सजिलो छैन वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन

८ साउन, काठमाडौं । देवप्रसाद गुरुङ नेकपा माओवादी केन्द्रका हार्डलाइनर नेताका रुपमा चिनिन्छन् । पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सम्झौतावादी भएको भन्दै २०६९ मा मोहन वैद्यले पार्टी विभाजन गर्दा सँगै बाहिरिएका गुरुङ २०७३ मा पुनः माओवादी केन्द्रमा फर्किंदा आफ्नो पुरानो छवि पनि संगै लिएर फर्किएका थिए ।

०७४ को चुनावपछि उनको पार्टी नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमालेबीच एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बन्यो, गुरुङ पार्टी संसदीय दलका प्रमुख सचेतक भए । तर कम्युनिष्टहरुकै भाषामा उनले राष्ट्रियताको सवालमा कहिल्यै सम्झौता गरेनन् ।

प्रतिनिधिसभामा अमेरिकी सहयोग परियोजना मिलियनम च्यालेन्ज कर्पाेरेसन (एमसीसी) अनुमोदनका लागि पुग्दा संसदमै उभिएर ‘राष्ट्रघाती सम्झौता’ फिर्ता गर्नुपर्ने भन्दै आफ्नै पार्टी नेतृत्वको सरकारले ल्याएको प्रस्तावमाथि विरोधको उद्घाटन उनै गुरुङले गरेका थिए । उनले संसदमा सुरु गरेको एमसीसी विरोधी आवाज पछि नेकपामा पनि विस्तार भयो, त्यसले पार्टीमा लामो समयसम्म रडाको मच्चियो । फलतः एमसीसीको छिनोफानो नहुँदै एमाले र माओवादी केन्द्र अलग भए ।

शुक्रबार माओवादीको पूर्वमान्यता विपरीत संसदबाट नागरिकता विधेयक पारित भएपछि उनै गुरुङले गठबन्धन सरकारका कारण कतिपय कुरामा सम्झौता गर्नुपर्ने प्रतिक्रिया दिए । संसदबाट एमसीसीसम्बधी सम्झौता अनुमोदन हुँदा पनि नेता गुरुङले गठबन्धन सरकारको बाध्यतालाई नै कारण बनाएका थिए ।

गठबन्धनका कारण आफ्ना पूर्ववर्ती अडान र रुझानमै सम्झौता गरिरहनुपरेको भन्ने बुझाइ भएका गुरुङ एक्लो नेता होइनन् । माओवादी केन्द्रकै अरु नेताहरु, नेपाली कांग्रेसको ठूलो पंक्ति र नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेताहरु पनि गठबन्धनका कारण चाहे जसरी राजनीति अघि बढ्न नसकेको बताइरहेका छन् ।

यति हुँदाहुँदै पनि गठबन्धनमाथि उनीहरुको जति ठूलो संशय र आशंका छ, अर्काे पक्षबाट हेर्दा उतिनै धेरै भरोसा पनि । संशय र भरोसाको विरोधाभासमा अहिलेको सत्ता गठबन्धन यसैगरी अगाडि बढ्ला, तालमेलमा मात्रै सीमित रहला या टुक्रिएला स्वयं गठबन्धनका नेताहरुले पनि परखिसेकका छैनन् ।

गठबन्धन या तालमेलका निमित्त उनीहरुको आ–आफ्नै तर्क छन्, तर ती तर्कले आगामी सत्ता साझेदारीमा भागवण्डा गर्नेबाहेक अर्काे मिलनबिन्दु भेटिसकेको छैन ।

चुनावमा कुन पार्टीले कतिवटा सिटमा प्रतिस्पर्धा गर्ने र चुनावपछिको सत्ता समीकरण कसरी मिलाउने भन्नेबाहेक अरु विषयमा ठोस संवाद नगरेका गठबन्धनमा सहभागी दलका बीचमा भइरहेको संवाद र देखिएका अप्ठ्याराबारे कुरा गर्नुअघि ०७४ को दृष्य सम्झिनुपर्छ ।

०७४ पनि अहिले जस्तै चुनावी वर्ष थियो । कांग्रेस नेतृत्वको सरकारमा रहेको माओवादीले स्थानीय चुनावमा उसैसँग तालमेल गरेको थियो । आम चुनावमा पनि कांग्रेससँग तालमेल गरेर जाने प्रस्ताव प्रचण्डले ५ असोजको पार्टी बैठकमा राखेका थिए । तर माओवादीले कांग्रेससँग ६०/४० को सिट बाँडफाँट गरेर चुनावमा सहभागी हुने प्रस्ताव गरिरहेपनि कांग्रेस सहमत हुन सकिरहेको थिएन ।

