+
+
देउवा सरकारको एक वर्ष :

सत्ता जोगाउन अनेक तिकडम

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीका विरुद्ध निकै कष्टपूर्ण तरिकाले बनेको गठबन्धनले देउवालाई प्रधानमन्त्रीको सिंहासनमा चढाएको हो । तर ओलीबाट भएका जुन जुन गलत अभ्यास गर्दैनौं भनेको थियो, सरकारले त्यही त्यही काम गर्‍यो, वितेको वर्षदिनमा यो सत्ता र गठबन्धन जोगाउन अनेक तिकडम गर्‍यो ।

बिनु सुवेदी बिनु सुवेदी
२०७९ असार २८ गते १९:३९

२८ असार, काठमाडौं । शेरबहादुर देउवाले आफ्नै पुरानै नजीर भत्काएर लिकबाहिर पुगिसकेको राजनीतिलाई ट्रयाकमा ल्याउन भूमिका खेल्लान् भन्ने अपेक्षाको अनुमोदन भएको भए, बुधबार यो सरकार बनेको वर्षदिन पुग्दै गर्दा उत्सवको माहौल हुन सक्थ्यो ।

बालुवाटारमा त झन् दोहोरो उत्सव हुन पनि सक्थ्यो, किनभने २०५२ को भदौमा देउवा पहिलोपटक मुलुकको प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दा २ महिनाको उमेरमा चलिरहेका उनका छोरा जयवीर देउवाको जन्मदिन र देउवाको यो सरकारको वर्षदिन संयोगवश एकदिन हुन्थ्यो । तर २७ वर्षका उनका छोरा जयवीरसमेत विवादमा आउने गरी सरकारले आर्थिक चलखेल गरेको खबर बाहिरियो तर देउवाको विवादास्पद गतिविधि सुध्रिएको छनक एक रत्ति पनि मिलेन ।

दुई पटकसम्म प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर प्रतिगमन गरेको भन्दै उनकै पार्टीका सांसदहरुले समेत बर्हिगमन गर्नुपर्ने मागसहित सर्वाेच्चमा हस्ताक्षर बुझाएपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सरकार ढल्यो र प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रतिस्थापित गर्न आइपुगे नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा ।

अघिल्लो सरकारले संविधानको सर्वाेच्चता, कानुनी राज र सुशासनमा असाध्यै धेरै बदनामी कमाएको भन्दै यही विषयलाई संयुक्त सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रमको दोस्रो लक्ष्य बनाएको थियो सरकारले । प्राथमिकताको पहिलो बुँदामा कोभिड–१९ को महामारीबाट उत्पन्न मानवीय संकटको समाधान थियो ।

महामारी न्यूनिकरणमा यो सरकारले केही हदमा काम गरेको मान्ने हो भने पनि त्यसपछि उसले प्राथमिकता निर्धारण गरेको कुनै पनि विषयमा प्रगति गर्न सकेन । फलस्वप सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाली कांग्रेसकै नेताहरु समेत प्रधानमन्त्री, उनलाई सल्लाह दिने सल्लाहकार समूह र सिंगो सरकारका प्रति आक्रोशित भइरहे । नेपाली कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको बुझाईमा सरकारले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा गरेको वाचाअनुसार केही पनि काम गर्न सकेन ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रममा जे कुरा उल्लेख भएको छ त्यो अनुसार काम भइराखेको छैन,’ पौडेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘नेपालको समस्या त्यही हो, लेख्ने एउटा गर्ने अर्कै काम । लेख्या काम सबै गरिदैन ।’

सरकारको वर्षदिनलाई सरसर्ती हेर्ने हो भने पौडेलले भनेको कुरामा असहमत हुनुपर्ने कुनै पनि ठाउँ छैन जहाँ देउवा सरकारले सरकार टिकाउनबाहेक जनता र जनजीविका, संविधानको सर्वाेच्चता र सुशासन, कानुनी न्याय र सार्वभौमिकता र सामाजिक न्यायका विषयमा काम गरेको होस् ।

