हुनेछ।

अहिलेको चहलपहल, चार्चा परिचर्चा अनि सामाजिक सञ्जालमा पोखिएको चासो र चिन्ता हेर्दा लाग्छ यो प्रणाली अझै लामो समय नै चल्नेछ। जसरी आम मानिसहरु चाहँदा नचाहँदै चुनावमा संलग्न भैरहेका छन् र आफ्नो चासोका अभिव्यक्तिहरु आफ्नो फ्रस्टेसन, आवेग, असन्तुष्टिको रुपमा पोखिरहेका छन्, यसले हामीले अपनाइरहेको प्रणालीलाई नै बलियो बनाइरहेकोमा कुनै सन्देह छैन। जबसम्म मनको कुनै अन्तरकुन्तरमा परिवर्तनप्रतिको गुञ्जायस वा आशा बाँकी रहन्छ तबसम्म निर्वाचनमा आम मानिसको संलग्नता, चासो र आलोचना ज्युँदो रहन्छ।

जनताका सपना र आशाहरु मरेर मनमा अँध्यारो मात्र बाँकी रहेको दिन घोर निराशाका बीच समाजमा ज्युँदोपन हराउने छ र हाम्रो समाजमा सुनिंदै आएको विम्ब जस्तै मुर्दाशान्तिले जीवन्ततालाई प्रतिस्थापन गर्नेछ। जनताका सपनाहरु ज्युँदा रहने वा शासकहरु त्यसको मलामी बन्ने भन्ने कुराले हाम्रो लोकतन्त्रको जीवन कति स्वस्थ रहने वा आयु कति लामो हुने भन्ने कुराको निर्धारण हुन्छ।

नेपाली राजनीतिका विभिन्न उथलपुथल र उतारचढावका हामी सबै प्रत्यक्ष द्रष्टा छौं। जब राजनीतिले केही क्षणका लागि भए पनि जनताका सवाल बोक्छ, अन्याय, उत्पीडन र भ्रष्टाचारबाट मुक्त हुने सपनाका साथ जनता आशाको बाछिटाले व्युँझिन्छन्।

जनताले व्युँझिएर दिएको सहादत र युग परिवर्तनको बाटो हिंड्न पार्टीहरुलाई दिएको आदेश कुर्सी, पैसा र प्रतिष्ठामा बिक्न थालेको दिनदेखि लोकतन्त्रको जग मुनिको जमिन धसिन थाल्छ। अहिले हामी नेपाली जनता ठिक यस्तै परिवेशमा छौं, यो परिवेश बदलिएन भने हामी र आउने पुस्ताको भाग्य विथोलिनेछ।

केही अपवाद बाहेक राजनीतिमा इमान, नैतिकता, पारदर्शिता र सेवाभाव दिन प्रतिदिन स्खलित हुँदैछ। पार्टीका केही मूर्धन्य नेताहरु पैसा नभई चुनाव लड्न नसकिने तितो सत्य सार्वजनिक गर्दैछन्। निर्वाचन आयोगले जतिसुकै सचेत बनाए पनि यो वास्तविकतालाई कसैले अस्वीकार गर्न सक्दैन।

यसलाई जनतामा बढिरहेको निराशाको सूचकका रुपमा पनि लिन सकिन्छ। यदि निर्वाचनको माध्यमबाट आम मानिसमा आफ्नो जीवनमा खुसियाली आउने आशा हुन्थ्यो भने नेताहरुले पनि अनावश्यक पैसा खर्च गर्नुपर्थेन। आम मानिसमा आशा र भरोसा मर्दै जानाले राजनीति महँगो हुँदै गएको हो। तर यसो हुनुमा राजनीतिक नेताहरुको अपारदर्शी जीवनयापन र चमकदमक त जिम्मेवार छ नै त्योभन्दा पनि उनीहरुले आम मानिसका सवालहरुलाई हेला र अनदेखा गर्नु मूलभूत रुपमा जिम्मेवार छ।

स्थानीय तहको चुनावको क्रममा बाँडिएका घोषणाका पुलिन्दाहरुमा आम मान्छेका कतिपय महत्वपूर्ण विषय समावेश छैनन्। जति संलग्न छन् त्यसमा पनि चर्चा हुनुपर्ने कम र चर्चा नगर्दा पनि हुने धेरै विषयले बजार तताइरहेका छन्। आखिर किन आम गरिखाने मानिसका जीवन र जीविकाका सवालहरु राजनीतिक मुद्दा बन्दैनन् र बनाइँदैनन् ?

