
२६ असार, सुर्खेत । कर्णाली सरकारका जलस्रोत तथा उर्जा विकास मन्त्री गणेशप्रसाद सिंहले अधुरा ४० प्रतिशत आयोजनाहरु निर्माण हुने बताएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट माथी उठेका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री सिंहले यो बजेटले ४० प्रतिशत अधुरा योजनाहरु सम्पन्न गर्ने दावी गरेका हुन् । तीनै तहका सरकारको अधिकार क्षेत्र निश्चित नहुदा पनि योजना तर्जुमामा दुविधा उत्पन्न भएको र यसलाइ व्यवस्थित बनाउनु काम भएको उनले बताए ।
भौगोलिक विकटता र प्राविधिक जनशक्ती अभाव हुँदा ठूला आयोजनाहरुले गति लिन नसकेको मान्त्री सिंहले बताए । ‘अहिलेपनि ६० प्रतिशत प्राविधिक जनशक्तीको पद रिक्त छ, भुगोल सुहाउँदा कार्यालयको सांगठानीक संरचना छैन्, अर्को तीर योजना ठूला छन्, बजेट सिलिङ सानो छ’ मन्त्री सिंहले भने, ‘जस्ले गर्दा अधिक योजना अधुरा छन्, अब ती योजना पुरा हुन्छन् ।’
स्वच्छ खानेपानी, सरसफाइ, सिंचाइ, नदि नियन्त्रण, ऊर्जा जस्ता नागरिकको मौलिक हकसँग प्रत्यक्ष जोडिएका क्षेत्रको विकास गर्नुपर्ने मन्त्रालयको दायीत्व भएपनि बजेट सिलिङ अत्यन्तै कम हुदा काम गर्न गाह्रो भएको मन्त्री सिंहको गुनासो छ ।
बजेटको सिलिङ करिब ४० प्रतिशत कम प्राप्त भएको सन्दर्भ कोट्याउदै मन्त्री सिंहले अर्थ मन्त्रालयले बजेट निर्माण मार्ग दर्शन अनुसार बहुवर्षीय, स्रोत शुनिश्चित भएका र क्रमागत योजनालाई प्राथमिकता दिइएको बताए ।
मन्त्रालयले प्रदेशमा विद्युत पहुँचबाट टाढा रहेका जनतालाई विद्युतको सहज पहुँच पुर्याउन कर्णाली उज्यालो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भएको छ । विद्युत प्रशारण लाईन पुगेका जिल्लामा ग्रामिण विद्युतीकरण कार्यक्रम, प्रशारण लाईन नपुगेका स्थानहरुमा नविकरणीय ऊर्जा विकास र सौर्य मिनिग्रिड कार्यक्रम ल्याइएको छ । त्यस्का लागी आवश्यक बजेट ब्यवस्था गरि काम सुरु भएको मन्त्री सिंहले बताए ।
पेट्रोलीयम पदार्थको बढ्दो आयतलाई निरुत्साहित गर्न विद्युत खपत बढाउने उद्देश्यका साथ विद्युतीय चुलो तथा साधन प्रयोग प्रवर्द्धन कार्यक्रम, फोहोरलाई ऊर्जामा परिवर्तन गर्ने प्रविधी प्रवर्द्धन कार्यक्रम, विद्युतीय साधन चार्जिङ्ग स्टेशनको सम्भाव्यता अध्ययन जस्ता योजनाहरु संचालन गरिने मन्त्री सिंहले बताए ।
प्रतिक्रिया 4