+
+
विचार :

स्वतन्त्रको जित : मतदाताले बुझेको तर दलले नबुझेको यथार्थ

दामोदर त्रिपाठी दामोदर त्रिपाठी
२०७९ असार ६ गते १३:५३

स्थानीय निर्वाचन २०७९ को मत परिणाम प्राप्त भइसकेको छ। निर्वाचित प्रतिनिधिहरू औपचारिक रूपमा नै आ-आफ्ना कार्यक्षेत्रमा खटिइसकेका छन्। हाम्रो स्थानीय निर्वाचनको प्रक्रियामा मूलतः दलका प्रतिनिधिहरूले चुनावमा भाग लिन्छन् र छनोट भएका प्रतिनिधिहरूले स्थानीय तहको दैनिक सामान्य प्रशासनलगायत विकास निर्माण र न्यायिक सेवा समेत जनतालाई दिनुपर्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ।

गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपश्चात् भएको यो दोस्रोपटकको स्थानीय निर्वाचन हो। पहिलो पटक २०७४ सालमा तीन चरणमा स्थानीय निर्वाचन सम्पन्न भएको थियो। यसपटक एकै चरणमा निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। यस पटकको निर्वाचन विगतको भन्दा खास कारणले विशेष चर्चाको विषय बन्न गइरहेको छ। त्यो हो— देशका केही प्रमुख शहरहरूमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जित।

२०७४ सालमा भएको स्थानीय निर्वाचनमा पनि देशभरिका विभिन्न तहमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले निर्वाचन जितेका थिए। त्यतिबेला जम्मा ५ जना प्रमुख, ५ जना उपप्रमुख पदमा, २८ जना वडा अध्यक्षसहित २७३ जना प्रतिनिधिहरू स्वतन्त्र उम्मेदवारको रूपमा विजय हासिल गरेको तथ्याङ्क निर्वाचन आयोगले प्रस्तुत गरेको छ।

अघिल्लो पटकको यो नतिजालाई हालको निर्वाचनसँग तुलना गर्ने हो भने पनि यो त्यति उल्लेख्य र फरक परिणाम होइन। तर, त्यो बेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जित यस प्रकारको चर्चाको विषय बनेको थिएन। जबकि यतिबेला स्थानीय निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारको जितको विषय नै प्रमुख राजनीतिक चर्चा र विश्लेषणको विषय बनिरहेको छ।

यसको खास कारण के हो भने देशको संघीय राजधानी समेत रहेको काठमाडौं तथा धरान, धनगढी लगायत स्थानीय तहका मतदाताहरूको मत व्यवहारमा र उम्मेदवारहरूको छनोटको प्राथमिकतामा उल्लेख्य बदलाहट आएको छ।

यो परिणामका आधारमा व्यक्तिगत रूपमा कुन स्वतन्त्र उम्मेदवारले जित्यो वा कुन दलको उम्मेदवार सही वा कुन गलत भन्ने कुराको पनि आफ्नो ठाउँमा महत्व होला। तर, त्योभन्दा पनि अझ महत्वपूर्ण सवालहरू के हुन् भने शहरी क्षेत्रका नेपाली मतदाताको छनोट परम्परागत भन्दा यो निर्वाचनमा किन भिन्न हुन गयो ?

किन स्थापित दलहरूको निर्णय र आफ्ना परम्परागत पार्टी आवद्धता भन्दा बाहिर गएर मतदान गर्न मतदाताहरू तयार भए ? समग्रमा आम मतदाताले यस प्रकारको छनोट गर्नुको कारण वा आम जनताको यो प्रकारको नयाँ व्यवहारबाट अभिव्यक्त अपेक्षा के हुन् ? यी र यस्तै खाले तमाम् प्रश्नहरूको लहरो नेपाली राजनीतिमा यतिबेला चलिरहेको छ। यी सबै खाले प्रश्नहरूको साँगोपाँगो लगाउन यति नै बेला यही आलेखभित्र सम्भव छैन।

मतदाताहरूले कसरी आफ्नो मत कसलाई दिने भनेर निर्णय गर्छन् त ? यस सम्बन्धमा अमेरिकी राष्ट्रपतीय निर्वाचन र राज्यहरूका निर्वाचनहरूका सम्बन्धमा ७, ८ दशक अगाडि देखि नै विभिन्न अध्ययनहरू हुँदै आएका छन्।

