व्यापारीको छिटो कमाउने र सरकारको भन्सारमै रमाउने प्रवृत्ति अर्थतन्त्रलाई घातक

२१ वैशाख, काठमाडौं । विसं. २०५८ सालमा नेपालबाट वषिर्क ४० करोड अमेरिकी डलर बराबरको तयारी पोशाक विभिन्न मुलुकमा निर्यात हुन्थ्यो । वस्तु निर्यात गरेर नेपालमा डलरमा आम्दानी गर्नेमध्ये पहिलो उद्योगको रुपमा तयारी पोशाक थियो ।

नेपाल तयारी पोशाक संघका महासचिव अशोक कुमार अग्रवालका अनुसार त्यो समयमा देशभर रहेका १२ सय उद्योगले करिब १० लाख मानिस प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रोजगारी सृजना गरेको थियो । तर, अहिले यस्तो निर्यात ५ करोड डलरमा सीमित भएको नेपाल आर्थिक पत्रकार संघ -नाफिज) ले बुधबार राजधानीमा आयोजना गरेको विदेशी मुद्रा आर्जनमा निर्यात उद्योगको भूमिका विषयक नाफिज सम्वादमा  अग्रवालले जानकारी दिए ।

विसं २०३७ सालतिर करिब ५० वटा तयारी पोशाक उद्योगबाट बंगलादेश र नेपालले उत्पादन र निर्यात थालेकोमा २०७६ सालमा बंगलदेशले ५२ खर्ब बढीको निर्यात गरेको थियो । जबकी नेपालको निर्यात ६ अर्बको हारहारीमा छ । नेपालमा यो क्षेत्रको रोजगारी सृजना निकै कमजोर अवस्थामा रहँदा बंगलदेशमा यस क्षेत्रमा रोजगारी पाउने संख्या ५० लाख हाराहारी छ ।

वाषिर्क झण्डै ३० अर्ब (तत्कालीन डलर मूल्यअनुसार) हाराहारीको निर्यात गर्ने तयारी पोशाक उद्योग सरकारी वेवास्ताका कारण अहिले वषिर्क ६ अर्ब हाराहारीमा सिमित भएको भन्दै उनले  आफ्नो क्षेत्रका उद्योगहरुको दुःखको पोको फुकाए ।

‘मुलुक अहिले उच्च आयातका कारण बढ्दो शोधानान्तर घाटा र कमजोर डलर सञ्चितिको अवस्थामा छ,’ अग्रवालले थपे ‘पछिल्लो २० वर्षमा हाम्रो क्षेत्रमा लाखौंको रोजगारी गयो, करोडौं लगानीका उद्योग विस्थापित भए । विदेशी मुद्रा आर्जन कहाँबाट कहाँ पुग्यो ।’

नेपालको रोजगारीसँगै ढुकुटी बलियो बनाउनेे उद्योग टाट फर्किंदा सरकार रमिते बनेको र आयातलाई प्रोत्साहन गरिरहेको उनले आरोप लगाए । आयात प्रोत्साहन र निर्यात वृद्धिमा पुच्चर लुकाउने सरकारी नीति र चरित्रको प्रतिफल अहिले मुलुकले भोग्नु परेको भन्दै अग्रवालले स्वदेशी उद्योगी रोएर हिंड्नु पर्ने बाध्यता हटाउन सरकारसँग माग गरे ।

संघका अध्यक्ष चण्डी प्रसाद अर्याल निर्यातलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्ने सरकारको निकाय नै उद्योगीसँग तर्किने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले निर्यात उद्योगी र व्यवसायीलाई भेट्न समेत समय नदिने गरेको उनले गुनासो गरे । ‘निर्यात प्रवर्द्धनको नीति र सरोकारका विषयमा छलफल गर्न मन्त्री भेट्न जान्छौं, ‘ अर्यालले भने ‘मन्त्री सबै कुरा बुझेको भनेर तर्किन्छन् ।’

आयात बढाउन कम्मर कसेर लागेको सरकारले निर्यात नीति नल्याएको र निर्यात प्रोत्साहनमा उद्योगीलाई झुलाउने काम गरेको उनले आरोप लगाए ।

सरकारी प्रोत्साहन नीति अभाव, सामुदि्रक बन्दरगाहसम्म टाढाको पहुँच, चर्को हवाइ तथा स्थल कार्गो भाडा, श्रमिकको ज्याला र उत्पादकत्व, चर्को ब्याजदर लगायतका समस्यामा स्वदेशी उद्योगहरुको उत्पादन क्षमता अन्तराष्ट्रिय तुलनामा निकै कम प्रतिस्पर्धात्मक भएको अर्यालले बताए ।

