शंकर पोखरेलको ‘बोल्ड’ वक्तव्य

१० साउन, काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गरे पनि जनताबाट अनुमोदन हुने नेकपा एमालेको दावी स्थानीय चुनावको नतिजाबाट खण्डित भयो । ७५३ मध्ये ३२९ स्थानीय तह जित्दै नेपाली कांग्रेस प्रमुख शक्ति बन्दा २०६ स्थानीय तह जितेको एमाले दोस्रो शक्तिमा खुम्चिएको छ ।

तर चुनावी पराजय स्वीकार्न एमाले तयार छैन । एमाले नेताहरूको तर्क छ– संख्या घटे पनि जनमत बढेको छ । जनमत बढेको देखाउन स्थानीय चुनावमा उम्मेदवारले पाएको कूल मतलाई एमालेले आधार मानेको छ । पराजय भुलेर उच्च मनोबल बनाउन कार्यकर्ता प्रेरित गर्ने उद्देश्य बोकेको यस्तो तथ्याङ्क एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरेका हुन् ।

गएको १४ जेठमा महासचिव पोखरेलले स्थानीय चुनावमा प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले पाएको कुल मत जोडिएको तालिका सामाजिक सञ्जालमा पोष्ट गरेका थिए । त्यो तालिकाले एमाले प्रमुख राजनीतिक शक्तिका रुपमा कायमै रहेको देखाउँछ । पालिका प्रमुख र उपप्रमुखका उम्मेदवारले पाएको मत जोडिएको उक्त तालिकामा एमालेले ३४ प्रतिशत, नेपाली कांग्रेसले ३३.३ र नेकपा माओवादी केन्द्रले ११.५ प्रतिशत मत पाएको उल्लेख छ । एमालेबाट अलग भएर गत वर्ष २ भदौमा बनेको नेकपा एकीकृत समाजवादी (४.१ प्रतिशत मत सहित) पाँचौं राष्ट्रिय शक्ति बनेको पनि उक्त तालिकामार्फत स्वीकारिएको छ ।

पोखरेलले यस्तो तथ्याङ्क सार्वजनिक गर्दासम्म एकीकृत समाजवादी आफैंले पनि चुनावी नतिजाबारे कुनै व्यवस्थित अध्ययन गरेको थिएन । तर ०७४ को चुनावमा जितेको संख्यामा ८८ सिट गुमाएको एमालेले कमजोर नबनेको देखाउन निर्वाचन आयोग भन्दा पहिले तयार पारेको यो मत तालिकाले एकीकृत समाजवादीलाई पनि सहयोग पुग्यो ।

महासचिव पोखरेलले सार्वजनिक गरेको त्यही तथ्याङ्क र निष्कर्ष एमालेमा संस्थागत धारणाजस्तै बन्न पुगेको छ । किनकि स्थानीय चुनाव सकिएको अढाइ महिना भइसक्दा पनि एक पटक (गएको ३० जेठमा) सचिवालय बस्नु बाहेक कुनै बैठक बोलाइएको छैन । बैठक नै नबोलाउनुले एमाले स्थानीय चुनावबारे थप समीक्षा गर्न समेत नचाहेको अनुमान गर्न सकिन्छ । जबकी एमालेमा सचिवालय, स्थायी कमिटी, पोलिटब्यूरो, केन्द्रीय कमिटी र राष्ट्रिय परिषदको पार्टी संरचना छ ।

संस्थागत धारणा तय गर्न बैठक नै नबोलाइएकाले स्थानीय चुनावबारे महासचिव पोखरेलकै तथ्य र तर्क एमाले वृत्तमा स्थापित हुन पुगेको छ । पोखरेलले आफ्नो तर्कलाई पार्टीकै धारणा बनाउन जोड दिए । ‘पार्टी महासचिवले बोल्ने भनेकै पार्टीको कुरा हो । त्यसमा अचम्म मान्नुपर्ने केही छैन’, उनी निकट एक नेता भन्छन् ।

तर पछिल्ला केही वर्ष एमाले जसरी चलिरहेको छ, त्यस आधारमा महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्ति र तर्क पार्टीमा स्थापित हुनुलाई ती नेताले भनेजस्तो स्वभाविक मान्न सकिन्न । किनकि अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सोंच, अभिव्यक्ति र निर्णय एमालेमा अकाट्य हुने गरेको एमाले नेताहरू नै स्वीकार्छन् ।

एमालेको विगत हेर्दा भने पार्टीको संस्थागत धारणा निर्माणमा महासचिव पोखरेल हाबी हुनु सामान्य हो । ०६५ मा सम्पन्न आठौं राष्ट्रिय महाधिवेशन अघिसम्म एमाले महासचिव प्रणालीमै चल्ने गरेको थियो । बुटवलमा सम्पन्न उक्त महाधिवेशनबाट भने एमाले बहुपदीय संरचनामा गयो । झलनाथ खनाल पहिलो अध्यक्ष निर्वाचित भए । खनालसँग त्यसबेला पराजित ओली ०७१ को नवौं महाधिवेशनबाट अध्यक्ष निर्वाचित भए ।

गएको मंसिर १०–१४ मा सम्पन्न दशौं महाधिवेशनबाट दोस्रो कार्यकालका लागि ओली अध्यक्ष दोहोरिंदा पोखरेल निर्विरोध महासचिव चुनिए । आकांक्षी नेताहरुले उम्मेदवारी समेत नदिने परिस्थितिबीच महासचिव चुनिएका पोखरेल, स्थानीय चुनावको नतिजाबारे मात्रै नभएर पार्टीकै राजनीतिक कोर्स निर्माणको नेतृत्वकर्ता जस्तै देखिएका छन् ।

सात महिनादेखि पोखरेलले सार्वजनिक रुपमा गर्दै आएको तर्कमा अहिले अध्यक्ष ओली सहित एमाले पंक्ति उभिनुले पनि एमालेको राजनीतिक कोर्स निर्माणमा उनी हाबी हुन पुगेको बुझ्न गाह्रो पर्दैन । नेकपा विभाजनको एक वर्षपछि गएको ११ पुसमा महासचिव पोखरेलले पार्टी एकता जोगाउन नसकेकोमा पछुतो रहेको बताएर फेरि पनि वाम एकताको संकेत दिएका थिए । ‘नेकपा गठन गलत थिएन, त्यो ऐतिहासिक आवश्यकता थियो, तर त्यसलाई जोगाउन नसकेकोमा मलाई पछुतो छ,’ माओवादी केन्द्रको आठौं महाधिवेशन उदघाटन सत्रमा पोखरेलले भनेका थिए, ‘हाम्रा कार्यनीति र स्वार्थका प्रश्नमा अल्झिनाका कारण महान उद्देश्यहरुमा पछाडि परेका छौं ।’

यसको दुई महिनापछि १५ फागुनमा पोखरेलले राजनीतिक ध्रुवीकरणको आवश्यकता रहेको बताए । ‘जति धेरै पार्टी, त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झै–झगडा’, उनको भनाइ थियो, ‘यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली टु पार्टी सिस्टमतर्फ लैजान जरुरी छ ।’ यस्तो अभिव्यक्तिका कारण पोखरेल आलोचित पनि भए । तर अहिले पनि पोखरेल त्यही अभिव्यक्तिमा कायम छन्, बरू थप नेताहरु खुल्ने क्रम बढेको छ ।

गएको १३ असारमा नरबहादुर कर्माचार्य फाउण्डेसनले गरेको अन्तरक्रियामा पोखरेलले माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादीले कांग्रेससँग गठबन्धन गरेर समाजवादको संकल्प पूरा हुन नसक्ने तर्क गरे, ‘यात्रा गठबन्धनको, संकल्प समाजवादको मिलेको छैन ।’

गएको ३२ असारमा अध्यक्ष ओलीले पोखरेलकै अभिव्यक्तिलाई बल पुग्ने गरी बोलेपछि एमालेभित्र वाम तालमेलको पक्षमा खुल्ने नेताहरुको संख्या बढेको छ । त्यस दिन ओलीले भनेका थिए, ‘गल्ती भइहाल्यो, छोडिदिऔं, कोही वामपन्थी हुनुहुन्छ भने आउनुस्, एमालेसँग मिलेर देशको पक्षमा काम गर्ने सरकार बनाऔं ।’

स्थायी कमिटी सदस्य घनश्याम भूसालले गएको चैत अन्तिम साता बसेको एमाले स्थायी कमिटी बैठकमै वाम तालमेलको प्रस्ताव गरेका थिए । स्थानीय चुनाव अगाडि नै वाम तालमेल र एकताको प्रस्ताव गरेका भूसाल अहिले पनि त्यही अभियान र वकालतमा छन् । उनलाई साथ दिने नेताहरुको संख्या पनि बढ्दो छ ।

तर माधव नेपाललाई ‘गद्धार’ घोषणा गरेका ओलीले भूसालको प्रस्तावप्रति सार्वजनिक रुपमै खण्डन गरे । स्थानीय चुनावपछि भूसालमाथि कारवाही प्रक्रिया नै अगाडि बढाइएपछि एमालेका अरु नेताले वाम तालमेल र एकताबारे बोल्ने हिम्मत गरेनन् । तर त्यसबेला पनि पोखरेलले ध्रुवीकरण जरुरी भएको तर्क गर्न भने छाडेनन् ।

पोखरेल अभिव्यक्तिको अन्तर्य

एमाले पोलिटब्यूरो सदस्य विशाल भट्टराई, महासचिव पोखरेलले निरन्तर वकालत गरेको अभिव्यक्तिभित्र बलियो कम्युनिष्ट पार्टी निर्माणको अभिष्ट रहेको बताउँछन् । ‘वामपन्थी शक्तिले कांग्रेसको पछि लागेर हुन्न । कम्युनिष्टहरु मिल्नुपर्छ भन्ने हो’, उनी भन्छन् । यसमा कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धन फुटाउने चाहना पनि लुक्दैन । गठबन्धन भत्काउने प्रयत्न त अध्यक्ष ओलीले पनि गरिरहेकै छन् ।

प्रधानमन्त्री एवम् कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले एमसीसी अनुमोदनका निम्ति सहयोग माग्दा ओलीले जवाफमा गठबन्धन तोड्नुपर्ने सर्त राखेका थिए । देउवालाई जस्तै रुखो जवाफ पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसहित माओवादी केन्द्रका नेताहरुलाई पनि दिएका थिए । आफूमाथि लगाइएको १९ पृष्ठको आरोपपत्र फिर्ता लिनुपर्ने र सार्वजनिक माफी मागे फेरि वाम सहकार्य सम्भव हुने ओलीले माओवादी केन्द्रका नेताहरुसँग बताएका थिए । यसको अर्थ गठबन्धन तोड्ने, तर वाम सहकार्य नहुने ओलीको प्रष्ट अडान थियो ।

तर महासचिव पोखरेल भने वाम तालमेलका निम्ति खुला हुनुपर्ने मनसायमा देखिन्छन् । वाम एकता भइरहँदाको पृष्ठभूमि हेर्दा पनि पोखरेल वाम तालमेलको पक्षमा रहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । किनकि ०७४ मा चुनावी तालमेल र पछि एकता हुँदा धेरै राजनीतिक लाभ पाउनेमा पोखरेल पनि पर्छन् । नेकपा हुँदा स्थायी कमिटी सदस्यको हैसियतमै पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री र पार्टी इन्चार्जको दोहोरो भूमिका पाएका थिए ।

०७० को दोस्रो संविधानसभा चुनाव र एमालेको नवौं महाधिवेशनमा पराजित भएपछि ओरालो लागेको राजनीतिक यात्रा माओवादी केन्द्रसँग तालमेलकै कारण लयमा फर्किएको थियो । त्यो लय नेकपाको एकता प्रक्रिया भंग भएर एमाले पुनर्स्थापित हुँदा पनि कायमै छ ।

मदन भण्डारीको विश्वास पात्र भनेर पार्टीभित्र चिनिएका पोखरेललाई अध्यक्ष ओली र राष्ट्रपति विद्या भण्डारीको साथ रहेकाले पार्टी नेतृत्वकै उत्ताराधिकारीका रुपमा समेत हेरिन्छ । पोखरेलले राजनीतिक सम्भावनासँगै संसदीय जितको सुनिश्चितता खोज्नु स्वभाविक हो ।

अर्कातिर, नेकपा विभाजन नजिक पुगिरहँदा देखाएको सक्रियता हेर्दा पनि पोखरेल वाम तालमेलको विपक्षमा नरहेको तर्कमा बल पुग्छ । प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेको दिन (५ पुस ०७७ मा) समेत पोखरेल प्रचण्डसँग वार्तामै थिए । त्यसबेला पार्टी एकता जोगाउने उद्देश्यले सक्रिय भएका दोस्रो पुस्ताका नेतामध्ये पोखरेल एक थिए । पार्टीभित्र विवाद बढ्दा ओली, प्रचण्ड र माधव नेपालसँग लगातार भेटवार्तामा व्यस्त हुँदा पोखरेलको मुख्यमन्त्रीको दायित्व भुलेको भन्दै आलोचना भयो ।

तर एकता नजोगिएपछि अध्यक्ष ओलीको मन जित्नतिर लागेका पोखरेल अहिले फेरि वाम तालमेलको आवश्यकता देखिरहेका छन् । ‘उनीहरु (प्रचण्ड–माधव नेपाल) आए भने आइहाले, वामपन्थी भइहाले । आएनन् भने जनताको प्रेसर सिर्जना गर्ने हो, कांग्रेसको पछि लागेको सन्देश दिने हो,’ पोलिटब्यूरो सदस्य भट्टराई भन्छन् । ध्रुवीकरण भन्ने शब्द प्रयोग गर्नुले पनि महासचिव पोखरेलले सकेसम्म वाम तालमेलमै जोड दिन खोजेको अनुमान लगाउन सकिन्छ ।

किनकि नेपालमा राजनीतिक ध्रुवीकरणको सजिलो मानक हो–प्रजातान्त्रिक शक्ति र कम्युनिष्ट । राणाशासन विरोधी आन्दोलनकै क्रममा विकास भएको यो ध्रुवीकरण ०७४ को चुनावमा उत्कर्षमा पुगेको थियो । सत्ता सहकार्य जुनसुकै दलसँग भएपनि राजनीतिक ध्रुवीकरणको सवालमा भने कम्युनिष्ट र गैरकम्युनिष्ट नै मुख्य मानक रहेकोमा महासचिव पोखरेल प्रष्ट देखिन्छन् ।

वाम तालमेल नभए पनि महासचिव पोखरेलको अभिव्यक्तिले एमालेलाई प्रमुख राजनीतिक शक्ति बनाउने पार्टी निर्णयमै बल पुग्ने भट्टराई बताउँछन् । प्रमुख सचेतक समेत रहेका भट्टराई भन्छन्, ‘माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी कम्युनिष्ट कित्ता छोडेर कांग्रेसतिर लागेको सन्देश जानु भनेको एमाले थप बलियो हुनु हो ।’