बरालिएको बजेट बहसका १२ बुँदा

बजेटबारे कानुनी व्यवस्थाको चर्चा गर्दा नेपालको संविधानले जेठ १५ गते संघीय संसदमा बजेट पेश गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था गरिदियो । यसैगरी अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनले प्रदेश सरकारको बजेट असार १ गतेभित्र र स्थानीय सरकारको बजेट असार १० गते भित्र ल्याउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था गरिदियो ।

स्थानीय सरकार संचालन ऐनले स्थानीय तहका हकमा असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका अतिरिक्त असार १५ गतेभित्र सभामा छलफल सम्पन्न गरिसक्नुपर्ने र असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनी बन्दोबस्त गरेको छ ।

बजेट बहसका बुँदा

नेपाल सरकार र प्रदेश सरकारले राजस्व र व्ययको अनुमानका रूपमा बजेट पेश गर्दा अघिल्लो वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन भए÷नभएको तथा प्रत्येक मन्त्रालयलाई छुट्याएको खर्चको रकम र खर्च अनुसारको लक्ष्य हासिल भए÷नभएको विवरण, मध्यकालीन खर्च संरचना, आगामी तीन आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय र अनुमानको प्रक्षेपण समावेश गर्न जरूरी छ ।

त्यसैगरी बजेटमा ऋण लगानी तथा दायित्व सम्बन्धी विवरण, वित्तीय सन्तुलन कायम गर्न अपनाइने रणनीति, आगामी तीन वर्षमा हुने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा हुने वृद्धिदर मुद्रास्फीति र चालु खाता सन्तुलन र भुक्तानी सन्तुलनको अवस्था समेत उल्लेख भएको समष्टिगत आर्थिक अवस्था, कर र गैर करमा छुट दिएको विवरण अघिल्लो आर्थिक वर्षको वैदेशिक सहायता विवरण समेत समावेश गर्न जरूरी छ ।

स्थानीय तहले भने बजेट पेश गर्दा अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गरिएको राजस्वको अनुमान अनुसार राजस्व संकलन हुन नसकेको वा खर्चका लागि छुट्याएको रकम खर्च हुन नसकेको भए सोको कारण र त्यसका लागि गर्ने सुधारका उपायको विवरण संलग्न गर्न जरूरी छ ।

बरालिएको बजेट विवाद

बजेट बहस संवैधानिक र कानुनी दायित्वका बुँदाबाट थालेर त्यसको सफल कार्यान्वयनमा केन्द्रित भई टुंगो लाग्नु सर्वथा उपयुक्त मानिन्छ । बजेट एक अघिल्लो वर्षको समीक्षा र आगामी वर्षको कार्ययोजना पनि हो ।

यसर्थ सालवसाली रूपमा जारी हुने यस्ता दस्तावेजहरूलाई एक वर्षको दायरा भित्रबाट समीक्षा गर्ने र बहसलाई सोही दिशामा केन्द्रित गर्नु सर्वथा उपयुक्त हुने हो । तर, बजेट बहस, सही अर्थमा बहस हैन विवादमा फेरिएको छ । विवादमा मात्रै पनि यो सीमित छैन विवादमा बरालिएको छ । त्यसै बरालिएको बहसका बँुदाहरूलाई बुँदागत रूपमा बाह्र बुँदामा चर्चा गर्ने यस आलेखको आशय रहेको छ ।

१. बजेट बहस संघीय संसदमा झण्डै एक महिनादेखि जारी छ तर उक्त बहसमा कहिल्यै पनि गत आर्थिक वर्षमा लक्ष्य बमोजिम राजस्व उठेको भए किन र कसरी उठ्यो र नउठेको भए किन र कसरी उठेन भन्ने बारेमा चर्चासम्म पनि भएन । बरु प्रत्येक सदस्यले मागेका र रोजेका परियोजनामा बजेट किन परेन भन्ने मात्रै रह्यो ।

२. विनियोजित रकम खर्च भए÷नभएको र हासिल गर्न खोजेको लक्ष्य प्राप्त भए÷नभएको बारेमा बहस हुनुपर्नेमा त्यस बारेमा पनि चर्चा भएन । यसको सट्टा खास–खास मन्त्रालयमा बजेट किन विनियोजन भएन वा कम भयो वा खास मन्त्रालयमा बढी भयो किन भन्ने बारेमा मात्रै बहस केन्द्रित हुने गर्‍यो ।

