उमेर हदले अवकाश पाउन लागेका डा. पुकारको सेवा अवधि थप्न नियम संशोधन

१२ असार, काठमाडौं । शहीद धर्मभक्त राष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक मिर्गौला रोग विशेषज्ञ डा. पुकारचन्द्र श्रेष्ठ भदौमा ६० वर्ष पूरा हुँदै छन् । कानून अनुसार ६० वर्षे उमेर हदका कारण उनले स्वास्थ्य सेवाबाट अवकाश पाउनुपर्ने भए पनि उनलाई अवकाश नदिनका लागि कानून नै संशोधन गरिएको छ ।

सरकारले २ असारमा राष्ट्रिय अंग प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति (गठन) आदेश तेस्रो संसोधन गरेपछि उनलाई केन्द्रका कार्यकारी निर्देशककै रुपमा काम गर्न बाटो खुलेको छ ।

अंग प्रत्यारोपण विकास समितिको गठन आदेशमा गरिएको संशोधन अनुसार श्रेष्ठले थप तीन वर्ष काम गर्न पाउने छन् । सरकारले मानव अंग प्रत्यारोपण विकास समिति (गठन) (तेस्रो संशोधन) आदेश, २०७९ को दफा ६ को उपदफा ३ (क) थप गरेको छ ।

‘उपदफा २ बमोजिम कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्त भएको चिकित्सक नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रको सेवाबाट अवकास हुने भएमा समेत उपदफा (३) बमोजिमको अवधिसम्म कार्यकारी निर्देशकको पदमा बहाल रहिरहन बाधा पर्ने छैन,’ गठन आदेशमा भनिएको छ । डा. श्रेष्ठको केन्द्रमा यो तेस्रो कार्यकाल हो । सिधा हेर्दा पछिल्लो गठन आदेश डा. श्रेष्ठलाई नै लक्षित गरेर ल्याएको देखिन्छ ।

गठन आदेशको दफा ६ को उपदफा ३ (२) मा अस्पतालको कार्यकारी निर्देशक हुन मानव अंग प्रत्यारोपण सम्बन्धी क्षेत्रमा कम्तिमा दश वर्ष काम गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा वा केन्द्रका चिकित्सक मध्येबाट कार्यकारी निर्देशक नियुक्त गर्न वा तोक्न सक्ने उल्लेख छ । सोही उपदफाको ३ (२) मा कार्यकारी निर्देशको पदावधि चार वर्षको हुने उल्लेख छ ।

तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव तथा पूर्वप्रमुख विशेषज्ञहरु अंग प्रत्यारोपण विकास समिति भन्दा पनि स्वास्थ्य सेवा ऐन (२०५३) माथि हुने भन्दै विकास समिति गठन आदेश संशोधन गरेर डा. श्रेष्ठको समयअवधि थप गर्नु कानुन विपरीत भएको ठहर गर्छन् ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका स्रोतका अनुसार थप तीन वर्ष केन्द्रको निर्देशकमा काम गर्न इच्छुक भन्दै उनले कानून संशोधनका लागि पहल गरेका थिए । उनले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र स्वास्थ्यमन्त्री विरोध खतिवडालाई प्रभावमा पारेर आफ्नो हितमा कानुन नै संसोधन गर्न सफल भएको श्रोतको दाबी छ ।

डा. श्रेष्ठको सेवा अवधि थप गर्न मिल्छ ?

स्वास्थ्य सेवा ऐनको दफा, ४२ को उपदफा १ मा स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीको सेवा उमेर हद ६० वर्ष तोकिएको छ । सोही ऐनको दफा २ मा दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि नेपाल सरकारले विशेषज्ञ सेवा आवश्यक ठानेमा बढीमा तीन वर्ष सेवाअवधि थप्न सक्ने प्रावधान छ ।

जस अनुसार सरकारले डा. श्रेष्ठलाई मिर्गौलारोग विशेषज्ञका रुपमा उपचारका लागि मात्र सेवा अवधि थप गर्न सक्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वसचिव डा. सेनेन्द्रराज उप्रेती बताउँछन् । तर, यसरी सेवा अवधि थप भएका कर्मचारीले महानिर्देशक, निर्देशक तथा कुनै पनि प्रशासनिक पदमा बस्न भने पाउँदैनन् ।

डा. १० औं तहका मिर्गौला रोग विशेषज्ञ हुन् । चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान, वीर अस्पतालमा दरबन्दी भएका श्रेष्ठलाई सरकारले ९ महिनाअघि काज सरुवा गरी केन्द्रको कार्यकारी निर्देशक बनाएको थियो ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका सचिव डा. रोशन पोखरेल थप कार्यकालसम्म निरन्तता दिने गरी कानुन सशोधन भएको बताउँछन् ।

डा. पुकारलाई मात्रै हुने गरेर किन अंग प्रत्यारोपण विकास समिति गठन (तेस्रो संशोधन) भएको भन्ने प्रश्नमा सचिव पोखरेल भन्छन्, ‘यो कानुन सबैको लागि हो । प्रत्यारोपण केन्द्रको ऐनमा निर्देशकको कार्यकाल चार वर्ष हुने उल्लेख छ । तर, डा. पुकारको बीचमा अवकाश भएर सकिने भयो । अवकास भए पनि निरन्तता होस् भन्ने हिसाबले आदेश संशोधन भएको हो ।’

