टोनी ब्लेयरबाट गगन थापाले बुझेको सरकार चलाउने काइदा

९ साउन, काठमाडौं । मार्गरेट थ्याचरको अविच्छिन्न ११ वर्षे शासनकालका बेला बेलायतमा विपक्षी लेबर पार्टी आफ्नो राजनीतिक औचित्य पुष्टि गर्नुपर्ने संकटबाट गुज्रिँदै थियो । फेरि पनि कन्जर्भेटिभहरुकै बोलवाला हुने हो कि भन्ने डर लेबरका नेता कार्यकर्तामा थियो । तर विकल्पको बाटो के होला भन्नेमा उनीहरु एकदमै दुविधाग्रस्त थिए ।

टोनी ब्लेयरले आफ्नो पहलमा एउटा नयाँ प्रस्ताव अघि सारे : नागरिकको मनमा भविष्यमुखी केही कल्पनाहरु भरिदिने । आसन्न सरकारमा हामी जाँदैछौं भन्ने सन्देशसहित उनले प्रवुद्ध, विज्ञ र उत्साही युवाहरुको टोली बनाए । त्यसको नाम थियो, ‘नेशनल पोलिसी फोरम ।’

ब्लेयरभन्दा अघिल्ला नेता जोन स्मिथले यसको अगुवाइ गरे । आगामी बेलायतको मार्गचित्र कस्तो हुने भन्नेबारे त्यसले मिहीन अध्ययन गर्‍यो । पार्टीभित्रका मान्छेमात्रै होइन, बाहिरका तीक्ष्ण दिमागहरु घुमाउरो पारामा लेबर पार्टीको छातामुनि देखिन थाले । लेबर पार्टीले जनमत पायो भने कसरी सरकार चलाउनेछ भन्नेबारे केस्रा–केस्रा योजना बनायो, नेसनल पोलिसी फोरमले ।

थ्याचरको युग सकियो । लेबर पार्टीका तर्फबाट टोनी ब्लेयर नेता भएर आए । उनको प्रधानमन्त्रीकालका थुप्रै निर्णयहरुलाई यही पोलिसी फोरमका योजनाहरुले प्रभावित पारे ।

नेपाली कांग्रेसका तत्कालीन केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य गगन थापालाई यो बेलायती दृष्टान्तको निकै प्रभाव परेको रहेछ । ‘पछि बुझ्दै जाँदा युरोपका अरु पनि देशहरुमा यस्तो फोरम बनाउने चलन रहेछ भन्ने थाहा भयो,’ अनलाइनखबरसँग थापाले भने, ‘जर्मनीमै सोसल डेमोक्रेटिक पार्टीको उदाहरण रहेछ । यस्तो अभ्यास नेपालमा पनि गर्न सके कति राम्रो होला भनेर नरहरि आचार्य, प्रदीप गिरि र मैले पार्टीमा प्रस्ताव लगेका थियौं ।’

कांग्रेसमा त्यस बेला सभापति थिए सुशील कोइराला । उनले नाइ किन भन्थे !

अब कांग्रेसमा पोलिसी एकेडेमी बन्ने भयो । पार्टीको उपसभापतिले त्यसको नेतृत्व गर्ने विधानतः चाँजो मिलाउने । सीईओ भने अनिवार्य रुपमा बाहिरबाट ल्याउने । सबै प्रशासनिक जिम्मेवारीसहित तलबभत्ता दिलाउने । यस्तो एकेडेमीमा आबद्ध हुन कोही विज्ञ वा विषयका जानकारले कांग्रेस भइराख्नुनपर्ने ।

विधान संशोधन गरेर कांग्रेसले अलिकति फरक नाम दियो– नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठान । रामचन्द्र पौडेल त्यसका प्रमुख बने । सीईओ भने सोचेजस्तो गरी बाहिरबाट आएनन् । कांग्रेसकै वैचारिक पकड भएका नेता मधु आचार्य प्रमुख कार्यकारी निर्देशक बने ।

अरु त सबै ठीकै हो । एउटा ठ्याक्कै नमिल्दो कुरोः गगन, नरहरि र प्रदीप चाहन्थे– त्यो निकाय पार्टीको वैचारिक नीतिसँग निकटतासम्म राख्ने, तर अर्धस्वायत्त किसिमको संस्था बन्न सकोस् । बनिसक्दाखेरि त्यो उही विगतमा कांग्रेसको प्रशिक्षण विभाग या एमालेको स्कुल विभागजस्तो पो बन्न पुग्यो ।