पछिल्लो समयमा भने प्रायः उदार लोकतन्त्रको अभ्यास गरिरहेका सबैजसो देशहरूमा कुनै न कुनै रूपमा यस प्रकारका अध्ययन विभिन्न समयमा विभिन्न तवरले भएका छन्। त्यस प्रकारका अध्ययन अनुसार मतदाता र उम्मेदवारको सामाजिक सम्बन्ध, वैचारिक झुकाव वा पार्टीगत आवद्धता र सत्तापक्षीय दलका तात्कालिक आर्थिक तथा सामाजिक नीति तथा योजनाहरूको मूल्याङ्कनका आधारमा मतदाताहरूले कसलाई भोट दिने वा नदिने भन्ने विषयमा आफ्नो धारणा बनाउँछन्। र, त्यस अनुसार सम्बन्धित उम्मेदवारका पक्षमा आफ्नो मत प्रकट गर्दछन्।

यसबारे थप स्पष्टता हासिल गर्न मतदाता र उम्मेदवार बीचको सामाजिक सम्बन्धका बारेमा कुरा गर्नुपर्छ। मतदाताको मतदानलाई प्रभावित गर्न उम्मेदवारको सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि र सम्बन्ध महत्वपूर्ण कारक हुन्छन्। उम्मेदवारहरूले सामाजिक तहमा औपचारिक र अनौपचारिक तवरले मतदाताहरूसँग कसरी सम्बन्ध बनाउँदै लगेका छन् ? यसले मतदाताको व्यवहारलाई प्रभाव पार्दछ भन्ने मान्यता रहेको छ।

दोस्रो पक्ष मतदाताको मनोवैज्ञानिक पक्षसँग जोडिएको छ। यसमा मतदाताले आफ्नो पार्टी आवद्धता वा वैचारिक झुकावका आधारमा सम्बन्धित उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्दछन् भन्ने मान्यता राख्छ।

तेस्रो पक्ष- मानिसको आर्थिक आवश्यकता वा सरकारपक्षीय दलका तत्कालका प्राथमिकता वा कार्यशैली वा त्यससँग जोडिएका व्यक्तिगत लाभ–हानिको हिसाबकिताबका आधारमा पनि मतदाताले कसलाई भोट दिने वा नदिने भन्ने कुराको निर्णय लिन्छन्।

तर, नेपालको पछिल्लो स्थानीय निर्वाचन र त्यसमा पनि काठमाडौंका मतदाताको छनोटमा आएको फेरबदलले अगाडि उल्लेख गरिएका तीनवटा पक्षहरूको सन्तुलनलाई नै खल्बल्याइदिएको छ र मतदाताको मत व्यवहारका सम्बन्धमा परम्परागत दृष्टिकोणहरू माथि सख्त पुनर्विचार गर्न राजनीतिज्ञ र राजनीतिकर्मीहरू माथि दबाव सिर्जना गरेको छ।

यहाँनेर राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्नुपर्ने केही विषय छन्। नेपाली मतदाताको बदलिंदो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने र जबरजस्ती दलकै उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने अवस्था कमसेकम शहरी क्षेत्र र धेरै ठूलो संख्यामा मतदाता भएका ठाउँमा अब सम्भव छैन।

काठमाडौंमा २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तन पश्चात् भएका दुईवटा स्थानीय निर्वाचन र २०७२ को नयाँ संविधान जारी भएपश्चात् भएको पहिलो स्थानीय तह निर्वाचनमा समेत स्थापित दलहरूका उम्मेदवारहरूले नै जित हासिल गरेका थिए। यीमध्ये पहिलोपटक भएको २०४९ सालको निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेस र त्यसपछिका दुई वटा निर्वाचनमा नेकपा एमालेका उम्मेदवारहरू मेयर पदमा विजय भएका थिए।

यसपटकको निर्वाचनमा दुवै मुख्य दलहरूले काठमाडौंको स्थानीय समुदायमा आफ्नो बलियो पकड मानिएका र पार्टी संगठनसँग नजिकको सम्बन्ध बनाएका उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा पठाएका थिए। तर, परिणाम उनीहरूले अपेक्षा गरे जस्तो हुन सकेन।

