स्थानीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व : काम गर्न खोज्नेलाई हिजोभन्दा सहज

६ जेठ, काठमाडौं । कालिका पाठक पाँच वर्षअघि उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएर कालिञ्चोक गाउँपालिका पुग्दा उनी बस्ने ठाउँ थिएन । केही दिन लगाएर बनाइएको उनको कार्यकक्षमा जेनतेन चार जना अट्थे । कर्मचारीको अभाव थियो, कहाँबाट काम थाल्ने टुंगो थिएन । काम गर्ने जोशजाँगर लगायो, कानुनी र प्रशासनिक पाटोको अत्तोपत्तो थिएन ।

‘पाँच वर्षमा हाम्रोमा ९ जना हाकिम फेरिनुभयो’ दुई दिनअघि कार्यकाल सकेकी पाठकले अनलाइनखबरसँग भनिन्, ‘यो पाँच वर्षको अवधिमा केही नभए पनि थिति बसेको छ । कसरी काम गर्ने भन्ने अन्योल छैन । केही अलमल भए हिजो यसरी काम गरेका थियौं भनेर बताउने कर्मचारी छन् ।’ यस बीचमा उनी गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघको केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य समेत थिइन् ।

यो अवधिमा उनको गाउँपालिकाले भवन बनाउन सकेको छैन, तर कानुन बनेको छ, आवधिक योजना तयार छन् । तुलनात्मक रुपमा पछि परेको ठान्ने आफ्नो गाउँपालिकाको यो संस्थागत विकासमा पनि उनी सन्तोषको सास फेर्छिन । न्यायिक समितिले संस्थागत स्वरुप लियो । उनको ठाँउमा नवनिर्वाचित उपाध्यक्ष गणेश सिवाकोटीले अब आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाल्नेछन् ।

२०७४ सालमा निर्वाचित भएका देशभरका जनप्रतिनिधिहरुले बिहीबार (५ जेठ २०७९) आफ्नो कार्यकाल पूरा गरे । शुक्रबार (६ जेठ)मा करिब साढे ६ सय स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले आफ्नो जिम्मेवारी सम्हाले ।

पूर्वाधार विकास, कर्मचारी व्यवस्थापन, कानुनी र प्रशासनिक संरचना निर्माण एवं संस्थागत स्मरणले गर्दा अघिल्लोको तुलनामा यसपालिका जनप्रतिनिधिको कामकारबाही निकै सहज र अवसरयुक्त हुने जानकारहरु बताउँछन् । ‘‘विगतको तुलनामा यसपालि स्थानीय तहमा अलि परिपक्व र अनुभवी नेतृत्व आएको देखिन्छ,’ स्थानीय शासनको क्षेत्रमा काम गरेका पूर्वसचिव रेश्मीराज पाण्डेय भन्छन्, ‘यो पाँच वर्षको अवधिमा स्थानीय तह व्यवस्थित र परिपक्व भएकाले नयाँ जनप्रतिनिधिहरुलाई निकै सहज हुन्छ । त्यसैले उहाँहरुको कामले अब गति लिनुपर्छ ।’

पूर्वाधार विकास

टाढा होइन, ललितपुरको सातदोबाटो चक्रपथबाट २६ किलोमिटर दूरीमा पर्ने भट्टेडाँडामा बागमती गाउँपालिकाको कार्यालय पाँच वर्षसम्म वरपरका टहरा र कोठामा चल्यो । जनप्रतिनिधि र कर्मचारीहरुले औधी सास्ती पाए । कान्ति राजपथमा पर्ने छपेली बजार नजिकै गाउँपालिकाको भवन अब तयारी अवस्थामा छ ।

केही ढिलाइले पुराना जनप्रतिनिधिहरु नयाँ भवनमा सर्न पाएनन् । ‘अब पालिकाको भवन बनेको छ, रंगरोगन गर्न बाँकी हो,’ भट्टेडाँडाका स्थानीय गंगाबहादुर थापाले भने, ‘चुनाव जितेर आउनेहरु ट्वाक्क बस्न पाउँछन् ।’ ललितपुरको बागमती गाउँपालिकाजस्तै धेरै स्थानीय तहले यो पाँच वर्षको अवधिमा भवन बनाएका छन् ।