देउवाले जुन धरातलमा टेकेर यो सरकार बनाएका थिए, त्यही धरातल भासिने गरी उनी लड्खडाइरहेको पछिल्लो उदाहरण हो तीन जनाले मात्रै पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति दिन सक्नेगरी संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसोधनको प्रस्ताव हुनु ।

जबकी तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७६ को मंसिर र २०७७ को वैशाखमा यही कानुन संशोधन गर्न खोज्दा उनीमाथि भंयकर प्रश्न उठेको थियो, प्रधानमन्त्री स्वेच्छाचारी भए भनेर उनका पार्टीका शीर्ष नेताहरुले त्यतिबेलैदेखि आलोचना गरिरहेका थिए । यसलाई संयोग मान्ने हो भने, देउवा सरकारको स्वेच्छारितामाथि त्यही विषयमा प्रश्न उठेको छ, जुन विषयले केपी ओलीलाई सुरुमा निर्मम र पछि कमजोर बनाउँदै गएको थियो ।

पछिल्लो उदाहरण हो, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माको सरकार लक्षित दुई प्रश्न । उनले मन्त्रिपरिषद्ले संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक संसोधन गर्नेगरी गरेको निर्णयप्रति चित्त बुझाएका थिएनन् । यही विषयमा एक वर्षअघि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसको पनि त्यतिखेरको ओली सरकारसँग चित्त दुखाइ थियो ।

त्यसबेला देउवाले भनेका थिए, ‘संसदको बजेट अधिवेशन बोलाउन ढिला भइरहेको अवस्थामा अध्यादेशमार्फत् शासन चलाउने वर्तमान सरकारको कार्यशैली घोर आपत्तिजनक छ, संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश लगायत सातवटा अध्यादेश ल्याउने सरकारको निर्णयको नेपाली कांग्रेस घोर भर्त्सना गर्दछ ।’

यो एक वर्षमा देउवाले सबैभन्दा धेरै बैठक कसैसँग गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धनधारी दलका नेताहरुसँगै गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै छलफल गठबन्धन जोगाउने विषयमै भएको छ । यसरी छलफल हुँदा, जनताले ब्यहोरिरहन परेको कष्टकर जीवन परै छुटेको छ ।

आफैले भर्त्सना गरेको विषय यति छिटै बिर्सिएका देउवालाई उनकै महामन्त्री शर्माले सार्वजनिक रुपमा प्रश्न सोधे, ‘ओलीको पालमा जो गलत, देउवाको पालामा पनि गलत । यसमा शतप्रतिशत प्रष्ट छौं हामी । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी विधेयक अविलम्ब फिर्ता त हुनुपर्छ नै, तर यस्तो भयो कसरी ? हुन्छ कसरी ? गर्छ कसले ? यो दुखद छ, प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गम्भीर जवाफदेहिता जरुरी छ ।’

देउवाको यो सरकारमाथि उनकै पार्टीका महामन्त्रीहरुले गरेको यो पहिलो प्रश्न होइन । आफ्नै पार्टीका महामन्त्रीले सभापतिलाई एउटै प्रश्न बारम्बार गरिरहन पर्नु देउवा सरकारको सबैभन्दा ठूलो अक्षमता हो ।

जबकी देउवाले यो सरकारमा आउँदै गर्दा विगतमा आफूले कमाएका अलोकप्रियताका धब्बाहरु मेट्ने लक्ष्य राखेका थिए । सभापति भएर कांग्रेस पार्टीभित्र छवि सुधार्ने र प्रधानमन्त्री भएर सरकारभित्र आफ्नो पुरानो भूमिकाका आधारमा गरिएको मूल्याकंन सुधार्ने देउवाको चाहना थियो । किनभने २०५२ यता देउवाले गरेको कुनै पनि सरकारको नेतृत्व विवादरहित रहेन ।