सामाजिक रूपमा काठमाडौंका गैर नेवार समुदायका भनिने स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहले यस पटकको स्थानीय निर्वाचनमा मेयरको पदमा फराकिलो मतान्तरले जित हासिल गरेका छन्। यो जितसँगै उनी देशकै सबैभन्दा बढी मत प्राप्त गरेर प्रमुख पदमा चुनिने जनप्रतिनिधि पनि बन्न पुगेका छन्।

यस अर्थमा छोटो समयमा नै उनी यो समयका सर्वाधिक चर्चित र लोकप्रिय नेताका रूपमा आफ्नो छवि निर्माण गर्न काविल भएका छन् भन्दा फरक पर्दैन। यो छवि कति लामो समय रहन्छ त्यो छुट्टै चर्चाको विषय हो।

काठमाडौंको यो निर्वाचन परिणामलाई विश्लेषण गर्दा के कुरा स्पष्ट छ भने पर्याप्त मात्रामा मतदाताहरू आफ्ना परम्परागत दल र उम्मेदवारहरूप्रति त्यति बढी आकर्षित हुन सकेनन् र उनीहरूले आफ्नो मत बदलेका छन्। यसपटक उम्मेदवार छनोटका परम्परागत मान्यताका सीमाहरूलाई पनि उनीहरूले भत्काइदिए।

उम्मेदवारहरूसँगका स्थानीय सामाजिक र सांस्कृतिक सम्बन्धहरूलाई मतदाताहरूले प्राथमिकतामा राखेनन्। न त आफ्ना परम्परागत दलीय आवद्धता वा वैचारिक घनिष्टतालाई नै आफ्नो मतदानको प्रमुख आधार बनाए।

अझ अगाडि बढेर भन्दा, परम्परागत दलहरूका परम्परागत उम्मेदवारहरू आफ्ना टोल, छिमेक र शहरमा देखा परेका नयाँ–नयाँ समस्या र चुनौती सामना गर्न अयोग्य र अक्षम छन् भन्ने कुरालाई यो अभिमतले प्रमाणित गरिदिएको छ। त्यसो हो भने के आधारमा मतदाताले आफ्नो अभिमत बदल्ने निर्णयमा पुगे ?

यस सम्बन्धमा विगतदेखि नै काठमाडौंको स्थानीय शक्ति सम्बन्धलाई नजिकबाट नियाल्ने जानकारहरू र यहाँका स्थानीय छलफलमा हुने बहसहरूबाट केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ। काठमाडौंका मतदाताहरूमा मुख्यतः दुईखाले प्रवृत्ति पाइन्छन्। ती हुन्- अत्यन्त स्थानीयता भएका र अत्यन्त व्यापक वा कस्मोपोलिटन मान्यता र विचार भएका।

पहिलो खालका मतदाताले कुनै न कुनै रूपमा काठमाडौंको केन्द्रीय सत्तासँग एक प्रकारको सीधा सम्बन्ध राख्छन् र उसको पक्षपोषण गर्दछन्। दोस्रो चरित्र भएका मतदाता काठमाडौंको केन्द्रीय सत्तासँग असहमत रहन्छन्।

उनीहरू कुनै पनि बेला आफ्नो मत बदल्न सक्छन्। काठमाडौंको आन्तरिक शक्ति सम्बन्धको यो संरचनागत परिस्थितिका बीचमा यतिबेला आप्रवासी नेपाली समुदायको नेपाली राजनीतिमा तीव्र चासो देखा पर्‍यो। यसले मतदाताको व्यवहारमा प्रभाव पार्‍यो नै। आम सञ्चार र सामाजिक सञ्जालको व्यापक प्रयोग यो निर्वाचन परिणामलाई काफी हदसम्म प्रभावित गर्ने कारणका रूपमा स्थानीय संवादहरूमा प्रकट भएका छन्।

यहाँनेर राजनीतिक दलहरूले हेक्का राख्नुपर्ने केही विषय छन्। नेपाली मतदाताको बदलिंदो व्यवहारलाई नियन्त्रण गर्ने र जबरजस्ती दलकै उम्मेदवारलाई मत दिनुपर्छ भन्ने अवस्था कमसेकम शहरी क्षेत्र र धेरै ठूलो संख्यामा मतदाता भएका ठाउँमा अब सम्भव छैन। यसको अर्थ यो होइन कि परम्परागत सामाजिक, राजनीतिक एवं मनोवैज्ञानिक वा आर्थिक मान्यताहरूका आधारमा अब मतदाताहरूले मत प्रकट गर्दैनन्। मतदाताको व्यवहारमा यी परम्परागत पक्षहरूले प्रभाव पारिरहने छन्।

