इन्धनको खपत यसरी पो घटाउने कि !

२६ असार, काठमाडौं । सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारीहरुबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने एउटा ग्रुपमा गत मंगलबार सुजनबाबु अधिकारीले एउटा म्यासेज लेखे- म गाडी लिएर निस्कन्छु, तपाईंहरुको गाडीलाई आज रेष्ट । कलंकी-बालुवाटार रुटका साथीहरु मेरो गाडीमा जान सक्नु हुन्छ ।’

उनको म्यासेजलाई स्युचाटार, रबिभवन र कालिमाटीका सहकर्मीले थम्सअप गरे अनि उनको गाडीमा जाने जनाउ दिए । म्यासेजमा निस्कने समय र भेट्ने ठाउँ पनि उल्लेख थियो । अधिकारी गाडीको सिटभरि साथीहरु राखेर बालुवाटारस्थित बैंकको मुख्यालय पुगे ।

यसअघि चार जना कर्मचारी बैंक कार्यालय आउँदा पार्किङमा ४ वटा गाडी थपिन्थे । हिजोआज चार कर्मचारी एउटै गाडीमा अफिस आउजाउ गर्छन् । ‘एउटा गाडीमा एक जना मात्रै बसेर एउटै गन्तव्यमा पुग्दा इन्धन पनि धेरै खर्च हुन्छ, सडकमा पनि ट्राफिक थपिन्छ’, अधिकारी भन्छन्, ‘यसले वातावरण र अर्थतन्त्रमा पर्ने असरको हिसाब सायदै कसैले गरेका छन् ।’

सांग्रिला बैंकका कर्मचारी अत्यावश्कबाहेक निजी गाडी र मोटरसाइकलमा सीट खाली नराखी हिंड्न थालेको चार महिना भयो । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्यवृद्धि सुरु भएदेखि नै थालेको यो प्रयासका कारण बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ)सहित सबै कर्मचारीहरु गाडीमा एक्लै चढ्दैनन् । ‘कार र बाइकले भरिने हाम्रो पार्किङ अहिले ग्राहकका लागि बढी सहज भएको छ’, अधिकारी भन्छन् ।

इन्धनको मूल्य वृद्धिले फुरेको आइडिया

रुस-युक्रेन युद्ध सुरु भएसँगै विश्व बजारमा इन्धनको मूल्य आकासियो । आयातित इन्धनको भरमा चलेको नेपालजस्तो मुलुक यसको मारमा पर्ने भन्दै यसबाट बच्न चौतर्फी बहस भइरहेको बेला सांग्रिला डेभलपमेन्ट बैंकका कर्मचारीबीच पनि पेट्रोलियमबाट चल्ने सवारी साधनको प्रयोग कम गर्नेबारे कुरा चल्यो ।

तर, कम गर्ने कसरी ? छलफलमै कर्मचारीहरुले स्वतस्फूर्त रुपमा आइडिया निकाले- कार पुलिङ, बाइक पुलिङ र सम्भव हुनेले साइकल प्रयोग गर्ने । कार्यालय नजिक हुनेहरु हिंडेरै कार्यालय आउजाउ गर्ने ।

चार महिना अघिको त्यो छलफल स्मरण गर्दै बैंकका कम्पनी सचिवसमेत रहेका सुजनबाबु अधिकारी इन्धन खपत घटाएर अर्थतन्त्र र वातावरण समेत जोगाउन स्वतस्फूर्त रुपमा थालेको सानो प्रयास अहिले बैंकको नियम जस्तै बनेको छ ।’

इन्धनको खपत कम गर्न आफ्नो तर्फबाट गर्न सकिने योगदान स्वरुप थालिएको यो अभियानमा कर्मचारीहरुको बसोबास क्षेत्र छुट्याएर बैंकले सूचना आदानप्रदान लगायतमा कर्मचारीहरुलाई हौसला पनि थपिरहेको छ । बैंकका काठमाडौं उपत्यकाका १९ वटै शाखाले गत चैतबाट यस्तो अभ्यास गरिरहेको छ ।

अब एनएमवी बैंकले पनि यस्तो अभ्यास गर्न लागेको सीईओ सुनिल केसीले बताए । बैंकले सम्भव भएसम्म निजी गाडी एक्लै नचढ्ने नीति कार्यान्वयन गर्न लागेको छ ।

नेपाल आयल निगमका अनुसार नेपालमा दैनिक एक अर्ब २२ करोड २० लाख रुपैयाँको ५० लाख लिटर डिजेल र २० लाख लिटर पेट्रोल खपत हुन्छ । पेट्रोलमा दैनिक ३६ करोड २० लाख रुपैयाँ र डिजेलमा ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भइरहको छ ।

