निर्वाचनले माओवादी केन्द्रलाई दिएको सुध्रने मौका

‘हाम्रो पार्टीलाई पनि क्रमशः पहिचानको संकट आउन थालेको छ । हुनत हामीले हाम्रा दस्तावेजमा, व्याख्या विश्लेषण गर्दा हामी क्रान्तिकारी हौं भन्छौं, तर अरू संसदवादी पार्टी र माओवादीबीचको पहिचान क्रमशः मेटिएको हो कि ? कतिपय स्थितिमा माओवादी प्रतिनिधि अझ खराब पो छन् कि भन्ने परेको छ । तर त्यो कुरा होइन । विगतमा ‘जनयुद्ध’का क्रममा जनताको काममा सहयोग गर्ने हाम्रो व्यवहार अहिले त्यस्तो छैन, हामीले जे भन्छौं त्यो गरिरहेका छैनौं । हाम्रो गराई अरू संसदवादी, बुर्जुवा अपर्चुनिस्टहरूको भन्दा फरक देखिन छाड्यो ।’

केही दिनअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले पार्टीको तर्फबाट स्थानीय तहमा निर्वाचित २५२ जना जनप्रतिनिधिमाझ राखेको यो धारणामा पार्टी बिग्रँदै गएको स्वीकारोक्ति भेटिन्छ ।

तल्लो तहका नेता–कार्यकर्ता वा शुभेच्छुकले वर्षौंदेखि उठाउँदै आएको यो सवाल पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डले नै उठाएपछि समस्याको पहिचान सही ढंगले हुँदै गएको हो कि भन्न सकिन्छ । यद्यपि विगतमा कैयौं पटकका केन्द्रीय समिति बैठक, अन्य सम्बोधन र पछिल्लो महाधिवेशनबाट पारित दस्तावेजका पानामा रंगिएका यस्ता आत्मालोचना र स्वीकारोक्तिहरू व्यवहारमा लागु नहुँदा स्वीकारोक्ति सच्चाइमा बदलिन्छन् भन्ने विश्वास गर्न सकिने अवस्था चाहिं छैन ।

स्थानीय निर्वाचन २०७९ को नतिजा भर्खरै आएको छ । माओवादी कोणबाट हेर्दा यो नतिजा जित संख्याका हिसाबले पाँच वर्षअघिको भन्दा केही उत्साहजनक नै छ । १०६ स्थानमा प्रमुख/अध्यक्ष जितेको माओवादीले यसपटक १२२ (एक स्वतन्त्रसमेत) अध्यक्ष/प्रमुख जितेको छ । तर, जनमतका हिसाबले हेर्ने हो भने घटेको देखिन्छ । एक दैनिक पत्रिकाले गरेको मत विश्लेषण हेर्दा माओवादीले सदरमध्ये १३.६५ प्रतिशत मत पाएको छ । उसले पाँच वर्षअघि झण्डै १७ प्रतिशत मत लिएको थियो । २०७४ को निर्वाचनमा माओवादीले प्रमुख र अध्यक्षमा १६ लाख मत पाएकोमा यसपालि १३ लाख पाएको देखिन्छ । वडाध्यक्षमा पनि २०७४ मा १६ लाख ७८ हजार मत पाएको माओवादीले यसपालि १५ लाख पाएको देखिन्छ ।

हुनत स्थानीय तह निर्वाचनमा ठ्याक्कै मत निकाल्न सम्भव हुँदैन, त्यसमा पनि अझ गठबन्धनका कारण कम ठाउँमा उम्मेदवारी दिएकाले पनि मत कम देखिएको हुनसक्छ तर पनि माओवादीको जनमत घट्दै गएको नै देखिन्छ । आसन्न प्रतिनिधिसभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसम्ममा पार्टीमा सुधारात्मक अभियान नचलाउने हो भने परिणाम खासै सुखद हुने देखिंदैन ।

किन कमजोर बने आधार क्षेत्र ?

