‘तालमेलको निर्णय गर्न जति सजिलो छ, अगाडिको बाटो त्यति सजिलो देख्दिनँ’

६ दिनसम्म चलेर यही साउन २ गते सकिएको नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय समिति बैठकले आउँदो चुनावमा यही सत्ता साझेदार दलहरूसँग तालमेल गर्ने निर्णय गर्‍यो। यद्यपि तालमेलका निमित्त कांग्रेसले शर्तहरू भने राखेको छ ।

संस्थापन पक्षले दावी गरेको ८२ प्रतिशत केन्द्रीय सदस्यमाथि १८ प्रतिशत अर्थात् अल्पमत हावी भएको यो बैठक प्रस्तुति मात्रै हैन निर्णयका हिसाबले पनि महत्वपूर्ण छ । बैठकका निर्णय र कार्यान्वयन, आउँदो चुनावको तयारी र गठबन्धनको दृश्य, आउँदो चुनावमा स्वयम् उनको तयारी र योजनाबारे नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापासँग अनलाइनखबरकर्मी बिनु सुवेदी र लिलु डुम्रेले गरेको विस्तृत वार्ता :

१४औं महाधिवेशनमा तपाईंहरू बोल्ने क्रममा पार्टीभित्र अत्यधिक गुटबन्दी भएको भन्नुहुन्थ्यो । तर, गत सोमबार सकिएको केन्द्रीय समितिको बैठक हेर्दा अलि व्यवस्थित गुटबन्दी गर्नुभयो भनिन्छ नि ?

गुटबन्दीको सन्दर्भमा दुइटा कुरा थियो । अहिले पनि छ । एउटा– पार्टीमा विधिको शासन । विधिलाई शतप्रतिशत फलो गरियो भने समूहहरू विचारका आधारमा हुन्छन् । विचार समूहका आधारमा बनेका गुटले पार्टीमा खासै फरक पार्दैन । पार्टीभित्र विधिको शासन अवलम्बन गरौं भन्ने हाम्रो भनाइ अहिले पनि छ । विधिलाई अवलम्बन गर्दा त्यसभित्र जे–जे पर्छन्, त्यसलाई स्वीकारौं भन्ने कुरा नै हो । विधिलाई अवलम्बन गरौं भन्न पनि दबावका लागि समूह बनाउनुपर्ने स्थिति आयो । त्यस्तो अवस्था नआओस् भन्ने थियो ।

दोस्रो, सभापतिलाई भनेको हुँ, तपाईंको कलमबाट निर्णय हुँदा त्यसबाट जसले पुरस्कार प्राप्त गर्छ वा जिम्मेवारी प्राप्त गर्छ त्यो जिम्मेवारी प्राप्त गर्ने व्यक्ति उपयुक्त हो/होइन भनी निर्णय गर्ने हो भने गुट आफैं सकिएर जान्छ । न्याय गर्ने कर्म तपाईं (सभापति) कै कलमबाट होस् । उदाहरणका लागि, अहिले ११ वटा भ्रातृ संस्थाको कार्यसमिति बनाउनुपर्नेछ । ती संस्थाको सभापति छान्ने काम सभापतिले गर्नुहुन्छ । म के हेरिरहेको छु भने ती ११ भ्रातृ संस्थाका अध्यक्ष छान्दा हिजो सभापतिसँग नउभिएको मान्छेबाट पनि छान्नुहुन्छ कि हुन्न । उहाँको पक्षमा हिजो नभएको व्यक्ति पनि छानियो भने ऊ गुटतिर जाँदैन । आफूलाई त्यहीं प्रमाणित गर्न खोज्छ ।

तर, ११ जना छान्दै गर्दा ‘मलाई कुनै पनि हालतमा सभापतिले छान्नुहुन्न’ भन्ने उसलाई लाग्यो भने ऊ पनि पार्टी प्यालेसतिर लाग्छ । अनि के भन्छ भने, ती ११ जनामध्ये ३/४ जना हामीले पाउनुपर्छ भन्न थाल्छ । अहिले भएको त्यही हो ।

सभापतिले जसलाई छाने पनि कांग्रेसै हो । पहिला कोतिर उभियो भन्ने त प्राथमिकता होइन होला नि ?

त्यसमा त कुनै विमति नै रहेन । खालि के हो भने मात्रै सभापतिले भ्रातृ संस्थाको नेतृत्व छान्दै गर्दा जसले पनि पाउन सक्छ, जताको पनि पर्न सक्छ भन्ने हुँदै गयो भने हिजो को कता उभियो भन्नेले अर्थ राख्दैन ।

यो अधिवेशन सकिएपछिको अवस्था तपाईंले हेर्नुभयो भने सुरुका ३/४ महिनाको प्रयास त्यसमै गरेको हो । अरू भेला पनि बन्द रहोस् । भेला भए पनि विचार समूहका लागि होस् भन्ने थियो । संगठनमा यति प्रतिशत पाउनुपर्ने माग हराओस् र सभापतिलाई यसमा बल पुर्‍याऔं भनी कोसिस नै गरेको हो । हाम्रो आशालाई त्यही अनुरूप सम्बोधन नभएको हुँदा विस्तारै यस्तो खालको अवस्था आयो ।

तपाईंको भनाइको आशय सभापति जुन रूपमा चल्नुभयो, त्यसको प्रतिक्रिया स्वरूप यहाँहरूले अर्को कदम लिनुभएको हो ? केन्द्रीय समिति बैठक अघि आफ्नै समूहको बैठक त्यसैको तयारी होला ? त्यसै अनुसार योजनाबद्ध प्रतिक्रिया व्यक्त गर्ने तयारी त भएको हो नि ?

त्यो अलि अलि हो । अलि अघि भएका केन्द्रीय समितिको बैठक अघि त्यस्तो तयारी गर्ने कार्य हुँदै भएन । भइहाले पनि बैठक हुनुको पाँच मिनेट अघि हुने थियो । बैठकको एजेण्डा यस्तो छ है भन्ने हुन्थ्यो । सामान्य कुराहरू मात्रै रहने थियो ।

हिजो पो एउटा समूहबाट निर्वाचन भएर आएको हुँ । महामन्त्रीको रूपमा काम गर्दैगर्दा त्यो समूहमा रहेका साथीहरूलाई आश्वस्त पार्दै, सभापतिसँग जोड्दै, सभापतिले गर्नुहुन्छ है भन्दै आएको हुँ । एकचोटि त मेरो कस्तो अवस्था आयो भने हिजो जो साथीहरूसँग रहेर चुनाव लडियो, तिनै साथीले हामीलाई छोड्यो भन्ने अवस्था आयो । सभापतिको मात्रै कुरा सुन्यो भनियो । मलाई लाग्छ, त्यो बेला म पनि ठीक ठाउँमा उभिएको थिएँ । सभापतिलाई मद्दत गर्नुपर्छ भनी साथीहरूलाई पनि भनिरहेकै थिएँ । त्यो बाटो हिंड्ने अवस्था बनेको भए एकदम सजिलो हुनेथियो ।

