वीरगञ्जको बजेट : चुनावअघिको साझा प्रतिबद्धता पूरा गर्नमा केन्द्रित

१० असार, वीरगञ्ज । वीरगञ्ज महानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि ३ अर्ब ३३ करोड ६३ लाख २६ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ ।

बजेटमा चालु तर्फ २ अर्ब ६ करोड ९८ लाख ५० हजार अर्थात ६२.०४ प्रतिशत र पूँजीगत तर्फ १ अर्ब २६ करोड ६४ लाख ७५ हजार (३७.९६ प्रतिशत) छुट्याईएको छ ।

औद्योगिक तथा व्यापारिक सहर, सुसंस्कृत सभ्य हाम्रो वीरगञ्ज महानगर भन्ने नारा सहित वीरगञ्ज महानगरपालिकाको नगर सभाको ११ औं अधिवेशनमा उप प्रमुख ईम्तियाज आलमले बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । बजेट, नीति तथा कार्यक्रम निर्वाचन अघि ल्याईएको साझा प्रतिबद्धता पुरा गर्नमा केन्द्रित छ ।

साक्षर महानगर घोषणादेखि आदर्शनगर रंगशालाको स्तरोन्नतिसम्म

महानगरपालिकाले शिक्षा, युवा तथा खेलकुद सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न ६६ करोड ३८ लाख ३५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

०७८ चैतमै महानगरपालिका पूर्ण साक्षर घोषणा गर्ने भनिएको थियो । तर हुन सकेन । शैक्षिक प्रशासन महाशाखा प्रमुख अरविन्दलाल कर्णले स्थानीय तहको चुनावका कारण पूर्ण साक्षर महानगर घोषणा गर्न नसकिएको बताए ।

‘ वडामा कोही निरक्षर छन् की भनेर लेखेर पठाउन भनेका थियौं, तर चुनाव नजिकिएकोले होला वडाबाट जवाफ आएन ।’ उनले भने ‘ अब महानगरलाई साक्षर महानगर घोषणा गर्ने काम मात्रै बाँकी हो ।’

महानगरलाई आगामी आर्थिक वर्ष ०७९÷०८० मा पूर्ण साक्षर महानगरको अभियान सञ्चालन गरिने भएको छ । महानगरले शुक्रबार सार्वजनिक गरेको नीति, कार्यक्रम तथा बजेटमा पूर्ण साक्षर वडा घोषणा गर्दै पूर्ण साक्षर महानगर घोषणा गर्ने उल्लेख छ ।

पूर्ण साक्षर अभियानलाई प्रभावकारी बनाउन ‘प्रौढ शिक्षा कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने भनिएको छ ।’सक्षम र सीपमूलक जनशक्ति, वीरगञ्ज महानगरपालिकाको सम्पत्ति’ भन्ने मूल नारालाई आधार मानेर शैक्षिक गुणस्तरका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने महानगरले जनाएको छ । यसका लागि अभिभावक, विद्यार्थी र शिक्षकबीच अन्तरक्रियात्मक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने उप प्रमुख ईम्तियाज आलमले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तव्यमा उल्लेख छ ।

‘सबैका लागि सुलभ’ शिक्षा अवधारणालाई सफल र सार्थक बनाउन लक्षित वर्गलाई केन्द्रित गरी विद्यालय भर्ना अभियान सञ्चालन गर्ने, शैक्षिक गुणस्तर वृद्धि गर्न शिक्षकलाई पुर्नताजगी तालिम र विद्यार्थीलाई नैतिक शिक्षा दिने वातावरण विकास गर्ने, विद्यालयहरुको भौतिक पूर्वाधारहरको निर्माण तथा मर्मत सम्भार गर्दा गुणस्तरमा सुधार ल्याउने व्यवस्था गर्ने, विद्यार्थी र शिक्षकको अनुपातलाई ख्याल गरी विद्यालय मर्ज गर्ने कार्य अगाडि बढाउने तयारी महानगरको छ ।

अल्पसंख्यक र विपन्न तथा सीमान्तकृत समूहका बालबालिकाहरुलाई विद्यालयसम्मको पहुँच बढाउन दिवा खाजा, छात्रवृत्ति समेतका आकर्षणयुक्त कार्यक्रमहरुलाई प्रभावकारी बनाउने, रात्री मा.वि. विद्यालय पुनः सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, निवर्तमान नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीले रात्री माविको औचित्यता सकिएको भन्दै बन्द गराएका थिए ।

