हल्ला चल्छ, उद्योग चल्दैनन्

१७ साउन, काठमाडौं । सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटमार्फत बन्द रहेका सरकारी उद्योगहरु उपयुक्त मोडलमा पुनः सञ्चालनमा ल्याउने घोषणा गरेको छ, यसका आधारमा उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडू बन्द उद्योग खुलाउने भन्दै उद्योग–उद्योग पुगिरहेका छन् ।

२०४६ पछि ‘आर्थिक उदारीकरण’को नीति अनुरुप सरकारी उद्योगहरु बन्द र निजीकरण गर्न जोड दिएको नेपाली कांग्रेस फेरि सरकारी उद्योगहरु ब्यूँताउने अभियानमा लागेको पहिलो पटक भने हैन ।

२०६२/६३ को जनआन्दोलनपछिका हरेकजसो वर्षमा बन्द सरकारी उद्योगहरु खुलाउने नारा समेटिएका नै छन् । सरकारी उद्योग ब्यूँताउने योजनामा भइरहेका ‘अध्ययन’हरुको फेहरिस्त हेर्ने हो भने यो ‘स्टन्टबाजी’ हो भन्न अर्कोबार कुर्नपर्ने अवस्था नै छैन ।

यसको उदाहरण हो, हेटौंडा कपडा उद्योग । यो वर्षको बजेटले सार्वजनिक पदधारण गर्ने व्यक्तिहरूले हेटौंडा कपडा उद्योगबाट उत्पादित कपडाको पोशाक प्रयोग गर्ने व्यवस्था मिलाउने समेत उद्घोष गरेको छ ।

२०५६ सालदेखि बन्द हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन प्रयत्न सुरु भएको २०६४ सालदेखि नै हो । २०३५/३६ देखि व्यावसायिक रुपमा उत्पादन सुरु गरेको कपडा उद्योग बन्द हुने बेलासम्म पनि दैनिक ३६ हजार मिटर कपडा उत्पादन गर्दै थियो ।

हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडका प्रमुख राजेन्द्र कँडेलका अनुसार बाबुराम भट्टराई अर्थमन्त्री भएको समयमा पनि उद्योग चलाउन तयारी गरिएको थियो । तर, उद्योग परिसर सफाइ गरेर भवनको मर्मत सम्भार भइसकेको अवस्थामा राजनीतिक किचलोका कारण योजना तुहिएको थियो । त्यतिबेला हेटौंडामा उद्योग चल्ने र हजारौं स्थानीयले रोजगारी पाउने हल्ला खुब चल्यो, तर उद्योग चलेन ।

१२ माघ ०६९ मा बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेलामा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकले हेटौंडा कारखानाको सम्पत्ति सेयर लगानीका रुपमा औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेडमा गाभ्ने निर्णय गरेको थियो । त्यतिबेला नै सरकारले यो उद्योग अब सञ्चालन गर्न नसकिने निष्कर्ष गरेको थियो ।

२०७३ सालमा कांग्रेस नेता नवीन्द्रराज जोशी उद्योगमन्त्री हुँदा पनि उद्योग सञ्चालनको सम्भाव्यता अध्ययन गर्न समिति बनाइएको थियो । त्यतिबेला सेनाले पनि सो उद्योग सञ्चालनका लागि चासो दिएको थियो । तर, सरकारले चाहेजसरी उद्योग सञ्चालनको वातावरण बनेन ।

२०७५ सालमा तत्कालीन उद्योगमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवको निर्णयमा एक कार्यदलमार्फत हेटौंडा कपडा उद्योग पुनः सञ्चालन गर्नेबारे अर्को अध्ययन गराएका थिए । उद्योगको मेसिन र पूर्वाधार अवस्था लगायतका विषयमा अध्ययन गर्दै कार्यदलले कपडा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष निकालेको थियो ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव शत्रुघ्नप्रसाद पुडासैनी संयोजकत्वको ७ सदस्यीय संयुक्त समितिले हेटौंडा कपडा उद्योगको स्थलगत रुपमै अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । नेपाली सेनालाई संलग्न गराएर उद्योग चलाउने योजना अनुरुप भएको अध्ययन प्रतिवेदन पनि पनि त्यतिकै थन्कियो ।

