‘राजनीतिक हस्तक्षेपले थला पर्‍यो निगम’

नेपाल वायुसेवा निगम सात दशक लामो इतिहास बोकेको मुलुकको शान हो । स्थापनाकाल र त्यसपछिको चरण हेर्ने हो भने दक्षिण एशियाली भेगमै सबैभन्दा गर्व गर्नलायक संस्थाका रूपमा नेपाल वायुसेवा रहेको थियो ।

यूरोप र एशियाका महत्वपूर्ण गन्तव्यमा आफूलाई अब्बल कम्पनीका रूपमा स्थापित गरेको थियो । कतिसम्म भने नेपालको जहाज विदेशी गन्तव्यमा जाँदा सो मुलुकका कर्मचारीले विमानस्थलमा चाखपूर्वक हेर्ने गरेको निगमका पूर्वकर्मचारीहरूले अनुभव सुनाउने गरेका छन् ।

निगमको इतिहासले हामीलाई पनि गौरव महसुस हुन्छ । निगमलाई राष्ट्रिय हितमा प्रयोग गरुन्जेल यसको आर्थिक स्वास्थ्य पनि राम्रो, व्यवस्थापन पनि अब्बल थियो । तर, सीमित स्वार्थमा निगमको उपयोग हुन थालेपछि समस्या उत्पन्न हुन थालेको हो ।

विगतमा यस्ता धेरै घटना भए । जसले गर्दा यो अवस्था आयो कि अब निगम र सरकारबीच ठूलो खाडल बनिसकेको छ । निगमले धेरै नेतालाई विवादमा ल्यायो । त्यसमा को कति साँच्चिकै दोषी थिए, को कति निर्दोष थिए भन्ने मूल्यांकन भइसकेको छ, हुँदै जानेछ ।

निगममा स्वार्थ समूहको प्रभाव यतिसम्म भयो कि अब कुनै नेतृत्वले असल नियतले राम्रो काम गर्न खोज्यो भने पनि त्यसलाई राजनीतिक नेतृत्वले साथ दिंदैन । किनकि ऊ यहाँबाट आउने क्रिया–प्रतिक्रियासँग डराउन थाल्छ । असल नियतले गरेको काममा पनि भ्रष्टाचार छ कि भनेर आशंका गर्न थालियो ।

यो अवस्था रहेसम्म अब नेपाल एयरलाइन्सले नेपाल सरकारबाट साथ र सहयोग प्राप्त गर्न सक्दैन । अहिलेको अवस्थालाई यसरी बुझौं, निगमसँग सरकार डराइरहेको छ, निगम सरकारसँग । यसकै असर हो, निगम यथास्थितिमा रहनु, अतिरिक्त इफोर्ट नलगाउनु ।

निगममा मिहिनेती कर्मचारीको कमी छैन । उनीहरू कार्य–सम्पादन गर्न सक्षम छन् । तर, समस्या कर्मचारीतन्त्रमा पनि छ । केही कर्मचारीहरू काम नगर्दा पनि सुरक्षित छन् । हामीले निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाने निर्णय गर्दै गर्दा कर्मचारी युनियनहरूबाट बढी विरोध भयो ।

जबकि हाम्रो प्रस्तावमा काम गर्ने कर्मचारी कुनै पनि हिसाबमा पीडित हुने थिएनन्, उनीहरूको जागिरको ग्यारेन्टी थियो । तर, समस्या उनीहरूमा थियो, जो काम नगरी जागिर खाइरहेका थिए । विरोधको ठूलो स्वर पनि उनीहरूबाटै आयो । हामीले जबर्जस्ती निर्णयहरू लाद्ने भनेका पनि थिएनौं । सबैको सल्लाहमा साझा विकल्पमा जाऔं भनेका थियौं । तर, सफल हुने वातावरण बनेन ।