त्यसै बीचमा सभापति सुशील कोइरालाको निधन भयो । त्यसपछिको केही समय पौडेलले पार्टीको नेतृत्व गरे । केही समयपछि शेरबहादुर देउवा सभापति चुनिए । नीति प्रशिक्षण प्रतिष्ठानमा विमलेन्द्र निधि प्रमुख भएर आए । पुरुषोत्तम दाहाल कार्यकारी प्रमुख ।

अब कांग्रेसले ब्लेयरको जस्तो सरकार सञ्चालनको मोडल योजना बिर्सियो । सरकारमा कसरी पुग्ने भन्नलाई पो योजना चाहिने भयो, गएपछि के गर्ने भन्ने त सोच्नै नपर्ने भयो ।

यसबीचमा आचार्य गम्भीर बिरामी परे (हिजो आज अस्वस्थ छन्) । गिरि त हरफन मौला भइहाले । बाँकी रहे गगन । उनले यसलाई नयाँ नाम दिए, ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट ।’ सरकारमा कसरी पुग्ने होइन, त्यहाँ पुगेपछि के गर्ने भन्ने मिसनको नाम हो, प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट ।

कोभिड १९ को महामारीले देश–देशावरमा धेरैथोक ध्वस्त पार्‍यो । गगनलाई यसै बेला प्रोजेक्ट गभर्मेन्टका लागि घोत्लिने समय प्राप्त भयो । उनीहरु जुम मिटिङमा बसेको बस्यै गर्न थाले । पार्टीका सदस्य समेत रहेका कतिपय विज्ञ त राखिए नै । कतिपय पूर्वसचिव अनि निजी क्षेत्रसँग आबद्ध व्यक्तिहरु पनि यसमा छन् । थापाले तिनीहरुमध्ये केहीको नाम पनि सुनाए । तर हाँस्दै शर्त तेर्स्याइहाले, ‘उल्लेख गर्न चैं मिल्दैन ।’

यो अभियान सुरु गर्दा उनी पार्टीको माथिल्लो जिम्मेवारीमा थिएनन् । ‘तर बीचमा काम अघि बढिराख्यो,’ थापाले भने, ‘यसले अन्तिम रुप पाउने बेलामा म महामन्त्री छु, अब गतिका साथ प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट अघि बढ्छ ।’

अघि त बढ्छ, तर सभापति देउवासँग दुवै महामन्त्रीको घोचपेच बढ्दो छ । यस्तोमा यो कसरी टुंगोमा पुग्ला ?

थापाको जवाफ छ, ‘पार्टीलाई नै सरकारमा प्रभावशाली बनाउने योजना हो, त्यसैले सभापतिले यसलाई अपनत्व नलिनुपर्ने कुनै कारण छैन ।’

योजना बनाएर सरकार चलाउने काइदा हाम्रोमा मूलधारका नेताहरुले उस्तो सिकेको देखिँदैन । क्रान्तिको ठूलो सपना देखाएर सत्तारोहण गरेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड होउन् या राष्ट्रियताको संकल्प देखाएर माथि पुगेका एमाले अध्यक्ष केपी ओली, दुवैसँग निश्चित योग्यता र त्योभन्दा बढ्ता सीमाहरु देखिन पुगे । देशले फाइदा कम र मूल्य बढ्ता चुकाउन परेको छ ।

२०७४ सालमा दुई कम्युनिस्ट पार्टीको गठजोडबाट बनेको सरकारसँग जनताले ठूलो अपेक्षा गरेका थिए । तर, सरकार जनजीविकामा केन्द्रित नभएर अन्यत्र बरालियो ।संसदको अंकगणितमा करिब दुई तिहाइको मजबुती मात्र होइन, निरीह प्रतिपक्ष र राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय अनुकूलता पाएको सरकारले ‘डेलिभर’ भने गर्नै सकेन । र, तीन वर्ष पार गर्दैगर्दा सत्ताबाट बाहिरियो ।

प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट त्यसैको सिकाइ हुन पुगेको यसका एक सदस्य बताउँछन् । उनले हामीलाई यसबारे अरु पनि थुप्रै कुरा बताए । उनको नाम भने लेख्न मिलेन । ‘एम अधिकारी’ वा ‘एलएम पौडेल’ पारामै काम चलाउन परेको छ ।