साथै मतदाताको व्यवहारलाई प्रभाव पार्न थप नयाँ पक्षहरू समेत उत्तिकै प्रभावकारी बन्ने सम्भावना स्पष्ट देखिन्छ। गतिशील सामाजिक सम्बन्ध, स्वाबलम्बी र शिक्षित मतदाताहरू एवं राज्यका नीति र नेतृत्वका कार्यदक्षतालाई सहजै नजिकबाट नियाल्न सक्ने वर्तमान परिस्थिति मतदाताका व्यवहार बदल्ने गैरपरम्परागत कारण हुन्।

त्यस्तै, नवीनतम प्रविधि र आम मानिसहरू हरपल जोडिइरहने सामाजिक सञ्जालहरूले अपेक्षा गर्ने विशेष प्रकारका कन्टेन्टहरू र त्यसका विशेष प्रभावहरूलाई समेत निर्वाचन रणनीतिको आधारभूत पक्षहरूका रूपमा अपनाउन दलहरू असफल भए। साथै, मतदाताका व्यवहारहरू अनपेक्षित तवरले बदलिएको परम्परागत दलको नेतृत्वले भेउ नपाउन सक्ने हुनसक्दछ।

यस निर्वाचनमा काठमाडौंबाट मेयर पदमा निर्वाचित स्वतन्त्र उम्मेदवार बालेन्द्र साहको जितमा यिनै गैर परम्परागत कारणहरू प्रभावकारी भए। सँगसँगै परम्परागत कारणहरू समेतले मतदाताको मत व्यवहारलाई प्रभाव पार्दछन्। बालेनको पक्षमा ती पक्षहरू पनि बलिया बन्न पुगे।

पहिलो कुरा बालेनका प्रतिस्पर्धीहरूलाई मतदाताहरूले जे आधारमा मतदान गर्ने गर्दथे ती कारणहरू नै निर्वाचन नजिकिंदै गर्दा निकै कमजोर भइसकेका थिए। अर्थात्, नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेबाट उठाइएका उनका दुई मुख्य प्रतिस्पर्धीहरू स्थानीय अर्थमा नेवार समुदायबाट प्रतिनिधित्व गर्दथे। स्थानीय सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्धका आधारमा ती उम्मेदवारहरूलाई प्राप्त हुने मतहरू उनका प्रतिस्पर्धीहरूका बीचमा नै बाँडिनुपर्ने अवस्था बन्यो।

अर्को कुरा स्थानीय समुदायकै नयाँ पुस्ता भने परम्परागत सामाजिक सांस्कृतिक सम्बन्ध भन्दा बेसी कस्मोपोलिटन मान्यता र विचारहरूबाट प्रभावित पुस्ता हो। यसको स्वाभाविक प्राथमिकतामा नयाँ पुस्ताको लोकप्रिय रहेका कलाकारिता र अभिनय क्षेत्रमा आफ्नो छवि बनाएका पात्र पर्दछन्।

साथै, पार्टीगत आवद्धताका आधारमा मतदान गर्ने मतदातामध्ये पनि एउटा तप्काले यसपटक आफ्नो अभिमत बदल्यो। यसको कारण के थियो भने, दल र विचार भनेको अमूर्त अवधारणा मात्र होइन, यो खास नेतृत्वबाट निर्देशित हुने सत्य पनि हो भन्ने कुरालाई यतिबेलाका मतदाताले राम्रोसँग आत्मसात् गरेका छन्।

दलले जे जस्ता उम्मेदवारहरूलाई मैदानमा उतारे उनीहरूको आम क्षमता र दक्षताका बारेमा मानिसहरूले पहिल्यै अनुमान गर्न सक्ने अवस्था थियो। जसको क्षमता र दक्षतामा स्वयं कार्यकर्ताहरूलाई विश्वास भएन। यसको विपरित बालेन्द्रको व्यक्तित्व मुख्य दलहरूका उम्मेदवारहरूको भन्दा विशिष्ट इञ्जिनियरिङ क्षेत्रमा दक्षता भएका र नेतृत्वको रूपमा परीक्षण नभएको रह्यो। यो पक्षले पनि धेरै मतदाताको छनोटमा बालेन्द्र परे।