तर ओली सरकारमाथि जुन प्रश्न र त्यही प्रश्नको आधारमा आन्दोलन गरेर यो सरकार बन्यो त्यही पथ पछ्याएको देउवा सरकारले गठबन्धन जोगाउन अनेक तिकडम भने गरेको छ । सत्ता गठबन्धन रहन्छ कि सकिन्छ भन्ने पहिलो संकट ओली सरकारकै पालादेखि सर्वाधिक चर्चामा रहेको र तत्कालीन नेकपाभित्र विवाद बल्झाइरहेको एमसीसीमा देखियो ।

सत्ता गठबन्धनमा सामेल कम्युनिष्ट दलहरु नेकपा माओवादी केन्द्र, नेकपा एकीकृत समाजवादी, राष्ट्रिय जनमोर्चाले एमसीसी अनुमोदन भए सत्ता छोड्छौं भन्ने पूर्व निर्धारित अभिव्यक्तिलाई व्याख्यात्मक घोषणाको लेपनमा सच्याएका थिए ।

त्यसअघि ओलीले पटक पटक एमसीसी अनुमोदनको प्रयास गर्दा उर्लिएको राष्ट्रवाद त्यसबखत भने सामसुम भएको थियो । पृष्ठभूमिमा मौजुदा विषय केबल सरकारको निरन्तामात्रै हो । नत्रभने यो सरकारले स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको पूर्व मान्यतालाई धेरैपटक नजरअन्दाज गर्दा सत्ता गठबन्धन दलभित्र प्रश्नको विषय बन्नुपर्थ्यो ।

जबकी पूर्ववर्ती सरकारले वैदेशिक सम्बन्धलाई सत्ता जोगाउने यत्नसँग जोडेको भन्दै यो सरकारको न्युनतम साझा कार्यक्रममा देशको राष्ट्रिय स्वाधीनता र राष्ट्रिय हितलाई विश्व समुदायका बीचमा स्थापित गर्नु, भूपरिवेष्ठित देशको अधिकार, ठूला साना देशहरुबीच पूर्ण समानाधिकार तथा एक अर्काको आन्तरिक मामिलनमा अहस्तक्षेपको नीतिको पक्षपोषण गर्ने उल्लेख छ ।

तर यही मुलुकका विषयमा अमेरिका र चीनले संभवतः पहिलोपटक खुलेआम बाझाबाझ गर्दा सरकारको कुनै अधिकारीले हाम्रो आन्तरिक मामिलामा वाह्य मुलुक बोल्न आवश्यक छैन भनेर प्रतिवाद गर्न सकेनन । विदेश नीतिमा सरकार स्पष्ट नहुँदा ०७८ को वैशाख पहिलो साता वर्तमान प्रधानमन्त्री देउवाले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई लक्षित गर्दै यो सरकार भारतको टाङमुनि छिरेको छ भनेर गरेको टिप्पणी बिर्सिनेहरु बिरलै होलान् ।

आफूले सत्ताको राजकाज चलाउँदा प्रतिपक्षी र आफ्नै सहयात्री नेताको समेत खरो टिप्पणी व्यहोर्दै आएका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले तत्काल आफूमाथिका अनेक आक्षेप बिर्सिने कुरा पनि भएन । संभवतः त्यसैले वर्तमान सरकार वर्षदिन पुग्ने तिथिको छेको पारेर ओलीले यो सरकार बोकेर हिँड्नु हानिकारक भएको टिप्पणी गरे ।

‘यो निष्प्राण भइसक्यो, यसले हैजा फैलाउँछ, यसले समाजलाई दूषित गराउँछ । भगवान शिवले बोकेर हिँड्दा त सतीदेवी काम लागिनन् भने यस्तो गठबन्धन कुनै काम आउन सक्छ ?’ ओलीले भने, ‘अस्ति एउटा झरेको देख्नुभयो फत्याक्क गरेर, अरु अंगप्रत्यंग झर्दै जान्छ । भ्रष्टचारी अंग झरेर पीठ बन्छ ? त्यो कुनै पीठ बन्नेवाला छैन, बरु त्यो ठाउँ त रुखो हुन्छ ।’

