‘छापामार शैलीमा कसूरदार हस्तान्तरण गर्नु गैरकानुनी हो’

नेपाल र भारतबीच खुला सीमा छ । जसका कारण नेपालका अपराधी भारत जानु र भारतका अपराधी नेपाल आएर लुक्न खोज्नु सामान्य कुरा हो ।

तर कुनै देशको नागरिक अर्को मुलुकभित्र छ भने उसलाई कुनै अनुसन्धानको सिलसिलामा वा कुनै कारणले गिरफ्तार गरिन्छ भने त्यो सम्बन्धित देशको अभिलेखमा रहनुपर्छ । त्यो देशलाई नियन्त्रणमा लिइएको बारे जानकारी पनि गराउनुपर्छ । यदि गोप्य रूपमा हस्तान्तरण गरिएको छ भने त्यो गैरन्यायिक रूपमा थुनामा राखिएको हुनेभयो ।

यदि सम्बन्धित मुलुकको गैरनागरिक भए पनि तपाईंले कसैलाई पक्राउ गर्नुहुन्छ, कुनै कसूर लगाएर राख्नुहुन्छ वा अर्को देशमा पठाउनुहुन्छ भने त्यो अनौपचारिक च्यानलबाट गर्न मिल्ने कुरा हुँदै होइन । कुनै बलियो कानुनी आधारमा टेकेर मात्र नियन्त्रणमा लिने वा हस्तान्तरण गर्ने गर्नुपर्छ । कुनै आधारमा टेकेर त्यस्तो काम भएको छैन भने त्यो गैरकानुनी गिरफ्तारी हुन्छ ।

कतिपय अवस्थामा त्यसरी गोप्य रूपमा समातिएका व्यक्तिहरू दोहोरो झडपमा मारिएको पनि सुनिन्छन् । त्यो गैरन्यायिक हत्या हो, प्रहरीको गैरन्यायिक कारबाही हो । एउटा देशको नागरिक आफ्नो देशमा हुँदा जसरी पूर्णरूपमा सुरक्षा पाउँछ, अर्को देशको नागरिक पनि नेपालमा हुँदा वा भारतमा हुँदा उसले क्षेत्राधिकारभित्रको सुरक्षा पाउनुपर्छ । कुनै अभियोग लाग्दा उसले कानुन अनुसार प्रक्रिया अनुसार सजाय भोग्नुपर्छ ।

‘इन्फेन्टिभ जुरिस्डिक्शन’ पनि छ, त्यसले के भन्छ भने अर्को देशको नागरिक पनि तपाईंको देशको सीमाभित्र छ भने त्यो चाहिं तपाईंको अधिकार क्षेत्रभित्र भएको मान्छेप्रति तपाईंको आधारभूत अधिकार रहन्छ । उसको जीउधनको सुरक्षा गर्ने कुरा त्यो देशको जिम्मेवारी हो ।

अर्को कुरा गिरफ्तार गर्ने बेलामा जोसुकैलाई ‘फेयर ट्रायल’ अर्थात् स्वच्छ पुर्पक्षको हक हुन्छ, यो सिद्धान्त सबैलाई लागू हुने कुरा हो । त्यसकारण कानुनी आधारमा टेकेर मात्र कसूरदारलाई हस्तान्तरण गर्न मिल्ने हो । तर अहिले त्यसलाई नजरअन्दाज गरेर गर्दा गैरकानुनी काम भइरहेको छ ।

जहाँसम्म अनुसन्धान गर्न नै एउटा मुलुकबाट अर्को मुलुकमा टोली गएको भन्ने चर्चा सुनिन्छ त्यसमा कुनै पनि अनुसन्धान गर्न आउँदा सबैलाई जानकारी दिएर आउने कुरा त हुँदैन । फेरि अनुसन्धान गर्न आउनु नै गलत पनि होइन । तर सम्बन्धित देशको कुनै आधिकारिक निकाय हुन्छ, लाइन एजेन्सी हुन्छ, त्यसलाई कुनै न कुनै रूपमा जानकारी दिनुपर्छ ।

गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय वा प्रहरी प्रधान कार्यालय जहाँ सूचना दिनुपर्ने हो, त्यहाँ दिनुपर्छ । गोप्य रूपमा काम गरेर हुँदैन । यो प्रयोजनका लागि (जतिसम्म खुलाउन सकिन्छ) त्यो भनेर जानकारी दिनुपर्ने हो । अर्काको देशमा त्यत्तिकै छिरेर अनुसन्धान गर्ने भन्ने कुरा ठिक होइन ।

एउटा सार्वभौम देशभित्र गएर अनुसन्धान गर्न तपाईंले त्यहाँको कुनै न कुनै निकायसँग आधिकारिक रूपमा जोडिनै पर्छ । तपाईंले अर्काको देशमा गएर ‘कोभर्ट अपरेशन’ गरेर आफूखुसी पक्राउ गरेर लाने वा लैजाने गरिरहनुभएको छ भने त्यो गैरकानुनी हो, ठिक कुरा होइन ।

तर सत्य के हो भने यो भइरहेको कुरा पनि हो । नेपालका अपराधी भारत जाने र भारतका अपराधी नेपाल आउनु सामान्य भएको दुवै मुलुकका सुरक्षा निकायले बुझेको विषय हो । त्यसैले बरु अपराधीले जसरी एकअर्काको देशलाई सेल्टर बनाइरहेका छन्, जसरी देशअर्काको देशका अपराधीले ‘सहकार्य’ गरेर अपराधमा संलग्नलाई सेल्टर दिन सहज बनाइरहेका छन्, त्यसलाई नै चाहिं कसरी रोक्ने भन्ने विषयमा छलफल र बहस गर्नुपर्छ । यसमा स्पष्ट कानुन बनाउनुपर्छ ।

संयन्त्र बनाएर अपराधीलाई एकअर्काको देशमा लुक्नै नसक्ने वातावरण बनाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता हो । यसका लागि सीमालाई नियमन गर्ने हो कि नेपाल प्रवेशको अभिलेखीकरण गर्ने हो कि त्यसमा ध्यान दिनुपर्छ । विकल्पमा छलफल गर्नुपर्छ । तर अपराधी जसरी एकअर्काको मुलुकमा लुक्नलाई सहज हुने ठानेर ओहोरदोहोर गर्छन्, त्यही शैलीमा सुरक्षाकर्मी पनि लुकेर हिंडेर भएन । अपराध गर्ने र अपराध रोक्नेको एउटै शैली हुनु स्वाभाविक हो त ?