भरतपुर महानगर जस्ता केही चर्चित ठाउँबाहेक माओवादीले जितेको धेरै हिस्सा एकल रूपमा चुनाव लडेर जित्नु चाहिं उल्लेखनीय नै छ । गोरखामा कमब्याक गर्नु उसको अर्को सफलता हो । तर, रुकुम जस्ता आधार क्षेत्रमा शतप्रतिशत जित कायम राख्न नसक्नु असफलता हो । हुनत रुकुम रोल्पा लगायतका जिल्लामा माओवादी केन्द्र विरुद्धको घेराबन्दी कम थिएन ।

देशभरि गठबन्धन गरेको कांग्रेस ती जिल्लामा आफू एक्लै होइन, सम्भव भएसम्म एमाले र विप्लव नेकपाको साथ लिएर समेत माओवादी केन्द्रविरुद्ध महागठबन्धनको अभ्यास गरेको थियो । यति हुँदाहुँदै पनि माओवादीले आफ्नो आधार क्षेत्रमा पुरानो प्रभाव कायम राख्न सक्नुपर्थ्यो तर सकेन, यो ठूलो समीक्षाको विषय बन्नुपर्छ ।

हिजो माओवादी ६० प्रतिशत र बाँकी दलहरू ४० प्रतिशत हुने ती ठाउँमा अहिले कतै हाराहारीमै जित–हार हुनु र कतै जित निकाल्न नसक्नु माओवादीको असफलता हो । माओवादीले यसपटकको निर्वाचनको असफलता खोज्ने हो भने तीन क्षेत्र विभाजन गरेर कारण खोज्नुपर्छ– पुरानो आधार क्षेत्र, मधेश र काठमाडौं । सबैभन्दा पहिले त आधार क्षेत्रकै चर्चा गरौं ।

रुकुम, बर्दिया, सल्यान, जाजरकोट लगायत जिल्लाको नतिजा विश्लेषण गर्दा पुरानो जनमत जोगाउन नसकेको देखिन्छ । यसको मुख्य कारण संगठनमा हुँदै गरेको क्षयीकरण हो । माओवादी केन्द्र देशभरि नै संस्थागत पार्टीको रूपमा चल्न सकेको छैन । हिजो आधार क्षेत्र मानिएका बस्तीहरूमा पनि संस्थागत र संगठित गतिविधि छैनन् । भएका ठाउँमा पनि भित्रभित्रै गुटबन्दी मौलाउँदो छ । केही नेता–कार्यकर्तालाई बोक्ने र केहीलाई ठोक्ने अन्य दलको रोगले माओवादी पनि संक्रमित हुन थालिसकेको देखिन्छ ।

स्थानीय सरकार र पार्टीबीचको सहकार्य र समन्वय फिटिक्कै देखिंदैन । चुनाव हारेपछि पार्टीका कारण हारियो भन्ने र चुनाव जितेपछि आफ्नै कारण जितेको ठानेर फेरि पार्टी कमिटी र जनतामा नफर्कने समस्या हिजोका आधार क्षेत्रहरूमा बढ्दै गएको देखिन्छ । यो पंक्तिकारले रुकुमपश्चिमको एक मतदाताका हिसाबले गरेको अनुभव उत्साहपूर्ण छैन । हिजो आधार क्षेत्र भनिएकै जिल्लाहरूमा बलियो पार्टी कमिटी बनाउने, सबै नेता–कार्यकर्तालाई एकीकृत र प्रभावकारी रूपमा परिचालन गर्नेभन्दा पनि चुनावमा आर्थिक चलखेललाई जोड दिन थालेकोबाट माओवादीको सांगठनिक स्थिति कमजोर बन्दै र संसदीय विकृति बढ्दै गएको प्रष्ट देखिन्छ ।

कुनै बेला ढुंगामाटो समेत माओवादी हुन्छ भनेर प्रचार गरिने रोल्पा, रुकुम, सल्यान, जाजरकोटका दुर्गम तथा भित्री बस्तीका बासिन्दाहरू लहलहैमा माओवादी भएका होइनन् । एउटा ठूलो सामाजिक जागरणको आँधीहुरीसहित ती गाउँहरू माओवादी किल्ला बनेका थिए । तर, क्रमशः ती बस्तीको विश्वास टुट्दै गएको देखिन्छ ।