ओलीले यो सरकारले गरेको भ्रष्टाचारबारे उठाएको प्रश्नलाई स्वयं सत्ताधारी दलहरुले समेत नाजायज मान्न सक्ने परिस्थिति कम्तीमा आजको मितिसम्म बनिसकेको छैन । सुशासन कायम गर्नेमात्रै होइन पूर्व सरकारको पालामा भएको भनिएको भ्रष्टाचारको छानबिन गर्ने न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएको सरकारका मन्त्री र प्रधानमन्त्रीकै निकटस्थहरु एकपछि अर्काे भ्रष्टाचारका काण्डहरुमा मुछिनु र सरकार र सम्बद्ध दलहरुले नजरअन्दाज गर्नु यही सरकारकै निमित्त लाज लाग्ने विषय हो ।

विवादास्पद व्यापारी पृथ्वी शाहको अमेरिकाबाट आएको शंकास्पद ४० करोड रुपैयाँ छुटाउन दिएको दबाव नमान्दा राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई नै निलम्बन गर्ने निर्णय यही मन्त्रिपरिषदबाट भएको हो ।

प्रधानन्यायाधीशको समेत कोटामा मन्त्री नियुक्त गर्ने खुलेआम प्रचलनको सुरुवात यही देउवा सरकारले गर्‍यो । तर सत्ता र गठबन्धन जोगाउनकै निमित्त आफूमाथि उठेका प्रश्नहरुबारे देउवा निरुत्तर बसिरहे, जवाफहीनता देखाए ।

त्यसैको प्रतिफल हो, सोमबारको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा नेता शेखर कोइरालाले देउवामाथि उठाएको जबरजस्त प्रश्न । ‘गर्भनर प्रकरणमा सरकारको असक्षमता छताछुल्ल भयो । सरकारले गर्भनर हटायो तर अदालतले पुनर्वहाली गर्‍यो । यसले आर्थिक क्षेत्रमा नकारात्मक सन्देश गयो । देशको अर्थतन्त्रका बारेमा यहाँहरु सबै जानकार नै हुनुहुन्छ भन्ने मेरो विश्वास छ,’ कोइरालाले भनेका छन्, ‘म सरकारलाई मुलुकको वर्तमान अर्थतन्त्र संकटोन्मुख रहेको, निजी क्षेत्र निराश भएको र आर्थिक अनुशासनहीनता बढेकोबारे गम्भीर ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु ।’

कोइरालाले जनताको दैनिक जीवन कष्टकर बन्दै गइरहेको भन्दै त्यसमा पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । तर यो सरकारको प्राथमिकता केवल सरकार जोगाउनुमात्रै हो भन्ने कुराको पुष्टि देउवा स्वयंले बारम्बार गरिसकेका छन् । बजेटमाथि छलफल भइरहेका बेला गत जेठ २२ गते सत्ता साझेदार दल नेकपा एकीकृत समाजवादीले आफ्नो तर्फबाट सरकारमा सहभागी मन्त्रीहरुलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय गर्‍यो ।

उक्त निर्णय पार्टीको आवश्यकताको आधारमा गरिएको र आफूहरुको सिफारिस अनुमोदन नभए सरकारमा बस्नुको औचित्य सकिएको प्रतिक्रिया एकीकृत समाजवादीका शीर्ष नेताहरुले दिएपछि निर्णय भएको २१ औं दिनमा देउवाले समाजवादी पार्टीको सिफारिस कार्यान्वयन गरिदिए । यसमा समाजवादीको साथ नरहे सत्ता गुम्छ भन्ने डरले धेरै काम गर्‍यो ।

यो एक वर्षमा देउवाले सबैभन्दा धेरै बैठक कसैसँग गरेका छन् भने सत्ता गठबन्धनधारी दलका नेताहरुसँगै गरेका छन् । सबैभन्दा धेरै छलफल गठबन्धन जोगाउने विषयमै भएको छ । यसरी छलफल हुँदा, जनताले ब्यहोरिरहन परेको कष्टकर जीवन परै छुटेको छ ।

लेखकको बारेमा
बिनु सुवेदी

बिनु सुवेदी अनलाइनखबर डटकमका एसोसिएट एडिटर हुन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
Khusi chhu

खुसी

Dukhi chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?