पोखरामा खाल्डो खनियो, पाइप नराखी पुरियो, भुक्तानी लिइयो !

९ साउन, पोखरा । पोखरा महानगरपालिकामा खानेपानी आयोजनाका नाममा पाइप गाड्न खाल्डो खनियो, तर पाइप नराखी खाल्डो पुरियो र आयोजना पूरा भएको भनेर रकम भुक्तानी पनि भयो ।

महालेखा परीक्षकको कार्यालयले हालै सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनमा पोखरा १९, घार्मीमा ‘एक घर, एक धारा’ आयोजना विस्तारका क्रममा पाइप नराखी खाल्डो पुरिएको शीर्षकमा ६ लाख ४७ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएकोबारे प्रश्न उठाएको हो ।

उपझोक्ता समितिमार्फत महानगरले उक्त आयोजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, महालेखाले समितिबाट सम्पादित उक्त आयोजनाको फाँटवारी परीक्षण गर्दा पनि पाइप खपत नभएको देखिएको उल्लेख छ ।

‘सामान्यतया पाइप खपत भएको अवस्थामा मात्र पाइप लाइन खन्ने पुर्ने कार्य हुन्छ,’ महालेखाले भनेको छ, ‘यस सम्बन्धमा उपभोक्ता समितिबाट सम्पादित खानेपानी आयोजनाको फाँटवारी परीक्षण गर्दा खानेपानी आयोजनामा पाइप खपत नभएको अवस्थामा पनि भुक्तानी भएको छ ।’

महालेखाका अनुसार घार्मीमा खानेपानी आयोजना विस्तार गर्दा ९४४ घनमिटर पाइपलाइन खन्न प्रतियुनिट ५३३ रुपैयाँ र ६९९ घनमिटर पुर्न प्रतियुनिट २१३ रुपैयाँमा भुक्तान गरिएको छ । आयोजनाको लागत अनुमानमा पाइप खरिदको आइटम नरहेको तथा उपभोक्ता समितिले स्वयंम् खरिद गरेको हो वा अन्य कुनै निकायबाट प्राप्त गरेको हो त्यसबारे पनि विवरण नखुलाइएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘यसरी पाइप खपत नभएको अवस्थामा उपभोक्ता समितिलाई पाइपलाइन खन्ने र पुर्ने कार्यको भुक्तानी भएको सम्बन्धमा एचडिपिई पाइप भए वा नभएको प्राविधिक नापचाँज गरी यकिन गर्नुपर्ने ।’

घार्मीमा मात्रै नभएर पोखराकै बकुने बोरिङ खानेपानी योजनामा पनि पाइपबिनै पाइप लाइन खनेर पुरेको भुक्तान भएको छ । उक्त योजनामा पाइपबिनै पाइप लाइन खनेर पुरेको शीर्षकमा ५ लाख ७९ हजार रुपैयाँ भुक्तान भएको महालेखाले उल्लेख गरेको हो ।

‘उक्त आयोजनाकोलागत अनुमानमा पाइप खरिदको आइटम नरहेको तथा उपभोक्ता समितिले स्वयं खरिद गरेको हो वा अन्य कुनै निकायबाट प्राप्त भएको सोको विवरण खुलेको छैन,’ महालेखाले प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

हालका वडाध्यक्ष पुष्पेन्द्र पाण्डे पनि उक्त खानेपानी योजनामा अनियमितता भएकोबारे गुनासो आउन थालेको अनलाइनखबरलाई जानकारी दिए । ‘त्यसका धेरै समिति रैछन् । काम भयो भन्दै रकम लाने रैछन्,’ उनले भने, ‘म आको पनि धेरै भाको छैन । योबारे मलाई पनि गुनासो आइराखेको छ । बुझ्नुपर्छ ।’

उक्त उपभोक्ता समितिका उपाध्यक्ष महेश्वर पौडेलले धारा घरघर जोडिदिएको तर, यथार्थ आफूलाई पनि थाहा नभएको बताए । ‘के गरे खोई, यो कुरा अध्यक्षलाई नै थाहा होला,’ उनले भने, ‘केही ढिलो भएको त हो । तर, काम पनि भएकै छ । खाल्डोमात्रै खनेर पुरेकोचाहिँ होइन ।’

नियम विपरीत उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा वडाध्यक्ष नै

महालेखाले अनियमिता देखाएको उक्त आयोजनामा उपभोक्ता समितिको अध्यक्षमा स्वार्थ बाझिने गरी निवर्तमान वडाध्यक्ष शोभामोहन पौडेल आफैं थिए । जबकी महानगरकै राजपत्रमा प्रकाशित नियमले भने जनप्रतिनिधिहरु उपभोक्ता समिति पदाधिकारी बस्न नहुने प्रष्ट उल्लेख गरेको छ ।

पोखरा महानगरले २०७५ साउन ४ गते प्रकाशन गरेको स्थानीय राजपत्र (भाग २)को उपभोक्ता समिति गठन, सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ को दफा ५ को उपदफा (ङ)मा भनिएको छ, ‘(२) दफा १ मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भएता पनि जनप्रतिनिधि, राजनीतिक दलका पदाधिकारी, बहालवाला सरकारी कर्मचारी र शिक्षक उपभोक्ता समितिको सदस्यमा बस्न पाइनेछैन । तर, अनुगमन समितिमा भने अनिवार्य जनप्रतिनिधिको सहभागिता रहनुपर्छ ।’

निवर्तमान वडाध्यक्ष पौडेलले उक्त खानेपानी उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष आफू रहेको स्वीकारे । तर, पाइप नजोडिकनै भुक्तानी लिइएका भने उनले स्वीकारेनन् । पाइप खानेपानी आयोजना चलाइरहेको खानेपानी तथा डिभिजन कार्यालय स्याङ्जाले खरिद गरेको उनले जानकारी दिए ।