अर्को पक्ष भनेको, काठमाडौंको साविकको नेतृत्व र केन्द्रीय नेतृत्व समेतबाट राज्य सञ्चालनमा भएका चरम भ्रष्टाचार, कुशासन र मूल्य वृद्धि जस्ता यावत् कमजोरीको भार पनि उनका दुवै मुख्य प्रतिस्पर्धीहरूले बोक्नुपर्थ्यो। बालेनले भने यसबाट सहजै उन्मुक्ति पाए। अझ त्यसप्रकारका चरम बेथितिहरूलाई न्यून वा अन्त्य गर्ने एक विकल्पका रूपमा पनि मतदाताहरूले छनोट गरे। यसलाई मतदाताले आफ्नो मत व्यवहारलाई बदल्ने सहज अवसरका रूपमा लिए।

यी सबै परम्परागत र गैरपरम्परागत कारणहरूमा भएका उतारचढावको योग बालेन्द्र साहको पक्षमा काठमाडौंका अधिकांश मतदाताले आफ्नो व्यवहारलाई बदल्ने निर्णय गर्दै लौरो चिह्नमा मतदान गरे।

बालेन्द्र साहको जितलाई समकालीन राजनीतिसँग कसरी जोड्ने भन्ने सवाल यतिबेला उठिरहेको छ। कतिपयले यसप्रकार स्वतन्त्र उम्मेदवार निर्वाचित हुनुलाई दलीय व्यवस्थाको बर्खिलाप भएको तर्क गरिरहेका छन्। समाज रुपान्तरण गर्ने दलहरू मात्रै निर्विकल्प शक्तिहरू हुन् भन्ने तर्क पनि कतिपयको छ। विजयी स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले कुनै न कुनै दलको पक्ष लिनुपर्दछ भन्ने मत पनि अभिव्यक्त भइरहेकै छन्।

यो प्रवृत्ति स्वतन्त्र उम्मेदवार हुने अवस्थालाई कसरी निरुत्साहन गर्ने भन्नेतर्फ नयाँ नयाँ भाष्यहरू तयार गर्ने विचारबाट निर्देशित देखिएको छ। यस्तो गरिनु खासमा समकालीन राजनीतिको निरन्तरतामा रहेका कमजोरीहरूलाई जनअभिमतले कसरी करेक्सन गर्न आदेश गरिरहेको छ भन्ने तर्फ दृष्टिगोचर गर्न नचाहेरै हो। अन्यथा, एउटै प्रक्रियाबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चुनाव लड्ने र जित्ने हुन् जसरी दलका उम्मेदवारहरूले चुनाव जित्दछन्। फेरि यो आवधिक निर्वाचन हो।

अहिलेको असफलताबाट पाठ सिकेर दलहरूले आफूलाई तयारी गर्ने र अर्को पटकको निर्वाचनमा आफ्नो पक्षमा मतदाताको अभिमतलाई पार्न त्यही अनुरूप तयारी गर्न कसैले अवरोध गर्ने कुरा पनि होइन।

यतिबेला स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितको जुन प्रवृत्ति देखियो त्यसबाट केही उच्च नेतृत्व तहमा हतासको मानसिकता उजागर चाहिं भएकै छ। पछिल्लो समयमा स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूलाई दलका प्रतिनिधिहरूले नजानिंदो तवरले घेराबन्दीको रणनीति अख्तियार गर्न खोजेको आभास पनि आइरहेको छ। निर्वाचन भएको महिना दिन नपुगिसकेको अवस्थामा यस प्रकारको चरित्र प्रदर्शन हुनु विल्कुल स्वाभाविक होइन।

