लाइसेन्स नै नपाएका सवारीधनीलाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको सास्ती

९ भदौ, ललितपुर । एकान्तकुनास्थित यातायात व्यवस्था कार्यालय सधैँ भिडभाड नै हुन्छ । अहिले यही भिडमा थपिएका छन्– इम्बोस्ड नम्बर प्लेट लिनखोज्ने सेवाग्राही । यसले कार्यालयको चहलपहल झन् बढाएको देखिन्छ ।

आउँदो असोज एक गतेदेखि सवारीसाधनमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट अनिवार्य गर्ने सरकारी निर्णयले भीड झनै बढेको छ ।

सोमबार कोही सेवाग्राही फारम भर्ने हतारोमा देखिन्थे । कोही राजस्व तिर्न लाइनमा । कोही सूचनाको अभावमा अलमलमा । तर, सबैको साझा गुनासो छ–यो प्रक्रिया झन्झटिलो छ । सरकारको निर्णय पारदर्शी छैन । र नम्बर प्लेटमा नेपाली लिपि नहुँदा सांस्कृतिक पहिचान गुम्ने खतरा भयो ।

एकान्तकुनामा भेटिएका चाबहिलका रविन्द्र प्रधान लाममा उभिँदा बेचैन थिए । मोटरसाइकल चालक रविन्द्रलाई असोज एक गतेको समयसीमा र जरिवानाको डरले सताएको छ । ‘यो इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य भयो भन्छन्, तर समय यति छोटो छ । जरिवाना हुन्छ भन्ने डरले हतारमा आएँ,’ उनले भने ।

रविन्द्र्रलाई यो प्रक्रियालाई अझै लामो समयसीमा दिएर व्यवस्थित गरेको भए सजिलो हुन्थ्यो भन्ने लाग्छ । कारण, उनले इम्बोस्ड लिनुपर्ने बाध्यता त बुझे, तर सूचनाको अभावले दुःख पाए । कहाँ जाने ? कसरी लिने ? के–के कागजात लिएर जाने भन्ने स्पष्ट जानकारी नपाएको गुनासो उनको थियो ।

सरकारले सकेको छिटोछरितो सेवामार्फत इम्बोस्ड नम्बर प्लेट दिलाउने भने पनि उनलाई विश्वास छैन । ‘यहाँ भेरिफिकेसन, बायोमेट्रिक, बैंकमा राजस्व तिर्नदेखि अनेकतिर धाउनुपर्छ रे,’ उनको प्रश्न छ, ‘एक हप्ता लाग्छ भन्छन्् । मलाई त यो जबर्जस्ती किन लादिएको होला जस्तो लाग्छ ?’

चक्रपथका कपिल न्यौपाने पनि सरकारको यस्तो निर्णयबाट आजित सुनिए । सँगसँगै यातायात कार्यलयभित्रको प्रक्रियाले पनि उनी झन्झट महसुस गरिरहेका थिए । ‘लाइनमा बसेर फारम भर्न पनि धेरै ठाउँ सोध्नुपर्छ । अनलाइनमा स्पष्ट जानकारी छैन । बीचको मान्छे नलगाए अलमल मात्र हुन्छ,’ उनले भने ।

तीन–चार दिनअघि अनलाइन फारम भरेका कपिललाई प्रक्रिया पूरा गर्न टेकु, बैंक, र यातायात कार्यालय धाउनुपरेको छ, सूचनाको अभावले । ‘यो त दुख दिने काम भयो । ईम्बोस्ड नभए अरु सेवा पाइन्नँ रे भन्ने सुनेपछि पहिला टेकु गएँ, त्यहाँबाट यहाँ पठाए,’ उनले भने । उनकाअनुसार अब फेरि बैंकमा राजस्व तिर्नुपर्छ । यसरी धाउनुपर्दा आजित थिए उनी ।

कपिललाई इम्बोस्ड नम्बरको आवश्यकतामाथि पनि शंका छ । यी सबै कारण कतै यसमा ‘कमिसनको खेल त छैन ?’ भन्ने लाग्छ उनलाई । पटकपटक निर्णय हुने, फेरि उल्टने गरेकोले सरकारी निर्णयमाथि नै विश्वास छैन ।

बालकोटका उद्धव भण्डारी पनि एकान्तकुनामा यताउता गर्दै थिए । उनी इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको लागि लाइनमै थिए, तर यसको विपक्षमा सुनिए । सरकारले जबजस्र्ती लाद्नु ठिक नभएको उनको बुझाई छ ।