‘पाइप नराखी पुरेको भन्नेमा जहाँसम्म मलाई लाग्छ, सुरुमा एउटा ट्यांकी थिएन, बनाएको ट्यांकी फेल खायो, ठूलो चाहिने भएर बीचमा अर्को बनाइएको हो,’ उनले भने, ‘त्यसको हुन सक्छ । मलाई महालेखाबाट कुनै चिठी आएको छैन ।’ उनका अनुसार सुरुमा खनिएको पाइपलाइन पाइपका कारण फेल भएको थियो । सुरुमा पोलिथिन पाइप जडान भएकोमा पछि फलामको पाइप राखिएको थियो ।

पौडेलका अनुसार उक्त योजना विस्तार गर्न ७ किलोमिटर उपभोक्ता समितिले पाइप लाइन खनेको थियो । जसमध्ये ९४४ घनमिटरमा मात्रै महालेखाले अनियमितता औंल्याएको छ । ‘सबै गरेर ७ किलोमिटर सबै पाइपलाइन खन्ने काम भएको हो । मुख्य पाइप लाइन सडक डिभिजनले खनेको भए पनि शाखा पाइपलाइन भने उपभोक्ता समितिले खनेको हो,’ उनले भने ।

पौडेलले आफू समितिको अध्यक्ष हुँदा कारोबारको सबै जिम्मा सचिवलाई नै दिएको हुनाले सबै कारोबारबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । ‘म अध्यक्ष हुँदा कारोबारको सबै काम सचिवलाई जिम्मेवारी दिएको हो,’ उनले भने, ‘हामी त नाममात्रैको समिति हो । खानेपानीले नै टेन्डर दिने हो, उनीहरुले बिल भर्पाइसहितको चेक काटिदिन्छन् । भुक्तानी समितिले त्यही चेक नै दिने मात्रै काम हो ।’

‘एक घर एक धारा’ आयोजनाअन्तर्गत घार्मी क्षेत्र हेरिरहेका इन्जिनियर आषिश मल्लले पनि महालेखाको प्रतिवेदन गलत रहेको दाबी गर्छन् । उनले पाइप डिभिजन कार्यालयबाट आएको र महानगरले खन्ने र पुर्ने कामको मात्रै भुक्तानी गरेकाले त्यसमा प्रश्न उठाएको हुन सक्ने बताए । ‘पाइप पहिल्यै थियो । खन्ने र पुर्नेमात्रै काम गरेको हो । महालेखाले कागज पत्र नमिलेकोमा प्रश्न उठाएको भन्न मिल्यो,’ उनले भने ।

पाइप त किनियो, जडान नभइ भुक्तानी !

सार्वजनिक खरिद नियमावली, ०६४ को नियम १२३ मा वास्तविक भएको कामको प्राविधिक मूल्यांकनको आधारमा मात्रै भुक्तान गुर्नपर्ने उल्लेख छ । तर, उक्त नियमावलीविपरीत पोखरा महानगरले विभिन्न खानेपानी आयोजनालाई पाइप जडान योजना नभइकनै २४ लाख रुपैयाँभन्दा बढी भुक्तानी दिएको पाइएको छ ।

त्यसरी खानेपानी आयोजनाका लागि पाइप खरिद गरेर पनि नबिच्छ्याएरै भुक्तानी पाउनेमा पोखराको उपल्लो स्माली छिपछिपे खानेपानी योजना, भूपू सैनिक खानेपानी तथा सरसफाइ उपभोक्ता समिति, वनपाले खानेपानी योजना, बोबेर भीरमूनि खानेपानी योजना, बुहुसे ठूली चौतारी कुलाखानी खानेपानी योजना र स्माली पिप्ले खानेपानी योजना छन् । ती योजनालाई महानगरले २४ लाख ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको महालेखाले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै, महानगरले विभिन्न सडकविस्तारका क्रममा पनि पाइप जडान नगरी उक्त शीर्षकमा लाखौंल रकम भुक्तान गरिएको महालेखाले जनाएको छ । महालेखाका अनुसार त्यसरी बाटो विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि खरिद गरिएका पाइप जडानबिनै पनि १३ लाख २० हजार रुपैयाँ दिइएको छ ।

पोखरा वडा नम्बर ९ को वडा भवन पछाडिको बाटो निर्माणका क्रममा १५० एमएमको ४ किलो एचडीपीई पाइप खरिद गरिएको थियो । तर, उक्त पाइप बाटोमा जडान नभएकै अवस्थामा पनि १ लाख २३ हजार रुपैयाँ भुक्तानी दिइएको छ ।

त्यस्तै, पोखरा वडा नम्बर १ स्थित अधिकारी टोलका लागि खरिद गरिएको १६० एमएमको ६ किलो पाइपका लागि २ लाख ६४ हजार, पोखरा वडा नम्बर १४ हवेली मार्गका लागि ७ लाख ५० हजार र पोखरा २४ को खानेपानी आयोजना मर्मतका लागि खरिद गरिएको २ लाख ४० हजार बराबरको पाइप जडान नभए पनि महानगरबाट भुक्तान गरिएको महालेखाले जनाएको हो ।

‘पालिकाले उपभोक्ता समितिलाई पाइप जडान नभएको अवस्थामा पनि रकम भुक्तानी भएको देखियो,’ महालेखाको प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘सामान खरिद गरेर जडान नगर्दा कामको प्रभावकारिता नहुने तथा खरिद भएको पाइप प्रयोग भए नभएको एकीन नहुने हुँदा उक्त पाइप जडान भएको प्राविधिक पुष्ट्याइँसहित प्रमाण पेश गर्नुपर्ने ।’