जबर्जस्ती करणीको कसूरमा मञ्जुरी विश्लेषण

आजभोलि समाचारमा हामीले बलात्कारका घटना धेरै सुनिरहेका छौं। विवाहित तथा अविवाहित भिन्न भिन्न उमेर समुदायका महिलाहरू यसबाट पीडित हुँदै आइरहेका छन्।

तथापि पुरुषहरू पनि यसबाट पीडित छैनन् भन्न सकिंदैन। यी घटनाहरूमा कतिपय पीडितहरू अझै पनि समाजमा खुलेर आफू पीडित भएको भनेर बोल्न सकिरहेका छैनन् भने कतिपयलाई आफू पीडित भएको भन्ने जानकारी समेत छैन।

यस्तैमा कसैले आफूलाई पीडित भनेर पीडकलाई फसाउने नियतले झुट्टा जाहेरी दिने गरेको अवस्था पनि विद्यमान छ। यसैबीच जबर्जस्ती करणीको समाचारहरू हामीले पटक–पटक सुनिराख्दा जबर्जस्ती करणी र यसका तत्वहरूमा मुख्यतयाः मञ्जुरीको बारेमा बहस हुनु सचेतना जगाउने हिसाबबाट एकदमै महत्वपूर्ण छ।

यौन सम्बन्ध र जबर्जस्ती करणीबीचको भिन्नता

विश्वव्यापी रूपमा करणी र अन्य यौन अपराधहरू महिलाको ‘इच्छा विरुद्ध’ राखिएको शारीरिक सम्पर्कको रूपमा परिभाषित गरिएको छ। यौनसम्पर्क र जबर्जस्ती करणीबीचको सीमा पत्ता लगाउन मञ्जुरीको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ। यौनसम्पर्कलाई ‘मञ्जुरी’ दिनु भनेको व्यक्तिपरक, वस्तुनिष्ठ रूपमा वा कानुनी रूपमा यौनसम्पर्कलाई स्वीकार्नु हो।

वयस्कको हकमा पीडितको मञ्जुरी र आपसी सहमतिको स्थितिमा राखिएको शारीरिक सम्पर्कले जबर्जस्ती करणीको अपराध स्थापित हुँदैन, तर पीडित नाबालिग भएको अवस्थामा जबर्जस्ती करणी भएको मानिन्छ। तुलनात्मक रूपमा सहमतिको यौन सम्बन्ध र जबर्जस्ती करणी पीडितको मञ्जुरी र पीडकको गतिविधिमा आधारित हुन्छ।

फिओना वुलार्ड एक फेमिनिस्ट हुन्। उनले ‘प्रोमिसक्युटी, पेडिओफिलिया, रेप एण्ड द सिग्निफिकेन्स अफ द सेक्सुअल’ नामक पेपरमा भनेकी छिन्, ‘जबर्जस्ती करणी यौन होइन, जबर्जस्तीमा हुने पीडकको यौनिक गतिविधिले उक्त कार्यलाई विशेषगरी गम्भीर प्रकारको कसूर बनाएको हो। सहमतिले गर्दा यौन र जबर्जस्ती करणीमा हुने यौनिक गतिविधि नितान्त फरक हुन्छ। मञ्जुरीको अभाव भनेको एक सकारात्मक प्रतिरक्षा हुनुको सट्टा अपराधको तत्व हो।’ यसर्थ जबर्जस्ती करणीसम्बन्धी अपराधमा मञ्जुरी नभएको स्थितिमा कसूर स्थापित हुन्छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २१९ (२) बमोजिम कसैले कुनै महिलालाई निजको मञ्जुरी नलिई करणी गरेमा वा १८ वर्षभन्दा कम उमेरको कुनै बालबालिकालाई करणी गरेमा जबर्जस्ती करणी गरेको मानिन्छ। ने.का.प. २०७४ निर्णय नं, ९८७९ मा सर्वोच्च अदालतले जबर्जस्ती करणीको कसूर हुनका लागि तीन वटा आधारभूत तत्त्वहरू उल्लेख गरेको छ- जबर्जस्ती करणी गर्ने आपराधिक मनसाय, जबर्जस्ती करणी गर्ने आपराधिक कार्य र पीडितको करणी गर्ने कार्यमा मन्जुरी नभएको अवस्था विद्यमान भएको। यी अवस्थामा जबर्जस्ती करणीको कसूर स्थापित हुन्छ भन्ने नजिर प्रतिपादन गरेको छ।