व्यवसायी नविन कँडेलको माइतीघरस्थित घरमा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग लामो सम्वाद गरेपछि प्रचण्ड फेरिए । असोज ६ गते ओली र प्रचण्डको वार्तामा एमाले ६० प्रतिशत र माओवादी केन्द्र ४० प्रतिशत सिट बाँडफाँट गरेर प्रतिस्पर्धा गर्ने सहमति जुटेपछि प्रचण्डले भोलिपल्टै पार्टी पदाधिकारी बैठक बोलाए र प्रतिनिधिसभा चुनावमा एमालेसँग गठबन्धन गर्ने निर्णय गराए ।

कम्युनिष्ट पार्टी हुनुबाहेक आधारभूत राजनीतिक सिद्धान्त नै नमिल्ने एमाले र माओवादीका बीचमा गठबन्धन प्रतिनिधिसभामा सिट बाँडफाँटका आधारमा मात्रै भएको थियो । व्यापारी दीपक भट्टको समेत उपस्थितिमा भएको ६ गतेको उक्त वार्तामा अध्यक्षहरु ओली र प्रचण्डले एउटै चुनाव चिह्न लिएर चुनावमा जानसमेत लिखित सहमति जुटाएका थिए ।

तर माओवादीका नेताहरु एउटै चुनाव चिह्न लिएर प्रतिस्पर्धामा जान तयार भएनन्, वाम गठबन्धनको साझा घोषणापत्र भने बनाए । चुनावपछिको सरकार, राष्ट्रपति र सभामुख लगायत विषयको भागवण्डा गरेर भएको उक्त चुनावी मोर्चापछि एउटै पार्टी त बन्यो, तर फेरि भागवण्डा नमिलेकै कारण संसदको पाँचवर्षे कार्यकाल पुरा नहुँदै छिन्नभिन्न भयो ।

दुईवटा पार्टी मिलेर बनेको नेकपा छुट्टिदा चार टुक्रा पर्‍यो । त्यसपछि नेपाली राजनीतिमा के–के उथलपुथल भयो, त्यसले जनताको जीविकामा के–के असर पर्‍यो, निकट विगतले बताइसकेको छ ।

अहिले कांग्रेस र सत्ता गठबन्धनका अरु दलहरु ठ्याक्कै असोज ६ गतेको आसपासमा उभिएका छन् । त्यसैले स्वभाविक छ, राजनीतिक सिद्धान्तको कसीमा टेकेर हेर्ने हो भने सत्ताधारी दलहरुको वाम–लोकतान्त्रिक गठबन्धन बन्ने भन्दा भत्किने आधार धेरै छन् ।

पहिलो : कांग्रेस र कम्युनिष्टको एउटै न्युनतम साझा कार्यक्रम कसरी सम्भव हुन्छ ?

देउवाको नेतृत्वमा सरकार बनेको एक महिनापछि पोहोर साउनको अन्त्यमा सत्ता गठबन्धनले सरकार सञ्चालनका लागि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको थियो । न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उल्लेख भएअनुसार यो सरकारले एउटै पनि काम नगरेको बुझाइ स्वयं गठबन्धनका नेताहरुको छ ।

सरकार बनिसकेपछि नागरिकता विधेयक होस् या परराष्ट्र नीति या सरकार सञ्चालनको न्यूनतम बुझाइसमेत नमिलेर गठबन्धनको गाँठो धेरैचोटी जेलिएको छ । त्यसैले नेकपा जस्तो नहुनका निम्ति चुनावअघि नै गठबन्धन कसरी अघि बढ्छ भन्ने विषयमा न्यूनतम साझा बुझाइ हुनुपर्ने बताउँछन्, नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री गगन थापा ।

‘प्रि–इलेक्सन अलायन्स संस्कृतिको विकास गर्ने हो भने गठबन्धन दलबीच संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण, आर्थिक, सामाजिक विषय, विदेश नीतिका सम्बन्धमा पाँचवर्षे हाम्रो नीति यो है भन्नुपर्छ । यस्तो न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएनौं भने निर्वाचन सकिएको एक महिनामा हामी सबैलाई बहाना भइहाल्छ,’ थापाले अनलाइनखबरसँग भने ।