केही पनि नगरी यथास्थितिमा चलाउने हो भने अब संस्था जहाँ छ, त्यहीं रहन्छ, माथि कहिल्यै पनि उठ्न सक्दैन । ‘ग्राउण्ड ह्याण्डलिङ’ बाट तलब खान त पैसा पुग्ला तर ऋण तिरेर संस्था उभो लाग्ने अवस्था छैन ।

सरकारले नपत्याएसम्म निगमले थप पैसा पाउँदैन, थप पैसा नपाएसम्म जहाज किन्न सक्दैन । जहाज नभएसम्म निगमले व्यापार गर्न सक्दैन, व्यापार नभएपछि निर्वाह मात्र गर्नुको विकल्प रहने छैन । त्यो अवस्थामा संस्था अगाडि बढ्न सक्दैन ।

निगमलाई अहिले पनि पुरानै अवस्थामा लैजान सक्ने सम्भावना छ । किनकि हिजो उडेका गन्तव्यमा हाम्रो पुरानो सम्बन्ध छ । निगमलाई सबैभन्दा धेरै माया गर्ने यात्रु छन् । निगम उड्ने गन्तव्यमा उनीहरूले हाम्रै सेवा रोज्छन् । त्यसकारण कम्पनी मोडलमा रूपान्तरण गरेर यसको आमूल परिवर्तनको काममा ढिला गर्नुहुँदैन ।

निगमलाई कम्पनी मोडलमा लैजाँदा बहुमत शेयर (५१ प्रतिशत) नेपाल सरकारको राखेर अन्य विदेशी साझेदार निगमका कर्मचारी, सर्वसाधारणलाई दिन सकिन्छ । निगमको नेतृत्व खुला प्रतिस्पर्धाबाट ल्याउनुपर्छ । यसमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुनुहुँदैन । निगमका कर्मचारी युनियनको प्राथमिकता पेशागत हकहितका विषयमा लक्षित हुनुपर्छ ।

राजनीतिक हस्तक्षेपबाट थला परेको हो निगम । यसलाई राजनीतिक हस्तक्षेपबाट पूर्ण रूपमा टाढा राख्नुपर्छ । सञ्चालक समितिमा निगममा लगानी नगरेकाहरूलाई राख्नुहुँदैन । निगमले ९.७५ प्रतिशत महँगो ब्याजको ऋण चलाइरहेको छ । विदेशी बैंकबाट ३ प्रतिशत भन्दा कम ब्याजमा ऋण पाइन्छ । त्यहाँबाट ऋण लिएर स्वदेशी संस्थाको महँगो ऋण चुक्ता गर्न सकिन्छ ।

आन्तरिक उडानमा जहाज थप्ने हो भने स्वदेशको सबैभन्दा अब्बल कम्पनीका रूपमा निगमले सेवा दिन सक्छ । निगमको विगतको साख फिर्ता ल्याउन अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा थप जहाज किन्नुको विकल्प छैन । अनलाइन टिकेटिङ मार्फत यस क्षेत्रमा रहेका विकृति हटाउन सकिन्छ ।

यसरी निगमलाई व्यावसायिक र प्रतिस्पर्धात्मक संस्था बनाउन सम्भव छ । तर, यसका लागि निगमका कर्मचारी, व्यवस्थापन, पर्यटन र अर्थ मन्त्रालय तथा समग्र सरकारको एक मात्र लक्ष्य हुनुपर्छ, निगमको सुधार र समृद्धि ।

(नेपाल वायुसेवा निगमका पूर्व महाप्रबन्धक पौडेलसँग अनलाइनखबरकर्मी अच्युत पुरीले गरेको कुराकानीमा आधारित ।)

यो पनि पढ्नुहोस

नेपाल वायुसेवा निगम : ६ वर्षमा ६ नेतृत्व, संस्था धरासायी

यो पनि पढ्नुहोस

महाप्रबन्धक पद हुँदाहुँदै कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्ति गलत : अध्ययन प्रतिवेदन