अहिले पनि केही बिग्रेको छैन । बैठक भर्खर सकिएको छ । तात्तातो निर्णय भएको छ । यो निर्णयको कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । मुख्यतः अब निर्वाचन आउँदैछ । सबैको मनमा एक खालको डर छ । स्वाभाविक रूपमा साथीहरू निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न चाहन्छन् । त्यो चाहनाका विरुद्ध आग्रहपूर्ण निर्णय हुन्छ कि भन्ने आशंका अहिले छ । मेरो अहिलेको प्रयास त्यो डर आशंका मेट्नका लागि हो । सभापतिलाई पनि केही ‘इन्करेज’ गर्ने प्रयास हो । सभापतिले गरेको निर्णयमा सबैलाई बराबर भएको महसुस गराउने प्रयास हो ।

केन्द्रीय समितिको बैठकबाट दुई महामन्त्रीकै लयमा सभापतिलाई ल्याउन सक्नुभएको हो ?

संगठनका सन्दर्भमा १२/१३ वटा काम गर्नैपर्ने छन् । विधानको व्यवस्था अनुसार ती निर्णयहरू भने सभापतिबाट मात्रै उत्पत्ति हुने हुन् । त्यसकारण सभापतिलाई मनाएर वा फकाएर र केही दबाव दिएर पनि निर्णय गराउनुपर्ने थियो । त्यही अनुसार केही निर्णय गरायौं पनि ।

भ्रातृ संस्था र विभागहरूका विषयमा एउटा समझदारी गर्‍यौं साउनको मसान्तभित्र कार्यसमिति बनाउने वा पूर्णता दिने कार्य गर्छौं । तर, अब दबाव हामीतिर छ, अस्ति सभापतिलाई दबाव दिएर बैठकबाट निर्णय त गर्‍यौं पार्टीको पुरानो परम्परा अनुसार निर्णय कार्यान्वयन नगरी दिनहरू बित्दै जान्छन् । सभापतिसँग लगातार काम गरेर बाँकी रहेको समयमा परिणाममा पुर्‍याउनुपर्नेछ ।

अर्को कुरा, हामीहरू बीचमा एउटा छलफल ‘प्रि इलेक्सन अलायन्स कि इलेक्सन पछाडि अलायन्स’ भन्ने थियो । निर्वाचन अघिको तालमेल र निर्वाचन पछिको तालमेल एकदम फरक कुरा हो । संख्याको आधारमा विगतमा एमाले वा माओवादीसँग मिलेर सरकार चलाएका छौं । प्रि इलेक्सन अलायन्स नेपालमा खासै प्रचलनमा रहेको छैन ।

निर्वाचनमा तालमेलका लागि पूर्व सहमति गर्ने हो भने त्यसमा दुई कुरा हुनुपर्दछ । तालमेल गर्ने हो भने केका लागि ? नेताहरूले भन्नुभयो– हिजो अस्ति यस्तो भने, उस्तो भने । हिजो कसले के भने त्यसको चरण सकियो अब । पूर्व प्रधानमन्त्री केपी ओलीकै कारण गठबन्धन बनेर यहाँसम्म त आइसकियो नि ! अब केका लागि तालमेल ? तालमेल गर्ने हो भने हिजोको कुरा गरेर होइन, भोलिको कुरा हेरेर हुनुपर्ने हामीले भन्यौं । त्यसो नगरौं भन्ने उहाँहरूको कुरा थियो । हामीले भने अनुसारकै निर्णय गरायौं । यो यो कारणले पाँचवर्षे सरकारको नेतृत्व हामीलाई चाहिन्छ भन्यौं ।

प्रि इलेक्सन अलायन्स संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने गठबन्धन दल बीच संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक, सामाजिक विषय, विदेश नीतिका सम्बन्धमा पाँचवर्षे हाम्रो नीति यो है भन्नुपर्छ । यस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएनौं भने निर्वाचन सकिएको एक महिनामा हामी सबैलाई बहाना भइहाल्छ । आफ्नो सजिलोको लागि कि विदेश नीति झिक्छौं, कि संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण झिक्छौं र धोका मतदातालाई दिन्छौं ।

जस्तो कि अस्तिको नेकपा । उहाँहरू मिलेर पाँच वर्षको लागि आउनुभएको थियो । दलभित्र झगडा भयो । एकप्रकारले भन्दा त मतदातालाई धोका हो नि ! हामीले मतदातालाई धोका दिन्नौं भन्ने ग्यारेन्टी के ? नेतृत्वलाई कन्भिन्स गरेर धोका दिन्नौं भन्ने निर्णय गरायौं । यसपटकको निर्णय गराउँदा एकखालको सन्तोष छ ।

स्थानीय चुनावमा गठबन्धन गर्नै हुन्न भनेर तपाईं नै धेरै लाग्नुभएको थियो । अहिले त तालमेलको पक्षमा उभिनुभयो । यसको अन्तर्य चाहिं के हो ?

स्थानीय तहको निर्वाचन त्यसको प्रकृतिको हिसाबले पनि तालमेल गर्नुहुँदैन । एक प्रकारले भन्दा त स्थानीय तहलाई निर्दलीय गर्दा पनि हुन्छ । यसमा कुनै समय बहस पनि हुँदै जाला । त्यहाँ दलले नै आफ्ना उम्मेदवार स्थानीय तहबाटै छान्नुपर्छ भन्ने थियो । त्यतिबेला तालमेल गर्दा पनि एउटा आधार बनाइएको हो । स्थानीय तहको पार्टी संरचनाले तालमेल गर्नुपर्छ भन्छ भने गर्ने । तालमेल आवश्यक छैन भन्यो भने नगर्ने । स्थानीय आवश्यकता र औचित्यका आधारमा हामीले निर्णय गर्ने भन्यौं । उपमहानगरपालिकाहरूमा केन्द्रबाट भएका विषयमा हाम्रा केही असहमति रहे । आफ्ना असहमतिहरू राख्यौं, त्यो चरण सकियो ।

नेपालमा प्रि इलेक्सनको संस्कृतिको विकास नै गर्न सकेका छैनौं । भारतमा हुन्छ, वा अर्को देशमा हुन्छ हामीले भन्न सक्छौं । तर, नेपालमा निर्वाचन पूर्वको अलायन्स संस्कृतिको विकास भएको छैन । निर्वाचन प्रणालीका आधारमा हामी अहिले जाने उपयुक्त विधि निर्वाचन पश्चात्को गठबन्धन हो । अहिले लागेको र मेरो मत पनि यही थियो । तालमेल गर्ने/नगर्ने विषयमा पार्टीभित्र गुट छैन । गुट निरपेक्ष छ । एक जना बाहेकका साथीहरूको विचार तालमेलै गरेर जानुपर्छ भन्ने थियो । त्यसले पार्टीभित्रको मत तालमेलको पक्षमा छ भन्ने बुझ्न पर्‍यो । सिंगो पार्टी नै तालमेलको पक्षमा देखिएपछि यसैलाई मैले अघि लिएर जाने हो ।