मञ्जुरीको विश्लेषण

हामी स्वतन्त्र छौं र हामीले आफ्नो स्वतन्त्र इच्छाले अभिव्यक्ति दिन र कुनै प्रसङ्गमा निर्णय गर्न सक्छौं भन्ने धारणा ‘फ्रि विल थेओरिस्ट’ हरूको रहेको छ। आफ्नो विवेक र तर्कको उचित प्रयोग गरेर कुनै काम गर्नका लागि ‘हुन्छ’ भनेर दिने अभिव्यक्ति नै मञ्जुरी हो। सामान्यतया एक पक्षको पहल, प्रस्ताव वा योजनामा अर्को पक्षले मञ्जुरीद्वारा सो कार्य गर्न अनुमति दिने गर्छन्।

अपराधशास्त्री स्मिथ र होगनका अनुसार ‘कुनै व्यक्तिले इच्छाअनुसार मञ्जुरी दिनका लागि ऊ स्वतन्त्र र मानसिक रूपमा योग्य हुनुपर्दछ।’ मञ्जुरी मानिसको मानसिक क्षमतासँग जोडिएर आउने विषय हो। मानसिक रूपले स्वस्थ र वयस्क मानिसहरूले दिएका मञ्जुरीलाई मात्र वैध मानिन्छ किनभने यी स्वतन्त्र रूपमा कुनै कार्यको प्रकृति, परिणाम मनन गरेर मञ्जुरी दिन सक्षम हुन्छन्।

फौजदारी कानुनमा पीडितको मञ्जुरीले प्रतिवादीको गल्तीको रक्षा गर्दछ। मञ्जुरी विना राखिएको शारीरिक सम्पर्कले मात्र व्यक्तिलाई सजाय हुने हो। धेरै परिस्थितिहरूमा मञ्जुरीलाई वर्णनात्मक वा प्रदर्शनात्मक अर्थमा प्रयोग गर्न सकिन्छ। यौनिक गतिविधिलाई ‘रोक्नुहोस्’, ‘हुँदैन’ आदि भनेर मौखिक रूपले वा सङ्घर्ष गरेर, धकेलेर, आफ्नो आचरण वा गतिविधिले रोक्न सकिन्छ।

प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा मञ्जुरी नदिंदा पीडकले सो गतिविधि जारी राखेमा जबर्जस्ती करणीको वारदात स्थापित हुन्छ। उक्त गतिविधि रोक्नाले अभियोगबाट सुरक्षित भइन्छ। कतिपय मुद्दाहरूमा पीडकले धम्की दिएको, हतियार देखाएको खण्डमा पीडितसँग चिच्याउने, रोक भन्ने हिम्मत हुँदैन। यसरी डर देखाएर लिएको मञ्जुरीलाई कानुनले मञ्जुरी मान्दैन।

कानुनी प्रावधान

नेपालको संविधान २०७२ को धारा १७(२)(क) बमोजिम प्रत्येक नागरिकको विचार र अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रता हुन्छ भन्ने कानुनी प्रावधान मौलिक हक अन्तर्गत उल्लेख भएको छ। मञ्जुरी दिएमा वा नदिएमा, दुवै अवस्थामा पक्षको अभिव्यक्तिको अधिकार र हितको सम्मान गर्नुपर्छ।

मुलुकी अपराध संहिता २०७४ को दफा २० बमोजिम मञ्जुरी मौखिक, लिखित, इशारा वा आचरणद्वारा व्यक्त गर्न सकिनेछ तर तथ्यको भ्रममा परी, डर–त्रासमा परी, अनुचित प्रभावमा परी दिएको मञ्जुरी, १८ वर्ष उमेर ननाघेका बालबालिकाले र मानसिक अस्वस्थताका कारणले वा होश ठेगानमा नरहेको बखत दिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिंदैन।

सोही संहिताको दफा २१९(२)(क) बमोजिम जबर्जस्ती करणीको कसूरमा करकाप, अनुचित प्रभाव, डर, त्रास, झुक्यानमा पारी, अपहरण गरी, शरीर बन्धक गरी लिएको मञ्जुरी, होश ठेगानमा नरहेको अवस्थामा लिएको मञ्जुरीलाई मञ्जुरी मानिंदैन। समाजमा नशालु पदार्थको सेवनले अचेत अवस्था रहेकोमा जबर्जस्ती करणीको कसूर भइरहेको अवस्था छ यस कानुनले व्यक्तिको मस्तिष्कको अर्धचेत अवस्थामा यौनसम्पर्कका लागि स्वतन्त्र सहमति दिन असमर्थ हुने अवस्थालाई समेटेको छैन।