कोही अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा जिम्मेवार भूमिकामा रहेकाले पर्दा पछाडिबाट सहयोग पुर्‍याइरहेका छन् । विज्ञ टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘नेपाल सरकारबाट अवकाश प्राप्त र अन्तर्राष्ट्रिय निकायमा परामर्शददाताका रुपमा काम गरिरहेकाहरु आफैंले नाम खुलाउन चाहनु भएको छैन ।’

विश्व बैंक, एडीबी, युनएनडीपी जस्ता अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेकाहरुले थापाको कार्ययोजनामा सघाइरहेका छन् ।

महामन्त्री थापा नेपालमा क्षेत्रगत ज्ञान र पूर्वतयारीको अभाव तथा स्पष्ट योजना नहुँदा सरकारहरु असफल हुने गरेको बताउँछन् । जुन दलको सरकार बने पनि क्षेत्रगत ज्ञानको कमी, पूर्व तयारीको अभाव र स्पष्ट योजना नहुँदा ‘डेलिभरी’मा असफल हुने गरेको उनको बुझाइ छ ।

समस्याको पहिचान र त्यसको निराकरण गर्ने आधार खोज्नकै लागि उनले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’को अवधारणा करिब डेढ वर्षअघि प्रारम्भ गरे । नीतिगत जटिलता र संरचनागत समस्याको पहिचान गरेर समस्या समाधान खोज्ने उद्देश्यले ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ सुरु गरिएको हो ।

सीमित स्रोत र समय, असीमित आवश्यकता र आकांक्षाको बीचमा सरकारलाई परिणाममुखी बनाउन यस अवधारणामा काम गरिएको थापा बताउँछन् ।

किन आवश्यक पर्‍यो ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट ?’

सांसद, संसदीय समितिको सभापति र मन्त्री बनिसकेका थापाले राज्य प्रणालीको अवस्था भित्रैबाट नियाल्ने अवसर पाए । मन्त्री र संसदीय समितिको सभापति भएर काम गर्दा उनलाई मन्त्रालयका गतिविधि र त्यहाँ भित्रको तौरतरिका बुझ्न सहज भयो । कानुन र संरचनाका सन्दर्भमा समस्या भएको उनले बुझे ।

‘राजनीतिक दलको संरचना, संयन्त्र, स्रोत निर्वाचन कसरी जित्नेमा परिचालित हुँदै आएको छ । चुनाव जित्ने तरिकामा दलहरुले ज्ञान आर्जन गर्दै आएका छन्’, थापा भन्छन्, ‘निर्वाचन जितेर सरकारमा पुग्छन् । सीमित स्रोत र साधन हुन्छ । जन आकांक्षा भने असीमित हुन्छन् । सरकार चलाउँदा कुन क्षेत्रमा के परिणाम दिने भन्नेमा त तयारी हुनुपर्छ नि ।’

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रीहरुलाई ‘मेरो भिजन यो हो, परिणाम आउने गरी तपाईहरु काम गर्नुुस्’ भन्नुपर्ने हो । आफ्नो पूर्व तयारी अनुसार निर्दिष्ट लक्ष्य पूरा गर्न त्यही अनुुरुप मन्त्री र सचिवहरुलाई कार्यादेश दिनुपर्ने हो । तर, सत्तामा पुगेपछि के गर्ने भन्ने अन्योल भएकाले प्रधानमन्त्रीले मन्त्री तथा सचिवलाई निर्देशन दिन नसक्ने अवस्था रहेको थापा बताउँछन् ।

मन्त्रीले पदभार ग्रहण गरेपछि सचिवले ब्रिफ्रिङ गर्ने चलन छ । यो पद्धति परिवर्तन गनुपर्ने थापाको तर्क छ । सचिवले ब्रिफ्रिङ गरे अनुसारका कार्य योजना सुन्ने मात्र होइन मन्त्रीले नै आफ्नो ‘पोलिटकल भिजन’मा सचिवहरुलाई हिँडाउन सक्नुपर्ने उनी बताउँछन् ।

