‘बलात्कारमा हदम्याद राख्नु न्यायको प्रक्रियाबाटै अलग राख्नु हो’

हदम्यादको सम्बन्ध कसूरको गाम्भीर्यसँग हुन्छ । मुलुकी अपराध संहिताले १० वर्षभन्दा माथि कैद सजाय हुने कसूरलाई जघन्य अपराध भन्नुपर्छ भनेको छ । संहिताअनुसार ज्यानसम्बन्धी कसूरमा जन्मकैद र मानव बेचबिखनमा २० वर्ष कैद हुन्छ, त्यसमा हदम्याद हुँदैन ।

जघन्य अपराधमा सबैभन्दा धेरै सजाय जन्मकैद हुन्छ । तर, जबर्जस्ती करणीमा एक वर्षमा उजुरी आयो भने जघन्य अपराध हुने, त्यो नाघ्यो भने उजुरी पनि नलाग्ने अवस्था छ । त्यो आफैंमा मिल्दो छैन । सजाय र हदम्यादको अनुपात जबर्जस्ती करणीको कसूरमा मिलेको छैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्ने हो भने पनि यो मिल्दो छैन । भारतमा तीन वर्षभन्दा माथिको कसूर छ भने हदम्याद नहुने भन्ने छ । हदम्याद खासमा ‘विश्रान्तिको सिद्धान्त’ अनुसार आएको हो । यो भनेको तपाईंले कुनै गलत काम गर्नुभयो र जिन्दगीभरि जहिल्यै पनि उजुरी लाग्ने भयो भने मानिस सधैं त्रासमा बस्ने भयो भन्ने हो ।

कसैलाई दुई चड्कन हानेको तर २० वर्षपछि पनि मुद्दा लाग्ने भयो भने जीवनभरि तनाव हुनेभयो । त्यस कारणले निश्चित अवधिपछि उसलाई शान्तिका साथ बस्नका लागि विश्रान्तिको सिद्धान्त भनेर हदम्याद लिएर आएको हो ।

तर अहिले यसका विरुद्ध बेलायतमा नयाँ सिद्धान्त आएको छ, ‘क्राइम डु नट रन अगेन्स्ट टाइम ।’ अर्थात्, समयले अपराधबाट उन्मुक्ति पाउँदैन भन्ने सिद्धान्त छ । र, बेलायतले के गरेको छ भने देवानी मुद्दामा हदम्याद लाग्छ, सानातिना झापड हानेको जस्तो कुरामा हदम्याद लाग्छ । तर, गम्भीर प्रकृतिको कसूरमा हदम्याद लाग्दैन ।

यो विश्रान्तिको सिद्धान्तको विरुद्धमा आएको सिद्धान्त हो । मानिसको हत्या, बलात्कार जस्तो जघन्य अपराधमा समयलाई देखाएर छुट हुनुहुँदैन भन्ने यसको निष्कर्ष हो । क्यानडा, श्रीलंका, बंगलादेश जस्ता देशहरूमा पनि यो सिद्धान्त छ । अमेरिकामा चाहिं प्रान्तपिच्छे फरक प्रावधान छ । त्यहाँको ३० भन्दा बढी प्राप्तमा हदम्याद नलाग्ने भन्ने छ ।

हदम्यादको कुरा गर्दा १० साउन २०७४ मा भएको निर्मला पन्त प्रकरणमा ‘जस्टिस फर निर्मला’ भनेर देशभर अभियान चल्यो । तर, यो घटनाको कुरा गर्दा आज त्यसमा हत्या पनि छ, तर रेपको मात्र केसमा हदम्यादको कारणले लागू नहुने भयो । हत्याको कुरामा अनुसन्धान र कारबाही हुनेभयो । तर, हदम्याद नाघेकाले जबर्जस्ती करणीमा कानूनी प्रक्रिया अघि नबढ्ने अवस्था छ । त्यसले गर्दा बलात्कार जस्तो गम्भीर अपराधमा हदम्याद लगाउन हुँदैन ।

बलात्कार भनेको लैंगिक र पुरुषले महिलालाई गर्ने हिंसा मात्रै होइन । यो एउटा वर्गीय हिंसा पनि हो । बलात्कार कस्तो ठाउँमा भइरहेको हुन्छ भने एउटा हाकिमले आफ्नै कर्मचारीलाई गरिरहेको हुन्छ, अथवा एउटा अभिनेताले भर्खरै आइरहेको कलाकारलाई गरिरहेको हुन्छ । अथवा, शिक्षकले आफ्नै विद्यार्थीलाई गरेको हुन्छ ।