यस्तै सामुदायिक विद्यालयहरुमा शुद्ध खानेपानीको व्यवस्था गर्न उपकरण जडान गरी सहज व्यवस्था गर्ने, प्रविधिमा आधारित शिक्षण सिकाइलाई बढावा दिने, विद्यालयस्तरबाटै अतिरिक्त क्रियाकलाप सहित खेलकुदको विकास तथा प्रवर्द्धनमा जोड दिने, सामुदायिक माध्यामिक विद्यालयहरुमा विद्यार्थीहरुको संख्या र नतिजाको आधारमा विषयगत शिक्षकहरुको व्यवस्था गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने, विद्यालयहरुमा विद्यार्थी संख्याको आधारमा शिक्षक दरबन्दी मिलान कार्यलाइ निरन्तरता दिने, महानगरभित्रका संस्थागत विद्यालयहरुको नियमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बनाउने उल्लेख छ ।

विद्यालयहरुको कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन गर्दा सूचकहरुको विकास गरी सूचकाङ्कको आधारमा सम्मान गरी प्रोत्साहन गर्ने, महानगरको प्रत्येक वडामा कुनै एक प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्रलाई नमूना केन्द्रको रुपमा राख्ने, महानगरपालिकाभित्र दर्ता नगरी, स्वीकृति नलिइ वा दर्ता गरेभन्दा बढी कक्षा वा तहको अध्यययन अध्यापन कार्य सञ्चालन गरेका विद्यालय तथा कलेजहरुलाई विधि र करको दायरामा ल्याउन नियमन गर्ने कार्यलाई प्रभावकारी बाउने महानगरले जनाएको छ । यसबाट घर बहाल कर र सम्पत्ति कर समेत बढ्न जाने विश्वस नगर उप प्रमुख इम्तियाज आलमको छ ।

खेलकुद तर्फ आदर्शनगर रंगशालाको स्तरोन्नती गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने, सार्क समेतका अन्तराष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताहरुमा राम्रो खेल प्रदर्शन गरी पदक जित्ने महानगरभित्रका प्रतिभावान् खेलाडीलाई सम्मान, पुरस्कार र रोजगारको व्यवस्था गर्ने, महानगरभित्रबाट राष्ट्रियस्तरको खेलकुद प्रतियोगितामा राम्रो खेल प्रदर्शन गरी पदक जित्ने प्रतिभावान् खेलाडीलाई सम्मान र पुरस्कारको व्यवस्था गर्ने, महानगरभित्रका प्रतिभावान् जेष्ठ खेलाडीलाई सम्मान गर्ने परम्पराको विकास गर्ने, महानगरभित्रका युवाहरुलाई सीप विकास गरी उद्यमी बनाउन आय तथा सीपमूलक कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने महानगरले जनाएको छ ।

स्वास्थ्यमा क्षयरोगमुक्त महानगर, शून्य होम डेलिभरी

वीरगञ्ज महानगरले क्षयरोगीहरुको संख्या शून्यमा कायम गरी ‘क्षयरोगमुक्त वीरगञ्ज महानगर’ घोषणा गर्ने र यसको दिगोपनलाई कायम राख्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

यस्तै ‘पूर्ण खोप महानगरपालिका’ घोषणा गरिसकेको महानगरपालिकाले यसको दिगोपनालाई कायम राख्न आवश्यक कार्यक्रम तय गर्ने नीति लिएको छ । महानगरभित्रका जेष्ठ नागरिकहरुको स्वास्थ्य बीमा गर्ने, विपन्न, अल्पसंख्यक तथा सीमान्तकृत वर्गलाई लक्षित गरी बालबालिकाहरुको लागि पोषणयुक्त कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने, महानगरका ग्रामीण भेगमा नसर्ने रोगहरुको पहिचान गरी औषधी उपचारको व्यवस्था मिलाउने नीति महानगरको छ ।

महानगर क्षेत्रभित्रका गर्भवती महिलाहरुको लागि निःशुल्क प्रसूति सेवा उपलब्ध गराउन नारायणी सेन्ट्रल अस्पताल र वीरगञ्ज हेल्थ केयरसँग समन्वय गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । जबकी आमा सुरक्षा कार्यक्रम लागू भएका अस्पतालमा नि: शुल्क प्रसूती सेवा दिइन्छ ।