‘म हिंड्न खोजेको बाटो यो हो । यति समय भित्र म यो यो काम गर्न चाहन्छु । त्यसका लागि मेरो यो–यो योजना कार्यान्वयनका लागि तपाईंहरु अघि बढ्नुस् भन्नसक्नुपर्छ’, थापा भन्छन् । लक्ष्य निर्धारण गर्न नसक्ने प्रधानमन्त्री वा मन्त्रीले परिणाम नदिने उनले बताए ।

नेपालमा प्रधानमन्त्रीले मन्त्री र मन्त्रीले सचिवलाई आफ्नो योजना सुनाएर परिणाम खोज्ने पद्धतिको विकास भएको छैन । प्रधानमन्त्री स्वयं नै योजनाविहीन भएपछि मन्त्रीलाई भन्न सक्ने अवस्था नरहने थापा बताउँछन् ।

त्यसकारण, स्पष्ट कार्यादिशा निर्धारण गरेर मात्रै सरकारमा पुग्नुपर्ने मान्यताका साथ ‘प्रोजेक्ट गभर्मेन्ट’ले काम गरिरहेको उनले बताए ।

आसन्न संघीय निर्वाचनबाट प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने थापाले बताइसकेका छन् । त्यसका लागि उनी तयारीमा लागेका छन् । प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्दै गर्दा तयारी पनि गरिएको छ है भन्ने सन्देश प्रवाह गर्न उनले खोजेका छन् ।

कथं, थापा प्रधानमन्त्री हुन नसके यो प्रोजेक्ट पार्टीको पुँजीका रुपमा रहने उनी बताउँछन् । थापाको विज्ञ टोलीमा काम गरिरहेका एक सदस्य भन्छन्, ‘जो प्रधानमन्त्री बनेपनि यो अध्ययन प्रतिवेदनले सहयोग गर्नेछ । हिजोको जस्तो भ्याकुम भएर सरकारमा जाने होइन, भिजन लिएर जाने हो ।’

कसरी हुँदैछ अध्ययन ?

प्रारम्भमा क्षेत्रगत रुपमा कुन कुन विषयमा अध्ययन गर्ने भनि तयारी गरिएको थियो । त्यस अन्तर्गत नेपालको विकासका लागि ३१ क्षेत्रमा देखिएका समस्या पहिचान गर्ने निर्णय भयो ।

अध्ययनका लागि छनोट गरिएका ३१ क्षेत्रमा कृषि, उड्ययन, शिक्षा, वातावरण, वन जंगल, स्वास्थ्य, जलविद्युत्, सञ्चार, लघु अर्थ नीति, प्रहरी, खरिद प्रणाली, सडक, कर, जलस्रोत, समुदायिक विकास, विपद् व्यवस्थापन, परराष्ट्र नीति, उद्योग र लगानी, व्यापार, नागरिक सेवा छन् ।

साथै, शिक्षा, यातायात, शहरी विकास, वित्तिय संस्था, पर्यटन, संघीयता, रक्षा, बाह्रय र आन्तरिक श्रमिक, भूमि व्यवस्थापन, कानुन प्रशासन, खेलकुद छन् । शिक्षालाई दुई भागमा विभाजित गरिएको छ । प्राविधिक शिक्षालाई छुट्टै अध्ययन गरिएको छ । क्षेत्रगत अध्ययनको निर्णय भइसकेपछि त्यसका लागि विज्ञ छनोट गर्ने सुरु गरियो ।

समाधानको मोडल दिनसक्ने विषयगत विज्ञको खोजी दोस्रो चरणमा भयो । क्षेत्रगत विषय छुट्याउने र विज्ञ छनोट गर्ने कार्यमा थापासहित उनको सचिवालयका सदस्यहरु लागे । त्यसरी ३१ विषयका लागि नेपालको ऐन, नियम र प्रणाली बुझेको र अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव पनि संगालेको ६० जना विज्ञ चयन गरियो ।

चयन भएका विज्ञहरुले कानूनी जटिलता र नीतिगत समस्या थापालाई बुझाउने छन् । सबै विज्ञले निशुल्क रुपमा थापाको अभियानलाई सघाएको प्रोजेक्ट गभर्मेन्टमा संयोजन गरिरहेका प्रताप पौडेलले बताए ।

