कार्यालयहरू तयार नहुँदै इम्बोस्ड प्लेट अनिवार्य, नजोडे कारबाही

२० जेठ, काठमाडौं । संघीय सरकारले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा दर्ता भएका सवारीमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सूचित गरेको छ । शुक्रबार एक सूचना जारी गर्दै यातायात व्यवस्था विभागले तोकिएका सवारीले इम्बोस्ड प्लेट जान नगरेमा कारवाही गर्ने चेतावनी दिएको छ ।

तर, सरकारले तोकेको कार्यतालिका बमोजिम इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानका लागि प्रदेश सरकार अन्तरगतका यातायात कार्यालयहरु तयार छैनन् । प्लेटको गुणस्तर  कमजोर भएको, पर्याप्त जनशक्ति र पूर्वाधार नभएको र यातायातको प्रणालीलाई इम्बोस्ड नम्बरसँग नजोडिएको भन्दै  प्रदेश सरकार अन्तरगतका यातायात कार्यालयहरुले इम्बोस्ड प्लेट जडानमा उदासिनता देखाएका छन् ।

तर, इम्बोस्ड प्लेट छपाइको जिम्मा लिएको ठेकेदार कम्पनी टाइगर डेकाटोरको थप म्याद सकिन लागेपछि भुक्तानीका लागि दबाबमा परेको यातायात विभागले प्लेट जडान नगरे सवारी धनीलाई नै कारवाही गर्ने चेतावनीसहित सूचना प्रकाशित गरेको प्रदेशका सवारी कार्यालयहरुको दाबी छ ।

एक सवारी कार्यालयका प्रमुखका अनुसार विभागले चेतावनीयुक्त सूचना निकालेपनि सबैलाई तत्काल नम्बर प्लेट दिन सकिने अवस्था छैन । अहिलेसम्म स्वेच्छिक रुपमा अनलाइन फारम भरेर आउनेहरुलाई मात्रै कार्यालयहरुले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडानको सेवा सेवा दिइरहेका छन् ।

‘विभागले आगामी असारसम्म तोकिएका सवारीमा प्लेट जडान नगरे साउनबाट कारवाही थाल्ने चेतावनी दिएको छ, यसका कारण यातायात कार्यालयमा एकाकएक भीड बढ्यो भने चाप थेग्न नसकेर दिइरहेको सेवा पनि दिन सकिंदैन,’ ती अधिकारीले भने । अब दैनिक सवारीको कोटा संख्या तोकेर सेवा दिन थालिने उनले बताए ।

उनका अनुसार अहिलेसम्म इम्बोस्ड नम्बर प्लेटलाई यातायातको मूल प्रणालीले चिन्ने गरी सफ्टवेयर नै बनेको छैन । ठेकदार कम्पनीकै सफ्टवेयरमा भर परेर इम्बोस्ड नम्बर वितरण भइरहेको ती अधिकारीको दावी छ ।

‘अघिल्लो दिन जोडर अफरोडमा गएका सवारीको प्लेट भोलि पल्टै खसिरहेको छ,’ उनी भन्छन्,’प्लेट खसेर आएकाहरुलाई फेरि पुरानै दरमा शुल्क तिरेर नम्बर प्लेट लिनुस् भन्नुपरेको छ, यस्ता समस्या रहिन्जेल प्लेट जोडेर के काम ?’

गुर्जुधारास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधारा, काठमाडौंका कार्यालय प्रमुख दीपक पोखरेल भने विभागको निर्देशन कार्यान्वयन गर्न प्रदेश सरकारसँग छलफल हुने बताउँछन् । ‘संघीय सरकारको निर्णय कार्यान्वयन गर्न के गर्न सकिन्छ प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयसँग छलफल गर्छौं,’ उनले भने,’संघीय सरकारको निर्देशन पालना गर्छौं, तर सहज वातावरण बन्नुपर्छ ।’

यातायात व्यवस्था विभागले शुक्रबार असारभित्रमा तोकिएका सबै सवारीमा इम्बोस्ड प्लेटको जडान गराउन बाग्मती र गण्डकी प्रदेशका यातायात कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । कात्तिक २२को नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गर्दै सरकारले सवारीहरुमा अनिवार्य रुपमा इम्बोस्ड जडानको तालिका सार्वजनिक गरेको थियो ।

राजपत्रअनुसार १ मंसिर २०७८ बाट बागमती, गण्डकी, लुम्बिनी, कणर्ाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नयाँ दर्ता हुने सवारीमा अनिवार्य इम्बोस्ड प्लेट जडान हुनुपर्ने थियो ।

१ फागुन २०७८ देखि सवारी नामसारी गर्दा पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नैपर्ने भनिएको थियो । त्यस्तै १ जेठ २०७९ देखि सवारी दर्ता प्रमाणपत्र (ब्लुबुक) नवीकरण गर्दा पनि जोड्नुपर्ने व्यवस्था भएको थियो । तोकिएको समयअघि नै जोड्न चाहे त्यस्तो सुविधा पनि पाइने राजपत्रमा उल्लेख थियो ।

अब यी तोकिएका सबै सवारीले इम्बोस्ड जोड्नुपर्ने भएको छ । तर, अहिले सम्बन्धित कार्यालयसँग ठूलो संख्यामा इम्बोस्ड जडान गर्न आउनेलाई सेवा दिने क्षमता पनि बबनिसकेको कार्यालयहरुको दावी छ ।

