आमासँग राज्यको शर्त

३० असार, काठमाडौं । संविधानको धारा ११(५)ले नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको व्यक्तिलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरेको छ । यो संविधान निर्माणका आधार महिलाहरुकै बाहुल्यता रहेको माओवादीको सशस्त्र संघर्ष र २०६२/६३ को जनआन्दोलन हो । तर संविधानको प्रावधान कार्यान्वयन गर्न बन्न लागेको नागरिकता ऐनको संशोधन विधेयक भने महिलाका दृष्टिकोणले फेरि पनि पश्चगामी छ ।

विधेयकले संविधानको मौलिक हक अन्तर्गत रहेको कुनै भेदभावविना महिलालाई समान वंशीय अधिकार हुने प्रावधानलाई समेत उल्लंघन गरेको छ । बाबुको नाममा सहजै नागरिकता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको नागरिकता ऐनले बाबुको पहिचान नभएका या पहिचान खुलाउन नचाहने आमाका सन्तानलाई नागरिकता दिन भने अनेक शर्त अघि सारेको छ ।

विधेयकको व्यवस्था अनुसार आमाको नामबाट नागरिकता लिन नेपाली आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको बेहोराको निज र निजको आमाले गरेको तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । तर निवेदन दिँदाको बखत त्यस्तो व्यक्तिको आमाको मृत्यु भइसकेको वा होस ठेगान नरहेको अवस्थामा सोको प्रमाणसहित निवेदकले गरेको स्वघोषणा संलग्न गर्नुपर्ने व्यवस्था विधेयकले प्रस्ताव गरेको छ ।

सरकारले ल्याएको विधेयकले संविधानले नै व्यवस्था गरेको समान वंशीय अधिकारलाई कुण्ठित गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता रेखा शर्माको भनाइ छ । ‘आमाको नामबाट नागरिकता दिने सहज व्यवस्था गर्न आग्रह गर्छु,’ शर्माले भनिन्, ‘बाबु वा आमाको नामबाट नागरिकता दिन सहज व्यवस्था भएन यसले गर्दा संविधानमा महिलालाई दिएको वंशीय हकको व्यवस्था लागू भएन ।’

संविधान कार्यान्वयन गर्न नागरिकता ऐन २०६३ संशोधन हुनुपथ्र्याे, त्यही प्रयोजनका लागि ०७५ को असार २२ गते प्रतिनिधिसभामा संशोधन विधेयक दर्ता भयो । संसदले विधेयक दफाबार छलफलका लागि २९ साउनमा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा पठाएको थियो ।

राज्य व्यवस्था समितिले लामो छलफल र विवादपछि नेपाली पुरुषसँग बिहे गर्ने विदेशी महिलाले वैवाहिक अंगीकृत नागरिकता पाउन ७ वर्षे समयसीमा राख्ने व्यवस्थासहित प्रतिवेदन पास गर्‍यो । साथै आमाको नामबाट सन्तानलाई नागरिकता दिने व्यवस्थाको हकमा आमाले बाबुको पहिचान हुन नसकेको स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गर्‍यो ।

सांसदहरु झपट रावल र बृजेशकुमार गुप्ताले ‘पुष्ट्याईंसहित’ भन्ने शब्द राख्नुपर्ने अडान राखे । उनीहरुकै अडानकै कारण समितिले आमाले बाबुुको पहिचान हुन नसकेको भनी गरेको स्वघोषणा झुटो ठहरिए ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने कानूनी व्यवस्था गर्ने सहमति गरेको थियो । साथै बावुलाई पनि १ वर्ष ६ महिनासम्म कैद र २५ हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था राखियो । त्यसपछि ‘सर्वसम्मत निर्णय भयो’ भनियो ।

तत्कालीन नेकपा सरकारकै पालामै प्रतिनिधि सभामा पेश भएको नागरिकता विधेयक दलहरुबीचको बेमेल, उतारचढाव र संसद विघटनका कारण झण्डै वर्षदिन संसदमै अड्किएपछि देउवा सरकारले संसदबाट फिर्ता गरे नयाँ विधेयक दर्ता गर्‍यो । तर ०६३ को संविधानभन्दा अझै पछाडि फर्किएर बनेको उक्त नागरिकता विधेयकलाई फिर्ता गरेर झन पश्चगामी विधेयक ल्याएको सरकारमाथि बाहिर जसरी प्रश्न उठेको छ, संसदमा पनि त्यही स्तरमा प्रश्न अघि आएको छ । नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा आमा र सन्तान दुबैले बाबुको पहिचान छैन भनेर स्वघोषणा गर्ने नागरिकता विधेयकको प्रावधान असंवेदशील भएको टिप्पणी गर्छन् ।