आफ्नो सजिलोको लागि कि विदेश नीति, संविधानलाई हेर्ने दृष्टिकोण आदि विषय उठाएर विवाद हुन सक्ने र गठबन्धन भत्कन सक्ने थापा बताउँछन् । ‘जस्तो अस्तिको नेकपाले गर्‍यो । उहाँहरू मिलेर पाँच वर्षको लागि आउनुभएको थियो । दलभित्र झगडा भयो । एक प्रकारले भन्दा त मतदातालाई धोका हो नि ! हामीले मतदातालाई धोका दिन्नौं भन्ने ग्यारेन्टी के ?’ उनले प्रश्न गरे ।

जनताको मतप्रति नेताहरु इमान्दार बन्ने हो भने महामन्त्री थापाले सोधेको प्रश्न जायज पनि हो । यद्यपि कांग्रेसकै नेता रामचन्द्र पौडेल भने थापाको भनाइलाई खण्डन गर्छन् । उनको बुझाइमा यो गठबन्धन कुनै सिद्धान्त या आदर्शमा आधारित होइन । भन्छन्, ‘अहिले कुनै सिद्धान्त या आदर्शमा आधारित गठबन्धन हुन लागेको हैन, नेपाली कांग्रेसविरुद्धको महागठबन्धन रोक्नका लागि हो ।’

उनका अनुसार गठबन्धनको आधार, न्यूनतम साझा कार्यक्रम र घोषणापत्रबारे कांग्रेसभित्रै त फरक मत छ भने फरक–फरक दलहरुबीच एउटै मत हुन सम्भव छैन । तर आधारभूत सैद्धान्तिक कुरा नमिले पनि गठबन्धनमा रहेका दलहरुले आफू अन्यायमा परेको महसुस नहुने गरी सिट बाँडफाँट गरेर पनि चुनावी तालमेल गर्न सक्छन् । तर दलहरुले प्रस्तुत गरेको आ–आफ्नो शक्ति र पेश गरेको दाबी अनुसार त्यो पनि अप्ठ्यारो छ ।

दोस्रो : सिट बाँडफाँटको आधारभूत बुझाइ नै फरक

प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटमा गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले १०० सिटमा आफू प्रतिस्पर्धा गरेर ६५ सिट गठबन्धनका अरु दललाई दिनुपर्ने प्रस्तावमा आन्तरिक छलफल अघि बढाएको छ । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले ८५ सिटमा कांग्रेस र बाँकी ८० सिटमा गठबन्धनका अरु दलले प्रतिस्पर्धा गर्ने प्रस्ताव राखेका छन् ।

दलहरु सिट बाँडफाँटका निमित्त छलफलमा बसिसकेका छैनन्, तर संख्याको प्रारम्भिक दाबीले पनि भागवण्डा मिल्न त्यति सजिलो देखिँदैन । किनकी दलहरुले भागवण्डाको आधार पनि फरक–फरक बनाएका छन् ।

कांग्रेसले ०७४ को प्रतिनिधिसभामा प्रत्यक्षतर्फ प्राप्त गरेको मत र ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनको मतभारलाई भागवण्डाको आधार बनाउनुपर्ने बताइरहेको छ भने अरु दल ०७४ को चुनावलाई केन्द्रमा राख्नुपर्ने बताउँछन् । ०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको प्रत्यक्षतर्फ कांग्रेसले २३, माओवादी केन्द्रले ३७, एमालेबाट विभाजन भएर समाजवादी केन्द्रमा गएका १३ र जसपाले ८ सिटमा चुनाव जितेका थिए ।

त्यसैले प्रतिनिधिसभाको ०७४ को निर्वाचनलाई आधार बनाएर सिट बाँड्नुपर्ने कांग्रेसइतरका दलहरुको दाबी छ । एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वाला ०७४ को प्रत्यक्ष निर्वाचनमा प्राप्त मतलाई नजरअन्दाज गरेर चुनावको सिट बाँडफाँट गर्न नहुने तर्क गर्छन् ।

‘कसलाई कति दिने कति लिने कति पाउने भन्ने नै होइन । समान हैसियत र वीन वीनमा पो हो सहमति गर्ने हो त’, ज्वालाले भने, ‘कतिपय कुरा गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुको छलफलबाट टुंगो लगाउने होला । पहिले नै मलाई यति चाहियो भन्ने हुन्न । साझा विन्दुमा पुग्न इमान्दारी साथ छलफल गरेर तामलेलमा जाने हो ।’

