‘सर्वोच्चको भवन निर्माण’माथि चार निकायबाट छानबिन

३१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणको अनियमिततामा चार फरक निकायले अध्ययन गरिरहेको भेटिएको छ । निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमसेर जबराको प्रत्यक्ष संलग्नतामा अनियमितता भएको भेटिएपछि छानबिन चलिरहेको हो ।

भवन निर्माणमा अनियमितता भएको भनी दुई दिनअघि महालेखा परीक्षकको कार्यालयले प्रतिवेदन दिइसकेको छ । यसबारेमा सर्वोच्च अदालत स्वयंले आन्तरिक रुपमा अध्ययन गरिरहेको छ ।

तेस्रो, अख्तियारले समेत भवन निर्माणको अनियमिततामा छानबिन गरिरहेको छ ।

चौथो, भवन निर्माणको ठेक्का पाएकोमध्येको एक समानान्तर निर्माण सेवामाथि राजस्व अनुसन्धान विभागले समेत अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

विभागसम्वद्ध स्रोतका अनुसार, समानान्तरको कार्यालयबाट बरामद गरिएको केही कम्प्युटरमा सर्वोच्चको भवन निर्माणको कारोबारसहित उच्च संवेदनशील सूचना छन् ।

यसरी भएको थियो, अनियमितता

२०७२ सालको भुकम्पपछि रेट्रोफिटिङ गरेर सञ्चालनमा ल्याइएको अहिलेको मूल भवन साँघुरो भएको र अर्को भवन आवश्यक भएको भन्दै सर्वोच्च अदालतको मूल भवन निर्माण सुरु भएको हो । सर्वोच्च अदालतको अहिलेको भवनको पछाडीपट्टि नेपाली सेनाको घोडा तवेला (क्यावलरी) रहेको ठाउँमा भवन निर्माण सुरु भइसकेको छ । १८ चैत २०८० भित्र भवन बनिसक्नुपर्नेछ ।

भवन निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान भएकोमा अरु प्रतिस्पर्धीहरूलाई अयोग्य बनाई एउटामात्रै कम्पनी छनौट गरी ठेक्का दिइएको हो । ५ अर्ब ८९ करोड ३८ लाख रुपैयाँको लागत अनुमान स्वीकृत गरी टेण्डर निकालिएको थियो । एउटामात्रै कम्पनी (संयुक्त उपक्रम)लाई योग्य ठहर गरी उसैको प्रस्ताव अनुसार, ५ अर्ब ८७ करोड ६ लाख रुपैयाँमा ठेक्का दिइएको हो । बिनापुरी–कालिका–समानान्तर जेभीले ठेक्का पाएको हो । ठेक्का सम्झौता भएलगत्तै अख्तियारमा उजुरी परेको थियो । तर ठेकेदारहरू बलिया भएका कारण अनुसन्धान अघि बढेन । अनुसन्धानलाई प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले समेत प्रभावित बनाए ।

सर्वोच्च अदालतले सुरुमा ६ पुस २०७७ मा टेण्डर आह्वान गरेको थियो । त्यसक्रममा चार फरक कम्पनीहरूले प्रस्ताव पेश गरे । त्यसक्रममा तीनवटा कम्पनीलाई प्राविधिक रुपमा अयोग्य ठहर गरिएको थियो । बाँकी रहेको एउटामात्रै कम्पनीको प्रस्ताव स्वीकृत भयो । निर्माण लगायतका काममा एकभन्दा बढी कम्पनी मिलेर तयार पारेको समूह (उपक्रम) बनाउँदा अनुभव समेत जोड्न मिल्ने भएकाले सबैजसोले उपक्रम बनाएर प्रस्ताव हालेका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले बोलपत्रमा विदेशी साझेदार कम्पनीको ५ वर्षको वित्तीय विवरण पेश गर्नुपर्ने शर्त राखेको थियो । तर ३ वर्षको मात्रै विवरण पेश गरेका कम्पनीसँग जोडिएका उपक्रमको प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो । अरु कम्पनीको हकमा भने तोकिएको वार्षिक कारोवार रकमभन्दा २५ प्रतिशत कम कारोवार गरेको आरोपमा प्रस्ताव अस्वीकृत भएको हो ।

१९ चैत २०७७ मा ठेक्का सम्झौता भएर काम पनि सुरु भइसकेको छ । लागत अनुमानभन्दा केवल २ करोड ३२ लाख रुपैयाँ कममा ठेक्का दिइएका कारण महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यसमाथि प्रश्न उठाएको हो । ठेकेदारले शुरुमै एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ ‘मोविलाईजेसन’ भनी पेस्की लगिसकेका छन् ।

