+
+

विप्लवमाथि नै विप्लव !

विवादको चुरो– पैसा र चुनाव

३० वैशाखमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो प्रभाव भएका धेरै ठाउँमा नेकपाले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार खडा गरेको छ । यसलाई पार्टी नीति विपरीत भन्दै नेता धर्मेन्द्र बास्तोलाले १२ वैशाखमा विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । यसबाट विप्लव क्रुद्ध थिए ।

रामकुमार डिसी रामकुमार डिसी
२०७९ वैशाख २१ गते १९:२५

२१ वैशाख, काठमाडौं । नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) विभाजित भएको छ । पछिल्लो समय स्थानीय तहको चुनावको उपयोगलाई लिएर बढेको विवाद एकअर्कालाई निष्कासन गर्ने तहसम्म पुगेको छ ।

१४ वैशाखमा विप्लवले दुई नेताहरु धर्मेन्द्र बास्तोला र हेमन्तप्रकाश वलीलाई निकालेपछि त्यसको बदलामा विद्रोही समूहले बुधबार विप्लवलाई पनि पार्टीबाटै निकालेको छ ।

विद्रोही समूहतर्फका केन्द्रीय सदस्य गुणराज लोहनीका अनुसार चितवनको पर्सामा आयोजित राष्ट्रिय भेलाबाट विप्लवलाई पार्टीबाटै र खड्गबहादुर विश्वकर्मालाई प्रवक्ताको जिम्मेवारीबाट मुक्त गरिएको छ । विद्रोही समूहले बास्तोलालाई पार्टीको संयोजक तोकेको छ । दुवैतर्फबाट भएका यी निष्कासनसँगै नेकपा औपचारिक रुपमै विभाजित भएको छ ।

गत चैत दोस्रो साता सुरु भएर कपिलवस्तुको शिवगढीमा एक हप्ताभन्दा बढी चलेको केन्द्रीय समितिको बैठकमा विप्लवले स्थानीय चुनावमा जानुपर्ने प्रस्ताव राखेका थिए । तर उनको प्रस्ताव अल्पमतमा परेको थियो । विप्लव, खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ र केही केन्द्रीय सदस्य मात्रै चुनावको पक्षमा उभिँदा बहुमत केन्द्रीय सदस्य विपक्षमा थियो ।

विप्लवले चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लिएर गए। तर, त्यहाँ अल्पमतमा परे । यहीबाटै विभाजन उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको थियो ।

त्यसपछि विप्लव चुनावबारे मध्यमार्गी नीति लिन बाध्य भएका थिए । चुनावमा प्रत्यक्ष भाग पनि नलिने र बहिष्कार पनि नगर्ने भनेर बीचको निर्णय भएको थियो ।

लोहनी अहिले पनि अधिकांश केन्द्रीय सदस्य चुनाव बहिष्कारकै पक्षमा रहेकाले आफूहरु बहुमतमा रहेको दाबी गर्छन् । ‘बहुमत साथीहरू अहिले पनि केन्द्रीय समितिको निर्णयभन्दा बाहिर जानुभएको छैन’ उनले भने, ‘हामी चुनाव बहिष्कारको पक्षमा छौं । पार्टी संसदवादमा गयो भन्नेमा एकमत छौं । यो मतमा अहिले पनि हामी बहुमतमै छौं ।’

नेकपा निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएकाले अल्पमत र बहुमतको अर्थ कानूनी भन्दा पनि राजनीतिक विषय हो । त्यही कारण बहुमत दाबी गर्नेतर्फ भन्दा पनि विद्रोही समूहले नयाँ पार्टी बनाउने योजना भएको छ । जारी राष्ट्रिय भेलाबाटै नयाँ पार्टी घोषणा हुने जानकारी पनि लोहनीले दिए ।

विवादको चुरो– पैसा र चुनाव

चुनावमा नजाने पक्ष बलियो भएपछि ‘चुनावमा पार्टी दर्ता गरेर उपयोग नगर्ने तर एमसीसी एवं राष्ट्रघात विरोधी प्रतिनिधिहरुलाई सहभागी गराउने र सहयोग गर्ने’ निर्णय कपिलवस्तुको केन्द्रीय समितिको बैठकबाट भएको थियो ।

