+
+

प्रहरीलाई हतियार खरिद गर्न देउवा सरकारले नै दिएको थियो स्वीकृति

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई बुझाउन तयार गरेको गोप्य विवरणमा समावेश एक पत्रमा २०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

गौरव पोखरेल गौरव पोखरेल
२०७९ साउन ३ गते २०:१३

३ साउन, काठमाडौं । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा र गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले कुनै निर्णय नभएको दाबी गरेपनि मन्त्रिपरिषद् बैठकले गत वैशाखमा प्रहरीलाई हतियार खरिदका लागि स्वीकृति दिएको भेटिएको छ ।

प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रतिनिधि सभाको अर्थ समितिलाई बुझाउन तयार गरेको गोप्य विवरणमा समावेश एक पत्रमा २०७९ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्ट गन (फोल्डिङ) र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न स्वीकृति दिएको उल्लेख छ ।

गृह मन्त्रालयबाट प्रहरीलाई प्राप्त चलानी नम्बर ५८३ को पत्रमा ‘नेपाल सरकार म.प.बै.सं. (मन्त्रिपरिषद बैठक संख्या) ३/०७९ मिति २०७९/०१/२५ गतेको पत्रद्वारा सर्ट गन र ९ एमएम पेस्तोल खरिद गर्न पूर्व स्वीकृति प्राप्त भएको निर्णय प्राप्त भएको’ले प्रक्रिया थाल्न भनिएको छ ।

त्यही आधारमा हतियार खरिदका लागि प्रहरीले सुरक्षा सामरिक वा प्रतिरक्षा आपूर्ति गर्ने कार्यविधि, २०६४ र सार्वजनिक खरिद नियमावलीका प्रावधान अनुसार ९३ करोड ९९ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागत अनुमान गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालका एक उच्च अधिकृतले अनलाइनखबरलाई बताए ।

मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा रहेको बेला हतियार खरिद गर्न खोजिएको भन्दै सरकारको आलोचना भएपछि ६ दिनअघि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले त्यससम्बन्धी कुनै निर्णय नभएको स्पष्टीकरण दिएका थिए ।

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ चैत २०७८ मा हतियार खरिद वापत भुक्तानीका लागि ८४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएका थिए । त्यसबारे गृह मन्त्रालयले २४ चैत २०७८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई चलानी नम्बर ५१२ को पत्रमार्फत जानकारी दिएको थियो ।

कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठकमा देउवाले प्रहरीका लागि हतियार किन्ने कुरै नरहेको बताएका थिए । त्यसको दुई दिनपछि गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले पनि हतियार किन्ने योजना नभएको दाबी गरेका थिए ।

तर प्रहरी प्रधान कार्यालयले अर्थ समितिमा बुझाउन तयार गरेको पत्रहरुले गृह मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय र मन्त्रिपरिषद् बैठककै निर्णय अनुसार प्रहरीले हतियार खरिदको प्रक्रिया अघि बढाएको देखिन्छ ।

तत्कालीन गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले २२ चैत २०७८ मा हतियार खरिद वापत भुक्तानीका लागि ८४ करोड रुपैयाँको स्रोत सुनिश्चितता गरिदिएका थिए । त्यसबारे गृह मन्त्रालयले २४ चैत २०७८ मा प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई चलानी नम्बर ५१२ को पत्रमार्फत जानकारी दिएको थियो ।

प्रहरी प्रधान कार्यालय, नक्सालले त्यही अनुसार हतियार खदिरका लागि २५ जेठ २०७९ मा ‘द राइजिङ नेपाल’ मा सूची दर्ताका लागि सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गरेको थियो ।

तोकिएको समय सीमाभित्र ७५ वटा फर्मले सूचिकृतका लागि प्रस्ताव पेश गरेका थिए । मूल्यांकन समितिले समूह ‘क’ अन्तर्गत २७ र ‘ख’ अन्तर्गत २६ वटा फर्मलाई सूचिकृत गराएको थियो ।

फेजआउट हतियार खरिद गर्न खोज्दा विवाद

प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोतले अनलाइनखबरलाई उपलब्ध गराएको विवरण अनुसार १२ बोर हतियार १२ सय, इटालीको बेर्रेटा कम्पनीको एक हजार पेस्तोल, २५ हजार अश्रुग्याँस, एक हजार १५० वटा फोल्डिङ सर्ट गन र १० लाख प्लास्टिकका गोली खरिद प्रक्रिया पनि अघि बढिसकेको छ ।

