+
+

एसपीपीको पटाक्षेप : नेपालले मागेको थियो, नेपाल नै खारेज गर्नसक्छ

दिपेश शाही दिपेश शाही
२०७९ असार २ गते २३:२३

२ असार, काठमाडौं । राजनीतिक दलहरुबीच आरोप–प्रत्यारोप चलिरहको अमेरिकाको स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राम (एसपीपी) को पटाक्षेप भएको छ । २७ अक्टोबर २०१५ मा नेपाली सेनाका तत्कालीन प्रधानसेनापतिले लेखेको एउटा पत्र सार्वजनिक भएसँगै एसपीपीमा सहभागी हुन पत्राचार गरेको खुलेको छ भने नेपालले चाहेमा अमेरिकालाई जानकारी दिएर बाहिरिनसक्ने प्रष्ट भएको छ ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आसन्न अमेरिका भ्रमणसँगै एसपीपी बहसमा आएको थियो । एसपीपी के हो ? त्यसको सम्झौता प्रस्तावमा के छ ? कसले एसपीपीमा सहभागी हुन सुरु भएको थियो ? र, अब के हुन्छ ? जस्ता आशंकापूर्ण प्रश्नहरूले केही दिनयता मुलुकको राजनीतिक, कूटनीतिक र सैन्य वृत्तमा मात्रै नभएर नागरिकस्तरमा समेत व्यापक चर्चा पाएको थियो । बिहीबार साँझसम्म आइपुग्दा धेरैजसो प्रश्नको उत्तर आएको छ ।

पत्र नेपाली सेनाले नै पठाएको थियो

एसपीपीमा सहभागी हुने निर्णय कसले गर्‍यो भनेर राजनीतिक दलहरुबीच आरोप प्रत्यारोप सुरु भएको थियो । देउवा सरकारमाथि प्रश्न गरिरहेको प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेले २०१५ मा सुशील कोइराला सरकार रहेको बताइरहेको थियो ।

बिहीबार सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले २०१९ मा ओली सरकारले नै सम्झौता गरेको दाबी समेत गर्न भ्याए भने तत्कालीन उप्रधान तथा रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले प्रमाणित गर्न चुनौती दिएका थिए ।

तर एसपीपीमा सहभागिताका लागि सरकारका तर्फबाट नेपाली सेनाले सन् २०१५ मा पत्र पठाएको खुलेको छ । त्यसपछि सन् २०१७ मा पनि अर्को फ्लोअप स्वरुप सोही व्यहोराको पत्र नेपालले पठाएको अमेरिकी दूतावासको भनाइ छ । त्यसलाई नेपाली सेनाले पनि पुष्टि गरेको छ ।

तर नेपाली सेनाले के स्पष्ट पारेको छ भने, त्यतिबेला कुनै सम्झौता वा सैन्य गठबन्धनका लागि नभइ पूर्णतः विपद व्यवस्थापनमा सहयोगका लागि पत्राचार गरिएको थियो । ‘त्यतिबेला नेपाल महाभूकम्पबाट आक्रान्त थियो, उद्दार र राहतका लागि विभिन्न देशबाट सेना पनि आएका थिए,’ सैनिक प्रवक्ता नारायण सिलवालले भने, ‘त्यतिबेला बाहिर देशको सेनाका सदस्यले नेपालमा वीरगति पनि प्राप्त गरेका थिए । त्यो सन्दर्भमा विपद्का बेला नेपाली सेना नै अन्तिम स्रोत रहेछ भन्ने भान भयो र क्षमता अभिवृद्धिका लागि सहयोग मागेका थियौं ।’

त्यतिबेला इन्डो प्यासिफिक रणनीति (आईपीएस) का विषयमा छलफल नै नभएको उनको भनाइ छ । ‘त्यतिबेला विपदमा नेश्नल गार्ड (अमेरिकी सेना) विज्ञ भएकाले विपद् पूर्वतयारी, क्राइसिस म्यानेजमेन्ट, एभिएसन लजिस्टक (विमान, हेलिकोप्टरहरू), लगायतका विषयमा सहकार्य गर्न प्रस्ताव गरेका थियौं’ सैनिक प्रवक्ता सिलवाल भन्छन्, ‘बीचमा आईपीएस आयो र परिस्थिति बदलियो ।’

