११ वटा साना विमानस्थलमा गरिएको लगानी जोखिममा !

१० साउन, काठमाडौं । सरकारले राजनीतिक पहुँचका आधारमा विमानस्थल आयोजना अगाडि बढाउँदा ती विमानस्थलहरुमा गरिएको लगानी खेर जान सक्ने देखिएको छ । एकातर्फ सुगम क्षेत्रमा मात्र उडान गर्ने वायुसेवा कम्पनीलाई दुर्गम भेगमा योगदान गर्नुपर्ने नीति कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको, धेरै नजिकमा विमानस्थल खुलेको र अर्कोतर्फ व्यवसायिक योजनाविना नै विमानस्थल बनाएका कारण लगानी नै खेर जान सक्ने देखिएको महालेखा परीक्षकको ५९औं प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

नेपालमा हिमाली र पहाडी क्षेत्रमा साधारणतया २० नटिकल माइल र तराई तथा भित्री मधेशमा कम्तीमा ४० नटिकल माइल दुरीमा अर्को विमानस्थल रहनु पर्ने हुन्छ । तर, गुल्मी–अर्घाखाँची, मसिनेचौर–जुफाल, खिजी चण्डेश्वरी–रामेछाप, फाप्लु–कांगेलडाँडा–रुम्झाटार र काटिकोट–साँफेबगरसहितका ११ विमानस्थलको दुरी ५.८२ देखि १९.३५ नटिकल माइलको मात्र दुरीमा अवस्थित छन् । यसरी नजिकको दुरीमा विमानस्थल रहँदा उडानमा समस्या हुनुका साथै नियमित उडान हुन नसक्दा नयाँ विमानस्थल निर्माणमा भएको लगानी नै खेर जान सक्ने जोखिम रहेको प्रतिवेदनले औल्याएको छ ।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले महालेखालाई उपलब्ध गराएको तथ्यांक अनुसार अहिले देशभर १९ वटा विमानस्थल बन्द अवस्थामा छन् । त्यसरी बन्द रहेका विमानस्थलमध्ये ३ वटाको धावनमार्ग कालोपत्रे भएको छ । ४ वटाको धावनमार्ग ग्राभेल भएको छ भने १२ वटाको धावनमार्ग अझै पनि माटो नै छ । यी विमानस्थलमा कुल ५० अर्ब १९ करोड रुपैयाँ लगानी भइसकेको छ । तथ्यांक अनुसार गुल्मीकै क्षमता बराबरको इलामको सुकिलुम्बा विमानस्थल निर्माणमा ४७ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

कालोपत्रे भएर बाह्रै महिना सञ्चालनयोग्य हुँदाहुँदै पनि सरकारले चलाउन नसकेका विमानस्थलमा इलामसहित बाग्लुङ र मनाङ विमानस्थल पर्छन् । ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी, गुल्मी र डोल्पाको मसिनेचौर अहिले स्तरोन्नतीको चरणमा काम भइरहेको छ । निर्माण भइरहेको, स्तरोन्नतीको क्रममा रहेका र बन्द विमानस्थलमा यातायात सञ्चालन वा अन्य प्रयोजनमा परिचालन गर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणसँग व्यावसायिक योजना नहुँदा लगानी खेर जाने अवस्था आएको विश्लेषण महालेखाले गरेको हो ।

हवाई कम्पनी सुगममा आकर्षित, सरकार/प्राधिकरण निरीह

नेपालमा आन्तरिक नियमित उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवा कम्पनीसँग ३ वायुयान हुनुपर्ने प्रावधान छ । त्यसमध्ये कम्तीमा एउटा जहाज दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलमा सञ्चालन गर्नुपर्छ । हवाई नीतिमै उल्लेख यस प्रावधानलाई नेपाल सरकार/नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले कडाइका साथ लागु गर्न नसकेको प्रतिवेदनको निष्कर्ष छ ।

सुगममा मात्र उडान गर्ने हो भने त्यस्ता वायुसेवालाई प्राधिकरणले तोके बमोजिमको शुल्क दुर्गम भेगमा उडान सञ्चालन गर्ने वायुसेवालाई योगदान गर्नुपर्छ । यस प्रावधानलाई समेत प्राधिकरणले लागु गर्न सकेको छैन ।

प्रतिवेदन अनुसार दुर्गम भेगमा हवाई सेवा सञ्चालनलाई सुलभ तथा नियमित बनाउन स्थापना भएको दुर्गम क्षेत्र हवाई सञ्चालन कोषमा १९ लाख रुपैयाँ मौज्दात रहेको छ । तर, यो कोषको सञ्चालनका लागि प्राधिकरणले अहिलेसम्म कार्यविधि बनाउन सकेको छैन ।

निगम कमजोर हुँदा दुर्गमको उडान प्रभावित

नेपालमा दुर्गम पहाडी भेगमा निर्माण भएका विमानस्थलमध्ये २३ वटा विमानस्थल प्राविधिक दृष्टिले बाह्रै महिना सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा छन् ।

निजी लगानीका वायुसेवा कम्पनीले पर्यटकीय र चार्टर्ड उडानमा आकर्षण रहेका विमानस्थलमा सेवा केन्द्रित गर्दा नेपाल वायुसेवा निगमले नियमित सेवा दिन सक्ने अवस्था थियो । तर, आन्तरिक उडानमा निगमसँग उडानयोग्य जहाज दुई वटा मात्र छन् ।

चिनियाँ जहाज थन्काएर राखेका कारण निगमको यस्तो अवस्था आएको हो । सिमीकोट, डोल्पा, रारा, जुम्ला, लुक्ला, रामेछाप र ताप्लेजुङ जस्ता विमानस्थल पर्यटकीय दृष्टिकोणबाट समेत नियमित सञ्चालन गर्न योग्य अवस्थामा रहेपनि नेपाल वायुसेवा निगम निरीह हुँदा सेवा प्रभावित हुने गरेको पाइएको छ ।

प्रयोगविहीन विमानस्थललाई ३ महिनाभित्र वैकल्पिक प्रयोगमा ल्याउने योजना

यसैबीच, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्री जीवनराम श्रेष्ठले यसै साता पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थान कार्ययोजना सार्वजनिक गरेका छन् । जसमा उनले प्रयोगमा नआएका विमानस्थललाई तीन महिना भित्र प्रयोगमा ल्याउने उल्लेख गरेका छन् ।

अर्कोतर्फ दुर्गम क्षेत्रमा हवाई सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले जहाज ल्याउने वायुसेवा कम्पनीलाई कर छुट र दुर्गम हवाई सेवा विकास कोषको कार्यान्वयन समेत कार्ययोजनामा उल्लेख छ ।