‘त्यसक्रममा उहा(प्रधानन्यायाधीश जबरा)ले नै अरु कम्पनीलाई अयोग्य करार गरी एउटालाई मात्रै छान्न मिल्ने गरी काम गर्न निर्देशन दिनुभएको थियो’ सर्वोच्च अदालतस्रोतले भन्यो, ‘निर्णय प्रक्रियामा मुख्यरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरमाथि समेत प्रश्न उठाइएकाले छानबिनमा सहयोग गर्न भन्दै अहिले बिदामा बस्नुभएको हो ।’

महालेखा भन्छ : प्रधानन्यायाधीशकै संलग्नता

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले यस्तो क्रियाकलापले एउटामात्रै कम्पनी छनौट गर्दा ठेक्का प्रतिस्पर्धात्मक हुन नसकेको निष्कर्ष निकालेको हो । ‘एकमात्र बोलपत्र स्वीकृत गर्दा प्रतिस्पर्धा सीमित भई स्वीकृत लागत अनुमानको हाराहारी अर्थात् ०.३९ प्रतिशतमात्र न्यून रकमको ठेक्का स्वीकृत भएकोले’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘खरिद कार्य प्रतिस्पर्धी एवं मितव्ययी भन्न सकिने अवस्था रहेन ।’

त्यतिबेला ठेकेदारहरू बिनापुरी–कालिका र समानान्तरलाई नै अनुकुल हुनेगी टेण्डरमा शर्तहरू राखिएको थियो । टेण्डरमा ४ अर्ब २० करोडको काम गरेको अनुभव हुनुपर्ने एउटा शर्त थियो भने अर्को दुई तलामुनि (डबल बेसमेन्ट)को संरचना बनाएको हुनुपर्ने शर्त थियो । स्रोतले भन्यो, ‘आवश्यक नै नपर्ने त्यो शर्त तिनै कम्पनीका लागि अनुकुल बनाएर राखिएको थियो, जसका कारण अरु अयोग्य भए ।’

महालेखाले प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा निर्णय भएकोमा प्रश्न उठाएको छ । साथसाथै शहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी र क्षेत्राधिकार समेत सर्वोच्चले अतिक्रमण गरेको निष्कर्ष निकालेको छ । नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ बमोजिम शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको विभाग र डिभिजन कार्यालयहरूले सरकारी भवन निर्माण र मर्मत सम्भारको काम गर्छन । त्यो विभागमा भवन निर्माणकै लागि प्राविधिक जनशक्ति समेत छ । तर सर्वोच्च अदालतले उनीहरूलाई परिचालन नगरेर छुट्टै परामर्शदाता राखेर काम थाल्यो ।

बल्ल हेर्दैछ अख्तियारले

भवन निर्माणको अनियमितताबारे अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पनि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । सुरुमा अख्तियारले यसवारेमा प्रश्न सोधेपछि सर्वोच्चले क्षेत्राधिकार आकर्षित नहुने भनी जवाफ लेखेको थियो, किनभने त्यतिबेला चोलेन्द्रशमसेर जबरा प्रधानन्यायाधीश थिए । त्यसपछि अख्तियार अघि बढ्न सकेन । जबरामाथि महाभियोग सुरु भएपछि अख्तियारले फेरि फाइल खोलेको हो ।

‘अख्तियारले केही दिनअघि यसबारेमा स्पष्ट विवरण खुलाउनु भनी पत्राचार गरेको थियो, हामीले सबै विवरण पठादिएका छौं’, सर्वोच्च अदालतस्रोतले भन्यो, ‘अनुसन्धानमा हाम्रो पुरै सहयोग हुन्छ, कुनै पनि अवरोध हुँदैन भन्ने सन्देश दिइएको छ ।’ प्रतिस्पर्धा हुन नदिएको र प्रशासनिक निर्णयमा प्रधानन्यायाधीश (चोलेन्द्रशमसेर जबरा) प्रत्यक्ष संलग्न भएकाले अख्तियारले अनुसन्धान गर्न र मुद्दा चलाउन भने केही जटिलता हुने देखिन्छ । अवकाशपछि भने उनीमाथि अनुसन्धान गर्न कठिनाई हुँदैन ।