अर्कोतर्फ उद्धवले दुई–तीन वर्षअघि स्मार्ट ड्राइभिङ लाइसेन्सको लागि आवेदन दिएका थिए, जुन अझै पाएका छैनन् । उनीजस्ता लिखित र ट्रायल पास गरिसकेका २४ लाख नागरिकले पाँच वर्षदेखि सवारीचालक अनुमति–पत्र पाउन सकेका छैनन् ।

एकातिर लाइसेन्सको भरेको फारम कता छ अत्तोपत्तो छैन, पाउने ठेगान छैन । अर्कोतिर फेरि इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको झन्झट थपिँदा आक्रोशित थिए उनी ।

उद्धवको प्रश्न छ – दुईवर्षअघि भरेको लाइसेन्स नै दिन नसक्ने, अनि इम्बोस्ड नम्बरको हतार किन ?

उनलाई सरकारको नियतमा शंका छ । उनी पारदर्शिता देख्दैनन् । ‘हामीलाई किन यो चाहिएको हो, स्पष्ट भनिएको छैन,’उनले भने, ‘त्यसमाथि टेकु, एकान्तकुना र विभिन्न कार्यालय धाउँदा दिन बर्बाद भईसकेको छ । एउटा स्पष्ट गाइडलाइन भए, अनलाइनबाटै सबै काम गर्न सकिने भए त सजिलो हुन्थ्यो । तर, यहाँ त १० ठाउँ सोध्नुपर्छ ।’

रामेछापका पुरुषोत्तम कँडेल इम्बोस्ड नम्बर अनिवार्य गर्ने सरकारको निर्णयलाई अनावश्यक ठान्छन् । उनको बुझाईअनुसार बागमती प्रदेशमा मात्र लाखौँ सवारीसाधन छन् । सबैलाई एकैपटक अनिवार्य गर्नु भनेको जनतालाई सेवामा सास्ती दिनु हो । ‘लाइनमा दिनभर बस्नुपर्छ । यो त अनावश्यक झन्झट हो,’ उनले भने, ‘फेरि यो निर्णय कतिन्जेल टिक्ने हो पनि थाहा छैन ।सरकारको भर छैन ।’

त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर प्लेटबारे बुझ्न सोमबार एकान्तकुना आएका उनले अहिलेलाई आफ्नो बाइकमा इम्बोस्ड नम्बर नलगाउने निर्णय गरेका छन् ।

२० वर्षदेखि ट्याक्सी चलाउँदै आएका धापाखेलका ललितजंग माली पनि सरकारको यो निर्णयलाई लिएर असन्तुष्ट छन् । कारण, एकातर्फ उनको पनि स्मार्ट लाइसेन्स दुईवर्ष कट्दासमेत हातमा परेको छैन । तर, यता इम्बोस्डको अर्को लफडा थपिँदा झन् असन्तुष्ट छन् उनी ।

ललितले सरकारको निर्णयलाई लिएर सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठाएका छन् । उनले शंका व्यक्त गरे – ‘यो त विदेशी कम्पनीलाई फाइदा पु‍र्‍याउन ल्याइएको हो कि जस्तो लाग्छ । नत्र घरी बन्द, घरी अनिवार्य किन गर्नुपर्‍यो ?’

लिपीमाथि प्रश्न

एकान्तकुनामा भेटिएका कपिललाई इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग गरिने लिपीप्रति पनि गुनासो छ । नेपाली भाषा छोडेर अंग्रेजी किन राखियो उनले बुझ्न सकेका छैनन् । त्यसैले इम्बोस्डमा नेपाली लिपी र भाषा नराखी अंग्रेजीमात्र हुने सुन्दा उनी दुःखी थिए ।

‘हामीलाई यहाँ दुख त दिई नै रहेको छ । सँगसँगै हाम्रो भाषा पनि किन मास्न खोजेको हो बुझिएन । यहाँ पक्कै केही चलखेल छ,’ कपिललाई शंका छ ।

यातायता व्यवस्था कार्यलयमै यताउता गरिरहेका उद्धव पनि नेपाली लिपी प्रयोग नहुने कुरामा चिन्तित देखिए । ‘हामी त अन्तराष्ट्रिय स्तरमा गाडी चलाउन जाने होइन । नेपाली लिपिमै नम्बर प्लेट भए हुन्थ्यो,’ उनले गुनासो पोखे ।