जनताको पार्टी र नेता–कार्यकर्तामाथिको विश्वास घट्दै जानु राम्रो संकेत होइन । त्यसैले माओवादीले राम्रोसँग चुनावी असफलताको समीक्षा गर्ने हो भने भत्कँदै गएका आधार क्षेत्रको गहिरो अध्ययन र विश्लेषण जरूरी छ । अध्यक्ष प्रचण्ड स्वयंले पनि बेलाबेलामा भन्ने गरेको र जनताले महसुस गरिरहेको नेपाल मजदुर किसान पार्टीको भक्तपुरजस्तो माओवादीले कुनै ठाउँ किन बनाउन सकेन ? कतै कुनै प्रभावशाली नेताका कारण प्रभाव कायम रहेको होला तर भित्रभित्रै सबैतिर सांगठनिक जग र जनमत कमजोर बन्दै गएको यथार्थ स्वीकार गर्न माओवादीले अब ढिलाइ गर्नुहुन्न ।

माओवादीलाई किन पत्याउँदैनन् शहरिया ?

२०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनको नतिजा जस्तो आयो, त्यसको पहिलो कारण जनताको माओवादीप्रतिको आकर्षण नै थियो । ‘जनयुद्ध’सँग माओवादीले ग्रामीण क्षेत्रमा जनसरकार पनि चलाइरहेको थियो । कुनै साधनस्रोत विना उसले ठूला विकास आयोजना पनि सुरु गर्ने गरेको थियो । दाङ–रोल्पा शहीद मार्ग जस्ता मेघा प्रोजेक्ट माओवादीले युद्धकालमै सञ्चालन गरेको थियो । कम्युन र सहकारीमार्फत सामूहिक अर्थ प्रणालीको अभ्यास गरिरहेको थियो ।

गाउँघरमा जुवातास, जाँड रक्सी, बहुविवाह, बालविवाह, छुवाछूत जस्ता कुप्रथा विरुद्ध संघर्ष गरिरहेको थियो भने कोही अन्यायमा पर्दा जनअदालतमार्फत मेलमिलाप, दण्ड–जरिवाना र श्रमकैदसम्मका सजाय सुनाउँदै आएको थियो । कतिसम्म भने दाङ, बर्दियासम्मका कार्यकर्ता रुकुमका रन्मामैकोट, रोल्पाका गाम शेरमसम्म पुगेर घरघरमा शौचालय बनाउने अभियान चलाउँथे । दिनभरि श्रम सहकार्य गरेर साँझमा साक्षरता कक्षा चलाउँथे ।

बाहिर विरोधीहरूले ‘जनयुद्ध’लाई आतंकवादी क्रियाकलाप भने पनि भित्रभित्रै ठूलो सामाजिक जागरणको आन्दोलनको रूपमा विकास भइरहेको थियो । माओवादी ‘जनयुद्ध’लाई समाजशास्त्रीय कोणबाट हेर्दा एकातिर इतिहासदेखि पहिलोपटक गाउँहरू जागिरहेका थिए भने अर्कोतिर गाउँको सन्देशले शहरिया जनमतलाई आशावादी बनाउन थालेको थियो । १९ दिने जनआन्दोलनमार्फत गाउँगाउँबाट नांगा खुट्टासहित आएको जनताको प्रवाहसँगै माओवादी आन्दोलन पनि शहर छिर्‍यो ।

शान्ति प्रक्रियाको सुरुवातसँगै शहरी क्षेत्रमा माओवादी नेता कार्यकर्ताहरूले गर्ने जनसेवा, वाईसिएलको रहरलाग्दो स्वयंसेवा र पुराना सोच चिन्तन विरुद्धको हस्तक्षेप आदिले गाउँमा सुनिएको माओवादी आन्दोलन साँच्चिकै नयाँ रहेछ भन्ने शहरलाई पनि लाग्यो र २०६४ को चुनावमा माओवादीको पक्षमा अकल्पनीय मत खस्यो । तर, माओवादीले यसलाई जोगाइराख्न सकेन । त्यसको उल्टो माओवादी पनि अरूहरू जस्तै बन्न थालेपछि शहरिया जनमत माओवादीबाट टाढिन थाल्यो र २०७० को चुनावमा माओवादीलाई डरलाग्दो सजाय दियो ।