३. मध्यकालीन खर्च संरचनाका बारेमा बहसमा विरलै मात्रै चर्चा हुने गर्दछ । मध्यकालीन खर्च समीक्षामा हालसम्मको कामको मूल्यांकन गरिन्छ । आगामी दिनमा कामलाई सुधार गर्न प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न के गर्ने भन्ने उपायको खोजी गरिन्छ र विगतको अनुभव र शिक्षाका आधारमा भविष्यका लागि सिफारिस गरिन्छ ।

यति महत्वको मध्यकालीन खर्च समीक्षाको चर्चा बजेट बहसमा सुन्न पाइएन । यसको सट्टा बरु क्रमागत आयोजनामा बजेट किन छुट्याइयो वा छुट्याइएन बढी वा घटी किन गरियो भन्नेतर्फ बहस बरालियो ।

४. वित्तीय सन्तुलन कायम गर्ने विषय बजेटको अर्को महत्वपूर्ण कडी हो । यस कडीमा बजेट चुक्यो भने बजेटले विकास हैन विनाश गर्दछ । बजेट बहस त्यसतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने थियो । तर यस पटकको बजेटको अंकको कुरा गर्दा झण्डै १८ खर्बको बजेटमा २४ प्रतिशत पूँजीगत र ७६ प्रतिशत चालु खर्चमा विनियोजन गरिएको छ ।

विगतको अनुभवका आधारमा भन्ने हो भने असारको पहिलो सातासम्ममा पूँजीगत खर्चको एक तिहाइ पनि खर्च गर्न सकिएको छैन जुन अंक एक खर्ब हाराहारीको मात्र हो । बरु आन्तरिक र बाह्य ऋण गरेर झण्डै ६ खर्ब विनियोजन गरिएको छ जुन पूँजीगत खर्चको दोब्बर पर्न आउँछ ।

अर्थतन्त्रको यस्तो डरलाग्दो चित्रका बारेमा संसदको बहस प्राथमिकतामा परेन । बरु ७६ प्रतिशत विनियोजित चालु खर्चमा कर्मचारीको तलबभत्ता सुविधा वृद्धिको प्रसंग निकाल्दै सहायक स्तरका कर्मचारीको तलब वृद्धि किन कम भयो भन्ने मात्रै आवाज सुनियो । तसर्थ बहस विषयमा केन्द्रित हैन भावनामा बरालियो ।

५. राजस्व र खर्चको आकलनका बारेमा बजेटमा बोलिएको छ । विगतमा आकलन गरेको राजस्व किन उठेन वा विगतमा विनियोजन गरेको बजेट किन खर्च भएन भन्ने बारेमा व्यापक बहस हुनुपर्थ्यो । यसले मुलुकको आर्थिक अवस्थाको कायापलट गर्नमा नै योगदान पुर्‍याउँथ्यो । तर बहस त्यसतर्फ केन्द्रित भएन । यसको सट्टा बहस त रकम किन परेन र परेको भए किन बढेन भन्नेतर्फ बरालियो ।

६. प्रदेश बजेटका बारेमा सांसद विकास कोषमा रकम छुट्याइयो कि छुट्याइएन भन्ने कुरामा नै केन्द्रित रह्यो । यो मात्रै एक एजेण्डाले बजेट मात्रै हैन मन्त्री गठबन्धन र सरकार नै टुट्ने वा बदलिनेसम्मको आकलन गर्दै बहस बरालियो । बजेटको औचित्य, आवश्यकता, पारदर्शिता समेतका बारेमा एकशब्द पनि खर्च गरेको पाइएन । बजेटको गम्भीरताका तर्फ केन्द्रित नभई विना अर्थका बुँदामा केन्द्रित हुँदा बरालिएको बहस भन्नुको विकल्प रहेन ।

७. प्रदेशको बजेट अधिकांश त नेपाल सरकारको अनुदानका भरमा नै बनेका छन् । प्रदेशको आफ्नो आम्दानी वा खर्चको खोजी वा अनुसन्धानतर्फ चासो दिएको पाइँदैन । नेपाल सरकारले पठाएको पैसामा आफ्ना या नयाँ संरचना खडा गर्ने र तिनमा राजनैतिक नियुक्तिका माध्यमबाट कार्यकर्तालाई जागिर खुवाउने उद्देश्य देखियो ।

अनि मिलेसम्म सस्तो लोकप्रियताका लागि अनुदान मार्फत मतदाता, सेवा–सुविधा मार्फत आफू र आफ्ना पदाधिकारी र प्रोत्साहन भत्ता मार्फत कर्मचारीहरूलाई पोस्नेतर्फ ध्यान केन्द्रित गरेको देखियो । बजेटको चित्रले देखाएको यो प्रवृत्तिका बारेमा संसदमा बहस केन्द्रित भएको सुनिएन । बजेटले अवलम्बन गरेको गलत प्रवृत्तिलाई झन् बढी महिमामण्डन गर्दै त्यसैको भरथेग गर्ने प्रवृत्तिले बरालिएको बहस भन्न कर लागेको छ ।

