मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र नै सुरक्षा जोखिममा

१४ साउन, काठमाडौं । आर्थिक विधेयक, २०७९ मा करको दर हेरफेर गर्न अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेशबारे छानबिन गर्न बनेको समितिले सिंहदरबारको सुरक्षामाथि पनि प्रश्न उठाएको छ ।

सांसद लक्ष्मणलाल कर्णको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सिंहदरबारमा प्रवेश गर्ने र बाहिरिने व्यक्तिको व्यवस्थित अभिलेख राख्ने पद्धति नै नभएको निष्कर्षसहित मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सुरक्षा जोखिममा रहेको औंल्याएको हो ।

प्रतिवेदनको निष्कर्ष खण्डमा ‘अभिलेख राख्ने पद्धतिको कमीले कुन दिन के प्रयोजनका लागि कुन व्यक्ति प्रवेश गर्‍यो’ भन्ने यकिन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भनिएको छ । यसले सिंहदरबारभित्रको समग्र सुरक्षा प्रणालीमाथि प्रश्न खडा गरेको समितिको निष्कर्ष छ ।

सिंहदरबार प्रवेशका लागि सम्बन्धित मन्त्रालयबाट प्राप्त प्रवेश पासका आधार गेटमा परिचय पत्र देखाएर जाने व्यवस्था छ । कर्मचारीका लागि परिचय पत्र र अन्य व्यक्तिका लागि स्थायी/अस्थायी पासको आधारमा सिंहदरबार प्रवेश गर्न दिइन्छ ।

तर एउटा निकायबाट जारी भएको पास वा अस्थायी परिचय पत्रले सिंहदरबारभित्रका सबै निकायमा निर्वाधरुपमा आवतजवात गर्न सक्ने अवस्था रहनुले पनि चुनौती थपेको समितिले औंल्याएको छ । समितिका अनुसार सिंहदरबार गेटदेखि नै सीसी टीभी व्यवस्थापन प्रायः सबै निकायमा कमजोर अवस्थामा रहेको पाइएको छ ।

सीसी टीभी जडान तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७२ को दफा ३ ‘क (५)’ ले सीसी टीभीबाट खिचिएका दृश्यहरु कम्तिमा पनि तीन महिनासम्म सुरक्षित रहने गरी राख्नुपर्ने भनिएको छ । तर यसलाई अधिकांश सरकारी निकायले पालना नगरेको प्रतिवेदनमा औंल्याइएको छ ।

सीसी टीभी फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले नै बजेटमा करको दर हेरफेर भएको भनिएको दिन १४ जेठको फुटेज प्राप्त गर्न नसकिएको समितिले भनेको छ ।

‘फुटेजको व्यवस्थित अभिलेख नभएका कारणले फेला नपरेको १४ र १५ जेठको सीसी टीभी फुटेज रिकभर गर्न प्रहरीको डिजिटल फरेन्सिक ल्याबमा पठाइएको थियो’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘प्रयोगशालाबाट रिकभर भइ प्राप्त भएको त्यसदिनका ५१ वटा सीसी टीभी फुटेजका सिंगल फ्रेम क्लिप हेर्दा चलायमान फुटेज उपलब्ध हुन नसकेकाले बाहिरबाट अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गरेको भन्न सकिने अवस्था देखिएन ।’

यो छानविनका क्रममा अर्थ मन्त्रालय मात्र होइन, मुलुककै सुरक्षा प्रणाली व्यवस्थापनको जिम्मा लिएको गृह मन्त्रालयले समेत सीसी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधिमा उल्लेखित प्रावधानहरु पालना नगरेको भेटिएको छ ।

समितिका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सान्दर्भिक फुटेज प्राप्त नभएपछि ८ साउन २०७९ मा गृह मन्त्रालयबाट सिंहदरबार प्रवेश गर्ने दक्षिण र पश्चिमतर्फ गेटमा रहेको सीसी टीभी क्यामराको फुटेज माग गरिएको थियो ।

तर मन्त्रालयले पनि १६ दिनसम्म मात्र फुटेजको अभिलेख रहने र त्यसपछि क्रमशः आफैं डिलिट हुने व्यहोराको प्रत्युत्तर पठाएको थियो ।

यही प्रकरणपछि मन्त्रालयले बल्ल गत मंगलबार मन्त्रालय मातहतका कार्यालयमा भएका सीसी टीभीका फुटेज तीन महिनासम्म अनिवार्य सुरक्षित गर्न निर्देशन दिएको छ । गृहसचिव टेकनारायण पाण्डेको निर्णयबाट तीन महिनासम्मको फुटेज स्पष्ट राख्न निर्देशन दिइएको हो ।

अधिकांश सीसी क्यामरामा काम नलाग्ने

छानबिन समितिको प्रतिवेदनले नै सिंहदरबारका अधिकांश सीसी क्यामरामाथि प्रश्न उठाएको छ । ‘कार्यविधिको पालना अर्थ मन्त्रालयले मात्र नभई निर्देशिका जारी गर्ने गृह मन्त्रालयले पनि गरेको छैन’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