यसले निर्वाचनको राजनीतिक महत्व र त्यसको वस्तुगत परिस्थितिलाई अवज्ञा गर्ने वा अनदेखा गर्ने र मतदातासँग कसरी सम्बन्ध पुनर्स्थापित गर्न सकिन्छ भन्नेतर्फ सिर्जनात्मक उपायहरू खेज्नुको सट्टा निर्वाचित स्वतन्त्र जनप्रतिनिधिहरूको हुर्मत लिने, उनीहरूको कार्यक्षमतामा प्रभाव पार्ने र उनीहरूलाई कमजोर र निरीह देखाएर आफ्नो सक्षमता र अनिवार्यता स्थापित गर्न उद्धत भइरहेको सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ।

यो प्रवृत्ति समाजलाई पछाडि धकेल्ने र सत्ता र शक्तिमा खास वर्गकै नियन्त्रण भइरहनुपर्दछ भन्ने गैर गणतन्त्रवादी र गैर लोकतान्त्रिक सोचबाट प्रभावित छ। यस प्रकारको सोचलाई निरुत्साहन मात्र हैन, खारेज नै गरिनुपर्दछ।

लोकतन्त्रको स्वस्थ विकास जागरुक नागरिकहरूका बीचमा स्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, अग्रगामी सोच र दृष्टिकोणबाट मात्र सम्भव छ। जालझेल, तिकडम र सीमित स्वार्थमा रुमल्लिएर होइन, जसमा हाम्रा परम्परागत दलहरू विशेष दख्खल राख्छन्।

जहाँसम्म संसदीय निर्वाचनमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको जितको यही प्रवृत्ति धेरै ठाउँमा दोहोरियो भने यो व्यवस्था नै संकटमा पर्छ भन्ने खालको तर्क अगाडि सारिएको छ। यो दलतन्त्रमा जकडिएको नेपाली राजनीतिको खास चरित्रको भेउ पाउन नसक्दाको उपज हुनुपर्दछ। अन्यथा, यदि यस्तो सोच हामीमा तीव्र रूपमा रहेको छ भने पनि हामीले बुझ्नै पर्दछ, हामीलाई यो व्यवस्थाप्रति नै विश्वास छैन।

अथवा, हाम्रो राजनीतिक अभ्यासमा केही गम्भीर कमजोरीहरू छन्। हाम्रो व्यवस्था/अभ्यास जनकेन्द्रित बन्न हच्किइरहेको छ। साथै यहाँ के पनि स्मरण गरौं भने, हामीले यतिबेला अभ्यास गरिरहेको लोकतन्त्रमा हजार कमजोरी छन्। यो कमजोरीहरू सहितको लोकतन्त्र हो, यो सबै कुरा पूर्ण भएको लोकतन्त्र होइन। त्यस अर्थमा हामी कुनै व्यवस्थामा होइन, एक लोकतान्त्रिक भनिने राजनीतिक अभ्यासमा अभ्यस्त भएका मात्र हौं। व्यवस्थाको अवस्थामा पुग्ने भन्ने व्यावहारिक रूपमा निकै परको कुरा हो।

वास्तवमा यसप्रकारका कमजोरीहरूलाई निरन्तर घटाउँदै लैजाँदा नै हाम्रो लोकतन्त्र स्वस्थ र गतिशील हुँदै जाने हो। अझ हामीले जे जस्तो संविधान बनाएका छौं यो संविधानको आधारभूत पक्षमा नै जनताको सट्टा दलहरूको केन्द्रीयतालाई सर्वोपरि बनाइएको कुरा त हामीले विभिन्न तह र क्षेत्रबाट पटक पटक दोहोर्‍याइरहेकै कुरा हो।

यो पक्षमा गहिरो विमर्श गर्न र यसका सम्भावित दुष्प्रभावहरूबाट हालको अभ्यासलाई सुरक्षित गर्दै लैजान देशको एउटा तप्का निरन्तर सक्रिय भइरहनै पर्दछ। यस्तो सक्रियता दलभित्रबाट पनि हुन सक्दछ, दल बाहिरबाट पनि। यसप्रकारको खास राजनीतिक परिस्थितिभित्र स्वतन्त्र व्यक्तिहरू राजनीतिक रूपमा सक्रिय बन्नु र जनताको विश्वास जित्नु किमार्थ अस्वाभाविक छैन। यसले लोकतन्त्रलाई सुदृढ गर्न मद्दत नै गर्दछ, हानि गर्दैन।

(लेखक त्रिचन्द्र कलेज काठमाडौंमा मानवशास्त्र विषय प्राध्यापन गर्छन्।)

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?