२०७४ को चुनावमा केही मत बढे पनि २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम हेर्दा फेरि शहरले माओवादीलाई विश्वास गर्न छाडेको देखिन्छ । काठमाडौंमा कतै पनि नजित्नु र मधेशमा पनि उल्लेख्य जनमत घट्नुले राम्रो संकेत गरेको छैन । शहरी क्षेत्रमा अहिले बालेन, हर्क जस्ता स्वतन्त्र उम्मेदवारको दबदबा बढ्नु २०६४ सालमा माओवादीको पक्षमा देखिएको जनलहरसँग तुलना गर्न सकिने तथ्य हो । त्यति ठूलो आशा गरेको शहरिया जनमत किन माओवादीबाट टाढा भयो ? यो पनि गम्भीर समीक्षाको विषय होइन र ?

आखिर के हो त समस्या ?

माओवादी जनमत कमजोर बन्दै जानुका कारण माओवादी आन्दोलन जीवन्त नरहनु हो । निर्वाचन आयोगमा दर्ता हुनु, चुनाव लड्नु एउटा कुरा हो अहिले पनि माओवादी संस्थागत पार्टी बनिसकेको छैन । यो भिन्न प्रकारको आन्दोलन या अभियानकै रूपमा छ तर हिजोकै विरासतमा होइन । हिजो माओवादी किन बलियो बनेको थियो भने त्यो एजेण्डा र इच्छाशक्ति सहितको आन्दोलन थियो । मान्छेहरू किन धमाधम शहीद हुन तयार हुन्थे भने एउटा विचार र सपनाले राज गरेको थियो । तर, आज यसको गहिरो अभाव देखिन्छ ।

एकातिर अरू पुराना दलजस्तै औपचारिक र संस्थागत दल पनि बन्न नसक्ने र अर्कोतिर विगतको आन्दोलनको विरासत पनि कायम राख्न नसक्नु माओवादी कमजोर हुँदै जानुको मूल कारण हो । आन्दोलन सधैं एउटै स्वरुप र गतिमा जाँदैन । माओवादी ‘जनयुद्ध’ हिजो गतिवान आन्दोलन थियो, त्यतिबेला पार्टी संगठन, नेता–कार्यकर्ता, उनीहरूका कार्यशैली सहायक हुन्थे । तर, अब आन्दोलनलाई दलको रूपमा संस्थागत गर्ने हो भने नेताका आदेशमा कमिटी होइन, कमिटीको आदेशमा नेता–कार्यकर्ता चल्ने परिपाटी विकास गर्नुपर्छ । त्यसका लागि तल मात्र भनेर हुँदैन, माथिबाटै सुरुवात गर्नुपर्छ ।

पार्टी कमिटी र संगठनहरू तदर्थवादी ढंगले चलेका छन् । महाधिवेशन भएको महिनौंसम्म पार्टी पदाधिकारी चयन गरिएको छैन । जनवर्गीय तथा पेशागत संगठनहरूको हालत पनि उस्तै छ । अहिले साँच्चै भन्दा माओवादी भनेको प्रचण्ड र प्रचण्ड भनेकै माओवादी जस्तो बनेको छ ।

एउटा सर्वमान्य नेतृत्वप्रतिको विश्वासको कोणबाट यो गलत नहोला तर सामूहिक नेतृत्व र कमिटी प्रणाली बलियो नबनाएर पार्टी संस्थागत हुँदैन । तेस्रो स्थानमै किन नहोस्, प्रचण्डकै कारण माओवादी निर्णायक अवस्थामा रहेको सर्वमान्य तथ्य हो । प्रचण्डको प्रचण्ड दिमागकै कारण माओवादी यतिसम्म भए पनि टिकेको छ तर त्यसभन्दा तल कमिटी प्रणाली संस्थागत नहुँदा हरेक नेता-कार्यकर्ताले आफू को हुन् र उनीहरूको भूमिका के हो भन्ने नै बिर्सन थालेका छन् ।