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल–भारत गुपचुप बुझाइँदै कसूरदार : मानवअधिकारको प्रश्न, जोखिममा प्रहरी

बरु देशलाई नै अपराधमा संलग्नले सुरक्षित स्थान बनाइरहेका छन् भने सहयोगका लागि छुट्टै रणनीति बनाउनुपर्छ । यसका लागि सुपुर्दगी सन्धि वा पारस्परिक कानुनी सहायता सम्बन्धी सम्झौता उपयोगी हुनसक्छ । यसमार्फत औपचारिक रूपमा अपराध नियन्त्रणमा दुई देशका प्रहरीले सहयोग आदानप्रदान गर्न सक्छन् । औपचारिक रूपमै अपराधमा संलग्नलाई लैजान वा ल्याउन सक्छन् ।

विगतमा बर्दीकै भारतीय प्रहरी नेपालका सीमावर्ती जिल्लामा अनुसन्धानको सिलसिलामा भन्दै प्रवेश गरेको घटना पनि सार्वजनिक भएका छन् । कतिपय अवस्थामा सीमाका नेपालीले घेरा हालेर प्रहरीलाई बुझाएका पनि छन्, कतिपयमा तस्वीर सार्वजनिक भएर हल्लीखल्ली पनि भएको छ ।

जे भए पनि यसरी बर्दीमै अर्को मुलुकमा प्रवेश गरेर खुलेआम मान्छे समातेर लैजान खोज्नु सही कुरा होइन । अपराध अनुसन्धानका लागि दुई मुलुकबीच सहकार्य गर्न स्पष्ट कानुनी बाटो नभएकाले पनि यस्तो गतिविधि बढिरहेको हो ।

दुई देशमा हुने जघन्य वा संगठित प्रकृतिको अपराधमा अनुसन्धानका लागि अनुसन्धान अधिकृतको स्तरमा समन्वय गरेर अपराधीलाई एकअर्काको देशमा हस्तान्तरण गर्ने गरेको सुनिन्छ । प्रहरी, सेना जस्तो फौज भनेको चेन अफ कमाण्डमा चल्ने हो । त्यसैले कुनै प्रहरी अधिकारीले कमाण्डमा अथवा एउटा माथिल्लो दर्जाको अथोरिटी थाहा दिई त्यसरी कसूरदार हस्तान्तरण गर्ने कुरा सही होइन ।

तपाईंले गरेको कुरा न्यायसम्मत छ/छैन भनेर ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ होस् भन्ने पनि यसको उद्देश्य हो । तपाईंले त्यसमा सुपरभाइजिङ मान्छेलाई थाहै नदिई गर्नुहुन्छ, अनुमति नै नलिई भने राम्रै काम भए त्यो भोलि समस्यामा पर्न सकिने कुरा भयो । चाहे त्यो राम्रो उद्देश्यले दुई मुलुकमा भइरहेको अपराध नियन्त्रणका लागि गरिएको काम नै किन नहोस्, जब संस्थागत अभिलेख हुँदैन वा आफूभन्दा माथिल्लो निकायलाई खबर नगरी त्यसरी हस्तान्तरण गरिन्छ भने त्यो अवस्थामा सम्बन्धित प्रहरी अधिकारी पनि कारबाहीको भागिदार बन्न सक्छ ।

कम्तीमा त्यो अधिकृत कुनै न कुनै पक्षसँग त जवाफदेही हुनुपर्छ, यो मान्छे ल्याइएको छ, यो मान्छे पठाइएको छ भन्ने त थाहा हुनुपर्छ । अझ म त के भन्छु भने नेपालका अपराधी भारत जान्छन्, भारतका नेपाल आइराख्छन्, यो क्रम वर्षौंदेखि चलिरहेको छ भने यसमा सम्झौता वा सन्धि नै गरेर अघि बढ्न सके दुवै मुलुकलाई फाइदा छ ।

त्यसका लागि सुपुर्दगी गर्न सकिन्छ, अनुसन्धानमा सहकार्यका लागि अन्य खाले सम्झौता पनि गर्न सकिन्छ । दुई वटा एजेन्सीबीच यो–यो क्षेत्रमा सहकार्य गरिनेछ भनेर कानुनसम्मत रूपमा जान सकिन्छ । तर यी सबै कुरालाई थाती राखेर लुकेर थाहा नहुने गरी छापामार शैलीमा सुरक्षासम्बद्ध अधिकारीहरू चल्दा यदि राम्रो सोचले नै कुनै काम गरिरहँदा पनि गैरकानुनी देखिन्छ । त्यसमा कुनै पनि बेला ती अधिकृतहरूले कारबाहीका लागि भागिदार बन्नुपर्ने हुनसक्छ ।

(सामाजिक न्यायका लागि कानुन र नीति मञ्चमा आबद्ध मानवअधिकार अधिवक्ता घिमिरेसँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित)