+
+

कर्णालीमा एमालेको ७ बुँदे मागले प्रदेशसभा अनिश्चित, अन्योलमा बजेट

यज्ञ खत्री यज्ञ खत्री
२०७९ असार १८ गते १७:३०
कर्णाली प्रदेशसभाको फाइल तस्वीर ।

१८ असार, सुर्खेत । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण कर्णाली प्रदेशसभाको बैठक अन्योलमा परेको छ ।

आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को बजेटको विषयलाई लिएर एमालेले ७ बुँदे माग अघि सारेको छ, जुन पूरा नगरेको भन्दै प्रदेशसभा बैठक अवरुद्ध गर्दै आएको छ ।

गत आइतबारदेखि अवरुद्ध प्रदेशसभाको बैठक सञ्चालनका लागि सभामुख राजबहादुर शाहीले पटक–पटक सर्वदलीय बैठक आह्वान गरे । तर, सरकार र प्रतिपक्षी दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । त्यसैले बजेट अधिवेशन अनिश्चततातर्फ धकेलिएको हो ।

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले आफूहरुको मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको टिप्पणी गरे । ‘हामी हदैसम्म लचिलो हुँदा पनि सरकारले हाम्रा मागहरु हलुका रूपमा लिइरहेको छ । सरकार यसरी नै अगाडि बढ्न खोजे सहमति जुट्ने देखिँदैन’, प्रमुख सचेतक शाहले भने ।

सांसद रिक्त रहेका पाँच क्षेत्रमा पनि पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गतको २४ करोड रुपैयाँ बाँडफाँट गरिएको, सुदूरपश्चिम प्रदेशका आयोजना रातो किताबमा समेटिएको, मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमअन्तर्गत साढे ६ सयभन्दा बढी वडामा कार्यकर्तामुखी योजना बाँडिएको र पन्ध्र लाख भन्दा साना आयोजनामा बजेट वितरण गरिएकामा एमालेले आपत्ति जनाउँदै आएको छ ।

सभामुख राजबहादुर शाहीले असार २३ गते बिहान सर्वदलीय बैठक बसी सहमति खोज्ने र सोही दिन संसद् सञ्चालन गर्ने गरी सत्ता, प्रतिपक्ष बीच सहमति भएको बताए ।

२३ गते संसद् बैठक बस्नेगरी तयारी गरिए पनि सहमति जुट्नेमा भने प्रमुख प्रतिपक्ष विश्वस्त हुन सकेको छैन । ‘सहमति भइहाल्न त्यति सहज छैन, बजेट किताब नै संशोधन गर्नुपर्ने देखिन्छ,’ एमाले प्रमुख सचेतक शाह भन्छन् ।

निरन्तर संसद् अवरोध हुँदा बजेटमाथिको छलफलमा समेत बाधा पुगेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवम् आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री बिन्दमान विष्ट बताउँछन् । ‘संसद सञ्चालन गर्न सर्वदलीय सहमतिका लागि निरन्तर प्रयास गरिरहेका छौं । सहमति नजिक नै छौं । सम्भवत २३ गते सहमति जुटेर पनि बैठक सञ्चालन हुन्छ’, उनले भने ।

प्रतिपक्षका सबै माग सम्बोधन गर्न भने नसकिने मन्त्री विष्टले बताए । संशोधन नै गरिहाल्नुपर्ने ठूलो समस्या बजेटमा नरहेको उनको भनाइ छ ।

असार मशान्तसम्म बजेट पारित गर्नुपर्ने बाध्यता सरकार दबावमा परेको छ । गत वर्ष पनि एमालेले सदन अवरुद्ध गरेपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेशमार्फत बजेट ल्याएको थियो ।

अवरोध कायमै रहे यस वर्षको बजेट पनि अध्यादेशमार्फत ल्याउन सक्ने सम्भावना बढेको छ । कर्णाली प्रदेशमा सुरुको वर्षबाहेक बजेटमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच सधैँ किचलो हुँदै आएको छ ।

लेखकको बारेमा
यज्ञ खत्री

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?