अहिले यी हतियार खरिदका लागि प्रतीत पत्र खोल्ने तयारी गरिएको छ । तर हतियार खरिदको विषय विवादमा परेपछि अहिले यो प्रक्रिया अलपत्र परेको छ । विभिन्न हतियारमा लाग्ने ५ लाख गोली चाहिँ प्रहरीले नेपाली सेनाबाट खरिद गर्ने भनिएको छ ।

प्रहरीले प्रति गोटा सर्टगनका लागि दुई हजार १०० डलर र ६ एमएमको पेस्तोलका लागि प्रति गोटा ६९९ डलर खर्च गर्ने भएको छ । यसका लागि ६ वटा प्याकेजमा टेण्डर गरिएको प्रहरी प्रधान कार्यालय स्रोत बताउँछ ।

खरिद गरिएका हतियारमध्ये १२ बोर हतियार १० वर्षअघि नै काम नलाग्ने घोषणा गरिएको हतियार हो ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वडीआईजी हेमन्त मल्ल ठकुरी १२ बोर पड्काउँदा गोली छरिएर क्षति बढी हुने भएकाले रमेश चन्द ठकुरी आईजीपी भएका बेला यसको प्रयोगमा रोक लगाइएको बताउँछन् । त्यतिबेला १२ बोरको हतियारले धेरै मानिसहरु घाइते भएको भन्दै मानवअधिकारको समेत प्रश्न उठेको थियो ।

‘शहर बजारमा यो हतियार पड्काउँदा धेरै क्षति हुनसक्ने भन्ने भयो, यसको कभरेज बढी हुनाले घाइते धेरै हुन्थे’, मल्लले भने, ‘त्यसैले त्यतिबेला यो हतियारको प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो ।’

उनका अनुसार दंगा नियन्त्रण वा अन्य कुनै घटनामा प्रहरीलाई १२ बोरको हतियार दिएर पठाएकै कारण घाइतेको संख्या बढी भएको निष्कर्ष तत्कालीन प्रहरी नेतृत्वको थियो । त्यसैले १२ बोरको हतियारलाई प्रयोगमा रोक लगाइएको थियो ।

तर त्यही हतियार खरिद गर्न खोजिएपछि पूर्वप्रहरी उच्च अधिकृतहरुले पनि असन्तुष्टि जनाएका थिए । पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारी हतियार खरिदमा विगतमा चलखेल गरेका विचौलिया नै यसपालि पनि देखिएकाले यसमा सरकारको नियत ठीक नभएको बताउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) एवं सांसद नवराज सिलवाल अहिले टियर ग्यास (अश्रु ग्यास) सेलबाहेक सर्ट गन, पेस्तोल लगायत आवश्यक नै नभएको बताउँछन् ।

‘दूतावासबाट सरकार–सरकार सम्झौता गरेर पारदर्शी रुपमा हतियार ल्याउन सकिन्थ्यो’ सिलवालले अनलाइनखबरसँग भने, ‘तर मुलुक जटिल परिस्थितिमा भएका बेला सरकारले अर्थतन्त्र सिध्याउने प्रयास गर्‍यो ।’

आठ वर्षअघि पनि रोकिएको थियो हतियार खरिद

आठ वर्षअघि पनि प्रहरीका लागि हतियार खरिदको प्रयास रोकिएको थियो । तर विचौलियाले चलखेल गरेर चलनचल्तीको भन्दा बढी मूल्यमा खरिद गर्न खोजेको भन्दै प्रहरी उच्च अधिकृतहरुले विरोध जनाएका थिए ।

त्यसबेला प्रहरीले भौतिक संरचना, अपराध अनुसन्धानको क्षमता अभिवृद्धि जस्ता कुरामा लगानी गरिदिन माग गरेको थियो । तर सरकारले हतियार खरिदका लागि रकम छुट्टयाइदिएको थियो ।

तत्कालीन एक उच्च प्रहरी अधिकृतका अनुसार उपेन्द्रकान्त अर्याल प्रहरी महानिरीक्षक भएका बेला दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनपछि २०७० मा नेपाल प्रहरीले संगठनको दश वर्षे आवश्यकताबारे अध्ययन गरेको थियो ।