प्रवक्ता सिलवाल अझैं स्पष्ट तरिकाले विगतमा सेनाले सार्वजनिक गरेको पत्र कुनै गठबन्धनमा जाने वा कुनै विषयका लागि लिखित सम्झौता गर्ने गरी नभएको बताउँछन् । ‘देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई असर नपर्ने गरी सहयोग मागिएको हो,’ उनी भन्छन्, ‘त्यसअनुसार अहिलेसम्म पनि सहयोग पाइरहेका छौं । भविष्यमा पनि जो कोहीसँग पनि लिन्छौं । तर, सहयोग लिँदा देशको असंलग्न परराष्ट्र नीति र भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई प्रतिकूलता हुने गरी कुनै काम गर्नु हुँदैन भन्नेमा नेपाली सेना स्पष्ट छ ।’

एकै स्वरमा भइरहेको विरोध

एसपीपीमा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानसेनापति राजेन्द्र क्षेत्रीले पठाएको पत्र सार्वजनिक हुनुअघिसम्म सरकार वा नेपाली सेनाले यसबारे केही बताएको थिएन । बरु संसदमा लगातार प्रश्न उठिरहेको छ । सडकमा पनि संसदबाहिर रहेका विभिन्न दलहरूले दैनिकजसो विरोधका कार्यक्रम गरिरहेका छन् । कुनै पनि आधिकारिक निकाय नबोल्ने तर बहस भइरहँदा नेपाली सेनालाई अमुख मुलुकको सैन्य रणनीतिसँग जोड्न खोजिएको हो कि भन्ने आशंका छाएको थियो ।

अहिले संसदको बजेटको समय छ । विनियोजन विधेयक पारित भइसकेको अवस्था छ । तर, सरकारले नीति तथा कार्यक्रम पेस गरेपछि सुरु भएको संसदमा त्यसभन्दा बढी एसपीपीको विषयलाई लिएर सांसदहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आए । प्रतिपक्षी दल मात्रै होइन सत्तारुढ दलकै सांसदहरू समेत यस विषयमा सरकार र प्रधानमन्त्रीसँग निरन्तर जवाफ माग गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा र सत्ता साझेदार दल माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक देव गुरुङदेखि प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद भीम रावलसम्मले यस विषयमा संसदलाई जानकारी गराउन प्रधानमन्त्रीसँग माग गरेका थिए ।

सुरुमा सत्तारुढ घटक माओवादी केन्द्रका प्रमुख सेचतक गुरुङले एसपीपीको विषय उठाएर प्रधानमन्त्री र प्रधानसेनापतिको अमेरिका भ्रमण स्थगित गर्न समेत माग गरेका थिए । एमालेका उपमहासचिव एवं पूर्वपरराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्ने प्रयास नगर्न सरकारलाई चेतावनी दिए । एसपीपीमा हस्ताक्षर गरे नेपाल भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेलिने उल्लेख गर्दै उनले भने, ‘नेपाललाई भूराजनीतिक द्वन्द्वमा धकेल्ने काम कुनै पनि हालतमा स्वीकार्य हुँदैन । हामी त्यो कुरा हुन दिने छैनौं ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाले कुनै पनि शक्तिराष्ट्रको सामरिक स्वार्थ जोडिएको कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन नहुने भन्दै एसपीपी संविधानविपरीत रहेको दाबी गरे । ‘हामीले सबै शक्ति राष्ट्रसँग मिलेर काम गर्ने हो । तर, सेना संलग्न हुने कुनै पनि कार्यक्रममा नेपाल सहभागी हुन पाउँदैन,’ उनले संसदमा भने । प्रधानमन्त्री स्वयं संसदमा आएर एसपीपी सम्झौता हुँदैन र गर्दैनौं भनेर निश्चिन्त बनाउनु पर्ने उनको माग थियो । ‘प्रधानमन्त्री मेरो पार्टीको सभापति पनि हुुनुहुन्छ । नेपाल एसपीपीजस्तो सामरिक स्वार्थ भएको कार्यक्रममा सहभागी हुनु हुँदैन । आजै अहिले नै यो बैठकमा आएर प्रधानमन्त्रीले आफैंले यस्तो किसिमको सम्झौता उहाँकै भाषामा ‘गर्दैन, गर्दैन, गर्दैन’ भनेर भन्नुपर्छ,’ थापाले भने ।

पूर्व गृह तथा रक्षामन्त्री समेत रहिसकेका एमाले सांसद रावलले एसपीपी सम्झौता गरिए देशको परराष्ट्र नीति ध्वस्त भएर जाने दाबी गर्दै आएका छन् । ‘हामी चीन र भारतजस्ता विशाल देशको बीचमा संवेदनशील भू–राजनीतिमा छौं । एसपीपी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरे यो देशको सम्पूर्ण परराष्ट्र नीति नै ध्वस्त भएर जान्छ,’ रावलले भने, ‘त्यस्तो गम्भीर कुरा बाहिर आएको छ । यो विषय नेपालजस्तो देशको लागि अत्यन्त गम्भीर विषय छ ।’