यो नै अहिले सोधिनुपर्ने मुख्य प्रश्न हो तर स्थानीय निर्वाचनको दौर चलिरहँदा यस्ता प्रश्नहरु कतै पनि बोलिंदैनन्, लेखिंदैनन्। विकासका मुद्दा त धेरै होलान् र तर यहाँ जीविका र जीवन सम्बन्धी दुईवटा मुद्दामा कुरा गरौं जुन विषयमा दलहरुले चर्चा गर्न समेत कञ्जुसी गरिरहेका छन्।

हेलामा परेको कृषि क्षेत्रः कृषिमा आधारित जीविकामा संकट

विश्व कृषि संगठनका अनुसार नेपालमा करिब ६६ प्रतिशत मानिस प्रत्यक्ष कृषि पेशामा संलग्न छन् र उनीहरुको आजीविका खेतीपाती र पशुपालनमा आधारित छ। कृषि पेशा मूलतः निर्वाहमुखी छ भनेर सायद भनिराख्नु पर्दैन किनभने यसलाई हामीले पढ्ने समाचारले पनि प्रमाणित गरिरहेको हुन्छ। जब कुनै गाउँतिर वा सहरको छेउछाउमा कुनै युवाले एक दुई लाख कमाउने गरी कृषिकर्म गर्छ, त्यो हामीकहाँ राम्रै समाचार बन्छ।

जस्तो कि अपवादका विषयहरु समाचार बन्ने गर्छन्। हाम्रो कृषि आमरुपमा निर्वाहमुखी छ तर पनि अधिकांश परिवारको जीवनको मुख्य आधारको रुपमा रहेको छ। भलै त्यो तीन महिना वा ६ महिनाको भोक टार्नका लागि मात्र पर्याप्त किन नहोस्।

यी करिब ६६ प्रतिशत नागरिकको जीविकाको संकटको प्रश्न र उनीहरुको जीवनमा परिवर्तन वा खुसियाली ल्याउने विषय निर्वाचनको मूल मुद्दा बन्नुपर्ने होइन र ? तर किन निर्वाहमुखी खेतीपाती र पशुपालन गरिरहेका यी बहुसंख्यक परिवारको जीविका र जीवनसँग जोडिएको विषय राजनीतिक विषय बन्दैनन् ? के उनीहरुका लागि विकास भनेको केही पोका उन्नत बीउ र रासायनिक मलको आश्वासन मात्र हो ? कि व्यावसायिक खेती र यान्त्रीकरणको ललिपप मात्रै हो ?

उठ्नुपर्ने तर नउठिरहेको प्रश्न के हो भने ६६ प्रतिशत परिवारको जीवनमा परिवर्तन नल्याई गरिने विकास र परिवर्तन कस्तो होला ? यदि केही पोका बीउ र आसेपासेलाई अनुदानका आधारमा कृषि विकास हुन्थ्यो भने किन दिन प्रतिदिन युवाहरु रुँदै मुग्लान पस्नु पर्थ्यो होला ? होइन भने किन उठ्दैनन् जमिनसँग जीविका जोडिएका परिवारका सवालहरु ? किन ६६ प्रतिशतले बहुसंख्यक हुँदाहुँदै उनीहरुका खास मुद्दा ओझेलमा पारिएका छन् ?