गत प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा दोस्रो दलमा झरेको कांग्रेस २०७९ को स्थानीय तह निर्वाचनबाट पहिलो दल भएको छ । स्थानीय तह निर्वाचनमा वडाअध्यक्षहरुले पाएको मतभार हेर्दा नेपाली कांग्रेस ३४.३, माओवादी केन्द्रको १३, जसपाको ५ र नेकपा एकीकृत समाजवादीको ३ दशमलव ७ प्रतिशत छ ।

आफू पहिलो दल भएकाले पनि कांग्रेसले स्थानीय निर्वाचनको परिणाम अनुसार सिट बाँडफाँट गर्नुपर्ने तर्क गरिरहेको हो । सिट बाँडफाँट नमिल्दा कांग्रेसलाई छोडेर माओवादी एमालेतिर लागेको ०७४ को निर्वाचनलाई नर्बिसिने हो भने यो गठबन्धन बन्ने आधार सिट भागवण्डाका हिसाबले पनि बलियो छैन ।

तेस्रो : विदेश नीति सधैंको टाउको दुखाइ

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि पनि परराष्ट्र मामिलालाई लिएर सत्तामा रहेका दलहरुबीच तीव्र मतभेद रह्यो । सरकार बन्नुको पृष्ठभूमिसँग जोडिएको एमसीसी अनुमोदनसम्बन्धी विषयदेखि पछिल्लो पटक स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) सम्म आइपुग्दा सत्ता साझेदार दलबीच विदेश मामिलामा असझमदारी छताछुल्ल भएका छन् । संविधानमै असंलग्न परराष्ट्र नीतिबारे उल्लेख भए पनि त्यसलाई निरपेक्ष ढंगले परिभाषित गर्न नहुने तर्क कांग्रेसले गर्छ ।

आफूजस्तै कमजोर मुलुकमाथि शक्तिशाली राष्ट्रहरुले गर्ने आक्रमणविरुद्ध न्यायका लागि बोल्नुपर्ने कांग्रेसको पछिल्लो बुझाइ हो । तर सत्तामै रहेका वामपन्थी दलहरु भने त्यसो गर्नु असंलग्न परराष्ट्र नीतिविरुद्ध हुने बताउँछन् । खासगरि रुस–युक्रेन युद्धको विषयलाई लिएर परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत् जारी भएको विज्ञप्ति र संयुक्त राष्ट्रसंघको विशेष महासभामा नेपालले रुसविरुद्ध मतदान गरेपछि उक्त विषय सत्ताधारी दलहरुका बीचमा थप विवादको विषय बनेको छ ।

छिमेक नीतिकै विषयलाई लिएर पनि उनीहरुबीच एक मत छैन । प्रमुख सत्तारुढ दल कांग्रेसलाई दक्षिणसँग निकट मानिन्छ भने माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी, चीनप्रति सदायसयता राख्छन् । पछिल्लो समय भएका उच्चस्तरीय कूटनीतिक भेटघाटहरुमा पनि यसका झल्कोहरु देखिए ।

त्यसैले विदेश नीतिमा स्पष्ट बुझाइ बनाएर मात्रै गठबन्धन गर्नुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री थापाको भनाइ छ । ‘हामीसँगै गठबन्धनमा रहेका वामपन्थी दलहरुले अहिले राष्ट्रियतमा सबैभन्दा खतरा देख्नुभएको छ र त्यो खतरा कांग्रेसबाटै देख्नुभएको छ’, थापाले भने, ‘यदि त्यसो हो भने राष्ट्रघाती र राष्ट्रवादी एकै ठाउँमा कसरी संभव छ ? त्यसैले विदेश नितिबारे स्पष्ट धारणा बनाएर अघि बढ्नुपर्छ ।’

कांग्रेस महामन्त्री थापाको प्रश्नमा बल पुग्ने गरी राष्ट्रियतामाथि खतरा पुग्ने तर्क आइतबार मात्रै माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले गरेका छन् । ‘व्यक्ति, गुट र पार्टीको स्वार्थमा वैदेशिक हस्तक्षेप आमन्त्रण गर्ने कामलाई रोक्नुपर्छ’, श्रेष्ठले काठमाडौंमा आयोजित एक कार्यक्रममा भने, ‘जुन छिमेकीले हस्तक्षेप गर्छ। उसँग त्यही हदसम्म लड्न पनि तयार हुनुपर्छ ।’

परराष्ट्र नीति कस्तो हुने र छिमेकी मुलुकलाई कसरी हेर्ने भन्ने विषयमा कुरा नमिलेर धेरैपटक कम्युनिष्ट पार्टीहरु फुटेको मुलुकमा विदेश नीतिबारे कुरा नमिलेर गठबन्धन बनेन भनेर अर्काे आश्चर्य नमान्दा हुन्छ । यद्यपि माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल भने परराष्ट्र सम्बन्धबारे चुनावअघि नै साझा धारणा बनाउन त्यति अप्ठ्यारो नपर्ने तर्क गर्छन् ।

चौथो  : केपी ओलीलाई दोष दिएर अझै उम्किन पाइएला ?