महेश्वर न्यौपाने गृहसचिव भएका बेला सिंहदरबार सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले पनि सीसी क्यामराहरुको स्तरोन्नति गर्नुपर्ने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

मन्त्रालयका तत्कालीन सह-सचिव प्रेमलाल लामिछानेको नेतृत्वमा बनेको समितिले सिंहदरबार परिसरमा भएको सीसी क्यामराको संख्या नै अपर्याप्त भएको निचोड निकालेको थियो र बाहिरी पेरिमिटरमा पनि अत्याधुनिक क्यामरा थप्नुपर्ने भनेको थियो ।

समितिका एक सदस्यका अनुसार त्यसबेला सिंहदरबारमा भएका अधिकांश सीसी क्यामरा पुराना प्रविधिमा आधारित रहेको पाइएको थियो ।

‘पहिलो कुरा सीसी क्यामरा नै पर्याप्त थिएन, भएका पनि आधुनिक प्रविधिका थिएनन्’ ती सदस्य भन्छन्, ‘कतिपय स्थानमा नाम मात्रका क्यामरा थिए, फुटेजबाट मान्छे चिन्न हम्मेहम्मे पर्थ्यो ।’

सुरक्षा मामिलाका जानकार सञ्जय तिम्सिनाका अनुसार सिंहदरबारमा खासमा पीटीजेड (प्यान टिल्ट जुम क्यामरा) र भिएक्स प्रविधिकको भिडियो म्यानेजमेन्ट सफ्वेयर आवश्यक हो ।

‘यो प्रविधिको क्यामरा भयो भने कन्ट्रोल रुममा बसेर ३६० डिग्रीमा तस्वीरहरु खिच्न मिल्छ, उच्च क्यालिटीमा दृश्यहरु जुम गरेर हेर्न पनि मिल्छ’ तिम्सिनाले अनलाइनखबरसँग भने, ‘यस्तो क्यामरासँग फेस रिकग्नाइजेसनको सुविधा पनि हुन्छ ।’

यदी यस किसिमका क्यामरा सिंहदरबारमा राखिएको भए आशंकित व्यक्तिको तस्वीर हाल्ने वित्तिकै कुन समयमा कहाँबाट ती व्यक्ति सिंहदरबार प्रवेश गरेका थिए र कतिबेला निस्किए भन्ने सहजै थाहा हुन्थ्यो ।

‘सिंहदरबार जस्तो निकायमा एलपीआर – लाइसेन्स प्लेट रिकग्नाइजेसन प्रणाली जोड्नु पनि अतिआवश्यक हो’ पूर्वप्रहरी निरीक्षक समेत रहेका तिम्सिनाले भने, ‘यो प्रविधि भएको भए कुन गाडी कतिबेला छिर्‍यो भन्ने नम्बर प्लेटसहितको रेकर्ड आफैं रहन्थ्यो ।’

एक प्रहरी अधिकृतका अनुसार यस्तो प्रविधि बालुवाटारस्थित प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवासमा पनि जडान गरिएको छ । तर सिंहदरबार र संसद् जस्तो संवेदनशील क्षेत्रमा राखिएको छैन ।

गृह मन्त्रालयमा काम गरिसकेका एक अधिकृतका अनुसार विगतमा लामिछाने नेतृत्वमा समिति बनेका बेला सिंहदरबारको सुरक्षा प्रणालीलाई व्यवस्थित गर्न भन्दै अत्याधुनिक सीसी क्यामराहरु राख्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो ।

‘यो झण्डै १० करोड रुपैयाँभन्दा माथिको प्रोजेक्ट भएकाले कसले ठेक्का हात पार्ने भन्ने विवादमै सबै प्रक्रिया नै अलपत्र पर्‍यो’ ती अधिकारी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहोस

संसदीय समितिको निष्कर्ष : करको दर निर्धारणमा अनधिकृत व्यक्तिको प्रवेश देखिएन

भद्रगोल सुरक्षा व्यवस्था

एक सुरक्षा अधिकृतका अनुसार सिंहदरबारको सुरक्षामा रहेको अर्को कमजोरी भनेको मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्रको एकीकृत सुरक्षा व्यवस्थापन प्रणाली नहुनु हो । कतिसम्म भने सिंहदरबारमा भएका सीसी क्यामरा हेर्ने एकीकृत ‘कन्ट्रोल रुम’ पनि छैन ।

सिंहदरबार बाहिर रहेका र भित्री सडकमा रहेका सीसी क्यामरा गृह मन्त्रालयको नियन्त्रणमा छ, सिंहदरबारस्थित प्रहरी गणमा यसको अभिलेख रहन्छ । ‘अरु क्यामरा सबै मन्त्रालय र अन्य निकायले आफूखुशी राखेका छन्, अभिलेख कति रहन्छ भन्ने एकीकृत डाटा पनि छैन’ ती अधिकृत भन्छन्, ‘प्रविधिको हिसाबबाट कुरा गर्ने हो भने सिंहदरबारको व्यवस्थापन भद्रगोल छ ।’