यी अनुत्तरित प्रश्नहरुको उत्तर खोज्न अलिक कठिन छ तर असम्भव छैन। मूल कुरा माटोमा प्रत्यक्ष रुपमा जीविका जोडिएका नागरिकहरुप्रति उत्तरदायित्वको सवाल हो। तर आजको राजनीतिक बहसमा यो विषय प्राथमिकीकरणमा परिरहेको छैन किनभने यो यस्तो विषय हो जहाँबाट कमिसन र पैसाको वर्षा हुँदैन। गरिब र अभावमा बाँचिरहेकाहरुसँग काम गर्दा आफ्नो वर्ग उत्थान हुँदैन। निर्वाचनमा लगानी गरेको करोडौं रकमको साँवा–व्याज फिर्ता आउँदैन।

केही गरौं भनेर सोच्ने नेतृत्वले पनि भूमि व्यवस्थापन र कृषि विकासका बारेमा समाधान खोज्न सकिरहेका छैनन्। भूमिको स्वामित्व र लालपुर्जाको फोहोरी राजनीतिले यसलाई नराम्रोसँग गिजोलेकाले पनि यो दिन प्रतिदिन बढी पेचिलो बन्दैछ। तर अहिलेको सन्दर्भमा जे–जति अवसर बाँकी छन्, त्यहाँ पनि धेरै गर्न सकिने ठाउँ छन्। जमिनमा जीविका हुर्कन र जीवन फुल्न सक्ने आशाको सञ्चार गरेर केही देखाउन सकिने ठाउँ अझै बाँकी छ। त्यसका लागि समस्याको पिंधमा पुग्नुपर्ने हुन्छ।

यसका लागि भूमिको व्यवस्थापन, जमिन मालिक र कृषक बीच मध्यस्थता, जोताहालाई नि:शुल्क जमिन माथि पहुँचको प्रबन्ध, सिंचाइ तथा प्राविधिक सहयोग, बजारको सुनिश्चितता जस्ता विभिन्न विषयमा योजना तथा कार्यक्रम बनाउन सकिन्छ। तर अहिले भू–उपयोग नीतिका रुपमा केही छिटपुट योजना देखिए तापनि कृषक परिवारलाई प्रत्यक्ष रुपमा छुनसक्ने नीति तथा कार्यक्रमको सर्वथा अभाव खड्किएको छ।

उत्पादनशील भूमि माथि जोताहाको पहुँच, भूस्वामित्वको व्यवस्थापन, उत्पादन प्रविधि र अनुदानको पारदर्शी वितरण, जीविका र सम्मानित जीवनका लागि न्यूनतम आम्दानीको सुनिश्चितता र कृषि मजदुरको न्यूनतम आवश्यकता र अधिकारको सुनिश्चितता कृषिमा आश्रित परिवारका मुख्य सवाल हुन्।

यी सवालहरु कृषकका व्यक्तिगत सवाल भने अवश्य होइनन्, यी सवालहरु नेपाली बहुसंख्यक जनताका सझा मुद्दा हुन्। तर जसरी यी सवालहरुलाई अनदेखा गरिंदैछ यसले जनसंख्याको ६६ प्रतिशत रहेका कृषक परिवार माथि घोर अन्याय लादिरहेको छ। सामाजिक न्याय विनाको लोकतन्त्रले स्वतन्त्रताको सास फेर्न सक्दैन।

र, यो साँचो कुरा भन्नै पर्छ कि बहुसंख्यक किसानहरु विकास प्रक्रियामा समेत अन्यायको जाँतोमुनि पिसिएका छन्। आसेपासेलाई अनुदान बाँड्ने कमिशनमा आधारित कोरा कृषि विकासको अलापले हामीलाई कृषिको अधोगति र बर्सेनि खाद्यान्न आयात गर्ने अवस्थाबाट बाहिर ल्याउन सक्ने छैन।

छेउ लगाइएको अर्को मुद्दाः अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकको सवाल

मुलुकमा रहेको श्रम शक्तिमध्ये करिब ७१ लाख मानिस विभिन्न खाले रोजगारीमा क्रियाशील रहेका छन्। त्यसमध्ये ६० लाख श्रमिकहरु अनौपचारिक क्षेत्रको श्रम बजारमा आफ्नो श्रम बेच्दछन्। यी पिंधका मानिसका बारेमा पनि अहिलेको राजनीतिक बजार तातेको छैन।

उनीहरुको ज्याला, कार्य घण्टा, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षा तथा संरक्षण, स्वास्थ्य उपचार र कार्यस्थलमा हुनसक्ने उत्पीडनहरुबारे कतै पनि सार्वजनिक चासो व्यक्त भएको सुनिंदैन।
यो विषय निर्वाचन घोषणापत्रको विषयसम्म बन्न सकेको छैन। यो अझै श्रमिकको निजी मामला जस्तै रहिरहेको छ, सार्वजनिक विषय बनेको छैन, जबकि बाह्य श्रम भनेको सार्वजनिक विषय हुनुपर्ने हो।

