सम्बन्धविच्छेद र बालमनोविज्ञानमा पर्ने असर

पति-पत्नीबीचको नाता सम्बन्धविच्छेदको सवालमा हिजोभन्दा आज सोचमा धेरै परिवर्तन आएको छ। तथापि यो परिवर्तन ठाउँअनुसार फरक छ। आर्थिक पछौटेपन, शैक्षिक स्तर एवं सामाजिक मूल्यमान्यताको आधारमा यो अभ्यास ग्रामीण परिवेशमा यथास्थितिमै हुन सक्छ। घरेलु हिंसा, शारीरिक वा मानसिक हिंसा वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका हिंसा सहेर वा ज्यानै जोखिममा राखेर भए पनि सम्बन्ध जोगाइरहेका धेरै जोडी छन्।

यद्यपि, पति–पत्नीको नाता–सम्बन्ध एक जुनीलाई नभई सात जुनीसम्मका लागि हो भन्ने अन्धविश्वास कमजोर बन्दै गएको छ। जस्तोसुकै परिस्थितिमा पनि महिलाले सहेर बस्नुपर्छ भन्ने हिजोको पितृसत्तात्मक सोचमा परिवर्तन देखिन थालेको छ। सम्बन्धविच्छेद सम्बन्धी मुद्दा संख्या बढ्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनमा सबै अदालतमा दायर भएका सम्पूर्ण मुद्दामध्ये सम्बन्धविच्छेद पहिलो नम्बरमा रहेको छ। समग्र मुद्दामा यसको हिस्सा ११.४३ प्रतिशत रहेको छ।

पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेदमा तिनीहरूका सन्तानको भविष्य पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ। सानातिना विवादमा बाबुआमाले सम्बन्धविच्छेद गरे तिनका नाबालक सन्तान आफ्ना आमाबाबुको मायाबाट विमुख भई कुलतमा फस्ने जोखिम पनि रहन सक्छ। यी सवालमा समेत पक्षहरूमा ध्यानाकर्षण हुनु जरुरी देखिन्छ।

कुनै पनि दाम्पत्य जीवनमा बाँधिएका महिला पुरुषबीच विविध कारणले एकआपसमा द्वन्द्व वा मनोमालिन्यको अवस्था सृजना हुन्छ। त्यसले उत्कर्ष रूप लिंदा श्रीमान–श्रीमतीको नाता–सम्बन्ध कायम रहँदैन। सामान्यतः यस्तो अवस्थामा उक्त नाता–सम्बन्ध विच्छेद गर्नुलाई सम्बन्धविच्छेद भनिन्छ। यसभन्दा अगाडि विवाह के हो भनेर बुझ्नु जरुरी छ।

हाल नयाँ कानुनको रूपमा आएको मुलुकी देवानी संहिता, २०७४ ले विवाहलाई नयाँ ढंगले उल्लेख गरेको छ। यसमा सामाजिक भावनालाई ध्यान दिएर पारिवारिक कानुनको मौलिक विधिशास्त्रीय मान्यतालाई आत्मसात् गरिएको छ। जहाँ भनिएको छ- ‘कुनै महिला र पुरुषले कुनै उत्सव, समारोह, औपचारिक वा अन्य कुनै कार्यबाट एकअर्कालाई पति–पत्नीको रूपमा स्वीकार गरेमा विवाह भएको मानिनेछ।’

त्यसैगरी विवाहलाई अनतिक्रम्य बन्धन हुने भन्दै ‘विवाह पुरुष र महिला बीच दाम्पत्य तथा पारिवारिक जीवन प्रारम्भ गर्नका लागि कायम भएको एक स्थायी, अनतिक्रम्य तथा स्वतन्त्र सहमतिमा आधारित एक पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन हुनेछ’ भनी उल्लेख गरेको छ।

यसरी कानुनको शब्दलाई जस्ताको त्यस्तै हेर्दा, विवाहलाई स्थायी, अनतिक्रम्य, स्वतन्त्र सहमतिमा कायम गरिएको पवित्र सामाजिक तथा कानुनी बन्धन मानी बृहत् रुपमा हेरेको छ। यसले विवाहको दिगोपन, कसैले सजिलै तोड्न नसक्ने भन्दै सजिलोसँग पति–पत्नीको नाता–सम्बन्ध विच्छेद गर्नेतर्फ सचेत गराउन खोजेको देखिन्छ।

