+
+

‘माथिल्लो सदन’ लाई ‘तल्लो स्तर’को व्यवहार

माथिल्लो सदन भन्दै इज्जतसाथ पुकारिए पनि बौद्धिकहरुको सभा भनिने राष्ट्रिय सभाप्रति प्रतिनिधि सभाको व्यवहार ‘माथिल्लो स्तरको’ छैन । यसका दर्जनौं दृष्टान्तहरु छन् ।

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ साउन ४ गते १७:५०

४ साउन, काठमाडौं । २६ पुस ०७५ मा दर्ता ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७५ लाई राष्ट्रिय सभाले सोही वर्षको २६ फागुनमा पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठायो । राष्ट्रिय सभाले दुई महिनामै पारित गरेर पठाएको यो विधेयक ४० महिनादेखि प्रतिनिधि सभामा अड्किएको छ ।

प्रस्तावित विधेयकमा ज्येष्ठ नागरिकप्रति सन्तानको दायित्व लगायतका विषय समावेश छन् । यो विधेयक अनुसार वृद्ध बाबु-आमाको जीवनयापनमा समस्या आएमा सम्बन्धित स्थानीय तहले हकवालाको हैसियतअनुसार रकम असुल गरी बाबुआमालाई दिन सक्नेछन् । हकवालाको न्यूनतम आम्दानी नभए जेष्ठ नागरिकको न्यूनतम आधारभूत आवश्यकता पूरा गर्ने दायित्व स्थानीय तहमा हुने बाध्यकारी प्रावधान राखिएको छ ।

अनुभवले खारिएका जेष्ठ नागरिकको सीप तथा ज्ञान हस्तान्तरणका लागि स्थानीय तहले सीप केन्द्रको स्थापना गर्नुपर्ने लगायतका व्यवस्था विधेयकमा छन् । तर, प्रतिनिधि सभाले विधेयक नै अड्काएपछि नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा जान पाएको छैन ।

ज्येष्ठ नागरिकसम्बन्धी विधेयक मात्रै नभएर राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका अरु दर्जन विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा अडि्कएका छन् ।

सञ्चार माध्यमहरुलाई नियमन गर्ने गरी तत्कालीन सरकारले २७ वैशाख २०७६ मा ल्याएको ‘नेपाल मिडिया काउन्सिल सम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक’ राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा गएको ३० महिना भयो । तर, प्रतिनिधि सभाले अगाडि बढाएको छैन ।

नेपाल इञ्जिनियरिङ परिषद् (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०७६, काठमाडौं उपत्यका सार्वजनिक यातायात (व्यवस्थापन) प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठान विधेयक, २०७६, नेपाल विशेष सेवा विधेयक, २०७६, नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६, नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०७६, तथ्यांक विधेयक, २०७६, योगमाया आयुर्वेद विश्वविद्यालय विधेयक, २०७६, स्टान्डर्ड नापतौल (पाँचौ संशोधन) विधेयक, २०७६ र प्रत्यायन (एक्रिडिटेशन) विधेयक, २०७६ लाई पनि प्रतिनिधि सभाले अड्काएर राखेको छ । जो राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएका थिए । राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर पठाएका यी विधेयकहरु प्रतिनिधि सभाको प्राथमिकतामा परेका छैनन् ।

प्रचलित कानुन अनुसार राष्ट्रिय सभामा उत्पति भएको विधेयक राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधि सभामा पठाउँछ । प्रतिनिधि सभाले पास गरेर पुनः राष्ट्रिय सभामा फर्काउँछ । विधेयकमा प्रतिनिधि सभाले गरेको संशोधन राष्ट्रिय सभाले स्वीकार गरेको खण्डमा अगाडि बढ्छ । नत्र संयुक्त सदन बसेर टुंग्याउनुपर्ने हुन्छ । दुबै हाउसबाट पारित भएपछि राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष हुँदै राष्ट्रपतिकहाँ पुगेर विधेयक प्रमाणिकरण भएपछि ऐनका रुपमा कार्यान्वयनमा आउँछ । तर, प्रतिनिधि सभाले नै विधेयक अड्काइदिएपछि आफूहरुलाई ग्लानी हुन थालेको राष्ट्रिय सभाका सांसदहरु बताउँछन् ।

