‘सार्वजनिक खरिद ऐन नै विकास बाधक’

१५ असार, पोखरा । २०७४ सालमा चिरिबाबु महर्जन मेयरमा निर्वाचित हुनुअघि ललितपुर महानगरपालिका क्षेत्रमा सडक निर्माणका थुपै्र योजना सञ्चालन भइरहेका थिए । कतै सडक विस्तार भइरहेको थियो त कतै स्तरोन्नति । ती योजना कतिपय १८ महिना अवधिका थिएन भने कुनै त्यो भन्दा पनि कम

पहिलो पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा गरेर दोस्रो कार्यकाल पनि उनको तीन महिना भइसक्यो । तर, उनी आउनुभन्दा पहिले सुरु भएको सडकका योजना अझै पूर भएको छैन । ‘अहिले ५ वर्षको कार्यकाल सकेर दोस्रो कार्यकालको ३ महिना भइसकेको छ । तर, तयो काम अहिलेसम्म पूरा भएको छैन,’ मेयर महर्जन भन्छन् ।

संघीय सरकारका ती योजना आफूहरुको क्षेत्राधिकारभित्र नपर्ने भएकाले त्यहाँ ‘किला’ पनि गाड्न नपाउने तर, ठेकेदार कम्पनीले हेल्चेक्र्याइँ गर्दा महानगरमाथि दोष आउने मेयर महर्जन सुनउँछन् ।

‘बाटोको काम नसिद्धिएकाले दायाँबायाँ घिनलाग्दो देखिन्छ । थुप्रै म्यानहोल छन्, ढाकिएको पनि छैन । मनसुन हो धेरै पानी पर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कोही पनि मान्छे खस्न सक्छ, कुनै भवितव्य हुन सक्छ । जनताले गाली गर्ने हामीलाई नै हो ।’

मेयर महर्जनलाई योजना ठेक्का लिएर समयमै काम नगर्ने र अलपत्र पार्ने ठेकेदार कम्पनीलाई राम्रैसँग चिनेका छन् । तर, संघ सरकारले नै सहयोग नगरिदिँदा आफूहरु आलोचित हुनुपरेको उनको बुझाइ छ । ‘मेरो ५ वर्षको कार्यकालका दौरान देखेको अनुभव हो यो । यो हाम्रो कार्यक्षेत्रभन्दा बाहिरको हो । हामीले दुख पाइरहेका छौं,’ उनले भने ।

पोखरा महानगरपालिकाले आयोजना गरेको ‘मेट्रो मेयर सम्मेलन’ समापनपश्चात आइतबार राखिएको पत्रकार सम्मेलनमा ललितपुरका मेयर महर्जनले संघ सरकार अनुदार बन्दा स्थानीय तहको विकास निर्माण प्रभावित भइरहेको सुनाए ।

वीरगञ्ज महानगरपालिका मेयर राजेशमान सिंहको पहिलो अनुभव पनि चिरिबाबुसँगै मिल्छ । वीरगञ्ज महानगरमा संघ सरकारबाट सञ्चालित प्राय योजना पप्पु कन्स्ट्रक्सनले लिएको छ । तर, पप्पु नेपाल सरकारबाटै कालोसूचीमा परिसकेको ठेकेदार कम्पनी हो ।

‘नेपाल सरकारकै नीतिका कारण हामी साह्रै पीडित छौं,’ पटकपटक विवादित भइसकेको पप्पु कन्स्ट्रक्सनको नाम नलिएरै मेयर सिंहले भने, ‘वीरगञ्जका ठेकेदार नामै नलिम अहिले हाम्रो वीरगञ्जमात्रै होइन, नेपाल नै परेशान छ । ७÷८ वर्षदेखि ठेक्का लिएको छ । काम गर्दैन ।’ संघ सरकारले नै अग्रसरता नदेखाउँदा आफूहरुले पनि काम अघि बढाउन नसकेको उनको दुखेसो थियो ।

‘खरिद ऐन विकासको वाधक’

सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ का अनुसार ५ लाख रुपैयाँभन्दा बढीका योजनामा बोलपत्र आह्वान गनुपर्ने हुन्छ । जसमा तोकिएको मूल्यमा कम मूल्यमा बोलकबोल गर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ ।