उक्त व्यवस्थाले सम्बन्धविच्छेदलाई पूर्णरूपमा अन्त्य गर्न खोजेको नभई पति–पत्नी दुवैको मञ्जुरीले वा पतिले वा पत्नीले सम्बन्धविच्छेद गर्न सक्ने कानुनी प्रावधान समेत छुट्टै शीर्षकमा राखेको छ । मुलुकी देवानी संहितामा सम्बन्धविच्छेदको लागि अवलम्बन गर्नुपर्ने प्रक्रिया यसप्रकार रहेको छ-

सम्बन्धविच्छेद गर्न चाहने पति वा पत्नीले सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा निवेदन दिनुपर्नेछ। तर यसअघि मुलुकी ऐनमा पुरुषले सुरुमा सम्बन्धित स्थानीय तहमा निवेदन दिनुपर्ने र महिलाले सीधै जिल्ला अदालतमा निवेदन दिन सक्ने व्यवस्था गरेको थियो हाल स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा (४७) मा समेत स्थानीय न्यायिक समितिले पतिपत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद नहुने गरी मेलमिलाप गर्ने प्रावधान राखेको छ।

सम्बन्धविच्छेदको लागि निवेदन परेमा अदालतले दुवै पक्षलाई भरसक सम्झाई–बुझाई मेलमिलाप गराउनुपर्नेछ। यसले क्षणिक आवेशमा सृजना भएको विवाद साम्य भई सम्बन्धविच्छेदमा कमी आओस् भन्ने देखिन्छ।

सम्झाउँदा बुझाउँदा पनि पति–पत्नी बीच मेलमिलाप गराउन नसकेमा र विवाह कायम राख्नुभन्दा सम्बन्धविच्छेद हुन उपयुक्त देखेमा निवेदन परेको एक वर्षपछि अदालतले निजहरूको सम्बन्धविच्छेद गरिदिनुपर्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था रहेको पाइन्छ।

यो व्यवस्थाले एक वर्षभित्र पति–पत्नीले एकअर्काका गल्ती पहिचान, आफ्नो कमजोरीको मूल्याङ्कन गर्ने तथा आपसी मेलमिलाप गरी सम्बन्ध विच्छेदबाट पर्न जाने पारिवारिक विखण्डनबाट हुन सक्ने क्षति वा बालबालिकालाई पर्न जाने मानसिक क्षति रोकी पुनः मेलमिलाप हुनसकोस् भन्ने यसको मान्यता रहेको देखिन्छ।

उपरोक्त व्यवस्थाले एक वर्षपछि पतिको कारणबाट पति–पत्नीबीच सम्बन्धविच्छेद हुने अवस्थामा पत्नीले माग गरेमा सम्बन्धित अदालतले सम्बन्धविच्छेद गर्नु अघि पति–पत्नी बीच अंशबन्डा गर्न लगाउनुपर्नेछ। तर पतिले पत्नीलाई खानलाउन नदिएमा वा घरबाट निकाला गरेमा‚ अङ्गभङ्ग हुने गरी कुटपिट गरेमा‚ अर्को विवाह गरेमा‚ अन्य महिलासँग यौन सम्बन्ध राखेको ठहरेमा तथा पत्नीलाई जबरजस्ती करणी गरेको ठहरेमा भने पतिको कारणबाट सम्बन्धविच्छेद भएको मानिने व्यवस्था छ।

पति–पत्नी बीच सम्बन्धविच्छेद हुँदा पत्नीले पाउने अंश वा खर्चको सम्बन्धमा पति–पत्नी बीच कुनै लिखित सहमति भएकोमा सोही बमोजिम हुनेछ। तर नाबालकको हित विपरीत हुने गरी कुनै सहमति गर्न सकिने छैन।

सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदन २०७७/७८ मा सबै अदालतमा दर्ता भएका मुद्दाहरूमा सबै भन्दा बढी संख्या रहेका १० मुद्दाहरूमध्ये पहिलो नम्बरमा सम्बन्धविच्छेद रहेको सो प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांकले देखाएको छ। उक्त तथ्यांकअनुसार नेपालका तीनै तहका अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा संख्या ११.४३ प्रतिशत रहेको देखाएको छ। यसरी उक्त तथ्यांकलाई आधार मान्दा नेपालमा सम्बन्धविच्छेदको मुद्दा संख्या सबैभन्दा धेरै रहेको र यो संख्या बढिरहेको पाइन्छ।

