८० वर्ष पुरानो मित्रनगर : जसले दलहरूको आश्वासन मात्रै पायो

२४ वैशाख, सुर्खेत । उनलाई भोट माग्न पुगेकाहरू देख्दा रिस उठ्छ, मन कुँडिन्छ । पाँच वर्ष पहिले नेताहरूले दिलाएको झुटा आश्वासन याद आउँछ । चुनाव जिताएर पठाएपछि नेताले गरेको व्यवहारले सताउँछ, हैरान पार्छ ।

वीरेन्द्रनगर-४ की २७ वर्षीया माया बिक स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकिएसँगै आँगनमा भोट माग्न आउनेहरूदेखि आजित छिन् । ‘दुई/चार दिन भयो, भोट माग्न आउनेको लाइन हुन्छ, आश्वासन सुन्नमै दिन बित्छ । जसलाई देखे पनि रिस मात्रै उठ्छ’, माया भन्छन् ।

मायाको मात्रै होइन उनका छिमेकीका घरमा पनि मतदाता फकाउनेको उस्तै भीड लाग्छ । ‘चुनावका बेला यसरी घर-घर धाउनेहरू जितेपछि कता हराउँछन् होला ?’ उनको मनमा प्रश्न खेल्छ ।

वैशाख ३० गते हुने स्थानीय निर्वाचन नजिकिएसँगै वीरेन्द्रनगर-४ को मित्रनगर टोलमा भोट माग्नेको लर्को लाग्न थालेको छ । यो टोलमा पाँच वर्षअघि पनि यसरी नै लाइन लाग्थ्यो ।

पाँच वर्षअघिको आश्वासन पूरा नभएकोले सोही टोलकी तुलसा बिकलाई यो पटक भोट हाल्न मन छैन । ‘नेता, पार्टी सबैदेखि मन मरिसक्यो । यिनीहरू सबै झुटा लाग्छन् । भोट दिएर नि क्यार्नु,’ तुलसाले भनिन् ।

अघिल्लो पटक भोट माग्न आउनेले सडक बनाउँछु, लालपुर्जा दिलाउँछु, बस्ती व्यवस्थापन गर्छु र रोजगारी दिन्छु भन्ने बाँचा गरे । सोही अनुसार टोलवासीले एकछापे भोट सूर्यमा हाले । भोट हालेकाले चुनाव पनि जिते । त्यसपछि टोलमा फर्किएर गएनन् ।

जनप्रतिनिधिले चुनावी बाँचा भुलेको तितो अनुभव मित्रनगर टोलवासीसँग छ । त्यसैले उनीहरू भोट दिएर केही नहुने ठान्छन् । र, भन्न थालेका छन्, ‘पहिलो बाटो र लालपुर्जा’ अनि मात्र भोट । ‘अब हिसाब-किताब खोज्छौं, नेताहरुका झुटा आश्वासनमा फस्दैनौं’ टोलका अगुवा बाबुलाल विक भन्छन्’, उधारो सम्झौता गरिंदैन ।’

टोल एक, समस्या अनेक

प्रदेशको राजधानी वीरेन्द्रनगरको मुटुमा छ, मित्रनगर टोल । प्रदेश अस्पताल कालागाउँदेखि एक किलोमिट माथि भिरालो भूभागमा एउटा सानो बस्ती छ । घरहरू मिलेका छन् । बस्तीमा दलित र विपन्न नागरिकको बसोबास अधिक छ ।

हुनत उनीहरू सुविधा सम्पन्न नगरका नागरिक हुन् । तर, उनीहरूले राज्यबाट पाउनुपर्ने सामान्य सेवा सुविधासमेत उपभोग गर्न पाएका छैनन् । बाटो, शिक्षा, स्वास्थ्य र खानेपानीबाट समेत बञ्चित छन् ।

बस्तीको आडैमा प्रदेशकै ठूलो सुविधा सम्पन्न अस्पताल छ । तर, बस्तीमा बिरामीलाई अस्पतालसम्म लैजाने एउटा स्टेचरसम्म छैन् । ‘नेताले जहिले पनि ठूलाठूला आश्वासन मात्रै बाँडे, टोलमा एउटा स्टेचर छैन्, हामीलाई दैनिकी चलाउँन मुस्किल छ । यिनलाई देख्दा नउठेका रिस कस्लाई देखेर उठुन्,’ जैसरा बिक (४०) भन्छिन् ।

प्रदेश राजधानीको नगरपालिकाको एउटा टोल अनेकन समस्याले जेलिएको छ । टोलकै आडमा  एसोएस बालग्राम छ । सुन्दर भवन, बगैंचा र फूलहरूले सजिएको एसोएस बालग्राममा सहरका हुनेखाने छोराछोरीहरू पढ्छन् । उत्कृष्ट शिक्षा लिन्छन् ।

तर, मित्रनगरमा शिक्षाको खडेरी छ । ७५ घर रहेको उक्त टोलमा झण्डै पाँच सय नागरिक बस्छन् । हालसम्म तीन जनाले मात्रै १२ कक्षा पास गरेका छन् । अरु सबै ४/५ मा पढ्दै, छोड्दै गर्छन् । ‘यी अस्पताल र स्कुल हामीले देख्न सक्छौं तर जान सक्दैनौ,’ जैसरा भन्छिन् ।