गृह मन्त्रालयका अनुसार सिंहदरबारमा दैनिक ५ हजार मानिसहरुको आउजाउ हुन्छ, उनीहरु अधिकांश दक्षिण गेटबाट प्रवेश गर्छन् । ‘तर यहाँबाट प्रवेश गर्नेको अभिलेख राख्ने प्रणाली नै गतिलो छैन’ लामिछाने नेतृत्वको समितिका अर्का एक अधिकृत भन्छन्, ‘पास सिस्टमलाई अपग्रेड गरेर व्यवस्थित गर्नुपर्छ भन्ने सुझाव दिएका थियौं, यसका लागि अनिवार्य बायोमेट्रिक रेकर्डको व्यवस्था गर्न पनि भनेका थियौं ।’

दक्षिण गेटमा गाडी र ब्यागेजको स्क्यानर जडान गर्न पनि सुझाव दिइएको थियो । ‘सिंहदरबारमा स्क्यानर राख्ने र कम्पाउण्ड वालहरु मर्मत गर्ने प्रक्रिया सुरु भइसकेको थियो’ तत्कालीन गृहसचिव महेश्वर न्यौपाने भन्छन्, ‘तर पहिलो आर्थिक वर्षमा टेण्डर सफल भएन, अर्को वर्ष बजेट नै परेन ।’

सिंहदरबार प्रवेशका लागि हुने पासको दुरुपयोग रोक्न विद्युतीय पासको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने निष्कर्ष लामिछाने नेतृत्वको समितिको थियो । ‘अहिले सिंहदरबार गेटमा हुने सुरक्षा जाँच त्यति भरपर्दो छैन, कोही भीआईपीको गाडी चढे जोसुकै जहाँसुकै पुग्न सक्छन्’ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) हेमन्त मल्ल ठकुरी भन्छन्, ‘भित्र पनि एक ठाउँ जान्छु भनेर छिरेको व्यक्ति जहाँसुकै जान सक्ने परिस्थितिले पनि सुरक्षा चुनौति थपेको छ ।’

प्रहरी अधिकृतहरुका अनुसार सिंहदरबारमा जथाभावी तस्वीर खिच्नाले पनि सुरक्षा जोखिम बढाउँछ, तर यसको निगरानीका लागि सिंहदरबारमा कुनै संयन्त्रले काम गरेको छैन ।

लामिछाने समितिको प्रतिवेदन भन्छ – आसपासका अग्ला भवन पनि चुनौती

सुरक्षा मामलाका जानकारहरुका अनुसार सिंहदरबारभित्र क्यान्टिन चलाउहरुका कारण पनि सुरक्षा चुनौति हुनसक्छ ।

‘सामान्य कार्डका भरमा जुनसुकै बेला जहाँ सुकै हिँडडुल गर्न सक्ने भएकाले आपराधिक समूहले प्रयोग गर्न सक्ने जोखिम रहन्छ’ एक अधिकृत भन्छन्, ‘यसलाई व्यवस्थापन गर्नु जरुरी छ ।’

गृह मन्त्रालयले बनाएको सिंहरदबार सुरक्षाबारे अध्ययन गर्न बनेको समितिले यसको आसपासमा रहेका अग्ला भवनले पनि सुरक्षा चुनौति उत्पन्न गराएको भनेको थियो ।

सिंहदरबारको दक्षिण गेट नजिकै बनेको ११ तले व्यापारिक भवनलाई हटाउन भन्दै नेपाल प्रहरीका उच्च अधिकृतहरुले तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई रिपोर्टिङ गरेका थिए ।

गृह मन्त्रालयले १४ भदौ २०७६ मा सिंहदरबार अगाडि रहेको अग्लो घर अधिग्रहण गर्ने प्रक्रिया थाल्ने निर्णय पनि गरेको थियो । यसको निर्णयार्थ तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापा ‘बादल’ले मन्त्रिपरिषदमा प्रस्ताव पनि लगेका थिए । तर बादलको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मै अड्किएको थियो ।

‘सबै कुराको निचोड अहिले सिंहदरबारको सुरक्षामा जुन प्रणाली अपनाइएको छ, त्यसलाई पुनरावलोकन गर्नै पर्छ भन्ने नै हो’ नेपाल प्रहरीका पूर्वप्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पुष्कर कार्की भन्छन्, ‘सिंहदरबारमा नागरिकको सहज पहुँच पनि हुनुपर्‍यो र यो सुरक्षित पनि हुनुपर्‍यो ।’

यसका लागि प्रहरी मात्र नभई, सिंहदरबारभित्रका हरेक निकाय जिम्मेवार हुनुपर्ने उनी बताउँछन् ।