+
+
ताइवान मामिला :

‘चीनले युद्ध नलडी जित्ने रणनीति लिएको देखिन्छ’

यसपटक चीनले व्यापक कूटनीतिक दबावसँगै ताइवानलाई घेरेर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । हालको चिनियाँ नेतृत्व जुन ‘स्ट्राटेजिक कल्चर’बाट निर्देशित छ, उसले कुनै पनि युद्ध नलडिकन जित्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ ।

अनलाइनखबर अनलाइनखबर
२०७९ साउन २१ गते २१:५८

२१ साउन, काठमाडौं । अमेरिकी कंग्रेसकी सभामुख न्यान्सी पेलोसीले ताइवान भ्रमण गरेपछि विश्व कूटनीति तरंगित छ । विश्वमा देखिएको कूटनीतिक संक्रमणको अवस्थामा अमेरिकाको चीन नीति र त्यसमा चिनियाँ प्रतिक्रिया सबैको रुचिको विषय बनेको छ ।

शक्ति राष्ट्रबीचको टकरावले बढाएको भूराजनीतिक दबावले नेपालमा पार्न सक्ने प्रभाव र यसको सामना गर्न तय गर्नुपर्ने रणनीतिबारे परराष्ट्र मामिला अध्ययन प्रतिष्ठानका पूर्वउपकार्यकारी निर्देशक रहिसकेका चीन मामिलाका जानकार डा. रूपक सापकोटासँग अनलाइनखबरका सुदर्शन खतिवडाले गरेको कुराकानीः

शक्ति–राष्ट्रहरूको पछिल्ला दौडधुपले विश्वको भूराजनीतिक शक्ति सन्तुलनमा ठूलै बदलाव ल्याउन लागेको हो ?

पछिल्लो समय विश्व–राजनीतिमा एकपछि अर्को परिघटना देखिएका छन् । यसलाई विश्व शक्ति–सन्तुलनमा बदलावको झलक मान्न सकिन्छ । सन् १९९० को दशकयता कायम अमेरिकाको वैश्विक नेतृत्व, प्रभुत्व विस्तारै कमजोर हुँदै गएको छ ।

यसबीचमा अमेरिकाको रणनीतिक संरचना वा कार्यक्रमहरू मूलतः इन्डो–प्यासिफिक र सिंगो हिमालय क्षेत्रसहित दक्षिण एशियालाई समेटेर अगाडि बढेको देखिन्छ । इन्डो–प्यासिफिक रणनीतिमा चीनको प्रभाव रोक्ने उद्देश्य निहित छ । यस्तो प्रतिस्पर्धा क्रमशः प्रतिद्वन्द्वितातिर उन्मुख भइरहेको छ । यसले यो क्षेत्रको परम्परागत शक्ति–सन्तुलनलाई खल्बलाएको छ ।

एशिया–प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व कायम राख्न नयाँ पुराना सबै साझेदार मुलुकसँग बलियो सहकार्य गर्ने अमेरिकाको रणनीति छ । अमेरिकी उच्च राजनीतिक तहको एशिया भ्रमण शृंखलाको उद्देश्य परम्परागत साझेदार मुलुकहरूसँगको सम्बन्ध सुदृढ पार्दै नयाँ साझेदारको खोजी गर्ने रहेको स्पष्टै छ ।

अमेरिकाको वैश्विक प्रभुत्व कमजोर पार्न अरू शक्तिहरू सक्षम भएका हुन् ?

उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू गैरपश्चिमा नेतृत्वका संरचना खडा गर्न मिहिनेत गरिरहेका छन् । ब्रिक्स, एससिओ, एआईआईबी, बीआरआई लगायतलाई यस प्रयत्नको उदाहरण मान्न सकिन्छ । ७५ वर्षदेखि अमेरिकाले नेतृत्व गरेको विश्व व्यवस्थाको विकल्प दिने असन्तुष्ट पक्षहरूको पहलकदमी हुन्, यी ।

अमेरिकी प्रभुत्व र नेतृत्व हटाउन चाहने शक्तिहरू विद्यमान विश्व व्यवस्थामा व्यापक सुधार गरेर जान जरूरी छ भन्नेमा एकमत देखिन्छन् । जापान, भारत, जर्मनीका साथै ल्याटिन अमेरिकाका पनि उदीयमान मुलुकहरू यो पक्षमा खुलेर अगाडि आएका छन् ।

यी सबै पक्षको प्रयासमा नयाँ शक्ति–सन्तुलन पैदा हुँदैछ । पछिल्ला परिघटना यसैका परिणाम हुन् ।

यो भूराजनीतिक उतारचढावमा नेपाल कहाँनेर छ ? शक्ति–राष्ट्रहरूले अझ बढी प्राथमिकतामा राख्न थालेका हुन्, नेपाललाई ?