वीरगञ्जका नारायणी अस्पतालले मात्रै नभएर वीरगञ्ज हेल्थ केयर र सूर्या अस्पतालले आमा सुरक्षा कार्यक्रम अन्तर्गत निःशुल्क प्रसूती सेवा प्रदान गरिरहेका छन्। आमा सुरक्षा कार्यक्रम तर्फ नारायणी अस्पतालबाट प्रसूती सेवा दिँदा विपन्न महिलाहरुलाई ब्लड बैंकबाट निःशुल्क रगत उपलब्ध गराउने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिने महानगरले जनाएको छ ।

त्यसैगरि महानगरले मातृशिशु, नव शिशु, खोप, पोषण र प्रजनन स्वास्थ्य सेवालाई निरन्तरता दिई आधारभूत तथा आकस्मिक निःशुल्क औषधी आपूर्ति गर्ने, महिलाहरुमा हुने गरेको स्तन क्यान्सर र सर्भाइकल क्यान्सर पाठेघर खसेको पहिचान गरी त्यस्ता रोगहरुको निःशुल्क परीक्षण गर्न स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, आकस्मिक र सुत्केरी सेवालाई सर्वसुलभ बनाउन एम्बुलेन्स सेवाको व्यवस्थापन गर्ने, जीर्ण अवस्थामा रहेका स्वास्थ्य संस्थाहरुको पहिचान गरी स्वास्थ्य चौकी भवनहरुको निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक समन्वय गर्ने भएको छ ।

महानगरले मापदण्ड पूरा नगरी सञ्चालनमा रहेका निजी क्षेत्रका अस्पताल, क्लिनिक, प्रयोगशाला जस्ता संस्थाहरुको अनुगमन गरी कानूनी कारबाहीको दायरामा ल्याउने, वडा न २८ र ३० लाई ‘घरमा शून्य प्रसूति’ को सुनिश्चितता गरी त्यसको दिगोपनालाई निरन्तरता दिने, सुनौलो हजार दिनको महिला र बालबालिकाहरुको बहुक्षेत्रीय पोषण योजनलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

संघ सरकारले असार ९ गतेदेखि नै महानगरभित्रका ५ वर्ष माथिका सम्पूर्ण बालबालिका तथा नागरिकहरुलाई निःशुल्क कोभिड–१९ विरुद्धका खोप उपलब्ध गराईरहेको छ । महानगरले यसलाई पनि आफ्नो कार्यक्रममा राखेको छ । आर्युवेद र वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतिलाई प्रवद्धधन गर्ने, आरोग्य तथा योगको माध्यमबाट स्वस्थ जीवनशैली अपनाउन प्रोत्साहित गर्ने, आयूर्वेद औषधी तथा जडिबुटीहरुको पहिचान गरी तिनको संरक्षण गर्दै जडिबुटीहरुको प्रशोधन केन्द्र स्थापना गर्ने भएको छ ।

दर्ता नगरी वा स्वीकृति नलिइ सञ्चालनमा रहेका निजी स्वास्थ्य संस्था र अस्पतालहरुको प्रभावकारी नियमन गरी विधि, सम्पत्ति कर र घर बहाल करको दायरामा विस्तार गर्ने नीति महानगरले लिएको । स्वास्थ्य सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु १५ करोड २० लाख ३० हजार बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

कृषिमा उद्यमी र आत्मनिर्भरताका योजना

३२ वटा वडा रहेको वीरगञ्ज महानगरको १६ वटा वडा ग्रामीण भेगमा पर्छ । ती वडाका बासिन्दा कृषि पेशामा निर्भर छन् । महानगरले त्‍यसका लागि ३ करोड २६ लाख ९० हजार बजेट छुट्याएको छ ।

महानगरपालिका र कृषि सहकारी सञ्चालकहरुबीच अन्तरक्रिया तथा समीक्षा गर्दै कृषि उद्यमीको विकासमा आवश्यक व्यवस्था मिलाउने, व्यवसायिक किसान र कृषि सहकारीहरुलाई प्रोत्साहित गर्दै कृषि उपजहरुको उत्पादन र उपभोगमा महानगरलाई आत्मनिर्भर बनाउने गरी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ ।
कृषि सम्बन्धी कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न रु।

भेडाहा खोला नियन्त्रण र सिर्सिया नदी प्रदूषण रोक्न

महानगरपालिकाले पुर्वाधार विकासतर्फ १ अर्ब १९ करोड ९३ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ । निवर्तमान नगर प्रमुख विजय कुमार सरावगीको पहलमा राष्ट्रिय योजना आयोगमार्फत खोला नियन्त्रणका लागि ४१ करोड बजेट आएको छ । उक्त बहुवर्षीय योजनाको टेन्डर भइसकेको महानगरले जनाएको छ ।