८. स्थानीय सरकारले पेश गर्ने बजेटमा मुख्यतः चालु आर्थिक वर्षमा उठाउने अनुमान गरिएको राजस्व उठाउन सकियो कि सकिएन नसकिएको भए के कारणले सकिएन त्यसको निदानका लागि आगामी वर्षमा अवलम्बन गरिएको रणनीति के हो भन्ने बारेमा बोल्नुपर्छ भन्ने अन्तर सरकारी वित्त हस्तान्तरण ऐन र स्थानीय सरकार संचालन ऐनले प्रष्ट गरेका थिए ।

तर झण्डै चार दर्जन पालिकाले बजेट निर्धारित मितिभित्र सार्वजनिक गर्न नै सकेनन् । कैयन् पालिकाले बजेटका कारणले हैन राजनैतिक आग्रहका कारणले संसदमा झैं बैठक अवरुद्ध गर्ने र रोष्ट्रम घेर्ने नाटक गरेर त कतिपय पालिकाहरूमा अरू राजनैतिक बहाना बनाएर रातो किताब च्यात्ने समेतका हर्कत पनि देखा परे ।

वास्तवमा यस्ता कुरा बजेटको बहसका विषय थिएनन् हुनुपर्ने पनि थिएन । तर विडम्बना बहस बरालियो र स्थानीय तहमा समेत संसदीय अभ्यासको नक्कल गर्न थालियो । स्थानीय सरकार प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीको मोडलमा निर्वाचित भएको छ ।

यहाँ संसदीय मोडल र अभ्यासको कुनै गुञ्जायस छैन भन्ने कुरा कमसेकम संसदीय अभ्यासका मसिहा ठान्ने पार्टीहरूले बुझ्न जरूरी थियो । त्यसो पनि भेटिएन । स्थानीय पालिकाहरूमा पनि संघ र प्रदेशको जस्तै संसदीय अभ्यासको नक्कल गर्दै बजेट बिथोल्ने काम गरेका समाचार प्राप्त भए । वास्तवमा सो कुरा भांग्राको टोपीलाई गुहेंलाको फूल सरह भएका छन् । त्यसकारण पनि बजेटको बहस बरालिन पुगेको छ भन्न सकिन्छ ।

९. प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी मोडलमा भएका कारण स्थानीय सभामा न त संसदीय दलको नेता हुन्छ न त प्रतिपक्ष र सत्तापक्ष नै । बरु ती सबै जो निर्वाचित भएर आएका छन् ती सबै आफ्ना मतदाताप्रति प्रत्यक्ष रूपमा जिम्मेवार हुन्छन् र शासकीय स्वरुप र स्थानीय सरकार संचालन ऐनका विभिन्न व्यवस्थाका कारणले पालिका प्रमुख वा अध्यक्षप्रति उत्तरदायी रहन्छन् ।

उपप्रमुखलाई राजस्व अनुमान समितिको संयोजकको जिम्मेवारी दिइयो । कहीं कहीं उनैले बजेट वाचन गरेको पनि देखियो । उपप्रमुख र प्रमुख भिन्न दलको भएका कारण उपप्रमुखले बजेट वाचन गरेका कारण प्रमुख प्रतिपक्षी हुने वा प्रमुखले बजेट वाचन गरेका कारणले उपप्रमुख प्रतिपक्षी हुने र उनले बजेट पुस्तिका च्यात्नुपर्ने भन्ने मान्यताको विकास भनेको बजेट बहस हैन बरालिएको बहस हो भन्न सकिन्छ ।

१०. अन्तर सरकारी वित्त परिषदको अकर्मण्यता बजेट बहसमा छुटेको र बजेट बहस बरालिनमा थप योगदानको कारक तत्व बन्न पुगेको छ । अन्तर सरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐनको दफा ३३ मा बन्दोबस्त भएको नेपाल सरकारको अर्थमन्त्रीको संयोजकत्वमा प्रदेशका अर्थमन्त्री, पालिकाका मनोनित सदस्य र वित्त विज्ञ समेत रहेको अन्तर सरकारी वित्त परिषद विद्यमान छ । यो संरचना क्रियाशील बनाएको भए सायद यी समस्या आइपर्ने नै थिएनन् ।

