+
+

आमाको थर र ठेगाना रोजेर वंशजको नागरिकता लिन पाइने

‘कानुनको यो प्रावधान अनुसार अब कुनै दम्पतीका दुई वा त्योभन्दा बढी सन्तान छन् भने उनीहरु मध्ये कसैले आमाको थर र ठेगाना कसैले बाबुको थर र ठेगाना पनि राख्न सक्छन् ।’

रघुनाथ बजगाईं रघुनाथ बजगाईं
२०७९ साउन १२ गते २१:२५

१२ साउन, काठमाडौं । आमा वा बाबुमध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोजेर नागरिकता लिन पाइने भएको छ । संघीय संसदको दुबै सदन (प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभा)बाट पारित नागरिकता ऐन संशोधन विधेयकले नागरिकता लिने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगानामध्ये एक रोज्न पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ ।

सरकारले सुरु (२४ असार २०७९) मा ल्याएको विधेयकमा यस्तो प्रावधान थिएन । तर सांसदहरुले हालेको संशोधनका आधारमा सरकारले सन्तानलाई नै आमा वा बाबुमध्ये एउटाको थर र ठेगाना रोज्ने अधिकार दिने व्यवस्था थप गरेको हो ।

नयाँ व्यवस्था थपेर ‘पहिचानसहितको नागरिकता दिने’ सम्बन्धी प्रावधान राखिएको छ । जहाँ ‘यस ऐन बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई आमा वा बाबुको थर र ठेगाना मध्ये निजले रोजेको थर र ठेगाना उल्लेख गरी नागरिकता दिन सकिनेछ’, भनी लेखिएको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रकी सांसद रेखा शर्माका अनुसार यो प्रावधान अनुसार कुनै पनि दम्पतीका दुई सान्तान वा त्यस भन्दा बढी छन् भने उनीहरुले कसैले आमको थर र ठेगाना कसैले बाबुको थर र ठेगाना पनि राख्न सक्छन् । उनी उदाहरण दिन्छिन्, ‘मेरा दुई सन्तान छन् भने एउटाले मेरो र अर्कोले मेरो श्रीमानको थर र ठेगाना रोज्न चाहे भने पाउने भए । दुबैले एकै तिरको पनि रोज्न पाउने भए ।’

सांसद शर्माका अनुसार नागरिकतामा सन्तानलाई नै आमा वा बाबुमध्ये एकको थर र ठेगाना रोज्न पाउने अधिकार दिनु भनेको छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार प्रदान गरिनु हो । ‘संविधानले छोरीलाई पनि वंशीय अधिकार दियो तर, कानुनी रुपमा थिएन । नागरिकतामा थप गरिएको व्यवस्थाले छोरीको वंशीय अधिकार सुनिश्चित गरेको छ,’ उनले अनलाइनखबरसित भनिन् ।

संविधानले महिला र पुरुष दुबैलाई समान रुपमा लिँदै अंशीय अधिकार प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा १२ मा वंशीय आधार तथा लैंगिक पहिचान सहितको नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था छ, जहाँ लेखिएको छ, ‘यो संविधान बमोजिम वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिले निजको आमा वा बाबुको नामबाट लैंगिक पहिचान सहितको नेपालको नागरिकताको प्रमाणपत्र पाउनेछ ।’

यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बाबुको थरबाट मात्रै नागरिकता जारी गर्ने प्रचलित व्यवस्था अन्त्य हुनेछ र नागरिकता लिने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने छन् ।

यस्तै, संविधानको धारा ३८(१)ले ‘प्रत्येक महिलालाई लैंगिक भेदभाव विना समान वंशीय हक हुने’ प्रत्याभूत गरेको छ ।

संविधानले सुनिश्चित गरेको महिलाको स्वतन्त्र पहिचानको अधिकारलाई नागरिकता विधेयकले व्यवहारमा स्थापित गरेको बताउँछन् सांसद कृष्णभक्त पोखरेल । सांसद पोखरेल भन्छन्, ‘महिलाले पहिचानका लागि माइती हुँदा बाबुसँग जोडिनुपर्ने, बिहे गरेपछि श्रीमानसँग जोडिनुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । अब एउटी आमाको थर र ठेगाना सन्तानले बाबुको सरह आफ्नो नागरिकतामा सगौरव राख्न सक्छ । यसले आमालाई पनि श्रीमान सरह सन्तानलाई थर र ठेगाना दिन सक्ने स्वतन्त्र पहिचान दिलाएको छ ।’