हामीले किन तालमेल गर्‍यौं भनी मतदातालाई बुझाउनै पर्दछ । तालमेलको आधार के हो ? कोसँग तालमेल गर्दैछौं ? त्यसको उत्तर नलिइकन मतदाता कहाँ जाने कुराले पार्टीलाई अहिले र दीर्घकालीन रूपमा पनि अहित गर्छ ।

समाजवादलाई हेर्ने दृष्टिकोण, परराष्ट्र नीति र त्यसलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा गठबन्धन दलमै विमतिहरू छन् । साझा अवधारणा बनाएर जाने भन्ने हो भने त सैद्धान्तिक रूपमा फरक–फरक दलमा कसरी एकरूपता आउला ? त्यसरी त तालमेल नै नहोला नि ?

मानौं, हामी कहाँबाट आयौं र कहाँ पुग्ने त्यसलाई अहिले छाडिदिऔं । यसलाई तात्कालिक र रणनीतिक विषय मानियो भने पनि आर्थिक, परराष्ट्र आदि विषयमा न्यूनतम समझदारी नभए एकले अर्कोलाई दलाल भनिहाल्छौं । तर पनि हामी सँगै उभिएका छौं । सँगै किन उभिएका छौं भन्ने उत्तरमा चुनाव जित्नका लागि भन्यौं भने त चरम अवसरवादिता भयो नि ! तालमेलको अहिलेको हाम्रो न्यारेटिभ हामी एकदमै अवसरवादी र तात्कालिक लाभका लागि हामीले गठबन्धनलाई राखेका छौं । गठबन्धनका दलबीच साझा कार्यक्रम बनाएर जान सकिन्न भने तालमेलको अर्थ छैन ।

कतिपयलाई भन्न के सजिलो छ भने पूर्व प्रधानमन्त्रीले यसो यसो भनेकाले हामी सँगै उभिएका हौं । २०७९ सालदेखि २०८४ सालसम्म सत्ता गठबन्धनका दलहरू एकै ठाउँमा उभिने हो भने नेपालको विदेश नीति कसरी सञ्चालित हुन्छ ? यो पाँच वर्ष संविधानलाई हेर्ने हाम्रो दृष्टिकोण कस्तो हुन्छ ? यो पाँच वर्ष आर्थिक, सामाजिक कार्यक्रम के हुन्छन् ? मूलतः यी विषयमा एकप्रकारको समझदारी गर्न सकिंदैन भने तालमेल नगरौं । त्यसो गर्न सकेनौं भने आफूलाई पनि धोका हुन्छ, मतदातालाई पनि धोका हुन्छ ।

केन्द्रीय समितिको निर्णयमा बकाइदा यी विषय लेखेका छौं । विदेश नीति, संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक–सामाजिक विषयमा हामी बीचमा न्यूनतम समझदारी कायम गर्ने र पाँच वर्षमा हामीले गर्ने कामको खाका यो–यो हो भनी लिएर जानुपर्ने निर्णय गरेका छौं । यस्तो खाका लिएर गएनौं भने खास मतभेद सत्ताको लेनदेनमा हुन्छ । बहाना भने के बनाउँछौं भने विदेश नीति बनाउँछौं । वा अरू आर्थिक–सामाजिक विषय बनाउँछौं । त्यसले मतदातालाई धोका हुन्छ ।

न्यूनतम साझा कार्यक्रममा सहमति नगरी हामी तालमेलमा गयौं भने सुशासनका विषयमा एकदमै सम्झौता गर्छौं । त्यसका लागि बहाना के बनाइन्छ भने गठबन्धन । मत माग्न जाँदा चाहिं तालमेलको विषय लिएर जाने तर भोलि सुशासन डेलिभर गर्ने बेला गठबन्धनका कारण गर्न नसकेको हो भनिन्छ । सुशासन डेलिभर गर्न सकिंदैन भने तालमेल किन गर्ने त ? तालमेल चुनाव जित्नकै लागि मात्रै गर्ने हो भने त चुनाव नै जित्नै पर्ने किन त ? हामी चुनाव जित्ने वा हार्ने कुरा त नागरिकका लागि सम्पूर्ण कुरा त होइन । नागरिकले सोच्ने जिताएर पठाएकासँग पाँच वर्षमा मैले के पाउँछु ? यही नै सोध्ने हो । यी विषयमा प्रवेश गर्नै सकिंदैन भने यी विषयमा तालमेल गर्दै नगरौं । हाम्रा यी कुरा रहेपछि सभापतिले मान्नुभयो । र, यही बाटो हिंड्नुपर्छ ।

तालमेल हुँदा निर्वाचनमा जित्न सजिलो हुन्छ भनेर नै केन्द्रीय सदस्यहरूले यसलाई बढी जोड दिनुभएको हो कि ?

यसको दुइटा पक्ष छ । आफ्ना कुराहरू नेताहरूले राख्दै गर्दा तालमेल गरौं तर मेरोमा होइन पनि केहीले भन्नुभयो । मेरो क्षेत्रमा तालमेल नगरौं भन्ने दर्जनौं केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्थ्यो । म एक्लै लड्छु भन्ने कुराहरू रहे । यो धेरै अस्वाभाविक कुरा पनि भएन ।

तालमेल गरेर जाँदा कांग्रेसले छोड्नुपर्ने क्षेत्र आफ्नो पर्दछ कि भन्ने पनि चिन्ता नेताहरूलाई छ । तालमेलको निर्णय कार्यान्वयन गर्न मैले सजिलो देखेको छैन । अहिले तालमेल गरेर जाऔं भन्न सजिलो छ । जब, हामी राउण्डटेबलमा बस्छौं नि, त्यतिबेला सजिलो हुने छैन । संख्याको दाबीको कुराहरू हेर्‍यौं भने पनि त्यसको इम्प्याक्ट देखिनेछ । पचासौं सिट अरूलाई छाड्नुपर्दा पार्टीभित्र ठूलो विभेद भयो भन्ने कुरा उठ्यो भने निर्वाचन पछि आउने प्रतिक्रियालाई हामीले थेग्न सक्दैनौं । सभापतिले पार्टीभित्र न्याय नगरेको भन्ने समस्या आउँछ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा हामीले देखिसक्यौं नि ! निर्वाचन पछि हामीमाथि प्रश्न उठ्छ । निर्णय गर्‍यौं, अब सकियो भनेर हुँदै हुँदैन । यो निर्णय किन गर्‍यौं, हामीले पार्टी पङ्तिलाई बताउन सक्नुपर्दछ ।