भेडाहा खोलाको तल ४८ र माथि २२ फिटको बाँध बनाउने र बाँधमा ग्राभेल हालेर बाटोको रुपमा प्रयोग गर्ने योजना बनाईएको छ । जनप्रतिनीधिको नयाँ टिमले भेडाहा खोला नदी कटानलाई नियन्त्रण गर्ने कार्य अगाडि बढाउने जनाएको छ ।

यस्तै ग्रामिण वडाहरुमा नालाहरु निर्माण गरी पक्की सडक निर्माण गर्ने कार्य अगाडि बढाउन दातृ निकायसँग आवश्यक पहल गरी निर्माण कार्य अगाडि बढाउने, महानगर क्षेत्रभित्र रहेका सौर्य उर्जामा आधारित सोलार बत्ती मर्मत गर्ने कार्य अगाडि बढाउने, महानगरका सेवाग्राहीहरुलाई सरल र सुविधाजनक रुपमा सेवा प्रवाह गर्न अनलाईन पद्दतीको विकास गरी सम्बन्धित वडा कार्यालयमा राजश्व, सेवा शुल्क र दस्तुर दाखिला तथा भुक्तानी गर्न सकिने प्राणालीको विकास गर्ने, वडा कार्यालयलाई प्रविधिको माध्यमबाट महानगरसँग जोड्ने व्यवस्था मिलाउने महानगरको तयारी छ ।

संघीय सरकारले मासिक रुपमा २० युनिट सम्म खपत गर्ने घरधुरीहरुको विद्युत महशुल शोधभर्ना गर्ने व्यवस्था गरेको छ । महानगरले त्यसमा थप हुने ३० युनिट विद्युत खपत गर्ने घरधुरीहरुको विद्युत महशुल र न्यून्तम बिलको भुक्तानी नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई शोधभर्ना गर्ने भएको छ । वातावरण अनुकूल ग्रीन महानगरपालिका बनाउने अवधारणा अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यक्रमलाई अभियानको रुपमा सञ्चालन गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

महानगरले श्रीसिया नदीलाई प्रदुषणमुक्त बनाई अनुकूलन बनाउन र प्लाष्टिकको झोला नियन्त्रण गर्दै वैकल्पिक झोलाको प्रोत्साहन गर्न जनचेतना कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

सामाजिक विकास क्षेत्रमा बजेट धेरै, कार्यक्रम कम

महानगरले सामाजिक विकास क्षेत्रमा बजेट धेरै छुट्याए पनि कार्यक्रम भने निक्कै कम दिएको छ । त्यसका लागि महानगरले ९९ करोड ३५ लाख ७९ हजार बजेट प्रस्ताव गरिएको छ ।

सँगै बस्ने, सँगै सोच्ने र सँगै काम गर्ने नीति सहित विकासको तेस्रो क्षेत्र महानगरको सक्रिय साझेदारको रुपमा गैरसरकारी संस्थाहरुको विकासमा थप गति दिने, उनीहरुसँगको सहकार्य जिम्मेवारीमा दोहोरोपना नआउने गरी नतिजामूलक ढङ्गले प्रभावकारी रुपमा परिचालन गर्ने नीति लिने, समन्वय र सहजीकरण गर्न प्रविधिको उपयोग गर्ने, महानगरपालिका क्षेत्रभित्र निर्माण गर्ने पूर्वाधारहरुमा बाल तथा अपाङ्गमैत्री बनाउन प्राथमिकता दिने नीति महानगरले लिएको छ ।

उद्योगमा लगानी आकर्षण गर्ने नीति, तर बजेट

नगर उपप्रमुख आलमले उद्योग तथा वाणिज्य क्षेत्रको विकासका लागि आवश्यक बजेट विनियोजन गरेको छु भने तर कति भनेर खुलाएनन् । वार्षिक रुपमा बढी कर दाखिला गरी महानगरको विकास र समृद्धिमा योग्दान गर्ने उत्कृष्ट करदातालाई सम्मान गर्दै निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा सुविधा प्रदान गर्ने, महानगरभित्र स्थापना भई सञचालनमा रहेका उद्योगहरुलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गर्ने, उद्योग तथा व्यापारिक घरानाहरुलाई सम्पत्तिकर र घर बहाल कर सहज ढङ्गले दाखिला गर्न सक्ने गरी प्रविधिको उपयोग गर्ने, महानगरभित्र औद्योगिक तथा व्यापारिकमैत्री वातावरण विकास गरी थप औद्योगिक तथा व्यापारिक लगानीलाई आकर्षित गर्ने नीति लिइने उल्लेख छ ।