भाडाको गाडीमा चढेर आफ्नो काम सुरु गरेका पहिलो कार्यकालका जनप्रतिनिधिहरु बिदा भएर नयाँ आउँदा उनीहरुले नयाँ भवनको कार्यकक्षमा कुनै निर्णयमा हस्ताक्षर गरेर कार्यकाल सुरु गर्न पाएका छन् । मेयर, उपमेयर र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले ‘राम्रै’ सरकारी गाडी पाउनु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ ।

अहिले सानो आकारको गाउँपालिकामा पनि प्रमुख, उपप्रमुख अनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको छुट्टै कार्यालय छ । शिक्षा, पशु, स्वास्थ्य, कृषिजस्ता विषयगत शाखा खुलेर क्षेत्रगत र विशेषज्ञ जनशक्तिले सेवा प्रवाह गरिरहेका छन् । कतिपय स्थानीय तह एकापसमा मिलेर बृहत् आधारको योजना सुरु गरेका छन् । वडा तहमा समेत स्वास्थ्य सेवाको बिस्तार भइरहेको छ । वडा कार्यालयको संरचना बनिसकेको छ ।

जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापन

झापाको कमल गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष मेनुका काफ्ले आफूहरुले कार्यकाल सुरु गर्दा एकपछि अर्को प्रतिकूलता सहनुपरेको बताउँछिन् । उनले कार्यकाल सुरु गर्दा गाँउपालिकामा कर्मचारी अभाव थियो । गाउँपालिकाको भवन थिएन ।

उनको अनुभवमा समायोजन भएर गाउँमा आएका कर्मचारीहरु केही समय स्थानीय तहमा बसेर काम गरेलगत्तै अनुकूल र सुगम ठाँउमा जान खोज्थे । कर्मचारी टिकाउन उनी लगायत कैयौं जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहमा मात्रै होइन, मन्त्रालयमा समेत नीतिगत सुधारका लागि वकालत गरे । प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन नहुँदा जनशक्ति पदपूर्तिमा समस्या भयो ।

२०७४ फागुनमा लोकसेवा आयोगले विभिन्न सेवाका करिब ९ हजार कर्मचारी पदपूर्ति गरिदिएपछि कर्मचारी व्यवस्थापन केही सहज बनेको थियो । झण्डै चार वर्ष अल्झिएको कर्मचारी समायोजन केही महिनाअघि मात्रै समाधान भएको छ, जसले अब स्थानीय तहमा जनशक्तिको अस्थिरतालाई समाप्त गर्नेछ ।

अहिले प्रदेश लोकसेवा आयोग समेत गठन भएर स्थानीय तहका लागि कर्मचारी पदपूर्ति हुन थालेको छ । नगरपालिकाहरुमा कम्तीमा उपसचिव र गाउँपालिकामा शाखा अधिकृतको नेतृत्वमा कर्मचारी व्यवस्थापन भएको छ । तदर्थरुपमा काज र समायोजनमा मिलान भएका कर्मचारीहरु स्थायी रुपमा स्थानीय तहमा ‘व्यवस्थापन’ हुने क्रम बढेको छ ।

‘कर्मचारी व्यवस्थापनसँगै केही न केही थिति पनि बसेको छ’ पूर्वसचिव पाण्डेय भन्छन्, ‘कतिपय अवस्थामा अनिवार्य गरिएका बाहेक जनप्रतिनिधि कतै गएको भए पनि सेवाग्राहीको काम रोकिंदैन ।’

पूर्वसचिव पाण्डेय यो अवधिमा स्थानीय तहमा काम गर्ने शैली र तौरतरिकाको पनि संस्थागत विकास भएको ठान्छन् । सुरुमा कुनै पद्धति नभई मनोगत शैलीमा सञ्चालन हुने कार्यालयहरु व्यवस्थित भएका छन् । कतिपय त्रुटिपूर्ण कामलाई महालेखा परीक्षक, मन्त्रालयले गर्ने अनुगमन र प्रदेशस्तरीय सुपरिवेक्षण लगायतका प्रक्रियाबाट सुधार गरी संस्थागत स्वरुपमा ढाल्ने काम भएको छ ।

‘अहिलेका जनप्रतिनिधिहरुलाई प्रशासनिक कामकारबाहीको उति साह्रो चिन्ता लिनुपर्दैन, एउटा पद्धतिबाट चल्न थालेको छ,’ पाण्डेय भन्छन्, ‘कमीकमजोरी र कतै त्रुटि भएको ठाँउमा नीतिगत रुपमा सुधार गरिदिएर सेवा प्रवाह चुस्त बनाए अझै गुणात्मक सुधार हुन्छ ।’