प्रचण्डदेखि तल वडा तहसम्मकै नेता कार्यकर्ताले आफूलाई प्रचण्ड जस्तै देख्ने तर आधारभूत तहका जनताको आँखामा उनीहरूप्रति अविश्वास बढ्दै जाने अहिले माओवादीभित्र देखिएको अन्तरविरोध हो । यसको समाधान भनेको नेता-कार्यकर्ता होइन, कमिटी प्रणालीलाई बलियो बनाउने, राजनीतिलाई पुनः सामाजिक जागरणको आन्दोलनसँग जोड्ने र सरल जीवनशैली, सेवाभाव र सामाजिक छवि बनाएका नेता-कार्यकर्ता उत्पादनमा जोड दिने नै हो । अहिले नयाँ पुस्तामा राजनीतिप्रतिको वितृष्णा छ । चुनावकै कोणबाट हेर्ने हो भने पनि २०६१ सालमा जन्मेकाहरू बालिग मतदाता भएर २०७९ को चुनावमा मतदान गरिसके ।

अब उनीहरूका लागि ‘जनयुद्ध’का गाथा र संघर्षका कथाहरू राम्रो अध्ययन सामग्री त हुनसक्छन् तर जीवनशैली बन्न सक्दैनन् । गौरवपूर्ण आन्दोलनहरूको स्वामित्व लिंदै त्यसका उपलब्धिको रक्षा अहिले पनि प्रमुख कार्यभार हो तर इतिहासका गीत मात्रै गाएर अब नयाँ पुस्तालाई आकर्षित गर्न सकिंदैन । खासगरी शहरिया जनमतलाई आकर्षित गर्ने हो भने त्यही शहरभित्रैबाट नयाँ पुस्ताका हजारौं नेता–कार्यकर्ता उत्पादन गर्ने अभियान चलाउनुपर्छ । अबको पुस्ता गफले होइन, कामले प्रभावित हुने पुस्ता हो ।

नयाँ युवाहरूलाई नयाँ सोच, नयाँ चिन्तन, सूचनाप्रविधिको उच्चतम प्रयोग र युग अनुकूल राजनीतिक विचारधाराको संप्रेषण गरेर मात्रै संगठित गर्न सकिनेछ । सबै खालका सामाजिक आन्दोलन सेलाएका छन् । नेता कार्यकर्ताहरू पद–प्रतिष्ठा भन्दा बाहिर सोच्ने अवस्थामा छैनन् । भर्खरैको चुनावमा पनि टिकट नपाएर पार्टी छाड्ने नेता–कार्यकर्ता बढी माओवादीमै देखिए । यसको मूल कारण पनि माथि चर्चा गरिएजस्तै कमिटी प्रणालीको अभाव हो । कमिटीलाई सुदृढ नगरी सीमित नेता–कार्यकर्ताको चाहनामा पार्टी चलाउन खोज्दा सबै समेटिन समस्या हुने, पहुँचमा भएकाहरूले अवसर पाइरहने र नभएकाहरू निराश हुने अवस्थाले सानो निहुँमा पार्टी छाड्ने घटना बढेका छन् । माओवादी हिजोकै विरासतको आन्दोलन पनि नरहनु र पार्टीको रूपमा संस्थागत पनि हुन नसक्नुले ठूलो समस्या सिर्जना गर्र्दैछ ।

अब यसको समाधान भनेको पार्टीलाई संस्थागत गर्नु हो । सीमित नेता–कार्यकर्ताको तजबिजबाट होइन, विधि र कमिटी प्रणालीमा चलाउन सक्ने हो भने पार्टी बन्ने क्रम सुरु हुनेछ । माओवादी केन्द्रको सकारात्मक पक्ष के हो भने मौजुदा दलहरूमध्ये बढी आशालाग्दो दल हो यो । ऐतिहासिक परिवर्तनको विरासत यसको ठूलो सम्पत्ति हो । देश अहिले गणतन्त्र, संघीयता, समानुपातिक, समावेशी प्रतिनिधित्व जस्ता जुन एजेण्डामा चलेको छ, ती माओवादी आन्दोलनकै उत्पादन हुन् ।