तर, सरकारले गरेको निर्णयप्रति मन्त्रालयका पूर्व उच्च अधिकारी सहमत छैन । सरकारले कुनै व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कानुन विपरीत काम गर्न नहुने स्वास्थ्य मन्त्रालयका पूर्वप्रमुख विशेषज्ञ डा. सुशीलनाथ प्याकुरेल बताउँछन् ।

‘स्वास्थ्य सेवा ऐनभन्दा पक्कै पनि अंग प्रत्यारोपण केन्द्र विकास समिति माथिको होइन । मिर्गौला प्रत्यारोपणमा डा. पुकार जतिको क्षमता भएका अन्य चिकित्सक स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तर्गत छैनने भने त्यो हकमा विशेषज्ञताको हिसाबमा समय थप गर्न सकिन्छ’, डा. प्याकुरेल भन्छन्, ‘प्रत्यारोपण केन्द्रको निर्देशक बनाएर समय थप गर्न मिल्दैन । जुन राज्यशक्तिको दुरुपयोग हो ।’

त्यसैगरी, डा. उप्रेती पनि सेवा अवधि बढाएको चिकित्सकले कुनै पनि संस्थाको कार्यकारी अधिकारसहित काम गर्ने कल्पना ऐनले नगरेको बताउँछन् ।

‘उमेरका कारण अवकाश पाउने एक जना व्यक्तिलाई नै निर्देशकमा निरन्तरता दिन कानुन नै संशोधन गर्नुले स्वास्थ्य क्षेत्रको विकृतिलाई उजागर गर्छ,’ डा. प्याकुरेल प्रश्न गर्छन्, ‘डा. श्रेष्ठ जस्ता अन्य पनि धेरै डाक्टर छन् नि । उनीहरुको भविष्य के हुन्छ ?।’

नेपाल सरकारले यसअघि वीर अस्पतालका तत्कालीन निर्देशक डा. अशोकरत्न बज्राचार्यलाई दुई वर्ष अर्थोपेडिक सर्जनका रुपमा समयावधि थप गरेको थियो भने वीर अस्पतालकै ग्यास्ट्रो सर्जन डा.सुबोध अधिकारीको पनि तीन वर्षे समयावधि थपेको थियो । तर, अहिलेसम्म कुनै पनि व्यक्तिलाई कार्यकारी वा प्रशासनिक पदमा निरन्तता दिने गरी समय थप भएको छैन ।

‘ऐन तथा नियम सबैलाई एकैनास हुन्छ । सरकारले जे गर्‍यो त्यो सरासर गतल हो । शक्तिको दुरुपयोग गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । रााष्ट्रिय प्रत्यारोपण केन्द्र, वीर अस्पताल वा अन्य सरकारी अस्पतालको निर्देशक राख्ने काम मन्त्रीहरुले स्वकीय सचिव राखेको जस्तो होइन नि,’ डा. प्याकुरेलले थपे ।

गत वर्ष प्रधानमन्त्री देउवाको चाहनामा स्वास्थ्य सेवा विभागका निमित्त महानिर्देशक पदमा निरन्तरता दिनेगरी सरकारले वरिष्ठ बालरोग विशेषज्ञ डा. आरपी बिच्छाको समयअवधि थप गरिएको थियो । तर, स्वास्थ्य मन्त्रालयका उच्च अधिकारीको चर्को विरोधपछि उक्त निर्णयबाट सरकार पछि हटदै डा. बिच्छालाई बालरोग विशेषज्ञको रुपमा प्रधानमन्त्री कार्यालयमा तानिएको थियो ।

त्यसो त यसअघि पनि सरकारले आफ्नो मानिसलाई नियुक्त गर्दा पनि मनलाग्दी रुपमा केन्द्रको गठन आदेशलाई आफ्नो हितमा संशोधन गर्दै आएको छ । २०७७ मा त्रिवि शिक्षण अस्पतालका मिर्गौला प्रत्यारोपण सर्जन प्रा. डा. प्रेम ज्ञवालीलाई केन्द्रको कार्यकारी निर्देशकमा नियुक्ति गर्दै पहिलो पटक गठन आदेश परिवर्तन गरिएको थियो ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली हटेर शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री भएको केही समयमा नै ४ असोज २०७८ मा सो गठन आदेश पुनः परिर्वतन भयो । अघिल्लो सरकारले सार्वजनिक संस्थानबाट पनि कार्यकारी निर्देशक ल्याउन सक्ने भनी राखेको प्रावधान हटाएर प्रत्यारोपण सेवामा १० वर्ष काम गरेका नेपाल स्वास्थ्य सेवा तथा प्रत्यारोपण केन्द्रका चिकित्सक मात्र हुन पाउने व्यवस्था तोकिएको छ ।

डा. पुकारमाथि केन्द्रको निर्देशक हुँदा संस्थागत हितमा भन्दा व्यक्तिगत हितमा काम गरेको आरोप छ । उनले केन्द्रका विरामीलाई प्रयोगशाला परीक्षणका लागि आफ्नो निजी लगानीको निदान अस्पतालमा पठाउने गरेको आरोप छ ।

दोस्रो कार्यकाल समाल्दै गर्दा श्रेष्ठले निर्देशकका रुपमा डा. पुकारले गलत काम गरेको निष्कर्ष सहित स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले नै उनलाई कारबाही सिफारिस गरेको थियो ।