सर्वोच्चको समेत छानबिन

सर्वोच्च अदालतले पनि आन्तरिक रुपमा अध्ययन थालेको छ । निर्णय प्रक्रियामा संलग्न भएको र अनुसन्धानमा असहयोग हुने प्रश्न उठेपछि मुख्य रजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवर समेत बिदामा बसेका छन् । सर्वोच्च अदालतको व्यवस्थापन समितिमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की संयोजक थिए । भवन निर्माण हुने भएपछि दुई महिनाअघि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्सेर जबराले कार्कीलाई हटाएर स्वयंले समितिको नेतृत्व गरेका थिए ।

स्रोतका अनुसार, सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीश सम्मिलित हुने पूर्ण बैठकमा पनि भवन निर्माणबारे पटकपटक छलफल चलेको थियो । कायमुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले ठेक्का सम्झौतामाथि अध्ययन गरी पूर्ण बैठकमै प्रतिवेदन बुझाउने बताएका थिए । सर्वोच्चले आन्तरिक रुपमा सबै कागजातमाथि अध्ययन थालेको छ ।

सर्वोच्च अदालतको हालका नेतृत्वको बुझाईमा, भवन निर्माणका क्रममा मुख्यरजिष्ट्रार लालबहादुर कुँवरको समेत भूमिका छ । त्यसैले उनलाई न्यायाधीश बनाएर उच्च अदालत पठाउन खोजिएको थियो । उनले नियुक्ती अस्विकार गरेपछि छानबिनमा सहयोग गर्न कामू प्रधानन्यायाधीश दिपककुमार कार्कीले निर्देशन दिएपछि उनी विदामा छन् ।

राजस्वले कागजात र कम्प्युटर हेर्दै

भवन निर्माणको ठेक्का पाउने संयुक्त उपक्रम(जेभी)मा रहेकामध्ये समानान्तर निर्माण सेवा समेत हो । त्यसका सञ्चालक अच्यूत खरेलले राजनीतिक पहुँचका कारण मुलुकका प्रमुख निर्माण परियोजनामा ठेक्का पाएका थिए ।

उनीमाथि राजस्व चुहावटको आरोपमा राजस्व अनुसन्धान विभागले अनुसन्धान गरिरहेको छ । उनको कार्यालयबाट कम्प्यूटर बरामद गरेर त्यसभित्रका फाइलमाथि अनुसन्धान गरिरहेको छ । त्यसमा सर्वोच्च अदालतको भवन निर्माणका संवेदनशील सूचना समेत रहेको विभागसम्वद्ध स्रोतले जनायो । ‘केही खातापाता र कम्प्यूटरमा रहेको विवरणमा कारोवार र अन्य सूचना रहेको थाह पाएपछि ठेकेदार भन्दा पनि अरु निकै त्रसित बनेका छन्’ राजस्वसम्वद्ध स्रोतले भन्यो, ‘समानान्तरको सबै कारोवार विस्तृत रुपमा हेर्ने हो भने यसभित्रको धेरै तथ्य खुल्नेछ ।’

ठेक्का पाएको समूहमध्ये अर्को कम्पनी कालिका कन्स्ट्रक्सन समेत हो । जसका सञ्चालक राप्रपाका नेता समेत रहेका विक्रम पाण्डे हुन् । गतवर्ष प्रधानन्यायाधीश जबराले उनको मुद्दा विचाराधीन भएको विशेष अदालतमा हस्तक्षेपको प्रयास गरेका थिए । सञ्चालक पाण्डेलाई पुर्पक्ष थुनामा राखेर पुनरावेदनको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा ल्याउन चाहन्थे । तर पाण्डेलाई धरौटीमा छाडेपछि आक्रोशित उनले विशेषका तत्कालीन अध्यक्ष प्रेमराज कार्कीको सरुवा गराएका थिए ।

के के हुन् अनियमितताका आधार ?

अख्तियार सम्वद्ध स्रोतका अनुसार, भवन निर्माणका क्रममा देखिएका केही क्रियाकलापले अनियमितता पुष्टि हुने आधार मिलेको छ । पहिलो, प्रतिस्पर्धा हुने अवस्थामा अरु कम्पनीहरूलाई अस्वीकृत गरी केवल एउटामात्रै कम्पनी स्वीकृत गर्ने र उसले अघि सारेको प्रस्तावमा ठेक्का सम्झौता गर्ने परिपाटी देखिएको छ ।