बस्तीमा विद्युत भने पुगेको छ । तर, भिरालो ठाउँ भएकाले कतिपय ठाउँमा तारले मान्छेलाई छुन्छ । ‘जमीनको पाँच फिटमाथि तार छ । थाहा छैन् कतिखेर कसको ज्यान लिन्छ,’ टोलका बाबुलाल बिक भन्छन्, ‘पोल सार्दिन भन्दै, आठ पटक विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठायौं। अहिलेसम्म सरेको छैन् । कहिले सर्छ त्यो पनि थाहा छैन् ।’

झण्डै आठ दशक पुरानो यो बस्तीमा सुरुमा २-४ वटा घरमात्रै थिए । अहिले ठूलो हुँदै गएको छ । जनसंख्यासँगै समस्या पनि थपिएका छन् । तर, समस्या समाधान गरिदिने दैलोका सरकारले बस्तीको दुःख बुझेकै छैन । नेताहरू आश्वासन बाँड्छन । पूरा गर्दैनन् ।

त्रासमा बाँचेका मान्छेहरू

बाँसको आडमा उभिएको भित्ता, सानो टिनले छाएको २ कोठे झुप्रो । त्यही झुप्रोमा खगिसरा मगर (४०) ले आफ्नो जीवनका अमूल्य २० वर्ष बिताइन् । छोराछोरी जन्माइन्, हुर्काइन् ।

टिनको टहरो गर्मीमा अति गर्मी, जाडोमा अति जाडो हुन्छ । त्यही टहरो खोसिने डरले कैयौं रात निदाएकी छैनन, खगिसरा । वर्षौदेखि आफूले उपभोग गर्दै आएको थाकथलो आफ्नो नाममा छैन् । ‘ऐलानी जग्गा, कसैले यता च्याप्छ, कसैले उता च्याप्छ । कोही आएर उठाउँछु भन्छन् । हरेक दिन त्रासमा बाँच्नु परेको छ’ खगिसरा भन्छिन् ।

चुनावमा नेताहरुले भोट माग्न आउँदा लालपुर्जा दिलाउने आश्वासन दिए पनि बेला-बेला ‘सरकारले भत्काउने रे’ भन्ने हल्लाले मित्रनगरवासीलाई त्रसित बनाउँछ । ‘देशमा २/३ वटा सरकार छन् भन्छन्, खै हाम्रो घरदैलोमा त कुनै सरकार देखिंदैन’ उनी भन्छिन् ।

कहिले मजदुरी खोसिने त्रास, कहिले घरवास उठ्ने त्रास, हावाहुरीको त्रास, सर्प र जंगली जनावरको त्रास । ‘हामी त त्रासमा बाँचेका मान्छेहरू हौं सर, हाम्रा दु:ख व्यथा भनी साध्य छैन्,’ सोही टोलकी मैसरा बिकले भनिन् ।

प्रत्येक चुनावमा यो बस्तीलाई लालपुर्जा दिलाउने दलहरूको एजेन्डा बन्छ । तर, पूरा कहिल्यै हुन सक्दैन् । २००७ साल यता विभिन्न नामका १३ वटा सुकुमवासी समस्या समधान गर्ने भन्दै आयोगहरू बने पनि लालपुर्जा दिलाउन नसकेको बाबुलाल बताउँछन् ।

बस्ती व्यवस्थापन र लालपुर्जा पाउनुपर्ने मित्रनगर टोलवासीको प्रमुख माग बनेको छ । तर, यो विषयमा उनीहरू बाहेक कोही पनि गम्भीर छैन । निर्वाचित भएपछि मेयरले त यो टेलमा पाइलासमेत टेकेका छैनन् ।

संविधान र कानुनको पालना भएन

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ४० ले दलितको आर्थिक, सामाजिक र राजनैतिक अधिकार सुनिश्चित गरेको छ । दलित विद्यार्थीलाई प्राथमिकदेखि उच्च शिक्षासम्म निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्था गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य र सामाजिक सुरक्षादेखि भूमिहीन दलितलाई एकपटक जमीन उपलब्ध गराउनुपर्ने र आवासविहीन दलितलाई बसोबासको व्यवस्था गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत संविधानमा उल्लेख छ । तर संविधान र कानुनी व्यवस्थाको पालना नभएको दलित अगुवा बताउँछन् ।

संविधानले मुलुकलाई समाजवाद उन्मुख भनेको छ । संघीयताको पहिलो कार्यकाल सकिंदै गर्दा जनप्रतिनिधिहरूले बाटोघाटो निर्माणलाई मात्रै विकासको सूचक ठानेका छन् । तर, मित्र नगरजस्ता टोलका नागरिकको भयावह अवस्थाले सत्तामा बसेकाहरूलाई गिज्याइरहेको छ ।

पछिल्लो पाँच वर्षमा गरिबीको ग्राफ घटेन । न त बेरोजगारीको समस्या नै हट्यो । सरकारले भनेको निःशुल्क शिक्षाको अधिकार आम नागरिकले उपयोग गर्न नै पाए ।