सरकारले सिर्जना गरेको अलमल

एसपीपीलाई लिएर सदन र सडकमा अनेक खाले बहस र चर्चा भइरहँदा प्रधानमन्त्रीसँगै सरकारका जिम्मेवार मन्त्रीहरू समेत यस विषयलाई लिएर अलमलमा देखिए । संसदमा लगातार प्रश्न उठेपछि परराष्ट्रमन्त्री नारायण खड्काले बुधबार जवाफ दिने कोसिस गरे । तर उनले एसपीपीका विषयमा भएको यथार्थलाई सदनसामू जानकारी गराउनुको सट्टामा त्यो सैन्य रणनीति नभएको भन्दै बचाउ गर्ने कोसिस गरे । यसले थप आशंकाको वातावरण सिर्जना गर्‍यो ।

अमेरिकाले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सदस्य भइसक्यो र एसपीपी अमेरिकाको आईपीएसको अंग हो । त्यसैले अब एसपीपीमा रहने वा बाहिरिने भन्ने प्रश्न नेपालका लागि मुख्य बनेको छ ।

खड्काले एसपीपी मात्रै होइन अमेरिकाले प्रस्ताव गरिरहेको आईपीएस नै सैन्य गठबन्धन नभएर मानवीय सहयोगका लागि बनेको एउटा कार्यक्रम मात्रै भएको बताए । कतिसम्म भने उनले इन्डोप्यासिफिक कुनै औपचारिक एलायन्स नै नभएको भनेर संसदमा बोले । ‘यो नेपाललाई सैन्य गठबन्धनमा लिने सम्झौता हो कि भनेर प्रश्न उठिरहेको छ । हिजो एमसीसी पारित गर्दा पनि हामीले इन्डो प्यासिफिक स्ट्राटेजीका कुरा गर्‍यौँ,’ परराष्ट्रमन्त्री खड्काले भने, ‘इन्डो प्यासिफिक कुनै फर्मल एलायन्स केही पनि होइन । इन्डियन ओसियनबाट वेस्ट ओसियनसम्मको एउटा कनेक्सन हो ।’

उनले दुईवटा महासागर इन्डियन ओसियन र पश्चिम प्रशान्त महासागरमा पर्ने भू–भागलाई जोड्ने कन्सेप्ट नै इन्डोप्यासिफिक भएको भन्दै नयाँ परिभाषा दिए । उनले एसपीपी अमेरिकाको संघीय सरकारसँग भएका प्रोग्रामलाई पास गरेर मानवीय सहयोगमा प्राकृतिक प्रकोपलाई सम्बोधन गर्ने, सांस्कृतिक क्षमताहरू आदानप्रदान गर्ने, अभिवृद्धि गर्ने कुराहरूका लागि आएको बताए । ‘पार्टनरसिप भन्नेबित्तिकै ट्रिटी होइन । साझेदार अस्थायी खालको एउटा कन्सेप्ट हो । कुनै एउटा खास मिसनपछि जान्छ । केही समय बस्छ,’ उनले भने, ‘यहाँ कुनै मिलिटरी आएकै छैन ।’ उनले विभिन्न देशका सैन्य संरचनासँग सहकार्य गरेर प्राकृतिक प्रकोप तथा मानवीय प्रकोपविरुद्ध लड्ने यसको लक्ष्य रहेको बताए ।

तर, यो नेपालले माग गरेको हो वा अमेरिकाले प्रस्ताव गरेको हो भन्ने विषयमा उनी मौन रहे, जम्मा एसपीपी र आईपीएसको नयाँ परिभाषामा मात्रै उनले दिए ।

त्यसैका भोलिपल्ट कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री गोविन्द बन्दीले एसपीपीमा सम्झौता गर्नका लागि अमेरिकाले प्रस्ताव नै नगरेको बताए । बुधबार प्रतिनिधि सभामा बोल्दै कानुनमन्त्री बन्दीले नेपालले पनि एसपीपी माग नगरेको बताए । ‘यो कुरा सरासर गलत हो । सरकारलाई बदनाम गराउने एउटा खेल मात्रै हो,’ उनले भने, ‘हामीलाई बनको बाघले होइन मनको बाघले नखाओस् ।’

सरकारकै मन्त्रीहरू सदनमा यसरी प्रस्तुत हुनु र प्रधानमन्त्री देउवाले यस विषयमा जवाफ दिने रुचि नदेखाउँदा आशंकालाई थप बढायो । तर बुधबार बिहान सत्तागठबन्धन दलका प्रमुख नेताहरू पुष्पकमल दाहाल (प्रचण्ड) र माधव नेपालसँग भएको भेटमा देउवाले तत्काल हस्ताक्षर नगर्ने प्रतिक्रिया दिए