त्यस्तै औद्योगिक तथा व्यापारिक घरानाहरुको अनुगमन गरी गत वर्षसम्मको सम्पत्ति कर र घर बहाल कर तोकिएको समयभित्र नगरपालिकामा दाखिला गरेमा लाग्ने जरिवानाको तोकिएको प्रतिशतले हुन आउने रकम मिनाहा गर्ने, उद्योग तथा व्यापारसँग सम्बन्धित संस्थाहरुको दर्ता नवीकरण गर्ने कार्यलाई प्रविधि मार्फत सरल र सहज बनाउने र ‘महानगरपालिकामा दाखिला गर्ने कर, महानगरको समृद्धि’को लागि भन्ने अवधारणा अगाडि बढाउने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ ।

सीसीटीभी क्यामेराको निगरानीमा महानगर

‘सेफर वीरगञ्ज’ अभियान मार्फत वीरगञ्जमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिने अभियान सञ्चालनमा छ । ८४ वटा सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी सञ्चालनमा छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय पर्सामा सिसिटीभी निगरानी कक्ष निर्माण गरिएको छ । प्रहरीले नै सिसिटीभीबाट विभिन्न गतिविधिको निगरानी गर्दै आएको छ ।

विगतमा सांसद प्रदीप यादव संयोजक र मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत संरक्षक रहेको सीसीटीभी जडान समिति समेत गठन गरिएको थियो । एक वर्षदेखि समिति निष्क्रिय जस्तै छ ।

०६७ सालमा स्थापना भएको ‘सेफर वीरगञ्ज’ ले त्यसको एक वर्षपछि २० लाख संकलन गरेर वीरगञ्जको संवेदनशील ठाउँमा १० वटा क्यामेरा जडान गरेर अभियान शुरु गरेको थियो । पछि त्यसलाई बढाएर ७२ वटा पुर्‍याइएको थियो । तर, ०७२ सालको मधेस आन्दोलनमा तोडफोड हुँदा दुईवटा मात्रै बाँकी थिए ।

यसपटक महानगरले सार्वजनिक सेवालाई प्रभावकारी बनाउन सीसीटीभी क्यामेरा जडान गरी जनताको प्रत्यक्ष निगरानीमा सेवा प्रवाह गर्ने नीति लिएको छ । महानगरपालिकाको हेरक, महाशाखा, शाखाहरुमा सीसीटीभी क्यामेरा धमाधम जडान भइरहेको छ । यसका लागि महानगरले १ करोड ५ लाख ९५ हजार बजेट विनियोजन गरेको छ ।

कर्मचारीको तलब १५ प्रतिशतले वृद्धि

प्रशासनिक खर्च कटौतिको नीति लिएको महानगरले कर्मचारीको तलब भने बढाएको छ । आर्थिक वर्ष २०७९÷०८० को श्रावण १ गतेदेखि लागू हुने गरी तलबमानमा १५ प्रतिशतले वृद्धि गरेको नगर उप प्रमुख आलमले जनाए । हाल खाईपाई आएको महङ्गी र प्रोत्साहन भत्तालाई पनि निरन्तरता दिईएको उनले बताए ।

नगर कार्यपालिकाको कार्यालय अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारी, शिक्षक, स्वास्थ्यकर्मी लगायतका सबै राष्ट्रसेवकलाई प्रोत्साहन गर्न गरिएको तलब वृद्धिले इमानदारिता र कार्य कुशलतामा आधारित रही समयको पालना र सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा प्रभावकारिता विकासमा उनीहरुको मनोबल उच्च रहने दाबी गरिएको छ ।

महानगरबाट हुने सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका कमि कमजोरीहरुलाई नियन्त्रण गर्दै कानूनी शासन, भ्रष्टचारमा शून्य सहनशीलता, खुला प्रशासनको अवधारणा बमोजिम विधि र पद्धतिमा आधारित रहेर सेवा प्रवाह गर्न कार्यालय र राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई प्रोत्साहित गर्दै क्षमता विकास गर्ने रणनीति महानगरले लिएको छ ।

विषयगत समिति र कर्मचारीहरुको कार्य विवरण तयार गरी नतिजामा आधारित जिम्मेवारी दिने, कर्मचारीहरुको क्षमता विकासमा अभिवृद्धि गर्न पुर्नताजगी र प्रविधिमा आधारित तालिमको व्यवस्था गर्ने महानगरले जनाएको छ । सेवा प्रवाह र संगठन सुदृढीकरणका लागि ९३ करोड ५३ लाख २१ हजार बजेट छुट्याएको छ ।