करिब ३० करोड खर्च गर्दा उद्योग फेरि सञ्चालनमा ल्याउन सकिने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको थियो । प्रतिवेदनले चीन सरकारको सहयोगमा स्थापना भएको यो उद्योग चलाउन विभिन्न मोडालिटी पनि प्रस्ताव गरेको थियो । जसमा सेनाको एकल लगानीदेखि सरकारको र सेनाको संयुक्त लगानीसम्मका मोडालिटी प्रस्ताव गरिएका थिए । उद्योगका केही मेसिन अहिले पनि मर्मत गरेर चलाउन सकिने अवस्थामा भेटिएको सो प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । धेरैजसो मेसिन नयाँ ल्याउनुपर्ने कार्यदलको ठहर थियो ।

‘यो उद्योग हटाएर यहाँ नयाँ उद्योग चलाउन दिने कि फेरि कपडा उद्योग चलाउने भन्नेबारे सरकार सधैं अलमलमा थियो,’ औद्योगिक क्षेत्रका प्रमुख कँडेलले भने, ‘अहिले पनि उद्योग चलाउने सम्भाव्यताबारे एक समितिले अध्ययन गरिरहेको बुझेको छु ।’

उनका अनुसार अहिले कपडा उद्योगको भवन र मेसिनहरु सबै जीर्ण छन् । कपडा उद्योगमा अहिले सशस्त्र प्रहरीको १४ नम्बर गुल्म बसेको छ । ‘उद्योग चल्ने भयो भने उहाँहरु अन्यत्र सर्नुहुन्छ’ उनले भने ।

अरु थुप्रै सरकारी उद्योगका पनि यस्तै छन् । गत ११ साउनमा उद्योगमन्त्री बडूले जनकपुर चुरोट कारखानाको अवलोकन गरेर त्यसलाई फेरि चलाउन चाहेको बताएका छन् ।

१८ फागुन २०७४ मा पनि तत्कालीन उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृकाप्रसाद यादवले जनकपुरधाममा आयोजित एक कार्यक्रममा जनकपुर चुरोट कारखाना सञ्चालनको घोषणा गरे । ६ असार २०६८ देखि बन्द रहेको चुरोट कारखाना परिसरमा हाल मधेश प्रदेशको मुख्यमन्त्री र मन्त्रीहरुको निवास छ । ‘प्रादेशिक मन्त्रालयका मन्त्रीहरुको आवास अन्यत्रै सार्न म प्रादेशिक मुख्यमन्त्रीलाई आग्रह गर्छु’ यादवले त्यतिबेला भनेका थिए । त्यसपछि मन्त्री यादवले जनकपुरसहितका रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न अध्ययन समिति नै बनाए ।

वर्तमान उद्योगमन्त्री बडू पनि यादवकै पथमा छन् । चुरोट कारखाना ब्यूँताएर सरकार के हासिल गर्न चाहिरहेको छ भन्ने स्पष्ट छैन । तर, कुनै समय ‘प्रतिष्ठित’ मानिने चुरोट कारखाना फेरि चलाउने हल्लाले मधेशमा तरंग छ ।

यादवपछि उद्योग मन्त्रीको जिम्मेवारीमा आएका लेखराज भट्टले पनि बन्द उद्योगहरु सञ्चालनको गफ दिन छाडेनन् । उनको पालामा आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को बजेटमै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न मोडालिटी बनाउने उल्लेख गरियो । बजेटमा भएको व्यवस्था अनुसार उनले २०७७ साउनमा पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा ६ सदस्यीय समिति गठन गरे ।

समितिलाई रुग्ण उद्योगको पहिचान, वर्गीकरण, पुनरुत्थान, पुनः निर्माण तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारलाई सुझाव दिने कार्यदेश थियो । त्यो समितिले ४ महिना लगाएर प्रतिवेदन बनाए र मन्त्रालयमा बुझायो ।

संयोजक सुवेदीका अनुसार उक्त प्रतिवेदन अनुसार देशैभरका सबै रुग्ण र बन्द अवस्थाका उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने निष्कर्ष छ । तर, भट्ट मन्त्रीबाट हटेपछि प्रतिवेदनको कार्यन्वयन तत्काललाई टर्‍यो र त्यसपछि उद्योग मन्त्राय अधिकांश समय सुनसान रह्यो ।

लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका नेता अनिल झाले ११ दिन र निलम्बित प्रधानन्यायधीश चौलेन्द्र सम्शेर जबराको कोटामा आएका गजेन्द्र हमालले २ दिन मात्रै मन्त्रालयमा बिताउन पाए । शेरबहादुर देउबाले उद्योग मन्त्रालय सम्हाल्दासम्म बन्द उद्योगबारे केही बोलेनन् । तर, बडूले मन्त्री पद सम्हालेपछि फेरि यो विषयले उचालिएको छ ।