तर, यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक नमराज घिमिरे कार्यालय र सेवाग्राहीले इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न आनाकानी गरेकाले कारवाही गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताउँछन् । कार्यालयहरुलाई पर्याप्त पूर्वाधार दिइएको भन्दै उनले उनीहरुले लट नम्बर अनुसार अनिवार्य गर्दै लगेर इम्बोस्ड प्लेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘प्लेट जडानका लागि विभागको सूचनाअनुसार हुनुपर्छ,’ महानिर्देशक घिमिरे भन्छन्,’पूर्वाधार तयार भइसकेका बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा यो राजपत्रको सूचनाअनुसार कार्यान्वयन हुन्छ ।’

अहिलेसम्म इम्बोस्ड प्लेट जडानका लागि प्रोत्साहित मात्रै गरिएपनि पनि अनिवार्य गर्दै लगिने उनको भना इछ । मोटरसाइकलमा प्लेट जडानको प्रविधिका कारण खस्ने समस्या देखिएपनि अब ‘वेल्डिङ’ गर्न दिने गरी कानुनी व्यवस्था गरेर समाधान गरिने घिमिरेको भनाइ छ ।

कारवाहीको चेतावनी

तर, विभागले सूचना विपरीत अधकांश कार्यालयले सवारीमा स्वेच्छिक रुपमा मात्रै इम्बोस्ड प्लेटको जडान गरिरहेका छन् । सवारी धनीले पनि चर्को मूल्यका कारण इम्बोस्ड प्लेट जडानक गर्न चासो दिएका छैनन् ।

सरकारले इम्बोस्ड प्लेट जोड्न दुईपांग्रेको हकमा २५ सय, टेम्पोलगायत तीनपांग्रे साना सवारीमा यो प्लेट जोड्न दुई हजार ९ रुपैयाँ र कार, जिप, भ्यान र ट्याक्टरलगायत चारपांग्रेलाई ३२ सय रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ । ठूला सवारीले इम्बोस्ड प्लेट राख्न ३६ सय रुपैयाँ शुल्क तिर्नुपर्छ ।

विभागले आफ्नो सूचनामा बागमती प्रदेशको एकान्तकुना-ललितपुर र गुर्जुधारा-काठमाडौं र गण्डकी प्रदेशको पोखरा-कास्कीमा रहेका यातायात व्यवस्था कार्यालयहरुमा आवश्यक पूर्वाधार समेत तयार गरिएको बताएको छ । कार्यालयहरुमा दर्ता भएका सवारीहरुमा हालसम्म पनि इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सम्बन्धी संघीय कानून बमोजिमको व्यवस्था तथा निर्णय कार्यान्वयन नभएकोमा विभागले आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको सूचनामा उल्लेख गरेको छ ।

‘प्रचलित ऐन तथा नियममा भएको व्यवस्था बमोजिम सवारीहरुमा अबिलम्ब इम्बोस्ड प्लेट जडान गर्न गराउन हुन वागमती प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय (साना ठूला सवारी), एकान्तकुना, ललितपुर र यातायात व्यवस्था कार्यालय (मोटरसाइकल), गुर्जुधारा, काठमाडौं र गण्डकी प्रदेश अन्तर्गत यातायात व्यवस्था कार्यालय (सवारी) पोखरा, कास्की र ती कार्यालयमा दर्ता भएका सबै सबारीहरुका सबारीधनीहरुलाई यसै सूचनामार्फत जानकारी गराइएको छ,’ सूचनामा भनिएको छ ।

बागमती र गण्डकी प्रदेशका माथि उल्लिखित कार्यालयहरुमा दर्ता भएका सवारीहरुमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन भए/नभएको सम्बन्धमा १ साउन २०७९ पछि ट्राफिक प्रहरीबाट सडक अनुगमन गरिने विभागले जनाएको छ ।

‘तोकिएअनुसार इम्बोस्ड प्लेट जडान नगरिएको पाइएमा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ बमोजिम कारवाही हुनेछ,’ विभागले सूचनामा भनेको छ ।

यातायात व्यवस्था विभागले ०७४ को भदौ ५ देखि सवारी साधनमा इम्बोस्ड नम्बर दिन थालेको थियो । तर नम्बर प्लेटमा नेपाली भाषाको अंक र अक्षर प्रयोग गर्नुपर्ने मागसहित परेको रिटमा फागुन १० गते सर्वोच्च अदालतले तत्काल इम्बोस्ड नम्बर प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दिएपछि वितरण रोकिएको थियो ।

२०७६ मंसिर २७ गते संवैधानिक इजलासले उक्त रिट खारेज गरेपछि यातायात व्यवस्था विभागले गत साउन १ गतेदेखि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर वितरण थालेको थियो ।

शुरुमा इम्बोस्ड प्लेट अञ्चलका नाममा वितरण गरिएको थियो । तर नयाँ संविधानमा अञ्चलको संरचना उल्लेख नभएको भन्दै विवाद भएपछि प्रदेशको नम्बर उल्लेख गरेर वितरण सुरु भएको थियो ।

तर, यो प्लेटले खर्च मात्रै बढाउने भन्दै सवारीधनीले जडानमा चासो दिएका छैनन् ।