एक न्यायिक निर्णय गर्ने अधिकारीको भूमिकामा रहेर अनुभूत गरेको पाटोलाई नियालेर हेर्दा सम्बन्धविच्छेदका कारण विविध देखिन्छन्। यसलाई मोटामोटी दुई श्रेणीमा वर्गीकरण गर्न सकिन्छ। गम्भीर प्रकृतिका (हिंसा) कारणबाट सृजित विवाद र सामान्य प्रकृतिका विवाद।

शारीरिक, मानसिक वा अन्य गम्भीर प्रकृतिका हिंसा कसैले कसैलाई दिन पनि हुँदैन, सहन पनि हुँदैन। आफू विरुद्ध भएका यस्ता गम्भीर र संगीन प्रकृतिका हिंसा विरुद्ध पत्नीले वा पतिले सम्बन्धविच्छेद गरी एकअर्काबाट छुट्कारा पाउने कुरा आफ्नो बाँच्न पाउने हकलाई (राइट टु लाइफ) सुनिश्चित गर्नु हो। यस्ता प्रकृतिका विवादमा पत्नी वा पतिले नाता–सम्बन्ध विच्छेद गर्ने कुरा अन्यथा हुने देखिंदैन।

तर सानो कुरामा विवाद गरेर सृजना भएको सामान्य विवादमा सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि धेरैपटक सोच्नुपर्छ। सानातिना विवादलाई व्यवस्थापन गर्न नसकेर वा एकअर्काले सहन गर्नै नसक्ने प्रकृतिका देखिएर सम्बन्धविच्छेदमा आएका हुन्छन्, यस्ता विवाद।

यस्ता प्रकृतिका विवादमा दुवैले आफ्नो अध्ययनलाई निरन्तरता दिनुपर्छ चाहे माइतीघरमा बसेर होस् वा पतिको घरमा बसेर होस्। यस्तोमा रोजगारीको सवाल, घरायसी काम, घुमफिर गर्ने स्वतन्त्रताको विषय सतहमा आएको देखिन्छ। त्यहाँ पति–पत्नीको सम्बन्धविच्छेदको मात्रै सवाल हुँदैन, सँगसँगै उनीहरूका बालबच्चाको दृष्टिकोणबाट समेत हेरिनुपर्ने हुन्छ।

यसो भनिरहँदा बच्चाको कारणले पति वा पत्नीले एकअर्कालाई दिएको चरम मानसिक तथा शारीरिक हिंसा सहेर सँगसँगै बस्नुपर्छ भन्ने होइन। विवादको विन्दु पहिल्याएर समयमै त्यसलाई व्यवस्थापन गरेर मेलमिलाप वा मिलापत्रद्वारा विवाद समाधान गरेर सानातिना कारणबाट सृजित विवादमा सम्बन्धविच्छेदलाई रोक्न भने सकिन्छ।

बालबालिका भविष्यका कर्णधार भनिन्छ। बालबालिकाको सर्वोत्तम हितलाई ध्यान दिनुपर्ने कुरा हाम्रो संविधान र कानुनले समेत आत्मसात् गरेको छ। यस्तो अवस्थामा हरेक दम्पतीले सम्बन्धविच्छेद गर्नुअघि आफ्ना बालबालिकामा पर्ने मनोसामाजिक असरबारे सोच्नु जरुरी छ।

बाबुआमाले सम्बन्धविच्छेद गरेको अवस्थामा सबैभन्दा बढी नकारात्मक असर तिनका सन्तानमा पर्न जान्छ। बाबुआमाको सम्बन्धविच्छेद भएका बालबालिकाले उनीहरूको साथ मात्रै गुमाएका हुँदैनन्, सँगसँगै आर्थिक अभाव, सामाजिक, पारिवारिक समस्याबाट समेत गुज्रिनुपर्ने हुन्छ।

उनीहरू कुलतमा फस्न सक्ने, आपराधिक गतिविधिमा संलग्न हुनसक्ने अवस्था पनि आउन सक्छ। यस्ता प्रकृतिका घटना देखिएकै छन्। किनकि उनीहरूले बाबु वा आमा अथवा दुवैबाट अलग रहनुपर्ने अवस्था सृजना हुन्छ। अभिभावकको मायाममताबाट टाढा हुनुपर्छ। यो पाटोबाट समेत सबैले ध्यान दिनु जरुरी देखिन्छ।

(कार्की चितवन जिल्ला अदालतका  न्यायाधीश हुन्।)