चुनौती

मञ्जुरीको विवाद जबर्जस्ती करणीको कसूरमा कठिन समस्या हो। मञ्जुरी मानसिक क्षमतासँग जोडिने विषय भएको हुनाले अन्य वस्तुस्थिति प्रमाणहरूले यसलाई पुष्टि गर्नुपर्दछ। धेरै अघिदेखि सहमतिमा यौनसम्बन्ध रहेतापनि यौन सम्बन्धका लागि दिइने मञ्जुरीलाई जुनै समय पनि ‘विथ ड्र’ गर्न मिल्छ। मञ्जुरी सधैंलाई रहँदैन र केही अघिसम्म सम्बन्धको लागि ‘हुन्छ’ भनिएको थियो भन्ने हुँदैन।

एकपटक सम्पर्क राखिसकेपछि अर्कोपटक सम्पर्क राख्न पुनः मञ्जुरी लिनुपर्छ। कहिलेकाहीं एकपटकको लागि मात्र मञ्जुरी दिंदा बढी सङ्ख्यामा यौनसम्पर्क गरेमा करणीको कसूर स्थापित हुन्छ। के हरेक पटक मञ्जुरी लिनुपर्ने हो त ? हो, तर पीडकले आफ्नो इच्छा अनुकूल पीडित अनिच्छुक रहेको अवस्थामा पटक–पटक करणी गरेको अवस्था विद्यमान छ।

पुरातन दृष्टिकोणमा एक उदाहरण हेरौं, पुरुष पीडक छन् र महिला पीडित छिन्। यो सधैं सत्य हुँदैन र कहिलेकाहीं महिलाहरू पनि पीडक हुन्छन्। तथापि यदि पीडकले पीडित र आफूबीच भएको यौन सम्पर्क सहमतिमा भएको थियो भन्छ र पीडितले सहमति थिएन भन्छिन् भने कसले सत्य बोल्दैछ भन्ने निर्णय प्रमाणको आधारमा अदालतद्वारा गरिन्छ। सबैभन्दा महत्वपूर्ण तथ्य निजहरूबीच यौन सम्पर्क भएको थियो भन्ने रहन्छ भने बाँकी तर्कहरू तथ्यको वरिपरि घुम्छन् जसबाट मञ्जुरी थियो कि थिएन थाहा हुन्छ।

जबर्जस्ती करणीको मुद्दामा अभियोजकसँग प्रमाणको भार हुन्छ। अभियोजन पक्षले महिलाले सहमति जनाइनन् भन्ने कुरा अदालतलाई विश्वस्त गराउन पर्याप्त प्रमाण प्रस्तुत नगरेसम्म अदालतले प्रतिवादी निर्दोष छ भनी अनुमान गर्नुपर्छ। पीडितको सहमति छैन भनी प्रमाणित गर्न पीडितले शारीरिक रूपमा प्रतिरोध गरेको तथ्य देखाउन आवश्यक पर्दैन।

पीडितले रोईकराई सङ्घर्ष गरेर प्रतिरोध गर्ने हुनाले पीडित र पीडकको शरीरमा सङ्घर्षको चिह्नहरू देखिन्छन्, तर सधैं सबै घटनाहरूमा सङ्घर्षको चिह्न देखिन आवश्यक हुँदैन। सङ्घर्षका चिह्नहरू देखिनु नै पर्ने भन्ने परम्परागत मान्यताबाट विकसित भएर घटनाको परिवेश, वस्तुस्थिति प्रमाणहरू, पीडितको उमेर र मानसिक स्थिति समेतलाई हेर्ने गरिएको छ।

मुख्यतः जबर्जस्ती करणीमा पीडित र पीडितको बयानलाई मुख्य प्रमाणको रूपमा लिने गरिन्छ। उपस्थित प्रमाणहरू विरोधाभासी हुनसक्ने अवस्था छ। जबर्जस्ती करणीको क्रिया, घटनास्थलको प्रकृति, पीडित एवं पीडकको शारीरिक एवं यौनाङ्गको परीक्षण, करणीको कार्य हुँदा डर, त्रास, धम्की, प्रलोभन एवं अनुचित प्रभाव पारे नपारेको जस्ता परिस्थिति र पृष्ठभूमि आदि नै निर्णायक तत्त्वहरू हुने गर्छन्।

कतिपय अवस्थामा न्यायाधीशहरूले समेत तथ्यहरू साँच्चै सत्य हुन् कि हैनन् वा पीडितले सहमति दिएको हो कि हैन भनी जवाफ दिन सक्दैनन्। यद्यपि यस उदाहरणले जबर्जस्ती करणीको मुद्दाको सन्दर्भमा मञ्जुरीको पक्ष केलाउन कति गाह्रो हुन सक्छ भनेर चित्रण गर्दछ।