हामी एक्लै लड्यौं भने पनि अहिलेको आकलनमा ८० सिट जति आउँछ । केन्द्रीय समितिको बैठकमा गृहमन्त्रीले आँकडा पनि राख्नुभयो । त्यस अनुसार एमालेको ७० सिट जति आउँछ । माओवादी केन्द्रको ८/१० सिट जति आउँछ । यसमा आ–आफ्नो तर्क होला । यो भनेको करिब–करिब २०७० सालको जस्तै अवस्था हो । तर, के हो भने हामीले तालमेल नगर्ने निर्णय गर्‍यौं भने अर्कोले गर्ने निर्णय गर्छ । रणनीतिक कुरा यो भयो । हामी यसकारण सरकारमा जान चाहन्छौं भन्ने कुरा कार्यकर्ता बीचमा पनि यो कुरा पुग्न पर्‍यो ।

तालमेलका लागि पार्टीभित्र बृहत्तर एकता हुनुपर्दछ । बृहत्तर एकता पार्टी भित्र भएन भने आक्रोश व्यक्त भइहाल्छ । १६५ क्षेत्रमा एक्लै लड्दा त पार्टीभित्र असन्तुष्टि हुन्छ भने अहिले त तालमेल हुँदा अवश्य हुन्छ ।

चुनाव लड्ने भनी पाँच वर्षदेखि तयारी गरिरहेको व्यक्तिले गठबन्धनकै कारण टिकट पाएन भने असहयोग गर्ने बहाना पनि होला ?

मज्जाले, मज्जाले । २०४८ सालको निर्वाचनमा मेरो घर भएको क्षेत्रमा त्यतिबेला दमननाथ ढुङ्गाना उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । वाममोर्चाबाट मल्ल के सुन्दर उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो । कम्युनिस्ट पार्टीले एकआपसको तालमेल गर्ने अभ्यास लामो समयदेखि गर्नुभएको छ । मोर्चा बनाएर लड्ने अभ्यास छ ।

नेपाली कांग्रेसभित्र त यस्तो अभ्यास नै छैन । अहिले तालमेलको निर्णय गर्न जति सजिलो देखेको छु अगाडिको बाटो त्यति सजिलो देख्दिनँ ।

कांग्रेस नेतृत्वको सरकार त एकप्रकारले कागताली परेर नै बनेको थियो । तालमेल गरेर जाने निर्णय गर्नुले हामी पनि कमजोर छौं है भन्ने आत्ममूल्यांकन त हो नि ?

यसमा दुई खालको राय रह्यो । म लगायत केही साथीहरूको तर्क के थियो भने ३०/३२ प्रतिशत मत छ । देशव्यापी रूपमा मिहिनेत गरेर यो मतलाई ४० प्रतिशत पुर्‍यायौं भन्ने थियो । लगातार लागेर नयाँ मतदाता थपौं भन्ने थियो । त्यसो भयो भने एकल शक्तिको आडमा बहुमतको सरकार बनाउन सकिन्थ्यो ।

अर्को थरीको राय के रह्यो भने मतदाता ४० प्रतिशत पुर्‍याउन तत्काल सम्भव छैन । हामी एक्लै लड्ने निर्णय गर्नासाथ माओवादी एमालेसँग जोडिन गयो भने त्यो शक्ति आफैं ४० प्रतिशत भइहाल्छ । अघिल्लो पटक कांग्रेस र एमालेको समानुपातिकमा करिब बराबर मत आएको थियो ।

एकपटक चुनाव हारौंला । एक्लै जाऔं भन्ने पनि केही साथीको मत थियो । स्थानीय चुनावको अनुभवले पनि तालमेल गरेर जाऔं भन्ने धेरैलाई भयो । सभापतिले केन्द्रीय समितिमा प्रचण्ड बहुमत लिएर बस्नुभएको छ । त्यो सम्पूर्ण शक्ति यो निर्णय गराउने कुरामा प्रयोग गर्नुहुन्छ भनेर पनि होला, तालमेलको पक्षमा धेरै साथी देखिनुभयो ।

१४औं महाधिवेशनको परिणाम अर्कै आएको भए सायद त्यसले लिने राजनीतिक कोर्स अर्कै हुन्थ्यो होला । सभापतिसँग प्रचण्ड बहुमत रहेको बेला फरक विचार राख्नेले आफ्ना मत राख्ने हो । जहाँसम्म सकिन्छ, संघर्ष गर्ने पनि हो । निर्णय गर्दा सबै आफूले भने जस्तो भएन भने पनि कहाँसम्म उभ्याउन सकिन्छ, उभ्याउने कोसिस गर्ने हो ।

तपाईंहरूले निर्णय गर्दा पाँच वर्षको स्थिर सरकार कांग्रेसको हुनुपर्ने निर्णय गर्नुभएको छ । गठबन्धनको दलले गरेको यो निर्णय अलि स्वार्थपूर्ण भएन र ?

केको लागि तालमेल गर्ने भन्दा स्थिर सरकारका लागि । स्थिर सरकार केका लागि भन्दै गर्दा नागरिकसँग गरेका वाचा पूरा गर्नका लागि हुनुपर्दछ । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समझदारी गरौं । त्यसपछि स्थिर सरकारका लागि जाऔं भन्ने हाम्रो धारणा हो । त्यसो होइन र अहिले जस्तै मन्त्री पनि ५/५ महिनामा फेर्नेलाई नै गठबन्धन गरेको हो भने त तालमेल आवश्यक छैन ।

आलोपालो प्रधानमन्त्रीको अवधारणा त अघि आइसकेको छ नि…।

आलोपालोको विषय कांग्रेसको बैठकमा प्रवेश गरेको छैन । दलभित्र छलफलको कुरा पनि त्यो विस्तारै आउला । दलले निर्णय गर्दा हाम्रो संगठनको अवस्था हेर्नैपर्दछ । अरू दलको सहकार्यमा सरकार बनाउन चाहन्छौं र त्यो स्थिर सरकार हाम्रो नेतृत्वमा हुनुपर्दछ भन्ने नै हो । हाम्रो निर्णय अरू दललाई स्वीकार्य हुँदैन भने त्यस बारेमा थप छलफल पनि होला । कसरी जाने भन्ने कुरा होला । कांग्रेसको दाबी स्वाभाविक र वैध हो ।

सैद्धान्तिक रूपमा तपाईंले भनेको कुरा ठिक होला । अहिलेको सरकारको शक्ति–सन्तुलन हेर्दा मेरै नेतृत्वमा पाँचवर्षे सरकार भन्ने निर्णय कार्यान्वयन सजिलो होला र !

हामी न्यूनतम साझा कार्यक्रम लिएर पाँच वर्ष जान्छौं भन्न सकेनौं भने के हुन्छ भन्ने कुरा त एमसीसीमा देखिसक्यौं नि ! यस्ता प्रकरण त अरू दर्जनौं आउला नि त !