त्यस्तै, धापाखेलका ललितलाई इम्बोस्ड नम्बरको प्राविधिक फाइदा ठीकै लाग्छ । तर नेपाली लिपीको अभावले उनको मन कुँडिएको छ । ‘हाम्रो देशको पहिचान हाम्रो भाषा र लिपिमा छ । तर, किन अंग्रेजी नम्बर प्लेट ? यो त हाम्रो संस्कृति बेच्ने काम भयो,’ उनले भने ।

ट्याक्सी व्यवसायी संगठनहरूले पनि यो निर्णयको विरोध गरिरहेको उनले बताए । यता सार्वजनिक यातायात केन्द्रीय महासंघ नेपालले विज्ञप्ति निकाल्दै इम्बोस्ड नम्बर प्लेटमा प्रयोग हुने लिपीका कारण नेपालको मौलिक पहिचान बोकेको नेपाली भाषा नै लोप हुन सक्ने बताएको छ ।

‘नेपालको पाण्डुलिपि र नेपाली भाषा नै लोप हुने गरी राष्ट्रिय स्वाभिमानमाथि आँच आउने काम भएको छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘विदेशी ठेकेदार कम्पनीको सहकार्यमा लागू गरिएको यो प्रणालीले नेपाली नागरिकको सम्पूर्ण गोप्य विवरण विदेशीको नियन्त्रणमा पुग्ने र राष्ट्रलाई नै कमजोर बनाउने छ ।’

यसरी एकान्तकुनामा भेटिएका रविन्द्र, कपिल, उद्धव, पुरुषोत्तम र ललितजस्ता आमनागरिक सरकारले गरेको इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको अनिवार्यतासँगै नेपाली लिपी ‘मास्ने’ कुरालाई लिएर लिएर आक्रोशित छन् । सामाजिक सञ्जालमा पनि यसलाई लिएर चर्को विरोध सुनिन्छ ।

लेखक तथा पत्रकार कनकमणि दिक्षितले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकमा लेखेका छन्, ‘फेरि पनि भन्छु, र भनिनैरहन्छु – इम्बोस्ड नम्बरप्लेट देवनागरीमा हुनुपर्छ, जसरी बंगलादेशमा बांग्ला लिपीमा छ । डिजिटल टेक्नोलजीको युगमा अंग्रेजीमा उतार्न सकिने नम्बरप्लेट देवनागरीमा पनि सहजै सकिन्छ ।’

थप स्पष्ट पार्दै उनी लेख्छन् – मैले इम्बोस्ड नम्बरप्लेट ‘देवनागरी’मा हुनुपर्छ भनेको छु, ‘नेपाली’ भनेको छैन । र यो ‘राष्ट्रवादी पहिचान’को कुरा नभई तर्क, टेक्नोलजी, जनसुरक्षा, तथा ट्राफिक नियमनमा आधारित सवाल हो ।

यातायात कार्यालयमा बढ्यो भिड, तर जनशक्ति कम

यातायात व्यवस्था कार्यालयका सूचना अधिकारी अम्बिक घिमिरेकाअनुसार सरकारले एक गतेबाट अनिवार्य गर्ने निर्णयपछि भिडभाड बढेको छ ।

यसअघि दिनमा ५०–६० फारम प्राप्त हुने गरेकोमा अहिले २०० माथि फारम भरिन्छ । र, कार्यालयको जनशक्तिले दैनिक १५० जनालाई मात्र दैनिक नम्बर प्रदान गर्न सकिरहेको छ ।

‘सवारी धनीले अनलाइन फारम भरेर, ब्लुबुक र निवेदनसहित फारम बुझाउनुहुन्छ । हामीले इन्जिन र च्यासिस नम्बर भेरिफाई गर्छौ, फारम स्वीकृत गर्छौँ, र नम्बर प्रदान गर्छौं,’ उनले प्रक्रिया बताए, ‘त्यसपछि सवारी धनीलाई मोबाइलमा म्यासेज पठाउँछौं । उहाँहरूले टेकुको कार्यालयमा सम्पर्क गरेर प्लेट जडान गर्न सक्नुहुन्छ ।’

इम्बोस्ड नम्बर नै किन ?