कांग्रेस नेता रामचन्द्र पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल र नेकपा समाजवादीका उपमहासचिव प्रकाश ज्वालाले बताएअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर सुरु गरेको प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन । त्यसैले आउँदो चुनावसम्म गठबन्धन कायम राख्नु सत्ता साझेदार दलहरुको निःशर्त शर्त हो ।

‘हिजो प्रतिगमनका विरुद्धमा दलहरु एक ठाउँमा उभिए, प्रतिगमन पराजित गर्ने दलहरुका बीचमा सत्ता साझेदारी र सरकार निर्माणका विषयमा सहमति जुट्यो । तत्कालका निम्ति नीति कार्यक्रम र बजेटमा सहमति बन्यो, त्यसै हिसाबले हामी चुनावमा पनि गठबन्धन गरेर जाने निर्णयका साथ अगाडि बढ्यौं,’ एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वाला भन्छन्, ‘प्रतिगमनको खतरा टरिसकेको छैन । त्यसकारण तमाम सैद्धान्तिक विषयमा नमिल्दा नमिल्दै पनि गठबन्धन गरेर अघि बढ्नुपर्छ ।’

समग्र विषयमा सहमति बनाएर मात्रै गठबन्धन गर्ने सम्भव नहुने उनको भनाइ छ । तर यो सरकारले एक वर्षमै सत्ता सञ्चालनको लय छिन्नभिन्न बनाइसकेको छ । त्यसैले अझै पनि प्रतिगनको भय देखाएर गठबन्धन गर्न खोज्नु आफ्नो कमजोरी ढाकछोप गर्नु मात्रै हो ।

एउटै मिलनबिन्दु : सत्ता समीकरण

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले शनिबार जनकपुर पुगेर घोषणा गरे, ‘आउने निर्वाचनमा अब माओवादी पार्टीलाई देशको बागडोर फेरि एकपटक आफ्नो हातमा लिन कसैले रोक्न सक्दैन ।’ प्रचण्डको यो घोषणा यसै आएको हैन ।

अन्तर्यमा चुनावपछि कांग्रेससँग गर्ने सत्ता समीकरणको आकांक्षा लुकेको छ । एक्लाएक्लै लडेर फेरि एमालेलाई नै बलियो बनाउनभन्दा भागवण्डा मिलाएर गठबन्धन गर्नुपर्ने निष्कर्ष कांग्रेस, माओवादी र नेकपा एकीकृत समाजवादीको मूल नेतृत्वको हो ।

माओवादी केन्द्रका नेता हरिबोल गजुरेल सरकार सञ्चालनमा सहमति गरेर गठबन्धन अगाडि बढाउन सकिने बताउँछन् । ‘मिल्ने कुरालाई न्यूनतम साझा कार्यक्रम बनाएर चुनावमा जानुपर्छ, प्रतिगमनको खतरा अझै रहेकाले गठबन्धनलाई मत दिनुपर्छ भनेर जनतालाई भन्नुपर्छ,’ गजुरेलले अनलाइनखबरसँग भने, ‘सरकारको नेतृत्व कसरी गर्ने, पहिले नै जनतालाई क्लियर गर्नुपर्छ र त्यही आधारमा चुनावमा जानुपर्छ ।’

गजुरेलकै तर्कसँग सहमत छन् एकीकृत समाजवादीका उपमहासचिव ज्वाला । उनका अनुसार चुनावअघि नै अरु सैद्धान्तिक शर्तमा गठबन्धन हुन सक्दैन, तर चुनावपछिको सत्ता समीकरणको विषयमा भने सहमति जुटाउन सकिन्छ ।

‘यो यो मापदण्डका आधारमा सिटमा बाँडफाँट गर्छाैं, चुनावमा गठबन्धन गरेका दलमध्येबाटै हामीले सरकारमा जान्छौं,’ ज्वालाले भने, ‘सभामुख, प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति यो दलको हुन सक्छ भनेर सहमति हुन सक्छ ।’