तर, कपिलवस्तुबाट काठमाडौं फर्किएलगत्तै विप्लवले नेता विश्वकर्मालाई खटाएर आयोगमा पार्टी नै दर्ता गर्न खोजेपछि विवाद चुलिएको थियो । यद्यपि समय घर्किएको भन्दै आयोगले दल दर्ता गर्न भने मानेन । दल दर्ता नभएपछि आफ्नो प्रभाव भएका धेरै ठाउँमा नेकपाले स्वतन्त्र रुपमा उम्मेदवार उठाएको थियो ।

यसलाई पार्टी नीति विपरीत भन्दै बास्तोलाले १२ वैशाखमा विज्ञप्ति निकालेर उम्मेदवारी फिर्ता लिन निर्देशन दिएका थिए । यसबाट विप्लव क्रुद्ध थिए । र, त्यसको दुई दिनमै उनले बास्तोला र वलीलाई निष्कासन गरिदिए । सतहमा स्थानीय चुनावको उपयोगको विषयले विवाद बढाएको जस्तो देखिए पनि यसमा आर्थिक विषय पनि जोडिएको छ ।

धर्मेन्द्र वास्तोला (बाँया) र हेमन्तप्रकाश वली ।

विप्लवले १४ वैशाखमा निकालेको विज्ञप्तिमा नेता वलीमाथि आर्थिक हिनामिनाको आरोप लगाएका छन् । ‘सुदर्शन र कञ्चनले आफनो नमिलेको विषय स्थानीय चुनाव भएको बताए पनि यो निमित्त एवं बहानाको विषय मात्र हो,’ उनको विज्ञप्तिनमा उल्लेख छ, ‘यो समस्याको चुरो कुरा प्रतिबन्धभन्दा अगाडि मध्य कमाण्डमा हुदा देखिनै क. सुदर्शनसंग संगठनात्मक एवं आर्थिक मामिलामा नमिलेका र संघर्ष भएका विषय थिए । सुदर्शन जेल हुँदा पनि उहाँ गिरफ्तार हुनुको मूल कारण पनि उहाले नै पार्टीको सुझाव विपरित नजिक राखेका मान्छेले गर्दा हो भन्ने विषयमा गभीर छलफल भए ।’

त्यसको प्रतिवाद गर्दै बास्तोला भने विप्लवमाथि नै पैसामा फसेको आरोप लगाउँछन् । ‘विप्लवलाई अहिले पैसा चाहिएको छ,’ उनले अनलाइनखबरसँग भने, ‘जति पैसा छ, त्यो भन्दा बढी चाहिने भयो उहाँलाई । त्यो कुरा अहिलेको पार्टीमा नपुग्ने भएपछि संसदीय पार्टीसँग मिल्न लाग्नु भयो ।’

विप्लवको पार्टीले चन्दा संकलन गर्ने गरेको छ । त्यसबाट संकलन भएको पैसाको अपचलन गरेको आरोप एकले अर्कालाई पहिलेदेखि नै लगाउने गरेका थिए ।

विभाजनदेखि विद्रोहसम्मको प्रयास

तत्कालीन एकीकृत नेकपा माओवादी ‘संसदीय भासमा फसेको’ आरोप लगाउँदै २०६९ मंसिरमा मोहन वैद्य ‘किरण’को नेतृत्वमा नेकपा–माओवादी गठन भयो । बैद्यसँगै रामबहादुर थापा ‘बादल’, सिपी गजुरेल, पम्फा भुसाल, देव गुुरुङ्, खड्गबहादुर विश्वकर्मा, कुलप्रसाद केसी, हितमान शाक्य लगायतका प्रभावशाली नेताहरुले विभाजनलाई साथ दिएका थिए ।

यी सबमा विप्लवकै मुख्य भूमिका थियो । निकै महत्वाकांक्षी विप्लवले २०७० सालको दोस्रो संविधानसभा चुनाव बहिस्कारमा जानुपर्नेमा जोड दिएर तत्कालीन नेकपा–माओवादीले त्यही नीति लियो ।