गठबन्धनका नेताहरू बसेको बैठक मैले नियालिरहेको हुन्छु । बैठकबाट निस्केर एमसीसीमा राष्ट्रघात भएको भन्नुहुन्छ । उहाँहरूलाई राष्ट्रघातीसँग बस्न कसरी सुहाउँछ ? किन बस्ने ?

सत्ता छ, शक्ति छ त्यसैका लागि सरकारमा बस्नुभएको होला नि ?

मैले त्यही भन्न खोजेको । त्यसो भए किन ठूलो ठूलो कुरा गर्ने ? एकदम आदर्शको कुरा किन गर्ने ? कि हामीले सीधा भनौं, हामी बीचमा केही मिल्दैन । कि त हामीले भन्न सक्नुपर्‍यो, हामीले मिलेर मात्रै चुनाव जित्न सक्ने अवस्था छ ।

गठबन्धनको उदाहरण दिंदै गर्दा उहाँहरू भारतलाई देखाउनुहुन्छ । यता हेर्‍यौं भने आलोपालो प्रधानमन्त्रीको कुरा हुन्छ । भारतमा तालमेल गरेको सानो दलले बीजेपीसँग सरकार आलोपालोको कुरा त गर्दैन ।

पाँच वर्षमा दर्जनौं विषयमा फरक फरक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था आउँछ । कस्तो हुनसक्ला भने यी–यी विषयमा गठबन्धनका दलहरू बीच फरक फरक मत छन् भने ती मुद्दाहरू नछोऔं । जित्नका लागि मात्रै सीटको भागबन्डा गरियो भने एक वर्षभित्रमै अघिल्लो नेकपाको हालतमा हुन्छ ।

तपाईंहरूले गर्न खोजेको तालमेल मात्रै हो कि गठबन्धन हो ? गठबन्धन त अलि बृहत् होला नि ?

स्थानीय तहको बेला सुविचारित रूपमा तालमेल गर्ने निर्णय गरिएको हो । कहीं मिलेर लड्ने त कहीं आ–आफ्नो ढंगले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरी निर्णय भएको थियो । यसपटकको निर्णयमा पनि शब्द चयन गर्दा तालमेल नै भनेका छौं ।

भारतमा एडीए र युपीए जस्तै गरी पाँच वर्षमा यो यो गर्छौं भन्यो भने त्यसले गठबन्धनको स्वरूप पनि सायद लेला । त्यस्तो हुने देखिएन भने तालमेलसम्म पनि पुग्ला जस्तो मलाई लाग्दैन । कहीं न कहीं गएर यो टुटिहाल्छ । अप्ठ्यारोमा परिहाल्छ ।

तपाईंहरूसँग तालमेल गर्दा अलि बढी नै भाग खोज्नकै लागि हो कि सत्ता घटकका अरू दलको बैठक बाक्लिएको ?

सबै कुराको सन्दर्भमा पारदर्शी भएन भने त प्राइभेट क्लब जस्तो हुनपुग्छ । पाँच जना नेता बस्ने, निर्णय आइसकेपछि त्यसले पार्टीहरूको अस्तित्वमा प्रश्न उठ्ने हुन्छ । पार्टीमा पहिले निर्णय गरेर गठबन्धनमा जानुपर्नेमा गठबन्धनमा कुरा गरेर पार्टीमा जाने भएको छ । मार्गनिर्देशन गर्ने कुरा पनि खास केही छैन । जहिले हुने कुरा भनेकै हिजोका कुरा हो । यसबाट बाहिर आउनुपर्दछ ।

हिजोको कुरा गर्ने तर परिस्थिति भने हिजोको भन्दा खराब हुँदै गएको छ ! प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको मुद्दा बाहेकका विषयमा यो सरकारले अघिल्लो सरकारलाई पनि नाघेकै छ नि होइन ?

एक्सक्युज माग्ने र दिने कुराले सबैलाई सजिलो हुने रहेछ । अब पाँच वर्ष चलाउँछु भन्नेले किन चलाउने त भन्न सक्नुपर्दछ नि ! यी सबै विषयमा हामीले खुला छलफल गर्नुपर्दछ । त्यसो हुन सकेन भने अमेरिका र चीनको नाम लिएर हामीभित्रै लड्नुपर्ने अवस्था हुनसक्छ ।

सरकारमै रहेका वामपन्थी दलकै नेताहरूको कुरा सुन्दा त राष्ट्रियता माथिको सबैभन्दा खतरा त अहिले रहेको भन्नुहुन्छ । फेरि सत्ता सहकार्य गर्न सबैलाई बाध्यता पनि छ । किन होला ?

हो, खतरा छ । त्यो खतरा भने कांग्रेसबाट देख्नुहुन्छ । खतरा देख्ने कांग्रेससँग गठबन्धन गरी सँगै जानुपरेको चाहिं किन हो ? यसपटक केन्द्रीय समितिको बैठकमा विदेश नीतिको छलफल गर्ने विषय मैले राखेको थिएँ । सम्भवतः अर्को बैठकमा यस विषयमा छलफल होला । विदेश नीतिमा गठबन्धनका दलहरू मात्रै होइन, एमालेसँग पनि छलफल गर्नुपर्दछ । सरकारमा जो रहे पनि नेपालका राजनीतिक दलको विदेश नीति एउटै हुन्छ है भनी निर्णय नै गर्नुपर्दछ ।

अमेरिका वा चीनले नेपाल हेर्दा पार्टी हेर्न नपरोस् । सबैको एउटै दृष्टिकोण हुन्छ भन्ने कुरामा साझा धारणा बनाउन आवश्यक भइसक्यो । एउटा नेताले वा दल दल भित्र मिलाउनुपर्ने विषयमा अहिले त विदेश नीतिको कुरासँग जोडिन्छ । एउटाले अर्कोलाई खुइल्याउन विदेश नीतिको कुरा ल्याउने प्रचलन बनेको छ ।

एसपीपीकै कुरा हेरौं । आरोप लगाउनका लागि एमालेका एक नेताले सुशील कोइरालाको पालामा अघि बढेको भनिदिनुभयो । उहाँले म पनि उपप्रधानमन्त्री भएको सरकार चाहिं भन्नुभएन । माओवादीले फेरि एमालेलाई आरोप लगायो । केपी ओली सरकारले २०७२ मा अघि बढाएको भनिदिनुभयो । त्यो बेला हामी पनि सरकारमा थियौं भन्नुभएन । ठीक बेठीक जे होस्, त्यसलाई एकछिन छोडिदिऔं । फिर्ता लिने निर्णय गर्‍यौं । यो विषय सकियो ।

तर, यसमा संलग्न भएको कुरामा आफूलाई ओभानो देखाउने कुरामा अरू समाएर पोखरीमा डुबाएको डुबायै छौं । त्यो सबै प्रक्रिया एकल सरकार भएको बेलाका होइनन् । गठबन्धन बन्नुअघि यस्ता विषयमा हामी कहाँ उभिने भनी सहमति गरेनौं भने त भोलि फेरि त्यही नाममा लडिहाल्छौं ।

तालमेल गरेर अगाडि बढ्दाको हिसाबकिताब के छ ?