‘पत्रकारले प्रश्न गर्दा मलाई ग्लानी भयो । प्रतिनिधि सभामा गएर अडि्कएका १२ वटा विधेयकहरु छलफल गरेर पारित गर्दा करिब ५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ भन्ने मैले बुझेको छु । ५० वटा भन्दा बढी विधेयकहरु प्रतिनिधि सभामा अडि्कएका छन् । त्यसमा कति खर्च भयो होला ?’ राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. विमला राई पौडयालको प्रश्न छ । उनले सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा माथि पनि प्रश्न उठाएकी छन् । ‘सभामुखज्यू के गर्दै हुनुहुन्छ ? राष्ट्रिय सभाबाट गएका विधेयकहरुलाई समितिहरुमा पठाएर, छलफल गराएर राष्ट्रिय सभामा पठाउने दायित्व सभामुखको हो कि होइन ?’ उनले भनिन् ।

सभामुख सापकोटा भने आफ्नो प्राथमिकता विधेयकहरु पास गर्नेतर्फ नै रहेको बताउँछन् । विगतमा राजनीतिक रुपमा मुलुकमा देखापरेका घटनाहरुका कारण विधेयकहरु अगाडि बढ्न नसकेको उनको जवाफ छ । सोमबार पत्रकारहरुसँग भएको भेटमा सभामुख सापकोटाले भने, ‘विधेयक अगाडि बढाउन भूमिका खेलेको छु । महत्वपूर्ण विधेयकहरु अगाडि बढेका छन् ।’ बजेट अधिवेशनमा पनि बजेट पारित गरेर विधेयकहरु अगाडि बढाइनुलाई सकारात्मक रुपमा लिनुपर्ने उनको सुझाव छ ।

विभेदकारी व्यवस्था

प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले आवश्यकता अनुसार अगाडि बढाउन सक्छ । प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर राष्ट्रिय सभामा गएपछ राष्ट्रिय सभाले प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर, राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको विधेयक प्रतिनिधि सभामा पुगेपछि यति समयभित्रै पारित गरिसक्नुपर्छ भन्ने कुनै संवैधानिक बाध्यता छैन ।

राष्ट्रियसभा अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमिल्सिना

यसलाई विभेदकारी व्यवस्थाको संज्ञा दिन्छिन् राष्ट्रिय सभा सदस्य डा. पौड्याल । प्रतिनिधि सभाले पठाएको विधेयक हामीले दुई महिनाभित्र केही गरेनौं भने ढुस बनाइदिएर उहाँहरू अगाडि बढ्न पाउने । राष्ट्रिय सभाले पठाएको विधेयक प्रतिनिधि सभाले वर्षौंसम्म थन्काएर राख्दा पनि केही पनि नहुने ?’ पौडयालको प्रश्न छ ।

पारित गरेर पठाएको दुई महिनासम्म विधेयक फिर्ता नपठाए सिधै प्रमाणिकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठाउन सक्ने संवैधानिक अधिकारको प्रयोग एक पटक प्रतिनिधि सभाले गरिसकेको छ । २३ साउन २०७५ मा दर्ता भएको ‘राहदानीसम्बन्धी कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक २०७५’ लाई प्रतिनिधि सभाले १० असोज २०७५ मा पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको थियो । त्यसको भोलिपल्टै उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभामा टेबल भयो । तर, राष्ट्रिय सभाको प्रक्रियामा रहेको यो विधेयक दुई महिनाभित्र फिर्ता नआएको भन्दै तत्कालिन सभामुख कृष्णबहादुर महराले २५ वैशाख २०७५ मा प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति कार्यालय पठाए ।

प्रक्रियामा रहेको विधेयक प्रतिनिधि सभाले फिर्ता लिएको भनी राष्ट्रिय सभामा विरोध भयो । उक्त विरोधलाई समेत ख्याल गर्दै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी ८ जेठ २०७६ मा राहदानी विधेयक पुनर्विचारका लागि संघीय संसदमै फिर्ता पठाइदिइन् ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संविधान जारी भएपछि संघीय संसदले प्रमाणिकरणका लागि पठाएको विधेयक पुनर्विचारका लागि भन्दै राष्ट्रपतिले संसदमा फिर्ता पठाएको यो नै पहिलो घटना थियो । संविधानको धारा ११३ (२) मा विधेयक पुनर्विचार हुन आवश्यक छ भन्ने राष्ट्रपतिलाई लागेमा पेश भएकोे १५ दिनभित्र सदनमा फिर्ता पठाउन सक्ने प्रावधान छ । राष्ट्रपतिले फिर्ता गरेको विधेयकमाथि दुवै सदनले पुनर्विचार गर्नुपर्ने हुन्छ । दुवै सदनले पारित गरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष विधेयक पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ । दोस्रोपटक पठाइएको विधेयकमा राष्ट्रपतिले प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रपतिले फिर्ता पठाइदिएको उक्त विधेयक राष्ट्रिय सभाले ३१ भदौ २०७६ मा पारित गर्‍यो । प्रतिनिधि सभाले २ असोज २०७६ मा पुनः पारित गरेर प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिकहाँ पठायो । दोस्रो पटक आएको विधेयकलाई राष्ट्रपतिले २७ असोज २०७६ मा प्रमाणीकरण गरिदिएकी थिइन् ।