सरसफाई व्यवस्थान वडाबाट गरिने

सरसफाई व्यवस्थापनका लागि ८ करोड ९१ लाख बजेट महानगरले विनियोजन गरेको छ जसमा ‘ स्वस्थ महानगर र स्वस्थ महानगरबासी’को अवधारणा महानगरले लिएको छ ।

सार्वजनिक निजी साझेदारी अन्तर्गत फोहोरमैला व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पाएको संस्थाले गरिरहेको फोहोरमैला संकलन र व्यवस्थापन गर्ने कार्य सन्तोषजनक र प्रभावकारी ढङ्गले नभएको निष्कर्ष महानगरले निकालेको छ । सरसफाईका सन्दर्भमा आउने जनगुनासो र वडा तहबाट प्राप्त सरसफाई सम्बन्धि व्यहोराको आधारमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने महानगरले जनाएको छ ।

संस्थासँग ठेक्का सम्झौता अन्त्य गर्नुपरेमा महानगरका वडा समितिहरुले तोकिएको संख्यामा सरसफाई कर्मचारी ज्यालादारीमा राखी फोहोरमैलाको व्यवस्थापन गर्ने कार्य अगाडि बढाउने भएको छ ।

ज्यालादारीमा राख्दा कर्मचारीहरुको पारिश्रमिक भुक्तानीको लागि कार्यालयले खर्च गर्ने बजेट सहितको अख्तियारी वडा कार्यालयहरुमा पठाउने व्यवस्था मिलाउनेगरि बजेटमा व्यवस्था गरिएको छ ।

एक घर एक विरुवा र नदी कटान नियन्त्रण गर्न तटबन्धन

जलवायु परिवर्तन अनुकूलका सरसफाई अभियान र वातावरणमैत्री स्थानीय शासनको अवलम्बन गर्ने, नदीजन्य पदार्थहरुको उत्खन्न हुने क्षेत्र नजिकका बस्ती तथा समुदायहरुको संरक्षण तथा विकास गर्न, नदी कटान नियन्त्रण गर्न र वातावरणमा अनुकूलनमा सुधार गर्ने कार्यक्रमहरु कार्यान्वयन गर्न महानगरले ५ करोड ९९ लाख बजेट विनियोजन गरेको छ ।

एक महिला समूह एक व्यवसाय

आगमी आर्थिक वर्षमा पनि वीरगञ्ज महानगरले औपचारिकताका पुरा गर्न सञ्चालन गरिने तालिम कार्यक्रमहरुलाई निरन्तरता दिने भएको छ ।

कृषि विज्ञहरुको परामर्शमा बेमौसमी तरकारी खेती ,बाख्रापालन तालिम, कुखुरा पालन तालिम, अचार निर्माण तालिम, मसला, बेसार खेती, अगरबत्ती निर्माण, ब्युटी पार्लर, समेतका सीपमूलक तालिम प्रदान गर्ने महानगरले जनाएको छ ।

सार्वजनिक, निजी, सहकारी साझेदारी अवधारणा

निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रको अझ बढी प्रभावकारी रुपमा व्यवस्थापन र परिचालन गर्न सार्वजनिक निजी सहकारी साझेदारीको अवधारणा विकास गर्ने, निजी र सहकारी क्षेत्रलाई थप प्रोत्साहित गर्दै प्रवर्द्धन गर्ने नीति महानगरले लिएको छ ।

निजी तथा गैर सरकारी संस्थाहरुको दर्ता तथा नविकरण अनलाइन प्रणालीबाट गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाउने, उक्त प्रणालीमा घर बहाल कर र सम्पत्ति कर समेत दाखिला गर्न सकिने कार्यलाई समावेश गर्ने महानगरको तयारी छ ।

राजश्व कर समेतका आयश्रोतहरुको नियमन गरी चुहावट नियन्त्रण गर्ने, दर्ता नगरी सञ्चालनमा रहेका व्यवसायहरुको प्रभावकारी अनुगमन गरी विधि, सम्पत्ति कर र घर बहाल करको दायरामा ल्याउने नीति महानगरले अख्तियार गरेको छ । यी सबै कार्य सम्पादन गर्नका लागि १० करोड ४२ लाख ९० हजार बजेट राखिएको छ ।