मनमोहन मेडिकल कलेज सरकारलाई बेच्न सञ्चालक तयार

३१ जेठ, काठमाडौं । प्रस्तावित मनमोहन मेडिकल कलेज बेच्न यसको सञ्चालक संस्था नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी संस्था तयार भएको छ । उक्त सहकारीको ३ वैशाखमा बसेको १६ औं साधारणसभाल काठमाडौंको दहचोक र स्वयम्भूमा रहेको जग्गा र संरचना सरकारलाई बेच्ने निर्णय गरेको थियो र सोही निर्णय अनुसार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको कार्यवाहक अध्यक्ष जीवनप्रकाश शर्माले जानकारी दिए ।

‘यो संस्था २ अर्ब ३५ करोड लोनमा कहिलेसम्म बाँच्न सक्छ ? त्यसैले आफ्नो प्रोपटी सरकारलाई बेचेर लोनबाट मुक्त हुनुपर्छ भनेर गत माघ–फागुनबाट छलफल सुरु गरेका थियौं’, कार्यबाहक अध्यक्ष शर्माले अनलाइनखबरसँग भने, ‘संस्थाको १६ औं वार्षिक साधारणसभा वैशाख ३ गते सरकारलाई जग्गा र संरचना लिइदिन अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको हो ।’

मेडिकल कलेजसँग स्वयम्भूमा २८ रोपनी जग्गा र दहचोकमा ६२ रोपनी जग्गा र ती जग्गामा बनेका भवनसहितका संरचना छन् ।

नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारीले आफ्ना जग्गा र संरचना चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ को दफा १२ को उपदफा ३ (क) अनुसार खरिद गरी सहयोग पुर्‍याउन प्रधानमन्त्री देउवालाई अनुरोध समेत गरेको थियो । सो अनुरोधका अधारमा प्रधानमन्त्री देउवाले स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई खरिदका लागि प्रस्ताव ल्याउन निर्देशन दिएका हुन् ।

उनीहरुले प्रधानमन्त्रीसँगै स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडा, पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधवकुमार नेपाल, शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेल, चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष श्रीकृष्ण गिरीलाई पनि पत्र दिएका छन् ।

कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माका अनुसार संस्था ऋणमा भएकाले सरकारलाई बेच्नेबाहेक अरु विकल्प छैन भनेर साधारणसभामा छलफल भएको थियो ।

शर्माले बैंकको ऋण र ब्याज तिर्न कठिन भएपछि सरकारलाई बेच्ने निर्णयमा पुगेको बताए । ‘हामीले मेडिकल कलेज जोगाउन सकेनौं । बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्था आएपछि सरकारलाई खरिद गर्न अनुरोध गरेका हौं’, उनले अनलाइखबरसँग भने,’ बैंकमा भएको ऋण तथा ब्याज चुक्ता गर्ने गरी सरकारले खरिद सक्छ ।’

उनका अनुसार मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले आशयपत्र बमोजिम जग्गा खरिद गरी बेसिक साइन्स भवन निर्माणका लागि नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहित सातवटा बैंकबाट १ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँ ऋण लिएको थियो ।

‘नेपाल इन्भेष्टमेन्ट बैंकसहित सात वटा बैंकमा ऋण रहेको छ । अहिले करिव १ अर्ब ३५ करोडको ब्याज चुक्ता गर्दा असारसम्ममा २ अर्ब ३५ करोडभन्दा बढी तिर्नुपर्ने देखिन्छ,’ शर्माले अनलाइनखबरसँग भने ।

मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाए पनि अस्पताल र चिकित्सा शिक्षाका अरु शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको मनमोहनले ती कार्यक्रमबाट ऋण तिर्न नसक्ने भएपछि बेच्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

‘अस्पताल र एमबीबीएसबाहेकका १४ वटा चिकित्साशास्त्रका शैक्षिक कार्यक्रमबाट आएको आम्दानीले नियमित प्रशासनिक खर्चमात्रै धान्नसक्छ,’ कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माले भने,’ तर, ती कार्यक्रममा विद्यार्थी संख्या पनि थोरै र शुल्क पनि थोरै छ । आम्दानी नै नभएपछि बेच्ने अवस्थामा पुगेका हौं ।’

प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा लगिँदै

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेलले मनमोहन मेमोरियल कलेजका सञ्चालकले ल्याएको खरिदसम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पठाउन लागेको पुष्टि गरे ।

‘हामीलाई मेडिकल कलेज खरिद गर्नका लागि निवेदन प्राप्त भएको छ । उक्त प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पठाउन लागेका हौं’, डा. पोखरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘कागजपत्र तयार हुँदैछ । केही दिनमा फाइल मन्त्रिपरिषदमा पठाउँछौं ।’

चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष डा. श्रीकृष्ण गिरी सरकारले चाहेको खण्डमा प्रस्तावित मेडिकल कलेज खरिद गर्न सक्ने बताउँछन् । ‘आयोगको ऐनमा समेत बेच्न चाहेको खण्डमा राज्यले खरिद गर्नसक्ने व्यवस्था छ । हामीलाई छ महिना पहिले खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन मेडिकल कलेज सञ्चालकले पत्र लेख्नुभएको थियो । उक्त पत्र शिक्षा मन्त्रालयमा पठाएका थियौं’, डा. गिरीले भने ।

केदारभक्त माथेमा नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सुधारसम्बन्धी आयोगको प्रतिवेदन र सोही अनुसार बनाइएको चिकित्सा शिक्षा आयोग ऐनमा आशयपत्र लिएर पनि काठमाडौं उपत्यकाभित्र मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न नपाएका मेडिकल कलेज बेच्न चाहे सरकारले खरिद गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

कसरी पुग्यो मेडिकल कलेज बेच्ने अवस्थामा ?