एक वर्ष अघि र अहिले इन्धनको मूल्य दोब्बर महँगो हुँँदा दैनिक खपतमा झनै लागत वृद्धि भएको निगमका उपकार्यकारी निर्देशक नागेन्द्र साह बताउँछन् ।

‘यू राइड एलोन, यू राइड वीथ हिटलर’

दोस्रो विश्वयुद्धका कारण आपूर्ति व्यवस्थामा गम्भिर संकट परेपछि अमेरिकाका ठूला सहरहरुमा कार पुलिङको अभ्यास भएको थियो । यसलाई कार सेयरिङ, राइड सेयररिङ र लिफ्ट सेयरिङ पनि भनिन्छ ।

त्यो बेला अमेरिकामा निजी गाडीमा अरुलाई लिफ्ट दिन प्रोत्साहित गर्न सहरका मुख्य चोकहरुमा ‘यू राइड एलोन, यू राइड वीथ हिटलर’ (एक्लै कारमा हिंड्छौ भने तिमी हिटलरसँग यात्रा गरिरहेको हुनेछौ) लेखिएका पोष्टरहरु टाँसिएका थिए ।

त्यसयता विश्वका ठूला र व्यस्त सहरहरुमा ट्राफिक जाम घटाउन, इन्धनका कारण बढेको वायु प्रदूषण कम गर्न, महामारी तथा प्राकृतिक विपत्तिमा कार पुलिङको अभ्यास गरेको पाइन्छ ।

अमेरिकामा १९७३ मा पनि यो अवधारणा लागू गरिएको थियो । न्युयोर्कमा वायु प्रदूषण बढेको भन्दै १९९३ मा पनि केही समय यस्तो अभ्यास गरिएको थियो । तेल उत्पादक मुलुक इरानको राजधानी तेहरानमा पनि २०१० मा यस्तो अभ्यास भएको थियो ।

इरानको तेहरान महानगरमा सन् २०१० मा जनसंख्या ८४ लाख ५० हजार र नीजि कार संख्या ३० लाख पुग्यो । सवारी वृद्धिसँगै सडक पूर्वाधार विकास नहुँदा जामले महानगर अस्तव्यस्त बन्न पुग्यो ।

जाम नियन्त्रण गर्न सरकारले इन्धन कम दिने नीति लागु गर्यो, तर त्यो सफल भएन । इन्धनको मूल्य बढाउँदा पनि उपभोग घटेन । त्यसपछि सरकारले कार पुलिङ नीति लियो । कार पुलिङ ३० प्रतिशत बढ्दा तेहरानमा वाषिर्क २४० मिलियन लिटर (२ करोड ४० लाख लिटर) इन्धन बचत भएको अध्ययनको निश्कर्ष थियो ।

नेपाल सरकार केही गर्दैछ ?

गत साता वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गरेको पत्रकार सम्मेलनमा सचिव डा. गणेश प्रसाद पाण्डेयलाई सोधियो, ‘सर विद्युतीय गाडी चढ्नुहुन्छ कि पेट्रोलको ?’

इन्धनको मूल्यवृद्धि र करबारे जानकारी दिन आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा सचिवले हाँस्दै भने, ‘विद्युतीय गाडी कहाँबाट किन्नु ? नयाँ गाडी नकिन्ने सरकारको नीति छ ।’

पत्रकारले पुनः प्रश्न गरे, ‘इन्धन खपत कम गर्ने उपाय त सरहरुबाटै सुरु हुन पर्‍यो नि ?’

सचिवले हाँस्दै भने, ‘हामी सबै मिलेर यस्तो काम गर्नु पर्‍यो ।’

तर, इन्धन खपत कम गर्न अहिलेसम्म कसैले केही गरेको छैन । सिंहदरबार भित्रका कुनै पनि मन्त्रालय र निकायले इन्धन खपत कम गर्ने पहल गरेका छैनन् ।

‘कुपनको तेल हाल्यो, हुइँकियो । भएको काम यही हो’, वाणिज्य मन्त्रालयकै एक अधिकारी भन्छन्, ‘कति मन्त्री र सचिवको ३ वटासम्म डिजेल र पेट्रोलका गाडी छन् ।’

सार्वजनिक निकायलाई सचेत र मितव्ययी बनाउन खबरदारी गर्ने भन्दै जनताको प्रतिनिधिहरु रहने संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समिति निस्कृय छ । इन्धनको मूल्य मारमा मुलुक पर्दा छलफल गरेर सरकारलाई निर्देशन दिनपर्ने समितिमा सभापति पद नै खाली छ ।

केही अघि सरकारले इन्धन खपत घटाउने निर्णय लिएको तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताएका थिए । यसबारे निकायगत जिम्मेवारी किटानी भने नभएको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले जनाएको छ । अर्थात्, इन्धन खपत घटाउने उपायहरु अवलम्बन गर्ने काममा सरकारले वरको सिन्को पर सारेको छैन ।