देशका एजेण्डा माओवादी आन्दोलनका उत्पादन हुनु र टुटफुटका बावजुद माओवादी आन्दोलनको लिगेसी बोक्ने दल माओवादी केन्द्र र नेता प्रचण्ड हुनुका कारण यसको भविष्य उज्यालो नै छ तर अहिलेकै तदर्थवादी ढंगले भने यो धेरै समय चल्न गाह्रो हो । माओवादी एजेण्डा वा विचार नभएर कमजोर भएको होइन, विचारलाई तदनुकूल लागु गर्ने सुदृढ कमिटी र सेवाभाव भएका नेता–कार्यकर्ताको बलियो पंक्ति नभएर कमजोर भएको हो ।

अझै पनि थोरै ढंग पुर्‍याएर विधि प्रणालीबाट पार्टीलाई चलाउने हो भने यसको भविष्य त्यति कमजोर छैन । तर, त्यसका लागि उसको प्रणाली र शैलीमा कायापलट जरूरी छ । हिजो ‘जनयुद्ध’लाई माओवादीले ‘सम्पूर्ण क्रान्ति’ भन्ने गरेको थियो । अहिले त्यही शब्द दोहोर्‍याउने हो भने माओवादीले आफूलाई ‘सम्पूर्ण रूपमा सच्याउन’ जरूरी छ । धेरै पनि गर्नु पर्दैन, राजनीतिलाई राजनीति जस्तो बनाए पुग्छ । पार्टीलाई पार्टीजस्तो बनाउने, नेता–कार्यकर्तालाई जनताको सेवकको रूपमा स्थापित गर्ने, जनमतलाई संगठित गर्दै थप जनमत विस्तारमा लाग्ने, प्लस टू पुस्तालाई राजनीतिमा जोड्न प्रचण्डसहित शीर्ष नेता र जिल्ला तहमा शीर्ष नेताहरू युवा पुस्ताकै बीचमा गएर उनीहरूका रुचि चाहना बुझेर तदनुकूल कार्यक्रम बनाउने, जनवर्गीय संगठनलाई पार्टीका आदेशपालक निकाय मात्र होइन, आफ्नो क्षेत्रमा विशिष्ट सामाजिक आन्दोलन सिर्जना गर्ने अभियन्ता बनाउने लगायतका सामान्य तर नयाँ देखिने काम गरे पार्टीलाई संस्थागत गर्न सकिन्छ ।

हरेक नेता–कार्यकर्तालाई म राजनीतिमा सेवा गर्न आएका हुँ, मेरो क्षमता अनुसारको जिम्मेवार म अवश्य पाउनेछु, निश्चित विधिको आधारमा यति योगदान गरे भनें म यो अवसर पाउनेछु र यही पार्टीमा मेरो भविष्य छ भन्ने बोध नगराई कृत्रिम रूपमा पार्टी बलियो बन्ने कल्पना मात्रै हो ।

अब ठूला नाराबाट होइन, साना कामबाट जनतालाई आशावादी बनाउन सकिन्छ । पार्टी साध्य होइन, सेवाको साधन हो । जनताले परिवर्तनको अनुभूति गर्दासम्म कुनै पार्टीलाई विश्वास गर्ने हो, नभए मानिरहनुपर्छ भन्ने हुँदैन । अहिले देखिएको वितृष्णा पनि त्यही हो । शहरी जनसंख्या बढ्दैछ, राजनीतिक विचार प्रवाह न्यून हुँदैछ । त्यसैले दलप्रतिको आशा अझ कम हुँदै जानेछ ।

कुनै दलको अस्तित्व बचाउनकै लागि हो भने राजनीतिको अर्थ हुँदैन तर राजनीतिक दललाई टेक्ने आधार बनाएर त्यसबाटै सामाजिक सेवा गर्न सकिन्छ भन्ने नेता कार्यकर्तामा भावना जागृत गरेर पार्टीलाई विधि र प्रणालीमा अघि बढाउन चाहेको खण्डमा माओवादी केन्द्र थप बलियो पार्टी बन्नसक्छ । त्यसका लागि ऊ ‘सम्पूर्णरूपमा सच्चिन’ चाहिं तयार हुनुपर्छ । के यसका लागि उसले आँट गर्ला त ?