राहदानी विधेयक फिर्ताको घटनाले अहिले पनि राष्ट्रिय सभालाई सताउने गरेको छ । ‘दुई महिना भित्र फिर्ता नपठाए प्रतिनिधि सभाले विधेयक अगाडि बढाउन सक्ने संवैधानिक व्यवस्थाका कारण छिटो गरौं भन्ने हुन्छ । यसकारण प्रयाप्त छलफल गर्ने भन्दा छिटो पारित गरौं भन्ने हुन्छ’ सांसद पौड्याल बताउँछिन् ।

संविधानको धारा १११ मा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभाले पारित गरी राष्ट्रिय सभामा पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफू समक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझाव सहित फिर्ता पठाउनु पर्नेछ । त्यो समयावधिभित्र राष्ट्रिय सभाले सो विधेयक फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको संख्याको बहुमत सदस्यहरुको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपति समक्ष पेश गर्न सक्नेछ ।’

माथिल्लो सदनलाई सबैतिरबाट उपेक्षा

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव समेत रहेका डा. बेदुराम भुसाल विधि निर्माण गर्दा संघीय संसदको प्रतिनिधि सभाले निर्णय गरेपछि पुगिहाल्यो भन्ने मानसिकता रहेको र यो धेरै चिन्ताजनक विषय रहेको दुखेसो गर्छन् । उनी प्रश्न गर्छन्, ‘दुई सदनको व्यवस्था हामीले किन गर्‍यौं ? प्रतिनिधि सभाले ल्याएको प्रस्ताव वा प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकलाई राष्ट्रिय सभाले जस्ताको तस्तै पारित गर्नुपर्ने हो भने यो राष्ट्रिय सभा केका निम्ति हो ?’

सरकार, सञ्चारमाध्यम, राजनीतिक दलहरु सबैतिरबाट राष्ट्रिय सभा उपेक्षामा परेको उनको दुखेसो छ । उनी भन्छन्, ‘थुप्रै असंगतिहरू छन्, थुप्रै नमिलेका कुराहरू छन् तिनलाई मिलाउनुपर्ने छ, त्यसका निम्ति दुई-चार दिन बसेर छलफल गरौं, बहस गरौं भन्ने कुरा छैन । आजका आजै पास गरिदिनुस्, भोलिका भोलि पास गरिदिनुस् भनिएको हुन्छ । यो राष्ट्रिय सभालाई पूर्णत उपेक्षा गरिएको प्रमाण हो ।’

नयाँ विधेयकमा समेत छलफल नै नगरिकन अगाडि लैजान राष्ट्रिय सभालाई दिइने दबाब आफूहरुलाई अब स्वीकार्य नहुने उनको चेतावनी छ । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा २०७६ सालमा दर्ता भएको विधेयक त्यहाँ तीन वर्ष ललकारेर राखियो । प्रतिनिधि सभाबाट पारित गरेर राष्ट्रिय सभामा पठाएको सात दिन पनि भएको हुँदैन, ल आजै पास गरिदिनुपर्यो भन्नुहुन्छ । राष्ट्रिय सभालाई यस ढंगले उपेक्षा गर्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

राष्ट्रिय सभामा रहेका दलका नेताहरूको र सचेतकहरूको व्यवस्थापनका सन्दर्भमा पनि उचित ध्यान नदिइएको उनको गुनासो छ । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभाका विभिन्न दलका नेता, सचेतकहरूलाई, पदाधिकारीहरूलाई कार्यकारिणी मानिन्छ । त्यस हिसाबले त्यहाँ व्यवस्थापनको कुरा गरिएको छ । तर, राष्ट्रिय सभामा यो गरिँदैन ।’