अहिलेका जनप्रतिनिधिको तुलनामा पुराना जनप्रतिनिधिले प्रशासनिक पूर्वाधारको विकासका लागि निकै मेहनत गर्नुपरेको उनी सम्झन्छन् । उनको विचारमा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधिले त्यो ऊर्जा अन्यत्र लगाउँदा प्रतिफल देखिनेगरी काम हुन्छ ।

क्षमता विकास र संस्थागत स्मरण

यकिन तथ्यांक आएको छैन, तर केही स्थानीय तहमा पुराना जनप्रतिनिधिहरु दोहोरिएका छन् । काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै सात स्थानीय तहमा प्रमुख/अध्यक्ष दोहोरिएर निर्वाचित भएका छन् । त्यो अनुभवले उनीहरुलाई दोस्रो पटक स्थानीय तह हाक्न थप सहज हुने जानकारहरु बताउँछन् । ‘उहाँहरुलाई सुरुको कार्यकालको तुलनामा निकै सहज हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पहिले निकै प्रतिकूल अवस्थामा स्थानीय तहको ‘सेटअप’ तयार भयो । अब त्यो प्रतिकूलता छैन । अनुभवले पनि सहज हुन्छ ।’

पूर्वसचिव पाण्डेयको बुझाइमा अघिल्लो तुलनामा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरु केही अनुभवी र राजनीतिक अनुभवयुक्त छन् । अघिल्लोपटक नयाँ स्थानीय तहमा क्षेत्रीय र केन्द्रीय नेताहरुको बेरुची रहेकोमा यसपालि प्रदेश सांसदहरुले समेत राजीनामा दिएर प्रतिस्पर्धा गरेकाले नेतृत्व चयनमा गुणात्मक प्रतिस्पर्धा पनि बढेको उनी बताउँछन् । उनको बुझाइमा क्षमतावान् नेतृत्व पाएमा स्थानीय तहले गति लिने देखिन्छ ।

करिब डेढ दशक मुलुक जनप्रतिनिधिविहीन भए पनि राज्यपुनर्संरचनाका क्रममा तत्कालीन गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई रुपान्तरण गरेर गाउँपालिका, नगरपालिका बनाइएको थियो । नयाँ संरचनाका कारण कर्मचारीहरुलाई पनि कसरी काम गर्ने अनुभव थिएन भने जनप्रतिनिधिहरु झनै नौला थिए । अहिले जनप्रतिनिधिहरुले काम गर्ने सिलसिलामा कुनै अप्ठेरो परे निवर्तमान जनप्रतिनिधिहरुकै सल्लाह र छलफलका आधारमा अघि बढ्न सक्छन् ।

‘नभए स्थानीय तहमै रहेका कर्मचारीहरुले सहजै त्यो गाँठो फुकाइदिन्छन्’ पूर्वसचिव पाण्डेय भन्छन्, ‘हिजो काम गर्ने शैली र तौरतरिका अभिलेखमा बसेका छन् । कर्मचारीहरुलाई त्यसको प्रक्रियाको अनुभव छ । आवधिक योजना बनेको छ । अब जनप्रतिनिधिहरुले अलि बढी उर्जा लगाउने हो भने मुलुकको आर्थिक विकासमा टेवा पुर्‍याउन सहज हुन्छ ।’ न्यायिक समिति, बजार अनुगमन, क्षेत्रगत विकास लगायतका क्षेत्रमा संस्थागत स्मरणले काम गर्न थप सहज हुने उनको बुझाइ छ ।

राष्ट्रियसभा सदस्य डा. खिमलाल देवकोटा, अहिलेको तुलनामा अघिल्ला जनप्रतिनिधिहरुले स्थानीय तहको संस्थागत संरचना विकासमा अवसर पाएको बताउँछन् । ‘सुरुको ऐतिहासिक अवसर अब कसैले पाउँदैन । कतिपयले त राम्रो काम गरेर त्यसको सदुपयोग पनि गरे,’ सांसद देवकोटा भन्छन्, ‘अब त्यो कठिनाइ छैन । जनताको सारथी भएर नजिकबाट काम गर्ने र उत्कृष्ट सेवा प्रवाह गर्नु नै अहिलेको अवसर हो ।’ अघिल्लो कार्यकालमा कतिपय स्थानीय तहहरुले पूर्वाधारका क्षेत्रमा मात्रै ध्यान केन्द्रित गरेको भन्दै उनी प्रदेश तहलाई त्यो भूमिका दिनुपर्ने बताउँछन् ।

