उच्च ओहदामा नरुचाइएका महिला र दलित

देशका विभिन्न स्थानीय निकायको चुनाव सम्पन्न भई चुनावी परिणाम आइरहेको छ। चुनावी परिणामलाई एकछिन बिट मार्दै राजनीतिक दलले स्थानीय निकायमा उठाएका प्रतिनिधिहरुलाई हेर्ने हो भने सो प्रतिनिधित्व समावेशीकरणको सिद्धान्त माथिको भद्दा मजाक हो।

महिला र दलित समुदायका व्यक्तिहरुलाई राजनीतिक दलले अंकुश लगाएको कुरा स्थानीय निकायमा देखिएको प्रतिनिधित्वले समेत स्पष्ट पार्दछ। समावेशीकरण सिद्धान्तको विरोधीहरुले महिला र दलितलाई चुनाव लड्नको निमित्त स्वतन्त्र पाटोसमेत रहेको कुराको जिकिर लिन सक्छन्। तर यस लेखले स्वतन्त्र रुपमा नभई राजनीतिक दलले उच्च ओहदामा खडा गरेका महिला र दलितको तथ्याङ्क माथि विवेचना गर्ने प्रयास गरेको छ।

बहुदलीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको नेपाल जस्तो देशमा दलको निकै महत्व हुन्छ। दलका प्रतिनिधिले देशको शासन सत्ता सम्हाल्ने बागडोरमा पुग्ने भएको कारणले समेत दलको महत्व झन् बढ्न पुगेको हो। हालको अवस्थामा राजनीतिक दलका सिद्धान्त नै देशको सिद्धान्त बन्न पुगेको छ। राजनीतिक दलका कैयौं सिद्धान्तमध्येको एक सिद्धान्त गरिब, महिला, दलित र आर्थिक र अन्य रुपमा विपन्न नागरिकको सशक्तीकरणका साथसाथै उत्थान गर्नु समेत हो।

राजनीतिक दलका प्रतिवद्धता पत्रमा समेत महिला, दलित, सीमान्तकृत, गरिबलाई उत्थान गर्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ। प्रतिबद्धता पत्र र सिद्धान्तमा उल्लेख गरिएका समावेशी र उत्थानका कुरा व्यवहारमा आउँदा भने आकाश–जमिनको फरक पर्न आएको छ। राजनीतिक दलका सिद्धान्तहरु लागु हुने कुनै छाँटकाँट नदेखिंदा जनतालाई सो कुरा दिवा सपना जस्तो लाग्न थालेको छ।

विभिन्न समयकालमा महिला र दलितमाथि हुने दमन निर्मूल गर्नको निमित्त आन्दोलन समेत भएका छन्। निकाय, आयोग र थुप्रै संघहरुको सिर्जना समेत भएको छ। त्यसैगरी महिला र दलितहरुलाई समान व्यवहार गर्न र महिला र दलितको हक स्थापना गर्नको निमित्त थुप्रै ऐन, कानुनको समेत निर्माण भएको छ। यत्ति हुँदाहुँदै पनि शासकहरुले महिला र दलित माथि आफ्नो प्रभुत्व जमाइराख्न सफल भएका छन्।

गणतन्त्रको अवधारणा चाहे जतिसुकै सुन्दर किन नहोस् तर नेपालको हकमा भने महिला र दलितलाई त्यसले समेट्न सकेको छैन। समेट्न खोजेमा पनि शासकले सीमित बनाएर राख्न खोजिरहेका छन्। चाहे शासन राजाको होस् वा गणतन्त्रका मतियारको नै किन नहोस्, शासकले शासन गर्ने प्रवृत्ति र शासकको महिला र दलित माथिको व्यवहार उस्तै रहेको छ।