उद्योग मन्त्रालयका अधिकारीहरुका अनुसार हरेकजसो उद्योगमन्त्रीले रुग्ण र बन्द अवस्थामा हरेका उद्योग चलाउने विषयलाई प्रथमिकता भन्दै आएका छन् । तर, पछिल्ला ५ वर्षमा यसबीचमा कुनै पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन हुन सकेका छैनन् ।

नवीन्द्रराज जोशीको जोडमा नेपाल औषधि लिमिटेडले सिटामोल, जीवनजल र सेनिटाइजर उत्पादन थाल्ने बाहेक डेढ दशकमा बन्द सरकारी उद्योग चलेका उदहारण छैनन् ।
उद्योग मन्त्रालयकाअनुसार १२ वटा संस्थानहरु निजीकरण भई खारेजी भएका छन् । यस्तै निजीकरण गरिएका मध्ये पनि ६ वटा संस्थानहरु बन्द अवस्थामा छन् ।

निजीकरण भई खारेजी भएका संस्थान

• नेपाल जुट विकास तथा व्यापार कम्पनी
• कृषि आयोजना सेवा केन्द्र
• सुर्ती विकास कम्पनी
• हिमाल सिमेन्ट उद्योग
• घरेलु शिल्पकला बिक्री भण्डार
• नेपाल कोल लिमिटेड
• हेटौडा कपडा उद्योग
• वीरगञ्ज चिनी कारखाना
• नेपाल यातायात संस्थान
• कृषि चुन उद्योग
• नेपाल ड्रिलिङ कम्पनी

निजीकरण भई बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग/संस्थान

• भृकुटी कागज
• हरिसिद्धि इट्टा टायल
• बाँसबारी छाला जुत्ता कारखाना
• चलचित्र विकास कम्पनी
• बालाजु कपडा उद्योग
• काँचो छाला संकलन तथा बिक्री केन्द्र

हालका उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री बडूले पनि रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी उद्योग सञ्चालन गर्ने योजना अनुसार बुधबारदेखि विराटनगरबाट भ्रमण सुरु गरेका छन् ।

यस बीचमा विराटनगर जुट मिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, वीरगञ्ज चिनी मिल र हेटौडा कपडा उद्योगको स्थलगत अवलोकन गरिसकेका छन् । यी सबै रुग्ण र बन्द अवस्थाका उद्योगको ब्रिफिङ लिएपछि जवाफमा उनले कुनै पनि उपाय लगाएर चलाउने दावी गर्दै आएका छन् । मन्त्री बडूले रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि मोडालिटी बनाइरहेको र असारसम्म केही निर्णय आउने बताएका छन् ।

रुग्ण उद्योग जसरी पनि सञ्चालन गर्नुपर्ने उनको मत छ । ‘रुग्ण बन्द उद्योगहरु सरकार आफैंले चलाउने वा निजी क्षेत्रलाई दिने वा दुवैको संयुक्त लगानी वा तेस्रो पक्षको व्यवस्थापन, जे जसरी पनि हुनसक्छ, उद्योग चलाउने हो,’ मन्त्री बडूले गत बिहीबार हेटौंडामा भनेका छन्, ‘यसमा स्थानीय स्तरका उद्योगी व्यवसायीलाई पनि समेट्ने गरी काम गरिरहेका छौं ।’

मन्त्रालयले केही तयारी गर्दैछ ?

औद्योगिक क्षेत्रमा भइरहेको मन्त्रीको भ्रमण आकस्मिक नभएको उद्योग सचिव अर्जुनप्रसाद पोखरेल बताउँछन् । आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेटमा नै रुग्ण र बन्द अवस्थामा रहेका उद्योग चलाउने उल्लेख भएपछि त्यस्ता उद्योग सञ्चालन, पुनरुत्थान र कुनै उपाय नलागे खारेजी नै गर्नेसम्मको अभियान अन्तर्गत मन्त्रालय अघि बढेको उनले दाबी गरे ।

स्वदेशी उत्पादन घट्दो, आयात बढ्दो अहिलेको अवस्थामा रुग्ण र महत्वपूर्ण उद्योग सञ्चालन गर्नैपर्छ भनेर मन्त्रालय तातेको भन्दै सचिव पोखरेलले भने, ‘अहिलेसम्म कुरा भयो यो पटक काम हुन्छ ।’