बाबुको थरको आधारमा सन्तानले नागरिकता लिने अभ्यास कहिलेदेखिको हो भन्ने यकिन छैन । नेपालले पहिलो पटक २००९ सालमा नागरिकता ऐन बनाएको थियो । जहाँ बाबुको मात्रै वंशीय अधिकार थियो । महिलालाई वंशीय अधिकार प्रत्याभूत हुने गरी नागरिकता ऐन परिमार्जन गर्नुपर्ने भनेर संशोधन हालेका एमाले सांसद पोखरेल इतिहास सम्झँदै भन्छन्, ‘२००९ सालको ऐनले नेपाली केटाले भोटमा गएर छोरा पाए नेपाली हुने, छोरी पाए भोटिनी हुने व्यवस्था राखेको थियो । त्यो स्थितिबाट आजसम्म आइपुग्दा नेपाली महिलाले आफ्नै थर र ठेगानाबाट सन्तानलाई नागरिकता दिलाउन सक्ने भएकी छन् ।’

अर्थात, यो विधेयक राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भएपछि बाबुको थरबाट मात्रै नागरिकता जारी गर्ने प्रचलित व्यवस्था अन्त्य हुनेछ र नागरिकता लिने व्यक्तिले आमा वा बाबुको थर र ठेगाना रोज्न पाउने छन् ।

आमा वा बाबुमध्ये एकको थर र ठेगाना रोजेर सन्तानले नागरिकता लिन पाउने भए पनि नागरिकतामा आमा र बाबु दुबैको विवरण भने अनिवार्य रुपमा राख्नुपर्नेछ । ‘…जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि नागरिकताको अभिलेखमा आमा, बाबु दुवैको नाम र विवरण राख्नु पर्नेछ’ पारित विधेयकमा भनिएको छ ।

यस्तै पारित विधेयक अनुसार नागरिकतामा लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्नेछ । सुरुमा प्रस्तावित विधेयकमा लैंगिक पहिचानको विषय उल्लेख नगरिएको भनी आलोचना भएको थियो । यससम्बन्धी सांसदहरुले हालेको संशोधन स्वीकार गर्दै सरकारले नागरिकतामा लैंगिक पहिचान व्यक्तिले रोजेर राख्न पाउने व्यवस्था राखेको हो । थप गरिएको व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘यस ऐन बमोजिम दिइने नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रमा तोकिए बमोजिम लैंगिक पहिचान समेत खुलाउनु पर्नेछ ।’

यही विधेयकले बाबुको पहिचान हुन नसकेको खण्डमा आमाको पहिचानका आधारमा मात्रै पनि नागरिकता जारी हुन सक्ने ढोका खोलेको छ । प्रचलित व्यवस्थाले आमाको पहिचान भएको भए पनि, नभए पनि बाबुको नाममा नागरिकता जारी हुनसक्ने तर, बाबुको पहिचान नभए आमाको नाममा नागरिकता जारी हुन नसक्ने भन्छ । यसलाई तोडेर नयाँ कानुनले बाबुको पहिचान खुल्न नसकेको अवस्थामा आमाको नाममा नागरिकता जारी हुन सक्ने व्यवस्था गरेको छ ।

यो अधिकारको उपयोगका सन्दर्भमा केही शर्त राखिएका छन् । आमाको नामबाट मात्र नागरिकता प्राप्त गर्न, नेपालको नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भएको, नेपालमा नै बसोबास गरेको, बाबुको पहिचान हुन नसकेको र त्यस्तो पहिचान हुन नसकेको भनी स्वघोषणा गर्नुपर्ने हुन्छ । यी शर्तहरु अनुसार गरिएको स्वघोषणा गलत ठहरिए सजायको भागीदार हुनुपर्छ ।

स्वघोषणा गरी आमाको नामबाट वंशजको नागरिकता लिएका व्यक्तिको बाबु विदेशी ठहरिए वंशजको रद्द गरेर अंगीकृत नागरिकता दिइने छ । नेपाली महिला नागरिकले विदेशी पतिबाट जन्माएका सन्तानले अंगीकृत नागरिकता पाउने व्यवस्था संविधानमै छ । संविधान अनुसार नै नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा प्रावधान राखिएको छ ।

लेखकको बारेमा
रघुनाथ बजगाईं

अनलाइनखबरको राजनीतिक ब्युरोमा आबद्ध बजगाईं मुलतः संसदीय मामिलामा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

छुटाउनुभयो कि ?