तर, उनी त्यहाँ सन्तुष्ट हुन सकेनन् । वैद्यलाई विद्रोहको आँट नगरेको आरोप लगाउँदै ८ मंसिर २०७१ मा उनले आफ्नै नेतृत्वमा नेकपा (माओवादी ) गठन गरे । वैद्यले विद्रोह गर्न नदिएको हुटहुटीमा नयाँ पार्टी गठन गरेको एक महिनामै उनले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’ को कार्यदिशा ल्याए ।

दाङको तुलसीपुरमा (२०७१ पुस २३–२६) मा सम्पन्न प्रथम राष्ट्रिय सम्मेलनले उनको त्यो कार्यदिशा पारित गरेको थियो । उनको त्यो कार्यदिशाको सार ‘किसान, मजदुर, मध्यमवर्ग र राष्ट्रिय पुँजीपति वर्गलाई एकीकृत ढंगले अगाडि बढाउने र जनआन्दोलन सञ्चालन गर्ने’ थियो ।

त्यही कार्यदिशालाई कार्यान्वयन गर्ने भन्दै उनले पार्टीलाई अर्थभूमिगत जस्तै बनाएर गतिविधि गरे । २०७३ फागुनमा भएको आठौं महाधिवेशनबाट पार्टीको नाम फेरेर ‘नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी’ राखे र आफूलाई महासचिव घोषित गरे ।

त्यसपछि उनले ‘एकीकृत जनक्रान्ति’का लागि भन्दै आफ्नो गतिविधि झन् तीब्र बनाए । चन्दा संकलनलाई व्यापक बनाएका उनले दिन अस्वीकार गर्नेहरुमाथि आक्रमण समेत गरे । एनसेल टावरमाथि आक्रमण गर्ने र भ्रष्टाचारी करार गर्दै केही व्यक्तिमाथि मोसो दलेर दुर्व्यवहार गर्ने कामलाई उनले तीब्र बनाए ।

यस्ता क्रियाकलापलाई निरन्तरता दिएपछि केपी शर्मा ओली नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले २८ फागुन २०७५ मा विप्लवको पार्टीलाई आपराधिक संगठन भएको ठहर गर्दै प्रतिबन्ध लगायो । त्यसपछि उनको पार्टी पूर्ण भूमिगत भयो । प्रतिबन्ध अवधिमा केही कार्यकर्ता मारिए र धेरै धरपकडमा परे ।

नेता कार्यकर्ता नै गिरफ्तार हुनबाट जोगाउन नसकिने अवस्था आएपछि विप्लवले सरकारसँग वार्ताको हात अगाडि बढाए । आफूले हिंसा छाड्ने र सरकारले पक्राउ परेका आफ्ना कार्यकर्ता रिहाइ गरिदिनुपर्ने सर्तमा २८ फागुन २०७५ मा ओली नेतृत्वकै सरकारसँग तीन बुँदे सहमति गरे ।

एकतातिर आफूले लिएको विद्रोहको कार्यदिशा सफल नभएको र अर्कोतिर हिंसा छाड्ने सहमति गरिसकेको अवस्थामा विप्लव अलमलमा थिए । राजनीतिक अलमलमा परेका विप्लवले सरकारसँग सम्झौता गरेको लामो समयसम्म निष्क्रिय जस्तै भएर बसे । उक्त सम्झौता पनि सरकारले कार्यान्वयन नगरेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गराउन उनले केही समय दौडधुप गरे ।

लगत्तै स्थानीय चुनावको घोषणा भएपछि यसबारे उनले कुनै निर्णय लिनुनै थियो । विप्लवले चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव केन्द्रीय समितिमा लिएर गए। तर, त्यहाँ अल्पमतमा परे । यहीबाटै विभाजन उत्कर्षमा पुग्ने प्रक्रियाको सुरुवात भइसकेको थियो । र, आज उनीमाथि नै संसदीय भासमा भासिएको आरोप लगाएर विद्रोही समूहले निष्काशन गर्‍यो । र, विभाजन उत्कर्षमा पुग्यो ।

लेखकको बारेमा
रामकुमार डिसी

रामकुमार डिसी अनलाइनखबरको राजनीतिक व्यूरोमा कार्यरत छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?