निर्यात प्रवर्द्धनका लागि वाणिज्य सचिवको नेतृत्वमा बस्ने प्रर्वधन समितिको बैठक कहिल्यै नबसेको पनि उनले गुनासो गरे । ‘आयात प्रतिस्थापन र निर्यात प्रवर्द्धनमा सरकार कति जिम्मेवार छ भन्ने बुझाउन म एउटा भोगाइ भन्छु’ अर्यालले भने ‘म पनि सदस्य भएको वाणिज्य सचिव नेतृत्वको निर्यात परिषद्को वैठक नबसेको वर्षौं भयो ।’

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल यार्न म्यानुफ्याक्चर एसोसिएसन अध्यक्ष पवन गोल्यानले आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी उद्योगको संरक्षणमा सरकारी स्पष्ट योजना नभएको बताए । विश्वस्तरीय गुणस्तरको धागो उत्पादन गरेर निर्यात गर्न सक्ने नेपाली उद्योगीले  नेपालमै कपडा उद्योग चलाउन सक्छ भन्ने मान्यातामा सरकारले अझै विश्वस गरी नसकेको उनले दुखेसो पोखे ।

‘नेपालले वाषिर्क ६ अर्बको तयारी कपडा आयात गर्छ । सरकारी आँकाडामा यो एक अर्ब मात्रै देखिन्छ ‘ गोल्यानले प्रश्न गरे ‘५ अर्ब आयातको विवरण खोइ ? राजस्व खोइ ?’

सरकारले उचित वातावरण बनाई दिए आयात प्रतिस्थानका लागि गार्मेन्टको ७० प्रतिशत खपतको माग आन्तरिक उत्पादनबाटै धानने अवस्था सृजना गर्न आफूहरु तयार रहेको उनले बताए । गार्मेन्टले वर्षको २ लाख रोजगारी सृजना गर्न सक्ने पनि उनको भनाइ थियो । अहिले कच्चा पदार्थ आयात गरेर नियार्त भएका वस्तुको मूल्यअभिबृद्धि हेर्न आग्रह गर्दै गोल्यानले अपसर पाए आफूहरुले गामेन्ट्स ८०० प्रतिशतसम्म मूलयअभिबृद्धि गर्न सकिने दाबी गरे ।

कार्यक्रममा बोल्दै नेपाल निर्यात परिषद्का अध्यक्ष रेशमबहादुर पोख्रेलले नेपाली निर्यातकका लागि सरकार र नीति कहिल्यै अनुकुल नभएको दुखेसो गरे । निर्यात प्रवर्द्धनका लागि नीति नियम र अन्तरमन्त्रालय समन्वय कहिल्यै नभएको उनले गुनासो गरे ।

‘नेपाली उद्योगलाई चाहिने कच्चा पदार्थ चीनबाट ३ महिनामा आइपुग्छ, सामान बनाएर अमेरिका निर्यात गर्न ८० दिन लाग्छ’ पोख्रेलले प्रश्न गरे ‘यस्तो उत्पादन प्रणालीबाट नेपालीले उत्पादन गरेको कपडा कुन सिजनमा लागाउने हो ?’ स्वदेशी कच्चा पदार्थको प्रयोग र उत्पादन वृद्धिमा सरकारी नीति  र प्राथमिकता नै नभएको उनले औल्याए ।

नेपाल उद्योग परिसंघका उपाध्यक्ष कृष्णप्रसाद अधिकारीले आयात प्रतिस्थापन गर्ने नीति मै समस्या रहेको बताए । स्वदेशी उद्योग अयातका कारण समस्यामा रहेको भन्दै उनले स्वदेशी उत्पादन प्रतिस्पर्धात्मक बनाउन, कानुन, पहुँचमार्ग र पुर्वाधारमा जोडदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराए ।

कोभिड जस्तो अप्ठ्यारो अवस्थामा स्वदेशी उद्योग चल्ने तर सामान्य अवस्थामा उद्योगको उत्पादन ५० प्रतिशतले ह्रास आउने कारण खोज्न उनले सरकारलाई आग्रह गरे । निर्यातथ व्यवसायी महासंघका उपाध्यक्ष दुर्गा बिक्रम थापाले नियार्मत प्रर्वधनमा सरकारले लगानी नै नगरेको आरोप लगाए ।

कुल निर्यातको कम्तीमा एक प्रतिशत लगानी स्वदेशी वस्तुको प्रचार प्रसारमा खर्च गरिनु पर्नेमा उनले जोड दिए । विशेष आर्थिक क्षेत्र सेजका कार्याकारी निर्देशक चण्डीका प्रसाद भट्टले नेपाली उत्पादनको निर्यात प्रर्वधनका लागि सेजले काम गरिरहेको दाबी गरे ।