सूचना अधिकारी अम्बिक भन्छन् – सरकारले सवारीसाधनको व्यवस्थापनलाई आधुनिक र व्यवस्थित बनाउन यो कदम चालेको हो । पुरानो ढड्डा प्रणालीबाट नामसारी, दर्ता र राजस्व संकलनमा हामीलाई गाह्रो हुन्छ । अरु सेवा पनि ढिलो हुन्छ ।

त्यसैले इम्बोस्ड नम्बर जडान गर्दा यो अव्यवस्थाबाट मुक्त भईने उनले बताए । यद्यपि, अहिलेको अवस्थामा भिआरएस सिस्टममा (भेइकल रजिस्ट्रेसन सिस्टम) पुरानै नम्बरबाट काम हुन्छ । भविष्यमा कम्प्युटराइज्ड सिस्टममा अपडेट भएपछि इम्बोस्ड नम्बर पूर्ण कार्यान्वयन हुनेछ ।

‘तर, अहिलेबाट इम्बोस्ड लगाउँदै जाँदा पछिलाई सहज हुन्छ । हाम्रै क्षमताअनुसार पनि असोज एक गतेसम्म सबै सवारीले दर्ता गर्न सम्भव नभए पनि नामसारी र नवीकरणमा यो अनिवार्य हुन्छ,’ उनले भने, ‘हामीले पनि अहिले हाम्रो जनशक्ति र क्षमताले भ्याएसम्म सेवा दिइरहेका छौं ।’

सरकारले प्राविधिक सुधार र सवारी व्यवस्थापनको लागि यो कदम चालेको दाबी गरे पनि, कार्यान्वयनमा देखिएको अव्यवस्था र अस्पष्टताले नागरिकको मनमा शंका उब्जाएको देखिन्छ । सूचनाको अभाव, जटिल प्रक्रिया, र नेपाली लिपिको अभावलाई लिएर सेवा लिन एकान्तकुना पुगेका अन्य सेवाग्राही पनि आजित सुनिए ।

नौ वर्षदेखिको विवाद

गत मंगलबार यातायात व्यवस्था विभागले आगामी १ असोजदेखि अनिवार्य रूपमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्न सवारी धनीहरूलाई अनुरोध गर्‍यो । एक सूचना जारी गर्दै १ असोजदेखि सवारी दर्ता, नामसारी र नवीकरण गर्दा अनिवार्य इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान गर्नु पर्ने व्यवस्था गरेको जानकारी दियो ।

गत २० साउनमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातयातमन्त्री देवेन्द्र दाहालको अध्यक्षतामा बसेको विषयगत समितिको बैठकको निर्णयलाई आधार मान्दै यातायात व्यवस्था विभागले यस्तो सूचना जारी गरेको थियो, जसपश्चात् यो विषयले फेरि सार्वजनिक चर्चाको स्थान लियो ।

इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको विवाद २०७३ बाट सुरु भएको हो ।
त्यो बेला जब यातायात व्यवस्था विभागले डेकाटुर–टाइगर आईटी कम्पनीसँग यसको लागि सम्झौता गर्‍यो । यो परियोजनाले सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई आधुनिक र सुरक्षित बनाउने, चोरीको जोखिम कम गर्ने, र कर छल्ने सवारीलाई नियन्त्रण गर्नेलगायतका कुरामा सहज हुने अपेक्षा गरिएको थियो ।

२०७४ भदौबाट इम्बोस्ड नम्बर प्लेट जडान सुरु भयो । तर नेपाली भाषा र देवनागरी लिपीको सट्टा अंग्रेजी भाषा प्रयोग गरिएको विषयले विवाद निम्त्यायो ।

यो विवाद सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्यो । तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले इम्बोस्ड नम्बर प्लेट तत्काल प्रयोग नगर्न अन्तरिम आदेश दियो, जसले वितरणमा रोक लगायो ।

२०७६ मंसिरमा तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणासहितको संवैधानिक इजलासले अंग्रेजी भाषा प्रयोगविरुद्धको रिट खारेज ग‍र्यो । त्यसपछि बागमती प्रदेशमा इम्बोस्ड नम्बर प्लेटको वितरण पुनः सुरु भयो ।

सम्झौता अनुसार २०७८ जेठ १६ सम्म २५ लाख प्लेट छापिनुपर्ने थियो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्दा देशभर करिब ५८ लाख सवारीसाधन रहेकोमा हालसम्म करिब ९० हजार सवारीमा मात्र इम्बोस्ड प्लेट जडान भएको छ, जुन सरकारी लक्ष्यको छेउछाउ पनि पुग्दैन ।