नेकपा एमालेका नेता, चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले एक लाखदेखि १० लाखसम्म लगानी गरेर नेपाल स्वास्थ्य सेवा सहकारी स्थापना गरी ठमेलमा नेता मनमोहन अधिकारीका नाममा अस्पताल स्थापना गर्ने तयारी गरेका थिए । उनीहरुले २०६४ सालमा मेडिकल कलेज खोल्नका लागि शिक्षा मन्त्रालयमा अनुमति माग गरेका थिए ।

२०६८ सालमा सम्पूर्ण पूर्वाधार पूरा गरेर एमबीबीबएस सम्बन्धनका लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा निवेदन दिएको थियो । एमबीबीएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्नका लागि आशय पत्र पाएपछि मनमोहनले ०७० सालबाट चिकित्सा शिक्षाका अरु शैक्षिक कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सुरु गरेको थियो ।

नेपाल मेडिकल काउन्सिलले पनि एमबीबीएस कार्यक्रम अगाडि बढाउन सकारात्मक राय दिएको थियो । त्रिभुवन विश्वविद्यालयले ०७० असोजमा मेडिकल कलेज सञ्चालन गर्न योग्य संस्थाबाट आवेदन माग गरेको थियो । सोही अनुसार मनमोहन मेमोरियल मेडिकल कलेजले आवेदन दिएको थियो ।

सोही निवेदनका आधारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालयले अनुगमन समिति गठन गरेर एमबीबीएस अध्यापनका लागि सम्बन्ध दिन मिल्ने वा नमिल्ने प्रतिवेदन पेश गर्न लगाएको थियो । अनुगमन समितिले सकारात्मक प्रतिवेदन बुझाएको थियो । सोही राय अनुसार त्रिभुवन विश्वविद्यालयले चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) फ्याकल्टी बोर्डमा पठाएको थियो ।

त्यसबेला त्रिवि चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थानका तत्कालिन प्राध्यापक डा. गोविन्द केसीले काठमाडौं उपत्यकामा थप मेडिकल कलेज आवश्यक नरहेको भन्दै सम्बन्धन नदिन माग गर्दै अनशन सुरु गरेका थिए । त्यसपछि सरकारले केसीको माग पूरा गर्ने क्रममा मनमोहनको सम्बन्धन रोकिएको थियो ।

‘काठमाडौंको स्वयम्भुमा २८ रोपनीमा ३ तले शिक्षण अस्पताल तथा कलेज बनाउन र दहचोक ६२ रोपनी जग्गा खरिद तथा भवन निर्माण गर्न तत्कालिन समयमा १ अर्ब ३५ करोडको थियो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष शर्मा भन्छन्, ‘एमबीबीबएस कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाएको भए बैंकको ऋण क्रमिक रुपमा तिर्दै जान सकिन्थ्यो । तर, अन्य शैक्षिक कार्यक्रमले सञ्चालन गर्दा धान्न सकिने अवस्था रहेन ।’

चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आइओएम) ले मेडिकल कलेज सञ्चालन अनुमति नदिने भएपछि केदारभक्त माथेमासहितका केही विज्ञले मनमोहन हेल्थ एकेडेमीका रुपमा अगाडि बढ्न सुझाव दिएका थिए ।

सञ्चालक समितिले मनमोहन मेमोरियल एकेडेमी अफ हेल्थ साइन्सको नाममा सञ्चालन गर्न एमाले नेता खगराज अधिकारी स्वास्थ्य मन्त्री भएका बेला स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्रस्ताव लगेको थियो । मन्त्रालयले पनि उक्त प्रस्ताव अगाडि बढाएको थियो ।

कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माका अनुसार तत्कालीन स्वास्थ्यमन्त्री अधिकारीले पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान र मनमोहनको प्रस्ताव संसदमा सँगै लैजाने तयारी गरेका थिए । तर अन्तिममा पोखरा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानको प्रस्ताव मात्र अघि बढ्यो ।

‘स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सञ्चालन नपाउने, एमबीबीबएस कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न नपाउने भएपछि ऋण माथि ऋण थपिँदै गयो,’ कार्यवाहक अध्यक्ष शर्माले भने,’ अब एउटा टुंगोमा पुग्नुपर्छ भन्ने धारणा बनायौं ।’

उक्त कलेजको संरचना खरिद गरेर सरुवा रोग अस्पताल सञ्चालन गर्ने विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयमा छलफल चलिरहेको छ । स्वास्थ्य सचिव डा. पोखरेलले सरकारले जे निर्णय गर्छ त्यही कार्यान्वयन हुने बताए ।

हेर्नुहोस् मनमोहन कलेज सञ्चालक संस्थाले प्रधानमन्त्रीलाई लेखेको पत्र