चुनौती पनि छन्

कतिपय स्थानीय तहका कामकारबाही विवादरहित छैनन् । काठमाडौं महानगरपालिकामा फोहोर व्यवस्थापन प्रमुख चुनौती छ । देशभरका न्यायपालिकाहरुको भवन लगायतका भौतिक संरचना निर्माणको नियमन गर्ने ‘नक्सा शाखा’ भन्सारमा रुपान्तरण हुँदै गएको छ । केही स्थानीय तहमा पहिलो कार्यकालमा जनप्रतिनिधिहरुले जस्तो थिति बसाले, त्यस्तै शैलीको संस्थागत विकास हुँदै गएको छ ।

राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल एउटा पद्धतिमा चलेका स्थानीय तहलाई नयाँ जनप्रतिनिधिले आफ्नो ट्रयाकमा हिंडाउनुलाई चुनौतीपूर्ण ठान्छन् । ‘सबै होइनन्, तर कतिपय एउटा ट्रयाकमा चलेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘अब आउने जनप्रतिनिधिले त्यसलाई उपयुक्त ट्रयाकमा चलाउन खोज्छन् । त्यस्तोमा कठिनाइ हुने देखिन्छ ।’

अघिल्लोपटक कार्यकाल सुरु गर्नासाथ हौसिएका जनप्रतिनिधिहरुले सहरी क्षेत्रमा ठूला र महत्वाकांक्षी परियोजनाको खाका अघि सारे भने गाउँस्तरमा डोजर किन्ने र बाटो बनाउने लहर सुरु भयो । कालान्तरमा ती दुवै शैलीबाट जनप्रतिनिधिहरु पछि हटेका छन् । अहिले संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीयस्तरमा उत्पादकत्व बढाउन र औद्योगिक वातावरणलाई प्रवर्द्धन गर्न ‘स्थानीय आर्थिक विकास मूल्यांकन कार्यविधि’ जारी गरेको छ ।

आर्थिक विकासका लागि हरेक स्थानीय तहलाई क्षेत्रगत प्रोत्साहन गर्नु अहिलेको चुनौती रहेको स्थानीय तह क्षमता विकास महाशाखाका प्रमुख डा. गोपी खनाल बताउँछन् । ‘स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रको क्षमता र सम्भावना पहिचान गरी त्यस क्षेत्रमा लगानी गर्नु अहिलेको चुनौती हो, हामीले जनप्रतिनिधिहरुलाई त्यसतर्फ आकर्षित गर्न खोजेका हौं,’ मन्त्रालयका सहसचिव डा. खनाल भन्छन्, ‘त्यसैमा प्रबद्र्धन गर्न नयाँ कार्यक्रम अघि सारिएको छ । आर्थिक विकासका लागि स्थानीय सरकारले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्न सक्छन्, त्यसतर्फ आकर्षित गर्नुपर्ने चुनौती छ ।’

कालिका गाउँपालिकाकी निवर्तमान उपाध्यक्ष कालिका पाठक अबका कतिपय कामकारबाहीलाई सेवाग्राहीले नै दिशानिर्देश गर्ने बताउँछिन् । पाँच वर्षसम्म एकखालको तौरतरिकामा अभ्यस्त भएका र सुविधा पाएका स्थानीय बासिन्दा त्यसमा फेरबदल भए प्रतिक्रिया जनाउने र आफ्नो ट्रयाकमा ल्याउने उनको बुझाइ छ ।

‘पुरुष जनप्रतिनिधिहरुलाई सामाजिक समस्या र महिलाका समस्यामा उति साह्रो रुचि नहुने मेरो पाँच वर्षको अनुभव छ’ उनी भन्छिन्, ‘अहिले कतिपय बजेटमा महिला, दलित, सीमान्तकृत समूहलाई प्राथमिकता राख्नुपर्छ । उनीहरुको सामाजिक विकासमा जोड दिनुपर्छ । अब त्यसो नभए उनीहरुले नै प्रश्न उठाउँछन् । जनता एउटा लयमा अभ्यस्त भएकाले भोलि वञ्चित भएमा चुप लागेर बस्दैनन् ।’