राष्ट्रिय सभा ओझेलमा पर्‍यो, विभेदको व्यवहार गरियो भन्न छाडेर आफ्नो अध्ययन बढाउन र सोही अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई संसद सचिवालयका पूर्वसचिव थापाको सुझाव छ

राष्ट्रिय सभाका पदाधिकारीहरुको पदपूर्तिका लागि समेत दलहरुको ध्यान नजाने गरेकोमा उनको रोष छ । उनी भन्छन्, ‘प्रतिनिधि सभामा उपसभामुखको पद खाली थियो, ढिलै भएपनि त्यहाँ निर्वाचन भयो । राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्ष पदका सन्दर्भमा फेरि पनि सम्झिएन ।’

राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष पद १९ फागुन २०७८ देखि रिक्त छ । सोही बेलादेखि राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतका तीन वटा विषयगत समितिका सभापतिको पद पनि रिक्त छन् ।

राष्ट्रिय सभा र राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिले गरेका निर्णयहरू र निर्देशन कार्यान्वयनको सन्दर्भमा पनि सरोकारवाला निकाय र सरकारले उपेक्षा गर्दै आएको सांसद भुसालको गुनासो छ । साथसाथै सञ्चारमाध्यमको ध्यान पनि राष्ट्रिय सभाका गतिविधिहरुमा प्रयाप्त पुग्न नसकेको उनको भनाइ छ । ‘प्रतिनिधि सभाको प्रत्येक सदस्यले बोलेको ‘उहाँले यसो भन्नुभयो’ भन्निछ तर, राष्ट्रिय सभाको त्यसरी रिपोर्टिङ गरिँदैन । राष्ट्रिय सभाको पनि बैठक भयो भनेर सिध्याइन्छ । त्यहाँ के भयो ? के पास भयो ? के बोले ? केही पनि उल्लेख हुन्न । यो पनि विभेदकारी व्यवहार हो,’ भुसालले ३० असार २०७९ मा राष्ट्रिय सभामै भनेका थिए ।

ओझेलमा किन ?

नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीका महासचिव समेत रहेका डा. भुसालका शब्दमा ‘राष्ट्रिय सभा प्रतिनिधि सभाले गरेको कामको रेखदेख गर्ने सभा हो । प्रतिनिधि सभाले गरेको गल्ति कमजोरीहरुलाई सच्याउने सभा’ हो । तर, यसअनुसार राष्ट्रिय सभा प्रस्तुत हुन सकेको छैन वा प्रस्तुत हुन दिइएको छैन ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा यसका पछाडिका कारणहरु केलाउनुपर्ने बताउँछन् । उनको दृष्टिमा राष्ट्रिय सभाको गरिमालाई दुई कारणले कायम राख्ने वा नराख्ने भन्ने विषय निर्धारण गर्दछ ।

पहिलो- कस्ता व्यक्तिलाई सांसद बनाइएको छ ?

दोस्रो- सांसदहरुको क्षमता प्रदर्शन कस्तो छ ?

बोलीचालीको भाषामा राष्ट्रिय सभालाई माथिल्लो सदन, वौद्धिकहरुको सभा भन्ने गरिन्छ । तर, यो सभामा गएका व्यक्तिहरुका सन्दर्भमा पछिल्लो समय विभिन्न कोणबाट प्रश्न उठेका कारण सरोकारवाला निकाय, नागरिक समाज र सञ्चार जगतको राष्ट्रिय सभाको गतिविधिमा कम चासो परेको हुन सक्ने थापा बताउँछन् ।

राष्ट्रिय सभामा गएकाहरुले कति क्षमता प्रदर्शन गरे ? भन्नेले राष्ट्रिय सभाको ओझ देखाउने थापाको बुझाइ छ । उनी भन्छन्, ‘त्यहाँ बोल्न नसक्नेहरु जान थाले । कम्पिटेन्सी भएन भने कसले वास्ता गर्छ ? क्षमता भएन भने परिवारले त हेला गर्छ । यस कुरामा ख्याल गर्नुपर्छ ।’

राष्ट्रिय सभा ओझेलमा पर्‍यो, विभेदको व्यवहार गरियो भन्न छाडेर आफ्नो अध्ययन बढाउन र सोही अनुसार संसदमा प्रस्तुत हुन राष्ट्रिय सभा सदस्यहरुलाई संसद सचिवालयका पूर्वसचिव थापाको सुझाव छ । उनी भन्छन्, ‘प्रफमेन्स कस्तो छ ? माननीयहरुको अभिव्यक्ति कस्तो छ ? कस्ता विषय उठाउनु हन्छ ? कस्ता प्रस्तावहरु पास गराउनुहुन्छ ? कतिको अध्ययन गर्नुहुन्छ ? यसले मात्रै राष्ट्रिय सभाको ओज देखाउँछ ।’