पहिले मैले तयार पारेको प्रस्तावमा पार्टीको २०७४ र २०७९ सालको निर्वाचनमा प्राप्त मतभार भन्ने शब्द थियो । पछि बदलेर पार्टीको सांगठनिक अवस्था भनेर बनायौं । गठबन्धन या तालमेलमा भएका अरू दलहरूले २०७४ को निर्वाचनलाई आधार बनाउँ हिजो को–को जितेको थियो, त्यसलाई छुट्याउँ र एमालेले जितेको ठाउँका आधारमा तालमेल गरौं भन्ने गठबन्धनमा रहेका अरू दलहरूको भनाइ छ । तर नेपाली कांग्रेसका बहुसंख्यक साथीको कुरा २०७४ को निर्वाचनलाई आधार बनाउन मिल्दैन भन्ने छ ।

२०७४ मा माओवादी केन्द्रका साथी र समाजवादीका साथीले जितेको भनेको त्यो वाम गठबन्धनको मत हो । दोस्रो कुरा अहिले त २०७९ सालमा निर्वाचन भइसक्यो, कतिपय ठाउँमा हामी आफ्नो ताकतमा लडेका छौं । अर्काे यथार्थ के पनि हो भने, सांसद माओवादीका साथी हुनुहुन्छ, त्यहाँ रहेका पाँचवटा पालिकामा २/३ वटा वडा मात्रै जित्नुभएको छ । बालुवाटारमा हुने छलफल हेर्‍यो भने फलानो क्षेत्र चाहिं माओवादीको फलानो सांसदको क्षेत्र हो, त्यो उहाँलाई नै दिनुपर्छ भन्ने कुरा हुन्छ । यस्तो मोडालिटीमा गयो भने यो स्वीकार्य हुँदैन भन्ने कांग्रेसभित्रको कुरा छ ।

मधेशको हकमा पनि यही कुरा छ । मधेशमा अघिल्लो पटक हामीले ६ ठाउँ मात्रै जित्यौं । मधेशमा त्यो बेलाको राजनीतिको विषय नै फरक थियो । अहिले मधेशी दलहरू टुटफुट भएको अवस्था छ, कांग्रेसका साथीहरूको बुझाइ हामी बलियो भएर आएका छौं भन्ने छ । त्यसैले जबरजस्त रूपमा २०७४ को स्थितिमा कांग्रेसलाई पुर्‍याउन हुँदैन भन्ने छ । यो एकदमै पेचिलो छ ।

संख्याकै आधारमा कांग्रेसले १०० राख्ने, अरूलाई ६५ दिने या ८५/८० को दरमा भागबन्डा मिलाउने भन्ने चर्चा सुनिएको छ, त्यसरी संख्या किटान गरेर छलफल भएको छ कि छैन ?

हामी यो छलफलमा प्रवेश गरेका छैनौं । मोटामोटी सामान्य छलफल हुँदा नेपाली कांग्रेसले १६५ निर्वाचन क्षेत्रमा १०० निर्वाचन क्षेत्र त लडिहाल्छ नि भन्ने कुराहरू भएका छन् । ६५ छाड्न पनि कहाँ छाड्ने होला कसरी छाड्नेहोला भनेर अत्यास लाग्दो हुन्छ छोड्दा पनि । मुख्य नेतृत्वको दिमागमा के चलिरहेको छ थाहा छैन । तर हामी चाहिं मतभार, सांगठनिक अवस्था, पार्टीको समर्थक र शुभेच्छुकहरूको मनोभावना, जति हुन्छ अहिलेको रियालिटीबाट निर्णय धेरै पर नजाओस् भन्ने अवस्था छ ।

लिडरसिपले स्थानीय तह निर्वाचनमा उपमहानरपालिकाहरूको हकमा गरेको निर्णय हेर्दा नेपाली कांग्रेसको आम कार्यकर्ताहरूको जुन संवेदनशीलता छ, त्यहाँभित्रका साथीहरूको एउटा खालको जुन भावना छ त्यसप्रति एकदमै असंवेदनशील त भन्दिनँ तर कतिपय कुरामा उदासीन भएकै हो । त्यसको डर मलाई पनि छ हाम्रै भित्र पनि त्यसको डर हुन्छ । हामीलाई अलिकति बढी संगठनका साथीहरूको भावना, त्यहाँको स्थिति भन्ने हुन्छ । यसले पार्टीभित्र रस्साकस्सी त हुन्छ नै मजाले ।

यो गठबन्धनको कुरा भयो, यहाँकै व्यक्तिगत कुरा पनि छँदैछ, प्रधानमन्त्री बन्ने गरी चुनावमा जाने यहाँको तयारी या दाबी के छ ?

यसको तीनवटा कुरा छ । पहिलो, नेपाली कांग्रेस मात्रै होइन, नेपालका सबै राजनीतिक दलहरूको पहिलो बेन्चमा बस्ने नेताहरू जो हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई मेरो पहिलो प्रश्न २०७९ देखि २०८४ सम्म जोसुकै दल भए पनि के यी तीन जना पुरुष वा महापुरुषले नै अर्काे पाँच वर्ष नेपाल चलाउने र हामीले बेहोर्नुपर्ने ? नियति त्यही हो ? कि उहाँहरू चामत्कारिक मान्छे हुनुपर्‍यो व्यक्तिगत हिसाबले पनि । कि आउँदो पाँच वर्ष उहाँहरूको योगदानले चमत्कार हुनुपर्‍यो । मेरो निष्कर्ष उहाँहरूले जे गर्ने गर्नुभयो ग्रेसफुल एक्जिट हुनुपर्छ । माओवादी केन्द्रबाट पनि कोही नयाँ आओस्, नेकपा एमालेमा पनि नयाँ आओस्, हामीले प्रयास गरिरहेका छौं भन्ने मेरो धारणा हो ।

दोस्रो संसदीय व्यवस्था छ र त्यसमाथि पनि हामीले तालमेल गरिरहेका छौं । एउटा नेता पहिले एउटा राजनीतिक दलबाट चुनाव लड्छ, तालमेल गरेर आउँछ, संसदीय दलको चुनाव हुन्छ, संसदीय दलको नेता हुने कुरा हुन्छ । त्यो प्रक्रिया छ भन्ने कुरामा म एकदमै सचेत छु ।

तेस्रो कुरा चाहिं मैले तयार छु भनेको मात्रै होइन । हामीले साथीहरूका बीचमा गम्भीर छलफल गरेका छौं, मैले त टेबलमा प्रस्ताव गरेको छु । प्रस्ताव के हो भने, नेपाली कांग्रेसको लिडरसिपमा २०७९ देखि २०८४ नेपालमा सरकार हुँदै गर्दा हाम्रो जेनेरेशनको मान्छेले सरकार चलाउनुपर्छ, किनभने हामी योग्य भइसक्यौं । अर्काे कोही साथी आउनुहुन्छ र मलाई कन्भिन्स गरेर मलाई पनि साथ लिएर अघि बढ्नुहुन्छ भने म झोला बोक्न तयार !