कैयौं श्रमिकहरुले आफूले गरेको कामको ज्याला समयमा पाएका छैनन्, ज्यालामा ठगिएका छन्। सरकारी विकास योजनाहरुमा समेत ज्यालामा ठगिएको, कैयौं दिनको ज्याला नपाएको र असमान व्यवहार खेपेका श्रमिकहरुको संख्या हजारौंमा छ। तर पनि यो विषय किन विकास र न्यायको मुद्दा बन्दैन ?

किन ६० लाख गरिब श्रमिकहरुको रगत–पसिनाले विकासको बहसमा स्थान पाउँदैन ? किन श्रमिक नागरिकहरुको अधिकारको रक्षा गर्नुपर्ने विषय स्थानीय सरकार निर्माण गर्दाको बेलामा समेत बहसमा प्रवेश पाउँदैन ? किन कामदार वर्गको जीविका र जीवनको सवाल किनारा लगाइन्छ ?

उठ्नुपर्ने प्रश्नहरु यी हुन् तर यी प्रश्नकर्ताहरु आफ्नो र आफ्ना लालाबालाको ओंठमा माड लगाउन दिनरात श्रम क्षेत्रमा छन् भने उनीहरुका मुक्तिका ठेकेदारहरुले उनीहरुलाई पहिले नै धोका दिइसकेका छन्।

तर सम्भावनातर्फ हेर्ने हो भने श्रमिकको हित संरक्षण र अधिकार प्रबर्धनमा धेरै काम स्थानीय सरकारले गर्न सक्छन्। उनीहरुका लागि न्यूनतम ज्याला प्राप्तिको ग्यारेण्टी, पेशागत स्वास्थ्य सुरक्षाको प्रबन्ध, रोजगार सूचनाको व्यवस्थापन, श्रम सम्बन्धी उजुरीमा प्रोत्साहन र उजुरी सुन्ने निकाय तथा परामर्श केन्द्रको स्थापना, अनौपचारिक श्रम सम्बन्धमा न्यायका लागि अनुगमन र कार्यक्षेत्रमा हुने हिंसा वा उत्पीडनको अन्त्य जस्ता विषयमा स्थानीय सरकारले विभिन्न कार्यक्रम मार्फत विशेष प्रबन्ध मिलाउन सक्छ।

अनौपचारिक श्रम बजारमा महिलाको संख्या बढी भएको हुँदा यस क्षेत्रलाई न्यायपूर्ण नबनाई समानता र सामाजिक न्याय स्थापना गर्न असम्भव छ। संविधानप्रदत्त नागरिक हकहरु त्यसै पूरा हुने होइनन् त्यसका लागि सरकारको सजग प्रयास अपेक्षित हुन्छ।

स्थानीय निर्वाचनमा उल्लेखित यी दुई सवालहरु मात्रै त अवश्य पनि सम्पूर्ण होइनन्। तर जीविका विनाको जीवन सम्भव छैन र बहुसंख्यक नेपालीको जीविका कि त कृषिमा आधारित छ, कि त अनौपचारिक श्रममा। तर उदेकलाग्दो कुरा यिनै दुई पक्षका पीडा न कसैले भेउ पाउँछ, न कसैले सुन्न चाहन्छ।

दलका घोषणापत्रमा सबथोक छ। गर्नुपर्ने, नपर्ने, कार्यान्वयन गरिने नगरिने सबै सबै वाचा कवोल सामेल छन्। तर निर्वाहमुखी कृषिले भरथेग गरिरहेका गरिब साना किसान र अनौपचारिक क्षेत्रमा श्रम बेच्न बाध्य बहुसंख्यक कामदारका सवालहरु शब्दमा समेत उच्चारित छैनन्।

बहुसंख्यक नागरिक माथि अन्यायको यस्तै दौर चल्यो भने जनताका सपना ज्युँदा रहने छैनन्। र, जनताको आँखामा सपना मरेको दिन लोकतन्त्र पनि ज्युँदो रहने छैन।