चल्न सक्ने उद्योग जसरी पनि चलाउने र चल्न नसक्ने उद्योगलाई सधैंका लागि बन्द गर्ने सचिव पोखरेलले बताए ।

गत वर्ष मन्त्रालयले सहसचिव चन्द्रकला पौडेल नेतृत्वमा रुग्ण उद्योगको अध्ययन गरेको थियो । उक्त अध्ययनले उद्योग सञ्चालनका लागि तीन वटा मोडालिटी सुझाव दिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यसमा निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिन सकिने, दोस्रोमा पीपीपी मोडलमा सञ्चालन गर्न सकिने र सञ्चालन हुन नसके अचल सम्पत्ति राष्ट्रियकरण गर्ने र चल सम्पत्ति बिक्रीवितरण गर्नुपर्ने रहेका छन् ।

सोही अध्ययनलाई आधार मानेर अहिले मन्त्रलयका सबै सहसचिव उद्योगहरुको मिहीन अध्ययनमा लागेको सचिव पोखरेलले बताए । मन्त्रालयको संस्थान महाशाखाले नेतृत्वमा भइरहेको अध्ययनमा पहिलो प्राथमिकता उद्योगहरुमा भएको प्रविधिमा र अर्को सञ्चालन मोडलमा केन्द्रित छ ।

कुन उद्योगमा कस्ता प्रविधि छन् ? त्यसलाई कसरी सञ्चालन, मर्मत वा कुन खर्चमा चलाउने भन्ने विषयमा मन्त्रालयले गृहकार्य गरिरहेको छ । त्यसपछि सञ्चालन मोडालिटीमा छलफल हुनेछ । सरकार आफैंले चलाउने, सार्वजनिक निजी साझेदारीमा चलाउने, निजी क्षेत्रलाई दिने विषयमा मन्त्रिपरिषदमा सिफारिस गर्ने मन्त्रालयको तयारी छ ।

मन्त्रालयले मुलुकको आवश्यकता र महत्वका आधारमा केही उद्योग चलाउनैपर्ने भनी पहिल्याएको छ । बजारका आधारमा चल्न सक्ने मानिएको प्रमुख उद्योगमा गोरखकाली रबर उद्योगलाई लिइएको छ ।

यस्तै दोस्रो उद्योगमा बुटवल धागो कारखाना रहेको छ । यो उद्योगमा रहेका मेसिन र उपकरणहरु खासै नबिग्रिएको पाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । बाहिरबाट आउटसोर्स ( विदेशका राम्रा कम्पनीलाई व्यवस्थापनको जिम्मा) गरेर भए पनि यो उद्योग चल्ने अवस्था देखिएको उनले बताए ।

यस्तै अर्को सम्भावना जनकपुर चुरोट कारखानाको रहेको सचिव पोखरेलले बताए । यो कारखानालाई नयाँ लाइसेन्सको अनुमति दिएर र नयाँ ब्राण्ड गरेर चलाउन सकिने देखिएको सचिव पोखरेलको दाबी छ ।

तर, अहिलेसम्म मन्त्रालयका योजना सफल हुने खालका बलियो आधारहरु भने देखिएका छैनन् । रुग्ण उद्योगहरुबारे चार महिना लामो अध्ययन गरेका समितिका संयोजक पूर्वसचिव दीपक सुवेदीकाअनुसार नेपालका उद्योगहरुमा चरण राजनीतिकरण नहुने हो भने सबै रुग्ण र बन्द उद्योग चल्ने सम्भावना छ ।

राजनीतिको बलमा उद्योग र संस्थानहरुमा कार्यकारीदेखि महाप्रबन्धकसम्म नियुक्त गर्ने, उनीहरु अनुसार नै कर्मचारी नियुक्ती गर्ने र ती कर्मचारीहरुले न्यूनतम् मापदण्डअनुसार पनि काम नगर्ने प्रवृत्तिले उद्योगहरु डुबेको सुवेदी बताउँछन् ।

‘राजनीतिक दलका प्रतिनिधि कर्मचारी, उनीहरुमा नभएको प्रतिष्पर्धी क्षमता र त्यस्तै व्यवस्थापन भएपछि उद्योग कसरी चल्छ,’ सुवेदी थप्छन्, ‘राजनीति नगर्ने जनशक्ति र वजयवस्थापन भए नयाँ प्रविधि र लगानीबाट सबै उद्योग चलाउन सकिन्छ । बजार यहाँ नै छ ।’