उनी भन्छन्, ‘ओजपूर्ण प्रस्तुति भएपछि प्रेस, नागरिक समाजले आफैँ अग्रसर भएर राष्ट्रिय सभाको गतिविधिमा चासो दिन्छन् ।’ उपाध्यक्ष, समिति सभापति चयनका सन्दर्भमा दलहरुले चासो नदिए निर्वाचन तालिका निकालेर प्रक्रिया अगाडि बढाउन हिम्मत गर्नुपर्नेमा दलहरुले विभेद गरे भनेर रोइलो गर्नुको कुनै अर्थ नरहेको उनको बुझाइ छ ।

सांसद थापाले भने जस्तै संसदीय व्यवस्थाको लामो अभ्यास भएका मुलुकहरुमा माथिल्लो सदनमा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान गरेका व्यक्ति, ज्ञाता, विशेषज्ञ, चिन्तक र विशिष्ट व्यक्तिकै प्रतिनिधित्व हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा पनि विगतमा राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभालाई ‘गाइड’ गरेका उदाहरण छन् । तर, पछिल्लो समयमा भने प्रतिनिधि सभा, प्रदेश सभा र स्थानीय तहको चुनाव हारेकाहरु राष्ट्रिय सभामा पुगेका छन् ।

१२ माघ २०७८ मा भएको चुनावमा गण्डकी प्रदेशबाट राष्ट्रिय सभामा निर्वाचित कांग्रेसकी कमला पन्त कांग्रेसको १४ औं महाधिवेशनमा डा.शेखर कोइराला प्यानलबाट सहमहामन्त्रीमा पराजित भएकी पात्र हुन् । वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षकी पन्त कांग्रेसको पूर्व केन्द्रीय सदस्य, पूर्व मन्त्री तथा संविधानसभा सदस्य समेत हुन् । कांग्रेसको पदाधिकारीमा पराजित भएको केही दिनमै ‘दलभित्रको सन्तुलन मिलाउन’ उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य भइन् ।

२०७४ सालको प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचनमा गोरखा-२ बाट पराजित नारायणकाजी श्रेष्ठ पनि ९ माघ २०७६ मा राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचित भए । गण्डकी प्रदेशबाट अन्य समूहतर्फको उम्मेदवार भएका श्रेष्ठ विजयी भएका थिए । प्रतिनिधि सभा सदस्य हारेर सोही कार्यकालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य हुन गएको भनी उनको व्यापक आलोचना भएको थियो ।

प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनमा पराजित वामदेव गौतम राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सदस्य छन् । उनी गत निर्वाचनमा बर्दियाबाट प्रतिनिधि सभा सदस्यमा पराजित भएका थिए ।

सप्तरी-४ बाट प्रतिनिधि सभामा पराजित मृगेन्द्रकुमार सिंह राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । २०७० को संविधानसभा अघि सिंह दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा पराजित भएका थिए । २०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा पनि हारेका उनी राष्ट्रिय सभा सदस्य मात्रै बनेका छैनन्, हाल कृषि मन्त्रीसमेत छन् ।

दाङ-३ बाट प्रदेश सभामा पराजित जगप्रसाद शर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । २० वैशाख २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा सिन्धुपाल्चोक लिसंखुपाखर गाउँपालिकाको वडा सदस्यमा पराजित सिंहबहादुर विश्वकर्मा पनि राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् । कपिलवस्तुको बाणगंगा नगरपालिकाको मेयरमा पराजित विमला घिमिरे, तनहुँको भानु नगरपालिकाको मेयरमा पराजित भगवती न्यौपाने अहिले राष्ट्रिय सभा सदस्य छन् ।

संसद सचिवालयका पूर्वसचिव थापा ‘राष्ट्रिय सभामा कस्ता मान्छेले प्रतिनिधित्व गरेका छन् भन्नेले पनि अर्थ राख्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘निर्वाचनमा पराजित भएकालाई पाँच वर्ष नपुग्दै त्यहाँ पुर्‍याइयो । संविधानको मर्म त्यही हो त, अनि कसरी बढ्छ मर्यादा ?’

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?