जसरी मैले अघिल्लोपटक महामन्त्री लड्दा भनें हाम्रो जेनेरेशनको मान्छे पदाधिकारीमा दाबी गरेर जानुपर्छ तपाईंहरू कोही आउने हो भने म सघाउन तयार छु, होइन भने आउँछु भनेर म अघि सरें मलाई सहयोग गर्ने कोही भएन । अहिले पनि कोही आउनुहुन्छ भने आउनुस् भनेको छु । वरिष्ठ नेताहरूलाई विश्राम लिन लगाउनुपर्छ । उहाँहरूलाई भन्नुपर्छ, तपाईंहरू अब घोषणा गरेर जानुपर्छ । तपाईंहरूले अभिभावक हुन्छौं तर पछाडिका मान्छेलाई तयारी गरिसक्यौं उनीहरू अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नुपर्छ । यदि उहाँहरू तयार हुनुभएन भने हामी लड्नुपर्छ, भिड्नुपर्छ । त्यसैले कोही आउनुहुन्छ भनेर आउनुस्, आउनुभएन भने मैले तयारी गर्छु मलाई साथ दिनुस् । मेरो कुरा यो हो, हेरौं उहाँहरूले कस्तो प्रतिक्रिया दिनुहुन्छ ?

अहिलेसम्म खुलेर तपाईंलाई अर्का महामन्त्रीले सपोर्ट गर्नुभएको छ, अरूको कुरा सुनेका छैनौं, आन्तरिक रूपमा त पक्कै केही कुरा भएकै होला, त्यो कुरा चाहिं कस्तो छ ?

त्यो तीन किसिमको कुरा छ । केही साथीहरूको कुरा अलि हतारो भयो, छिटो भयो भन्ने छ, यसकै मूल्य तिर्नुपर्ला फेरि भन्ने छ । नेपालको राजनीतिक इतिहासमा यस्ता थुप्रै घटना भएका छन् लिडरसिपलाई चिढ्याउने कुरा भयो, यस्तो कुरा अलि पछि गर्नुपथ्र्याे भन्ने छ । कतिपय साथीहरूले यो एकदमै ठीक हो अब पनि चुप लागेर बस्नुहुन्न भन्ने छ । आम भनेर हामीले बुझ्ने पंक्तिमा उत्साह छ, जसले राजनीतिक तिकडमलाई खासै महत्व दिन्नन् र ऊ राम्रो होस् भन्ने चाहन्छ ।

संरचनाभित्र रहेका साथीहरू आफैं चुनाव लड्नुपर्ने पनि छ, उहाँहरू आफैं टिकटको तयारीमा पनि हुनुहुन्छ । टिकटै पाइयो भने पनि भोलि के हो के हो भन्ने पनि छ । मलाई चाहिं के लाग्छ भने यस्तो विषयमा प्रवेश गर्ने यसरी नै हो, आफ्नो इच्छा राख्ने हो, इच्छा मात्रै हैन अठोट राख्ने हो, यसले बहस हुन्छ, विचारहरू आउँछन् । माहोल बन्दै जान्छ । आज या भोलि भन्ने पनि होइन । विचार बन्दै जाला नि भन्ने हो ।

पार्टीको तेह्रौं महाधिवेशनमा उम्मेदवारी दिएर यहाँले महामन्त्रीको जुन तयारी गर्नुभयो, यसपालि प्रधानमन्त्रीको तयारी गरेर २०८४ को चुनावका लागि माहोल बनाएको भनेर बुझ्ने हो ?

मैले तेह्रौं महाधिवेशनको तयारी गर्दै गर्दा म महामन्त्री हुन चाहेको हो नि ! अरूको पो मलाई १४औंमा बनाइदिने तयारी भयो । मेरो त १३औंमै बनाइदिने भन्ने थियो । त्यतिबेला मलाई मतदानमा लाइनमा बसिरहेका बेला भन्नुहुन्थ्यो, तपाईं एकदम राम्रो मान्छे हो, तर यसपालि भोट दिन्नौं है अर्काे पटक दिन्छौं भन्नुभएको थियो । उहाँहरूको तयारी मलाई त्यसबेला नबनाउने भयो ।

अहिले मलाई लागिरहेको कुरा म, मेरो महत्वाकांक्षा, मेरो इच्छा जस्तो लाग्छ, मेरो आफ्नो इच्छा पनि छ । तर अलिकति बहस, छलफल चाहिं अलि अगाडि नेपालको राजनीतिक नेतृत्वको पुस्ताको बारेमा गरौँ भनेको हो ।

पञ्चायतसँग लडेर आएको नेतृत्वले विश्राम लिने बेला भएन अब ? के अबको पाँच वर्ष पनि उहाँहरूको डेलिभरी हामीले हेर्ने हो ? के नयाँ डेलिभरी हुन सक्छ त ? यत्रो वर्षको अनुभव भइसक्यो के । मलाई प्रत्येक दिन नयाँ कुरा गर्ने छटपटाहट हुन्छ, पछि घट्दै जान्छ स्वाभाविक हो । त्यो उमेरमा उहाँहरूले गरेर आउने सबै कुरा भइसक्यो, अब पनि फेरि झन् यो गठबन्धन तालमेल एकअर्कालाई सुरक्षित मात्रै बनाउने हो के ।

एकछिनका लागि मानौं २०७० सालको जस्तो निर्वाचन लड्ने अवस्था छ भने मैले भनेको कुराले पार्टीभित्र ठूलो तरंग सृजना गरेको हुन्थ्यो र पार्टीभित्र एउटा माहोल बनिसकेको हुन्थ्यो । सबैको ध्यान अर्काे १० जना मिल्ने कि नमिल्ने हुँदा ठूला नेता झन् सुरक्षित, हामीहरू चौतर्फी दबावमा हुने र जसको पनि तारो हुने अवस्था भयो ।

अहिले नै जसरी तपाईंका कुरा बाहिर आए, नेपाली कांग्रेसमा २०४८ साललाई नै सम्झिने हो भने कृष्णप्रसाद भट्टराई पार्टीको अन्तर्घातका कारण पराजित हुनुभयो, उहाँको प्रधानमन्त्री बन्ने बाटो नै रोकियो । तपाईंको हकमा पनि २०४८ दोहोरिएला भन्ने पनि छ । यसमा तपाईंको आकलन के छ ?