बाबु, काका, दाजुले आफ्नै घरको बहिनी, छोरीलाई गरिरहेको हुन्छ । अथवा, हालै चर्चामा भएको घटनामा जस्तो सौन्दर्य प्रतियोगिताका सञ्चालकले प्रतिस्पर्धीलाई गरेको हुन्छ । जमिनदारले आफ्नै खेतमा काम गर्ने मजदुरलाई गरेको हुन्छ ।
त्यसकारण बलात्कारको घटनामा लैंगिक त छँदैछ, प्रभुत्वको प्रभाव पनि हुन्छ । त्यसैले जबर्जस्ती करणीको केसमा आज घटना भएको छ, भोलिपल्टै उजुरी पर्छ भन्ने हुँदैन । पीडकले दबाउन हरसम्भव प्रयास गरेको हुन्छ ।

अनि बलात्कार जस्तो अपराध भइसकेपछि त्यसबाट ‘ओभरकम’ हुन पनि समय लाग्छ । यस्तो अवस्थामा पीडितलाई उजुरी गर्दा उल्टै लाञ्छना लाग्ने त्रास हुन्छ । बिहे नहुने, परिवार क्षयीकरण हुने जस्तो कुरा हुन्छन् ।

कतिपय अवस्थामा प्रमाण जुटाउन समस्या हुने भएकोले पनि हदम्याद राख्नुपर्छ भन्ने तर्क सुनिन्छ । तर मुलुकी अपराध संहितामा हाडनाता करणी भन्ने महल पनि छ, त्यसमा हदम्याद लाग्दैन भन्नेछ । यदि हाडनाता करणीमा हदम्याद लाग्दैन, प्रमाण संकलनमा समस्या हुँदैन भने जबर्जस्तीमा किन समस्या हुन्छ ?

करणीकै व्यवस्थामा पशु करणी भन्ने प्रावधान पनि छ । त्यसमा थाहा पाएको मितिले तीन महिनाभित्र कानुनी प्रक्रियामा जान मिल्ने व्यवस्था छ । यो भनेको त ८ वर्षपछि थाहा पायो भने त्यसको तीन महिनापछि उजुरी गर्न मिल्यो ।
यसर्थ, नेपालको कानुनमा बरु पशु करणीको प्रावधान कडा छ । पशु करणीमा चाहिं १०/१२ वर्षपछि पनि उजुरी गर्न मिल्ने तर महिलामाथि भएको जबर्जस्ती करणीमा चाहिं किन एक वर्ष नि ?

यसमा प्रमाण चाहिं के हुन्छ ? पशु करणीमा ८ वर्षपछि घटना थाहा भयो भने के गाईले बयान दिन्छ ? यो सम्भव हुन्छ ? महिलाले त आफ्नो कुरा भन्न सक्छिन् नि ! त्यसकारणले प्रमाण के हुन्छ भन्ने कुरा हुँदैन । त्यसैले हदम्यादको कुरा भनेको भोलि प्रमाणित हुन्छ/हुँदैन भन्ने कुरा एउटा भयो । तर न्यायकै प्रक्रियाबाट वञ्चित चाहिं गर्नुहुँदैन ।

अर्को कुरा नेपालको संविधानको धारा ३८ मा महिलाको हकको व्यवस्था छ, त्यसमा कुनै पनि महिला विरुद्धको हिंसा दण्डनीय हुनेछ भनिएको छ । यसरी महिला विरुद्धको हिंसा दण्डनीय हुनेछ भनेर मौलिक हकमा लेख्ने तर त्यो चाहिं एक वर्षभित्र उजुरी ग¥यो भने दण्डनीय हुने, एक वर्षपछि ग¥यो भने नहुने भन्ने भन्न मिल्यो ? यो कुरा संविधानसँगै बाझिने कुरा हो । संविधानले महिला हिंसाको कुरा दण्डनीय हुने भनेपछि सधैं हुनुप¥यो । एक वर्षभित्र आएन भने फासफुस हुन्छ भन्ने कुरा त संविधानसँग पनि बाझियो नि !

हदम्याद हटाउन नेपाललाई धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि, सम्झौता र हस्ताक्षरहरूले पनि बाध्य बनाएको छ । नेपालले महिलाविरुद्ध हुने सबै प्रकारको भेदभाव विरुद्धको महासन्धिलाई पनि अनुमोदन गरेको छ । त्यसमा पनि भेदभाव विरुद्ध नेपाललाई २०२२ सम्ममा हदम्याद हटाउ भनेर सुझाव दिएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको मानवअधिकार समितिमा नेपालविरुद्ध एउटा मुद्दा परेको थियो, त्यसमा बोल्ने क्रममा पनि समितिले नेपालबाट हदम्याद हटाऊ भनेको छ । द्वन्द्वको बेला भएको एउटा घटनामा त्यहाँ उजुरी गर्दा पीडितलाई न्याय देऊ र हदम्याद पनि हटाऊ भनेको छ ।

(महिला कानुन र विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक अधिवक्ता श्रेष्ठसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)