त्यसको केही घण्टा नबित्दै अमेरिकी दूतावासले नयाँ सन्देश दियो, ‘यो अमेरिकाले होइन, नेपालले प्रस्ताव गरेको हो ।’ त्यसको केहीबेरमा नेपाली सेनाले विज्ञप्ति निकालेर एसपीपीमा आवद्ध नभएको दाबी गर्‍यो ।

तर बिहीबार एसपीपी विवादले नाटकीय रुप लियो । सुरुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा नेपाल संलग्न नभएको र संलग्न हुने सोच पनि नरहेको बताए । रक्षा मन्त्रालयको बजेटबारे सांसदहरुले उठाएको प्रश्नको प्रधानमन्त्रीको तर्फबाट जवाफ दिएका उनले भने, ‘नेपाल सरकारको तर्फबाट निवेदन गर्न चाहन्छु, नेपालको कुनै संलग्नता छैन ।’ नेपाल कुनै पनि सैन्य गठबन्धनको हिस्सेदार बन्नै नसक्ने गृहमन्त्री खाँणले बताए ।

त्यसको केहीबेरमा स्टेट पार्टनरसीप प्रोग्राममा सहभागी हुन तत्कालीन प्रधानसेनापति क्षेत्रीले काठमाडौंस्थित अमेरिकी राजदूतलाई लेखेको पत्र सार्वजनिक भयो । साँझपख अमेरिकीस्थित दूतावासले एसपीपी कार्यान्वयनमा जान बाँकी रहेको मात्र बताएन, नेपालले चाहेमा बाहिरिनसक्ने समेत बताएको छ ।

जानकारी दिएर बाहिरिन सक्छ नेपाल

नेपालस्थित अमेरिकी दूतावासले बुधबार मात्र एसपीपीमा सहभागी हुन कुनै सम्झौता पत्रमा हस्ताक्षर गर्नु नपर्ने र नेपालले दिएको आवेदन अमेरिकाले स्वीकार गरिसकेको बताएको थियो । त्यसको केही दिनअघि मात्रै स्रोतमार्फत प्राप्त १० बुँदै सम्झौताको ड्राफ्ट सार्वजनिक भएको थियो । यद्यपि, त्यसको वैधानिकतालाई अमेरिकी दूतावासले अस्वीकार गरिरहेको छ । अमेरिकी दूतावासका नियोग उपप्रमुख मिकलरले उक्त सम्झौतालाई ‘नक्कली र मनगढन्ते’ भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

तर २४ घण्टा नवित्दै परिस्थिति बदलिएको छ । सहभागिताका लागि नेपाली सेनाले दुई पटक पत्र लेखेको खुलेको छ भने सरकारले अहिलेको अवस्थामा एसपीपीमा स्वीकार नगर्ने बताएको छ । अब सार्वजनिक भएको सम्झौताको ड्राफ्ट सक्कली हो वा होइनभन्दा पनि नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुने वा नहुने भन्ने विषय मुख्य बनेको छ । अमेरिकाले २०१९ मा सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार नेपाल सदस्य भइसक्यो र एसपीपी अमेरिकाको आईपीएसको अंग हो ।

त्यसैले अब एसपीपीमा रहने वा बाहिरिने भन्ने प्रश्न नेपालका लागि मुख्य बनेको छ । अमेरिकी दूतावासले भने एसपीपीमा रहन नेपालको इच्छा नभएर संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जानकारी गराउन सक्ने बताएको छ ।

दूतावासका नियोग उपप्रमुख मिकरले एसपीपी लागू भइसकेपछि पनि बेलारुस यसबाट बाहिरिएको उदाहरण दिँदै नेपालले पनि जानकारी दिन सक्ने बताएका छन् । ‘नेपाल एसपीपीमा सहभागी हुन नचाहेको खण्डमा संयुक्त राज्य अमेरिकालाई जानकारी गराउन सक्नेछ,’ मिकलरले भनेका छन्, ‘अहिलेसम्म एसपीपीमा सहभागी भएका विश्वका ९० वटा देशमध्ये बेलारुस मात्रै बाहिरिएको छ ।’

तर विश्व शक्ति राष्ट्रसँग सहकार्यका लागि आफैंले गरेको प्रस्ताव खारेज गर्न कति सहज छ ? यसले वाह्य सम्बन्धमा कस्तो प्रभाव पार्ला भन्ने प्रश्न प्रधान हो । यसको जवाफ नेपालका सम्पूर्ण राजनीतिक दल र सम्बन्धीत निकायहरू एक ठाउँमा उभिएर खोज्नुपर्छ ।

लेखकको बारेमा
दिपेश शाही

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?