बदलिँदो सुरक्षा परिस्थितिबीच संगठनका आवश्यकता र प्राथमिकता के–के हुन सक्छन् भनेर अध्ययन गर्ने जिम्मा अन्वेषण तथा योजना निर्देशनालयका तत्कालीन प्रमुख प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) राजेन्द्रसिंह भण्डारीले पाएका थिए ।

सिंहका अनुसार अध्ययनको पहिलो प्राथमिकतामा सबै प्रहरीलाई कम्तीमा ‘छानो, मानो र लत्ता कपडा’ जस्तो आधारभूत आवश्यकता पूरा गराउनुपर्ने भनिएको थियो ।

मुलुक संविधान निर्माणको प्रक्रियामा गइसकेका बेला प्रहरीको प्राथिमकता पनि भिन्न हुने भन्दै अनुसन्धानमा प्रविधिको प्रयोग र विस्तारलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राखिएको थियो ।

‘स्मार्ट पुलिसिङका छुट्टै सूचना प्रविधि निर्देशनालय खडा गरेर काम गर्नुपर्छ र प्रहरीको जनशक्ति बढाउनुको साटो प्रविधियुक्त प्रहरी सेवाको विस्तारलाई जोड दिनुपर्छ’ त्यसबेलाको अध्ययन प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘अपराध अनुसन्धानका लागि आवश्यक उपकरणको खरिद, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो जस्ता विशिष्टकृत इकाइको व्यवसायीकरण जस्ता कुरालाई जोड दिने पनि अबको प्राथमिकता हुनुपर्नेछ ।’

अन्तिममा मात्रै भिड नियन्त्रणका लागि अत्यावश्यक सामग्री खरिद गर्ने भनिएको थियो । त्यही अनुसार प्रहरी प्रधान कार्यालयले गृह मन्त्रालयमार्फत आगामी वर्षको योजना पेश गरेको थियो ।

पूर्वएआईजी भण्डारीको भनाइमा त्यसबेला हतियार खरिदको योजना नै अघि सारिएको थिएन । तर आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर एक्कासी डेढ अर्ब बराबरको हतियार खरिदको फाइल प्रहरीसम्म आइपुगेको थियो ।

तत्कालीन आईजीपी अर्यालनिकट एक अधिकृत पनि भन्छन्, ‘त्यसबेला ८/१० वटा विषय प्रहरीबाट माग भएका थिए, तीमध्ये अधिकांश योजनामा परेनन् । तर भन्दै नभनिएको हतियार खरिद गर्न राजनीतिक नेतृत्वबाट दबाव आयो ।’ त्यसविरुद्ध व्यापक विरोध भयो र अन्तिममा सरकार हतियार खरिदको निर्णयबाट पछि हटेको थियो ।

प्रहरी भन्छ – हतियार अति आवश्यक छ

प्रहरी प्रधान कार्यालयले चाहिँ प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ‘प्रहरीले हातहतियारको चरम अभाव झेल्दै आएको’ जिकिर गरेको छ ।

साथै, साना हतियार र भीड नियन्त्रणका लागि प्रयोगमा आउने कम जोखिमयुक्त हातहतियारको खरिद अत्यावश्यक रहेको उसको भनाइ छ ।

प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०६९/७० पछि हातहतियार, भीड नियन्त्रण सामग्री, सवारी र सञ्चार साधन खरिद भएको छैन ।

केन्द्रीय प्रहरी प्रवक्ता टेकप्रसाद राईका अनुसार गत स्थानीय चुनावका बेला सुरक्षा व्यवस्था कायम गर्न असर पुग्ने भएपछि नेपाली सेनासँग मागेर २३ वैशाख २०७९ मा ९९९ वटा साना हतियार बालगिरी (सापटी) लिइएको थियो । त्यसबेला २००६ थान साना हतियार अपुग रहेको राई बताउँछन् ।

*यसअघि राइजिङ नेपालसँगै ‘द काठमाडौं पोष्ट’मा पनि सूचना छापिएको उल्लेख भएकोमा क्षमायाचनासहित सच्याइएको छ ।

लेखकको बारेमा
गौरव पोखरेल

पोखरेल अनलाइनखबरका लागि सुरक्षा, अपराध तथा समसामयिक विषयमा रिपोर्टिङ गर्छन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?