निर्वाचन आयोगले आफ्नो वेबसाइटमा राखेको तथ्याङ्क अनुसार नेपालभर पुरुष मतदाताको सङ्ख्या ८९ लाख ९२ हजार १० रहेको छ। त्यसैगरी महिला मतदाताको सङ्ख्या ८७ लाख ४१ हजार ५३० रहेको छ। यति धेरै सङ्ख्यामा महिला मतदाता रहेतापनि स्थानीय निकायको चुनावमा मुख्य पदमा कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार बाहेक महिला प्रतिनिधित्वहरु खासै देखिंदैनन्।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा १७ को उपदफा ४ मा दलले पालिका प्रमुख र उप-प्रमुख र मेयर वा उपमेयरको पदमा ५० प्रतिशत महिला उम्मेदवार हुनुपर्ने भन्ने व्यवस्था गरेको छ। सोही दफा १७ को उपदफामा दलले एकजना मात्र उम्मेदवारी दिएमा यो उपदफा लागु हुने छैन भनी व्यवस्था गरेको छ। यसरी पछिल्लो हरफमा उल्लेख भएको दफाले समावेशीकरणको सिद्धान्त माथि मात्र नभई संविधानको उद्देश्य माथि धावा बोलेको छ। यी र यस्ता ऐनका प्रावधानले गर्दा नै शासकले समावेशीकरणको सिद्धान्त प्रयोग गर्नबाट छुट प्राप्त गरिरहेका छन्।

पालिका प्रमुख वा उप-प्रमुखको, मेयर वा उपमेयरको पदमा एक पुरुष वा एक महिला हुँदाको अवस्थामा राजनीतिक दलले समेत महिलालाई धेरैजसो उपमेयर वा उप-प्रमुखको ट्याग भिराएका थिए। अहिलेको अवस्थामा भने गठबन्धनको नाममा महिलालाई सुनिश्चित गरेको अधिकार समेत खोसिएको छ।

कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार बाहेक राजनीतिक रुपमा महिला र दलितको प्रतिनिधित्व अहिले पनि दयनीय अवस्थामा रहेको छ। उग्र रुपमा विकास भएको शिक्षित नागरिक मात्र रहेको काठमाडौं उपत्यकामा समेत राजनीतिक दलहरु समावेशीकरणको कुरामा फेल खाएका छन्।

देशकै ठूलो पार्टी मानिएको एमाले र काङ्ग्रेसले काठमाडौं जिल्लामा रहेको एउटा महानगरपालिका र दश वटा नगरपालिकामध्येमा एकजना दलितलाई पनि मेयरको उम्मेदवार बनाएका छैनन्। त्यति मात्र नभई ने.क.पा. एमालेले काठमाडौंभरि रहेको नगरपालिकामा एकजना महिलालाई पनि मेयरको प्रत्यासीको रुपमा नचुनेको अवस्था रहेको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भने काठमाडौं महानगरपालिकाबाट सिर्जना सिंहलाई र टोखा नगरपालिकाबाट रजनी थापालाई मेयरको लागि उम्मेदवार बनाएको छ।

ललितपुरको हकमा भने महाकाल गाउँपालिकमा एमालेले गाउँपालिका अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा कमला लामा तामाङलाई उम्मेदवार बनाएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले ललितपुरको कुनै पनि पालिकामा मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षको प्रत्यासीको रुपमा कुनै पनि महिला उम्मेदवारलाई चुनेको छैन। यी दुवै ठूला राजनीतिक दलले कुनै पनि दलित समुदायको व्यक्तिलाई मेयर र गाउँपालिका अध्यक्षको उम्मेदवारको रुपमा कसैलाई पनि रोजेका छैनन्।

भक्तपुरमा ने.क.पा. एमालेले चाँगुनारायण नगरपालिकमा मेयरको उम्मेदवारीमा बिना बास्तोलालाई उम्मेदवारी दिन लगाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसले भक्तपुरको कुनै पनि पालिकामा मेयरको रुपमा कुनै पनि महिला उम्मेदवारलाई चुनेको छैन। दुवै ठूला राजनीतिक दलले कुनै पनि दलित समुदायको व्यक्तिलाई मेयरको उम्मेदवारको रुपमा कसैलाई पनि रोजेका छैनन्।