‘एउटा प्रश्न छ, एकल आमा जसको बुवाको पहिचान नभएको भनेका छौं बाबुको पहिचान भएको पुष्ट्याईसहित आउनुपर्छ भन्ने कुरालाई हटाउनुपर्छ, यो आमालाई अनावश्यक व्यवहार बढाउने कुरा हो भनिएको थियो,’ थापाले भने, ‘तर अहिले झन निज र निजको आमाले तोकिए बमोजिमको स्वघोषणा गर्नुपर्ने भन्दा त यसले झन नागरिकता नदिने बाटोमा लैजान्छ ।’ थापाको शंकालाई बल पुग्नेगरी राज्यले यसअघि नै आमाको नामबाट नागरिकता लिन गरिने स्वघोषणालाई कसिलो पारेर गरिसकेको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओलीले नागरिकतासम्बन्धी अध्यादेश ल्याएपछि बनेको स्वघोषणासम्बन्धी नियमावली आमाको नामबाट नागरिकता बनाउन चाहनेका लागि कठोरमात्रै थिएन आपत्तिजजनक पनि थियो । संविधानभन्दा कठोर ऐन बनेपछि ऐनभन्दा कठोर नियमावली बनाएर नागरिकता लिन चाहेन एकल आमाका सन्तानमाथि त्यसबेला पनि राज्यले धावा बोलेको थियो । भलै सर्वाेच्च अदालतले आदेशपछि अध्यादेशबाट बनेको कानुनै खारेज भएपछि नियमावली कार्यान्वयनमा आउन सकेन ।

आमाको नामबाट नागरिकता दिनेसम्बन्धी उक्त नियमावलीमा नेपालमा जन्म भइ नेपालमा नै बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको, १६ वर्ष पूरा भएको व्यक्तिले वंशजका आधारमा नागरिकता लिन चाहेमा जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र, आमाको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र, जन्मस्थान वा नाता खुल्ने गरी सम्बन्धित स्थानीय तहले गरिदिएको सिफारिस बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । त्यतिले मात्रै पनि एकल आमाका सन्तानले नागरिकता लिनभने सक्दैन त्यही आधारमा आमा र सन्तानले बाबुको पहिचान हुन सकेको छैन भनेर प्रमुख जिल्ला अधिकारी वा उनले तोकेको अधिकृतसमक्ष स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यसो हुँदा गलत ठहरिए कानुन बमोजिम कारबाही भोग्न तयार छु भनेर सन्तान र आमा दुबैले सरकारी अधिकारी समक्ष सहीछाप गर्नुपर्ने प्रावधान नियमावलीमा छ । ऐनले आमाले मात्रै स्वघोषणा गरे पुग्ने व्यवस्था गर्दा त यति कठोर बनेको नियमावली ऐन नै अप्ठ्यारो हुँदा झन कस्तो बनेर आउँछ होला ? यही मुलुककै नागरिकबाट जन्मिएको सन्तानले आफ्नो आमाको नामबाट नागरिकता लिन खोज्दा राज्यले आफ्ना नागरिकलाई सहज बनाउन खोजेको हो कि झन भाँजो हालेको हो प्रश्न राज्यतिरै सोझिएको छ ।

सत्तारुढ दल माओवादीका नेता यसोधा सुवेदी गुरुङ यो ऐन झन पछाडि फर्किएको टिप्पणी गर्छिन् । ‘सरकारले फिर्ता गरेको विधेयकमा आमाका नामबाट नागरिकता दिन सरल विधि तय गरिएको थियो । वंशीय आधार लंगिक पहिचानका आधारमा नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘परिवारले पहिचान गर्न अस्वीकार गरेमा छानबिन गरर सिडिओले नागरिकता दिन सक्ने व्यवस्था गरिएको थियो । तर नागरिकतासम्बन्धी यो विधेयक संविधान विरोधी छ ।’

महिला, कानुन र विकास मञ्चको तथ्यांकअनुसार यो विधेयक पारित भए कानुनको अभावकै कारण नागरिकता लिन नपाएका ११ लाख नागरिकले नागरिकता पाउनेछन् ।

मञ्चले एकल आमाका ६ लाख ८० हजारभन्दा धेरै सन्तान कानुन नबनेकै कारण नागरिकता पाउनबाट वञ्चित भएका छन् ।

तर यत्रो समय कानुन नबनाएर नागरिकलाई अनागरिक बनाइरहेको राज्यले ल्याएको विधेयक नागरिकमैत्री भने छैन । आमा र सन्तानलाई पाइलैपिच्छे अपमानबोध हुनेगरि ल्याएको विधेयक सच्याउनुपर्ने सांसदहरुको पनि माग छ । तिनैमध्येकी एक हुन, एमाले सांसद मनकुमारी जिसी । ‘अंश र बंशको कुरालाई जसरी उठान गर्‍यौं त्यो गलत भयो,’ जिसीले भनिन्, ‘बाउ नभेटिए खोज्दै जानुपर्ने, स्वघोषणा गर्नुपर्ने आमामाथिको कस्तो अपमान हो यो ?’