मेरा शुभचिन्तकहरू, मेरा साथीहरूले यस कारणले गर्दा यस्ता विषयमा चुनाव अघि बोल्ने या पोजिसन लिने कुरा गलत हो भनिरहेका छन् । कतिपय कुरामा म इमोसनल भएर पनि होला मैले धेरै तरिकाले सोचेको छैन । मेरो ब्रह्मले गठबन्धन सरकार बनेदेखि गभर्नेन्सका कुरामा मेरा जति अपेक्षा थिए कति कुरामा म निराश भएँ, कति कुरामा आक्रोशित भएको अवस्था रह्यो ।

प्रश्न उठाउन मन लाग्यो, प्रश्न उठाइयो, उठाइरहिन्छ । मलाई थाहा छ, मैले त्यसको मूल्य पनि तिर्नुपर्छ । कहिलेकाहीं बाहिरबाट मान्छेहरूले बोलेर हुन्छ भनेर पनि भन्छन्, तर बोल्दाखेरि त्यसको मूल्य कसरी तिर्नुपर्छ भनेर हेरिएको हुँदैन । त्यसैले त्यो अवस्थाको प्रयास होला तर काठमाडौंको सांसद हो, मेरो निर्वाचन क्षेत्र यही हो । सबै देख्नुभएको छ, नजिकबाट हेर्नुभएको छ, सचेत मतदाता हुनुहुन्छ, उहाँहरूले त्यसको मूल्यांकन गर्नुहोला भन्ने हो ।

प्रतिनिधिसभाको चुनावपछि हुने कांग्रेस संसदीय दलको नेतामा यहाँको प्रतिस्पर्धा रहन्छ भनेर बुझ्ने हो ?

हो । बल्ल त निर्वाचनको माहोल जाँदैछ । यदि अरू कोही नेताहरू आउनुभयो, उहाँको पनि संभावना रह्यो भने साथ–सहयोग गरेर ल जाऔं भन्ने हुन सक्छ । कोही पनि अघि सरेर आउनुभएन भने त्यो बेलामा म त्यसका लागि तयारी गरिरहेको छु, मेरो अठोट पनि छ र त्यो बाटो हिंड्छु पनि भन्ने हो ।

सदस्यता वितरण प्रणालीको समस्याबारे सबैभन्दा धेरै आवाज तपाईंको नै सुनिएको थियो र त्यो समस्या समाधान गर्ने जिम्मेवारी तपाईंको काँधमा आइपुगेको छ, कसरी समाधान गर्नुहुन्छ ?

हामीले यो चरणमा गर्न खोजेको पार्टीको सदस्यलाई खुला बनाउने । कुनै पनि व्यक्तिले म नेपाली कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्छु भन्दाखेरि जति सकिन्छ त्यति बढी क्रियाशील सदस्यको आवेदन दिन सकोस् र क्रियाशील सदस्यको संख्या बढोस् । अहिले त म कांग्रेसको सदस्य बन्छु भन्दा पनि आर्मीमा भर्ति गरेको जस्तो राख्न मिल्छ कि मिल्दैन भनेर हाइट, साइज मिल्छ कि मिल्दैन भन्नुपर्ने खालको छ । त्यसलाई सहज बनाउँ भन्ने छ ।

अर्को पार्टीको महाधिवेशनको बेलामा क्रियाशील चाङ लागेर झगडा गर्ने बेला थियो त्यसलाई बन्द गरौं भन्ने हो । यसो हुँदा विस्तारै हामी हाम्रो पार्टीको नेतृत्व चयन गर्ने प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्छ । आम सदस्यबाटै निर्वाचित भएर पार्टीको नेतृत्व छानिने प्रणाली बनाऊँ । नेपालको राजनीतिमा कम्युनिस्टहरू क्याडरबेस्ड पार्टी, कांग्रेस मासबेस्ड पार्टी भनिन्छ तर नेचरको हिसाबले हेर्दा कांग्रेस पनि क्याडरमा आधारित पार्टी हो । यसलाई चेन्ज गरौं र सदस्यता प्रणालीलाई एकदमै सजिलो बनाउँछौं ।

यसको अर्थ सहरका युवा मतदातालाई पार्टीमा प्रवेश गराउने यहाँको रणनीति हो ?

त्यो पनि हो । तर त्यति मात्रै हैन । यो अझ कहाँबाट आएको हो भने पार्टी कस्तो बनाउने भन्ने सोचबाट आएको हो । म त केही वर्षदेखि पार्टी खुल्ला बनाउनुपर्छ भन्ने एजेण्डा बोकेर आएको हो । हिजो पार्टी प्रतिबन्धित अवस्थामा हुँदाखेरि बनेको संरचना हो, त्यो बेला त्यही आवश्यकता थियो । तर अहिले एउटा युवाले म कांग्रेसको क्रियाशील सदस्य बन्छु भन्यो भने चार वर्ष पर्खिनु भन्छ । अनि चार वर्षपछि उसले कुन गुटलाई भोट हाल्छ भनेर हिसाब गरिन्छ, कति बन्छन्, कि बन्दैनन् । म राजनीतिक दलको क्रियाशील सदस्य बन्छु भन्दाखेरि पनि बनाउने कुरामा काँटछाँट गरेर भोट बढेन भन्छौं । मिल्दै मिलेन । पार्टीलाई ठिक बनायौं भने धेरै कुरा ठिक हुन्छ भन्ने हो ।

त्यसो हुँदा आउँदो महाधिवेशनमा क्रियाशील सदस्यको लफडा पर्दैन भनेर बुझौं ?

क्रियाशील सदस्यको लफडा हुँदैन नै किन भने हामी महाधिवेशनको वर्ष यो बन्द गर्छाैं । तीन वर्ष पूरै खुल्ला गर्छाैं । हाम्रो अप्रोच भनेको चाहिं यदि कोही मान्छेले झेली गर्छ भने बढी सदस्य बनाएर गरोस् बरु तर सदस्य रोकेर होइन !

यहाँहरूले नेतृत्व र नीति महाधिवेशन फरक फरक गर्ने भनेर भन्नुभयो । तर यो केन्द्रीय समितिको बैठकमा नीति महाधिवेशनको खास निर्णय गर्नुभएन नि किन ?

यसपालि छलफल गर्‍यौं । हामीले अब बसेर निर्णय गर्छौं । यसमा दुईथरी कुरा छ । एउटा सिंगो महाधिवेशन गरौं भन्ने छ, अर्काे महासमिति सदस्य बोलाएर गरौं भन्ने छ । गर्ने कसरी ? भनेर हामीले १५/२० दिनमा बोलाएर केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको बैठकमा लगेर स्वीकृत गराउँछौं र प्रतिनिधिसभा चुनाव अघि नै हामीले नीति महाधिवेशनअघि नै सक्छौं ।

फोटो/भिडियो : शंकर गिरी/अनलाइनखबर