राजनीतिक दलभित्र भएको टिकट वितरणको गतिविधिले राजनीतिक दलले अझ पनि महिला र दलितलाई अपहेलनाको भावनाबाट हेरिरहेको कुरा स्पष्ट हुन्छ। टिकट वितरणको कार्यले राजनीतिक दलभित्र पुरुषत्वको भावना कायम रहेको र विशिष्टकृत समुदायले मात्र टिकट पाउनुपर्छ भन्ने सोचले नेताहरु ग्रसित रहेको कुरा दर्साउँदछ।

दबाइएर राख्न सकिनेलाई दबाइनुपर्छ भन्ने सोचले नै यो अवस्थाको सिर्जना गरेको हो। यी र यस्ता कार्यहरु राजनीतिक दलबाट विगतदेखि नै हुँदै आइरहेको छ। महिला र दलितको हकमा भने कानुनले निर्दिष्ट गरेको अधिकार बाहेक राजनीतिक दलले महिला र दलितको हकमा खासै त्यस्तो उपलब्धि गर्न सकेको छैन। कुनै पनि ठूला पार्टीको अध्यक्षको रुपमा आजसम्म महिला र दलित नहुने कुराले समेत ठूला राजनीतिक दलको विचार र विवेकलाई छरपस्ट पारिदिएको छ।

एकातर्फ समाजमा रहेका सम्पूर्ण समुदायलाई समेटेर अगाडि बढ्न सकेमा मात्र सुशासन लागू हुन्छ भन्ने जिकिर राजनीतिक दलको नै छ। तर सो कुरालाई राजनीतिक दलले व्यवहारमा भने दुरुस्त उतार्न नसक्दा समस्या उत्पन्न भएको देखिन्छ। कुनै वर्ग वा समुदायमाथि द्वेष भावना राखी जबसम्म शासकले क्रूर रुपमा शासन गरिरहेको हुन्छ तबसम्म देशले आफ्नो मुहार फेर्न सक्दैन। राज्यको नजरबाट वर्षौंसम्म वञ्चित रहेका महिला र दलितलाई उच्च ओहदामा पुर्याएमा समावेशीकरणको सिद्धान्त झन् सार्थक हुने देखिन्छ।

अन्त्यमा, महिला र दलितको उत्थान विना समाजको उत्थान हुन सक्दैन। समाजमा रहेका सम्पूर्णको सबलीकरण र सशक्तीकरण हुनसकेमा मात्र समाजको पनि सबलीकरण र सशक्तीकरण हुन्छ। बहुदलीय प्रणालीलाई अंगीकार गरेको देशमा राजनीतिक दलको ठूलो महत्त्व हुन्छ। समाजमा रहेका र राजनीतिक दलप्रति आस्था रहेका मानिसहरुले राजनीतिक दलले उठाएको मुद्दालाई विशेष महत्त्व दिने गर्दछन्। सो कारण पनि नेपालमा रहेका राजनीतिक दल मुख्यत: ठूला राजनीतिक दल स्वयंले महिला र दलितको सशक्तीकरण निम्ति कार्यहरु गर्नुपर्दछ।

राजनीतिक दलले गरेका कार्यहरुबाट जनता समेत प्रभावित भई महिला र दलितको उत्थानमा भूमिका खेल्नुपर्दछ। समावेशीकरणको सिद्धान्तलाई अँगाल्दै राज्य प्रणालीमा महिला, दलितको पहिचान र प्रतिनिधित्व गराउने जिम्मेवारी राजनीतिक दलले लिनुपर्दछ।

(लेखक काठमाडौं स्कूल अफ लका विद्यार्थी हुन्।)