२० वर्षको सेज इतिहासमा पछिल्लो समय निकै उद्योग मैत्री वातावरण सृजना गरेको भन्दै उनले भैरहवा सेजमा १० अर्ब लगानी आएको र ७ उद्योगबाट निर्यात सुरु भएको दाबी गरे । सिमरा सेजमा पनि उद्योगहरुको आर्कषण बढी रहेको उनको भनाइ थियो ।

पूर्व वाणिज्य सहसचिव एवम् व्यापार विज्ञ रबि शंकर सैंजुले मुख्य व्यापार साझेदार मुलुकमै नेपालको निर्यात दयनिय अवस्थामा रहेको बताए । तिब्बती बजारसम्मको पहुँचका लागि नाका लामो समय देखि ठप्प रहँदा नेपालको ठूलो व्यापारको सम्भावना गुमेको उनले बताए । निर्यात र व्यापार प्रर्वधनकालागि सरकारी निकायबीच समन्वय नभएको भन्दै उनले एक मन्त्रालयको फाइल अर्कोमा अड्काउने प्रवृति त्याग्न सुझाए । निर्यात व्यापार अभिबृद्धिका लागि नीतिगत, वस्तुगत र पूर्वाधार एवम् आपूर्ति प्रणालीमा नेपालले ठूलो सुधार गर्नु आवश्यक रहेको सैजुको भनाइ थियो ।

हाल वस्तु आयातमा देखिएको विसंगत केलाउन पनि उनले नीति निर्मातालाई आग्रह गरे । ‘कच्चा भटमासको तेल पनि आयात गर्ने, पिना पनि आयात गर्ने । यो कस्तो प्रवृत्ति हो,’ सैजुले भने ‘पाँचथरको तरकारी महेन्ऽनगर र धनगढी पुर्‍याउन नसक्ने तर भारतको तरकारी काठमाडौं आउन सक्ने आन्तरिक आपूर्ति श्रङ्खला रहुन्जेल निर्यात वृद्धि र आयात प्रतिस्थापन हुन्न ।’ भारतसँग व्यापार सन्धि पुनरावलोकन हुँदैं गरेको भन्दै उनले त्यसमा हामी बलियोगरी उपस्थित हुन पर्ने उनको भनाई छ ।

निर्यात बढाउन व्यापार खर्च घटाउन पर्नेमा उनले जोड दिए । सरकारले नियुक्त गरेका कन्सुलेट जनरलको भुमिका व्यापार बढाउनेतर्फ नभएको भन्दै सैजुले ती संस्थालाई ट्रेड मिशन बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

पूर्व वाणिज्य तथा उद्योग सचिव चन्द्रकुमार घिमिरेले जोखिमविनै छिटो कमाउन चाहेका व्यापारीको लहैलहैमा सरकार पनि लाग्दा मुलुकको अर्थतन्त्र अहिलेको संकटोन्मुख अवस्थामा आएको बताए ।

‘व्यापारीहरु छिटो कमाउन तिर लागे, राजस्व आयो भनेर सरकार पनि यसैमा रमायो ,’ घिमिरेले भने ‘त्यही बाटोमा समग्र मुलुक लाग्नू दुर्भाग्य भयो ।’ आयात महँगो  र निर्यात सस्तो हुनुपर्ने भन्दै उनले त्यो कार्याका लागि कुनै सरकारी निकाय तयार नदेखिएको बताए ।

अहिलेको प्रधानमन्त्रीलाई असफल बनाउन प्रतिपक्ष नभइ अन्तरमन्त्रालय द्वन्द्व र एक मन्त्रीले अर्को मन्त्रीलाई असफल बनाउन खेलेको भूमिका नै काफी भएको घिमिरेको तर्क छ । ३०० अर्बको पेट्रोलियमलाई खपतलाई केही वर्ष भित्रै विद्युतीय प्रयोगमा बदल्न र  ३ सय खर्बको कृषि उपज आयात निरुत्साहन गर्न कठोर नीति लिनु पर्ने सुझाए ।

विदेशीको बजारको डम्पिङ साइट मुलुकलाई हुन नदिन अनुरोध गर्दै उनले नन ट्यारिफ मिजरहरु लगाउनु र सार्वभौम मुलुकको बोडर्र कडा हुनुपर्छ भन्ने मान्यातमा सरकार कठोर हुनु पर्ने बताए ।

व्यापार घाटा थप बढ्दै जानबाट नरोके नेपाली मुद्रा  अबमुल्ययनसम्मको भयभय अवस्थाका लागि तयारी गर्नुको विकल्प नभएको उनको घिमिरेले सुझाए ।