तर, मेयरमा दोहोरिएका ललितपुरका मेयर चिरिबाबु महर्जन सोही ऐननै विकासको वाधक भएको बताउँछन् । उक्त ऐनले स्थानीय तहमात्रै नभई संघ सरकारलाई पनि काम गर्न असजिलो बनाइरहेको छ ।

‘अन्तिम संशोधन भनेको १२ औं संशोधन होजस्तो लाग्छ । त्योसम्मको विचार गरेर हेर्दाखेरि स्थानीय तहको मात्रै होइन, संघीय सरकारले काम गर्न नसकेको पनि यही ऐनले गर्दा हो’, मेयर चिरिबाबु भन्छन्, ‘ यो ऐनमा आमूल परिवर्तनको सख्त जरुरी छ ।’

कम मूल्यमा ठेक्का दिँदा ठेकेदार कम्पनीले पनि नाफाको आश गर्ने भएकाले गुणस्तर नआउने मेयर चिरिबाबुको निष्कर्ष छ ।

‘काम पाउन कम मूल्यमा टेन्डर हाल्छन् । काम पाइसकेपछि त्यसैबाट प्रोफिटको आश गर्छन् । कसरी प्रोफिट प्राप्त गर्न सक्छन् ? क्वालिटीमा कम्प्रमाइज नगरिकन इट्स वन्ट बी पसिबल,’ उनले भने, ‘क्वालिटीमा कम्प्रमाइज गरेपछि त्यो कृष्णमन्दिर कस्तो होला ? त्यो भीमसेन मन्दिर कस्तो होला ?’

काम नगर्ने कम्पनी थाहा हुँदाहुँदै पनि खरिद ऐन अन्तर्गत कम मूल्यमा टेन्डर भर्ने कम्पनीहरुलाई ठेक्का दिन बाध्य हुनु परेको मेयर महर्जन सुनाउँछन् । ‘यसले काम गर्दैन, यो भन्दा अलिकति बिडमा परेको राम्रो काम गर्नेलाई ठेक्का दिऔंं न त भनेर भन्यो भने पनि भ्रष्टाचार मानिन्छ । पैसा खायो भनिन्छ’, उनले भने ।

सार्वजनिक खरिद ऐनले सबैभन्दा खतरा पुरातत्व र सम्पदाको पुनर्निर्माणमा रहेको महर्जनले सुनाए । कम लगानीमा गुणस्तरहीन वस्तु प्रयोग गरेर ठेकेदार कम्पनीले नाफा असुल्ने बताए । तर, आफूले यस विषयमा गुनासो राखिसकेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले कार्यविधिमा परिवर्तन गरिदिएपछि ०७२ सालको भूकम्पले बिग्रिएका सम्पदामा भने स्थानीय तहले नै १० करोड रुपैयाँसम्मको स्थानीयकै सहभागितामा गर्न गर्न मिल्ने बनाइदिएको सुनाए ।

वीरगञ्जका मेयर राजेशमान श्रेष्ठले पनि खरिद ऐनकै कारण काम अलपत्रमात्रै नभई गुणस्तरीयतामा ह्रास आउने सुनाए । ‘हाम्रो पूर्वमेयरले एउटा ठेक्का खोलेर गएका थिए । ४४ करोडको त्यो योजनामा एउटा निर्माण कम्पनीले २४ करोडको टेन्डर भर्नुभएको छ । त्यो भनेको ३९ प्रतिशतभन्दा कम हो,’ उनले भने, ‘अब आफैं सोचौं त काम कसरी हुन्छ ? सबैभन्दा ठूलो समस्या यही छ ।’र्यक्रममा सहभागी मेयरहरुले ५०० जनसंख्या हुने गाउँपालिका र १० लाख जनसंख्या हुने महानरपालिकाका लागि पनि एकै किसिमको ऐन तथा नियम बनाइदिँदा समस्या भइरहेको गुनासो गरेका थिए । उनीहरुले सबै महानगरको साझा समस्या ल्यान्डफिल साइट रहेको बताएका छन् ।

पोखरा सराङकोटमा दुई दिनसम्म चलेको छलफलले महानगरका लागि छुट्टै ऐन जारी गर्न संघ सरकारलाई मागसहित ७ बुँदे पोखरा संयुक्त घोषणा पत्र सार्वजनिक गरेको सार्वजनिक गरेको छ ।