यो परिषद संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बीचमा वित्त सम्बन्धी समस्या आइपरेमा तिनको समाधान गर्न र वित्त सम्बन्धी आवश्यक समन्वय गर्ने उद्देश्यले गठन भएको हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटका बारेमा नानाथरी समस्या देखा परेका छन् । तर अर्थमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहेको यो परिषद वेखबर छ । अर्थात् उसको ध्यान पुगेको छैन वा उसले आफ्नो कर्तव्य पूरा गर्न सकेको छैन । जेहोस् बहस यसतर्फ पनि केन्द्रित भएन बरु यसको बदला अनावश्यक विषय मार्फत बजेट बहस बरालिएको छ ।

११. नेपालको संघीयता समन्वय, सहकार्य र सहअस्तित्वको सिद्धान्तमा आधारित संघीयता हो भन्ने कुरा संविधानले घोषणा गरेको छ । बजेट तयार गर्दा होस् वा जारी गर्दा, बहस गर्दा होस् वा बहसका नाममा बरालिंदा नै किन नहोस् संघीयताको यो सिद्धान्तलाई आत्मसात् गरेको देखिंदैन । केन्द्रित हुनुपर्ने विषयमा नभई विषयान्तर हुँदा बरालिएको बहस भन्ने आधार मिलेको छ ।

यसैगरी संविधानले असल प्रावधानहरू दिन्छ तर तिनको कार्यान्वयन गर्ने बुद्धि विवेक दिन सक्दैन भन्ने कुरा भारतीय संविधानका मस्यौदाकार भीमराव अम्बेडकरले संविधान जारी गर्दाका बखत भनेका थिए । ठीक त्यही अवस्था नेपालको सन्दर्भमा पनि मिल्दोजुल्दो भएको छ । संविधानको असल प्रावधानहरूको प्रयोग र परिपालना नहुँदा ती व्यवस्थाले परिकल्पना गरेका परिणाम स्वतः अधुरा रहने नै भए ।

हालै सार्वजनिक भएका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका बजेटमाथिको जारी बहसमा विषय केन्द्रित देखिएन बरालिएको अवस्था देखियो त्यसैले प्रश्न गर्न मन लागेको छ बजेट बहस कि बरालिएको बहस के हो ?

१२. कैयन् स्थानीय सरकारहरूले निर्धारित मितिमा बजेट प्रस्तुत गर्न सकेनन् । विद्यमान कानुनले राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियत राख्ने सरकारहरूले निर्धारित मितिमा बजेट जस्तो संवेदनशील काम पनि नगर्लान् भन्ने अनुमान गर्ने कुरा भएन । तर विडम्बना झण्डै पाँच दर्जन स्थानीय सरकारले सो अनुमानलाई गलत सावित गर्दै बजेट सार्वजनिक गरेनन् ।

यस प्रकारको गम्भीर त्रुटि गर्ने स्थानीय सरकारलाई के गर्ने वा के हुने भन्ने बारेमा प्रचलित कानुन मौन छ । यस कारणले पनि समस्याको समाधान भेटिएको छैन । कानुन बमोजिम बाहेक कर उठाउन र खर्च गर्न नपाइने व्यवस्था सिद्धान्त मात्रै हैन बाध्यकारी कानुनी व्यवस्था पनि हो । यस प्रकारको बाध्यकारी कानुनी व्यवस्थाको उल्लंघनले सरकारको असफलताको संकेत गर्दछ ।

संघीय सरकारले पठाएको रकमलाई तलब भत्तामा परिणत गरी सोको सुविधा उपभोग गर्ने तर बजेट ल्याउन नसक्ने वा नचाहने वा नमान्नेहरूका बारेमा दण्डित गर्ने कानुनी व्यवस्थाको पनि सख्त अभाव देखियो । यसतर्फ समेत सम्बन्धित सरोकारवालाको टिप्पणी अपेक्षित छ ।

अन्त्यमा, बजेट बहस वास्तवमा बहस भन्न लायक रहेन । यो त बरालिएको बहस बन्न पुग्यो । यसको मूल कारण भनेको संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेका बजेट सम्बन्धी व्यवस्थाहरूको परिपालनामा बेवास्ता देखियो ।

बजेट बारेमा विकास भएका अभ्यास मान्यताहरूको हेक्का राखेको देखिएन । त्यसैगरी राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने हैसियत प्राप्त संरचनाहरूले गरेका कैयन् उल्लेखनीय कामहरू पनि बरालिएको बजेट बहसले ओझेलमा पर्ने खतरा देखियो । यसतर्फ सम्बन्धित सरोकारवालाहरूको ध्यानाकर्षण हुन जरूरी छ ।