दोस्रो, सर्वोच्च अदालतको निर्माण समितिको नेतृत्वबाट अरु न्यायाधीशलाई हटाएर प्रधानन्यायाधीश जबरा स्वयं त्यहाँ पुगेका थिए । कतिपय प्रशासनिक निर्णयहरू पनि उनले गरेका थिए । सर्वोच्च अदालतको बोलपत्र कागजातको बोलपत्र मूल्यांकन खण्डमा संयुक्त उपक्रम (ज्वाइन्ट भेञ्चर–जेभी)को कुनै साझेदार विरुद्ध भ्रष्टाचार सम्बन्धी मुद्दा दायर भएको अवस्थामा बोलपत्र मूल्यांकनबाट हटाइने प्रावधान छ ।

ठेक्का पाएको बिनापुरी–कालिका–समानान्तरमध्ये कालिकाका सञ्चालक विक्रम पाण्डेविरुद्ध त्यतिबेला सिक्टा सिंचाइ अनियमिततामा भ्रष्टाचारको आरोप लागेको थियो । २७ माघ २०७७ मा सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयमा त्यसवारेमा सोधेको थियो ।

जवाफमा प्रधानमन्त्री कार्यालयले ‘त्यहिंबाट निर्णय गर्नु’ भनी जवाफ दियो । अनि ३ फागुन २०७७ मा प्रधानन्यायाधीश जबराले उसलाई पनि मूल्यांकनमा समावेश गर्ने निर्णय गरे । प्रशासनिक रुपमा हुनुपर्ने निर्णयमा जबरा प्रत्यक्ष जोडिएकोमा समेत प्रश्न उठेको हो । ठेकेदारहरूले विद्युतीय खरिद प्रणालीमा कागजात पेस नगरेका कारण बोलपत्र अप्रभावग्राही बनाइएको थियो । महालेखाले प्रतिस्पर्धा संकुचित भएकाले खरिद कार्य मितव्ययी भएको मान्न नसकिने निष्कर्ष निकालेको छ ।

तेस्रो, भवन निर्माणकै लागि सर्वोच्च अदालतले परामर्शदाता नियुक्त गरेर पटकपटक भुक्तानी दिएको थियो । जबकी भवन निर्माणको सम्पूर्ण काम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागबाट हुनुपर्ने थियो । आफू विरुद्ध आन्दोलन सुरु हुनुभन्दा केही साताअघि अर्थात १५ भदौ २०७८ मा प्रधानन्यायाधीश ४ करोड १५ लाख रुपैयाँको ठेक्का सम्झौता गराएका थिए ।

सर्वोच्च र भक्तपुरको भवन निर्माणको परामर्शदाताका लागि मात्रै ६ करोड ८७ लाख रुपैयाँका ठेक्का भएको थियो । महालेखाकै प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘शहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गतको निकायबाट निर्माण गर्ने गराउने वा ती निकायहरूका प्राविधिक जनशक्ति उपयोग गरी सुपरिवेक्षणबाट गुणस्तर नियन्त्रण गराउनेतर्फ ध्यान जानुपर्ने देखिन्छ ।

भक्तपुरमा पनि उस्तै

भक्तपुर जिल्ला अदालतको भवन निर्माणमा पनि उस्तै समस्या देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । ७ तले भवन निर्माणका लागि टेण्डर आह्वान हुँदा १० वटा कम्पनीले प्रस्ताव पेश गरेका थिए । तीमध्ये ९ वटालाई सर्वोच्च अदालतले प्राविधिक रुपमा अयोग्य भनी समावेश गरेन, अनि एउटामात्रै कम्पनीले पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत भयो ।
अरु कम्पनीहरू अस्विकृत गर्न सर्वोच्च अदालतलाई बाहनामात्रै चाहिएको थियो । सर्वोच्चले संयुक्त उपक्रमको अख्तियारनामा पेस नगरेको, विदेशी साझेदारको हकमा कम्पनी दर्ता र व्यवसाय दर्ता समेतका कागजात प्रमाणित नगरेको भन्ने आधार देखाइएको थियो ।

साथै दूतावासबाट पुष्टि नभएका कागजात पेश गरेको अनि कागजात बोलपत्रका केही प्रावधानसँग नमिलेको आधारमा अरु कम्पनीहरूलाई अयोग्य घोषित गरेको थियो । १३ प्रतिशत भ्याट बाहेक १ अर्ब २१ करोड रुपैयाँमा लागत अनुमान गरिएकोमा शुन्य दशमलब १९ प्रतिशत कम रकममा सम्झौता भयो । मिलेमतोका कारण ठेक्का क्रममा एक करोड रुपैयाँ पनि घटेन ।