‘विद्यमान संरचना के छ ? हामी पुग्ने कहाँ हो ? त्यहाँ पुग्न गर्नुपर्ने काम के–के छन्?’ थापाको अवधारणालाई सहयोग गरिएका अर्का विज्ञ भन्छन्, ‘गन्तव्यमा पुग्न स्रोत के–के चाहिन्छ ? ऐन नियम, निर्देशिका संशोधन गर्नु, लगानी थप्नुपर्छ कि ? सबै कुराको अध्ययन सहितको प्रतिवेदन तयार हुन्छ ।’

सरकारले अल्पकाल, मध्यकाल र दीर्घकालमा गर्न सक्ने कामको सूचि पनि विज्ञ समूहले तयार गर्ने भएको छ । सरकार बनिसकेपछि १ वर्ष, २ वर्ष र ५ वर्षमा गर्न सक्ने कामहरुको बर्गीकरण हुँदैछ ।

विगतमा कुनै सरकारले उल्लेख्य कार्यको जग बसाउने नीतिगत निर्णय लिएको भए त्यसलाई पनि प्रतिवेदनमा समेटिने छ । विज्ञहरुले समस्या मात्र देखाउने छैनन् कि समाधानको बाटो पनि सुझाउने छन् । क्षेत्रगत विज्ञताको आधारमा उनीहरुले सम्वन्धित क्षेत्रको समस्या र समाधानसहितको प्रतिवेदन थापालाई दिनेछन् ।

हालसम्म करिब ७० प्रतिशतले आफ्नो मस्यौदा बुझाए् त्यसमा प्रारम्भिक छलफल पनि भइसकेको छ । विज्ञबाट आएका फरक–फरक सुझावलाई ‘क्रस चेक’ गरेर नेपाल सुहाउँदो प्रतिवदेन बनाइनेछ ।

तोकिएको क्षेत्रमा योजनालाई स्रोतको अभाव भयो भने त्यसको व्यवस्थापन कुन रुपमा गर्ने भनि त्यसका लागि बजेटको सुनिश्चिता हुने विधि समेत सुझाउने कार्य हुनेछ ।

विज्ञहरुले मस्यौदा दिइसकेपछि राजनीतिक भिजनबारे काँग्रेस महामन्त्री थापाले छलफल चलाउनेछन् । अन्तराष्ट्रिय प्रयोगलाई र नेपालका सन्दर्भमा कसरी जोड्ने भन्ने विषयमा उनले सम्बन्धित विज्ञसँग छलफल गर्नेछन् । ‘विज्ञले यो–यो विकल्प भनेर प्रस्तुत गर्ने हो । पोलिटिकल लिडरले हाम्रो लागि यो उपयुक्त हुन्छ भनेर छनोट गर्ने हो’, विज्ञ टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘पोलिटिकल भिजन सेट गर्ने गगनजीले हो । नेपालका लागि उपयुक्त यो विकल्प हुन्छ भनेर छान्ने उहाँले हो ।’

सबै तिरबाट आएका प्रतिवदेनमाथि पार्टी भित्र र बाहिर छलफल गरेर पाँचौ चरणमा प्रोजेक्ट गभर्मेन्टलाई अन्तिम रुप दिने जानकारी संयोजक पौडेलले दिए ।

जस्तो, शिक्षामा विद्यालय जानेको संख्या बढे पनि गुणस्तर घटेको निचोड अध्ययनले निकालेको छ । ‘बालबालिका पढ्न गएपनि विद्यालय शिक्षामा गुणस्तर भएन । विद्यार्थी विद्यालय पुगेर मात्रै हुने नहुने रहेछ । यसले गर्दा हाम्रो शिक्षामा समस्या छ’, विज्ञ टोलीका एक सदस्य भन्छन्, ‘कुन विधि प्रयोग गर्दा शिक्षामा गुणस्तर बढ्छ, फेरी अध्ययन गरेर निचोड निकाल्दै छौं ।’

गत डेढ वर्षयता यो काम गर्दै आएको टोलीले नेपाली कांग्रेसलाई स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र बनाउन पनि सघाएको थियो । घोषणापत्र तयारी समितिको संयोजक महामन्त्री थापा नै थिए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनको घोषणापत्र एउटा सानो पाटो हो’, विज्ञ समूहका एक सदस्य भन्छन्, ‘संघीय सरकार बनाएपछि कुन क्षेत्रमा के गर्ने, वृहत अध्ययन गरेर समस्या र समाधान सुझाउँछौं ।’