विश्व शक्ति–सन्तुलनमा आएको बदलावको प्रभाव नेपालको भूराजनीतिमा नपर्ने कुरै भएन । नेपालको भौगोलिक अवस्थिति नै विशिष्ट छ । हामी उदीयमान शक्ति राष्ट्रहरू– चीन र भारतको बीचमा छौं । पछिल्लो समय अन्तर्राष्ट्रिय मामलामा उनीहरूको भूमिका निर्णायक बन्दै गएको छ ।

त्यसैले, नेपालको बढ्दो रणनीतिक महत्वका कारण अमेरिका, चीन लगायत शक्तिले नेपाललाई साथमा लिने, आ–आफ्नो रणनीतिमा सामेल गराउन चासो बढाएका छन् । यसरी विश्वव्यवस्था संक्रमणकालबाट गुज्रन थालेको अवस्थामा नेपाल जस्ता साना–मझौला देशहरूलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा र सार्वभौमिकतालाई लिएर चिन्तित बनाएको छ ।

पुरानो विश्व शक्तिको नेतृत्व धर्मराएको, अर्को शक्तिले भरपर्दो विकल्प दिन पनि नसकेको अवस्थाको अप्ठ्यारो हो यो ?

७५ वर्षअगाडि अमेरिकाले केही युरोपेली शक्तिहरूको सहयोगमा स्थापना गरेको उदार विश्वव्यवस्था क्रमशः कमजोर हुँदै गइरहेको छ । अमेरिका आफू स्वयंले स्थापना गरेको उदार विश्वव्यवस्थाका आधारभूत मूल्य–मान्यता र मानकबाट विचलित हुँदै गएको देखिन्छ । उसले आफ्नो अधिकांश साझेदार राष्ट्रहरूलाई सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन सकेको छैन ।

न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीनमा पनि भौगोलिक एकीकरणको मुद्दा जबर्जस्त बनेको छ । ताइवान मामिलालाई भौगोलिक राष्ट्रवादसँग जोडेर जनतालाई एकाकार बनाउन चिनियाँ नेतृत्वलाई थप सहज बनाएको चाहिं देखिन्छ ।

अमेरिकाले ब्लू डट नेटवर्क, बिल्ड ब्याक बेटर वल्र्ड, आईपीईएफ जस्ता बहुद्देशीय परियोजनाहरू ल्याएको छ । यसका लागि चाहिने आर्थिक स्रोत व्यवस्थापन गर्न हम्मेहम्मे परिरहेको छ । अमेरिका जहाँजहाँ संलग्न हुन्छ, त्यसलाई ठिक ढंगले फर्स्योट गर्न सकिरहेको छैन ।

इतर शक्तिहरू जबरजस्त उदय हुँदै जाने तर अमेरिकाको विश्वव्यापी नेतृत्व क्षमतामा ह्रास आउँदा अहिले विश्वव्यवस्थाको स्थिरतामा चुनौती थपिएको छ । अनि उदीयमान शक्तिराष्ट्रहरूले पनि विश्वसनीयता हासिल गरिसकेको अवस्था होइन । जसले गर्दा विश्वशक्ति सन्तुलनमा अनिश्चितता बढेर विद्यमान विश्वव्यवस्था बिथोलिएको देखिन्छ ।

तपाईंले भने जस्तै युक्रेनमा फसिरहेको अवस्थामा अमेरिकाले ताइवान मामिला किन बिथोलेको होला ?

अन्तर्राष्ट्रिय मामिलाका जानकारहरूको अहिलेको सर्वाधिक चासो नै यही छ । अमेरिका शृंखलाबद्ध रूपमा युद्धहरूमा संलग्न रहँदै आएको छ । ऊ अहिले चीनलाई पनि उत्तेजित पार्ने ढंगबाट अगाडि बढेको छ, भलै सभामुख पेलोसीको ताइवान भ्रमणलाई लिएर अमेरिकीभित्रै एकमत नदेखिएको होस् ।

आफूपछिका दुई शक्ति–राष्ट्र रसिया र चीन संलग्न दुई फरक मामिलामा एकसाथ मोर्चा खोल्दा अमेरिका कामयाव नहुन सक्छ ।

अमेरिकी कदमले चिनियाँ नेतृत्वका लागि आन्तरिक अनुकूलता पनि पैदा भएको हो ?

अवश्य । ‘मुख्य दुश्मन’ (चुनौती) विरुद्ध लड्नुपर्ने अवस्था सिर्जना भएपछि देशभित्र आन्तरिक एकता पैदा हुन्छ नै । यो कुरा जहाँ पनि लागू हुन्छ । यद्यपि, अमेरिकाको पछिल्लो कदमले चिनियाँ नेतृत्वलाई अहिले नै सम्पूर्ण रूपले अनुकुलता मिल्यो भन्न मिल्दैन ।

दक्षिण एशियाली राष्ट्रहरूमा भौगोलिक राष्ट्रवादको विषय बढी प्रचलनमा छ । न्यान्सी पेलोसीको ताइवान भ्रमणपछि चीनमा पनि भौगोलिक एकीकरणको मुद्दा जबर्जस्त बनेको छ । ताइवान मामिलालाई भौगोलिक राष्ट्रवादसँग जोडेर जनतालाई एकाकार बनाउन चिनियाँ नेतृत्वलाई थप सहज बनाएको चाहिं देखिन्छ ।

अब चीनको प्रतिक्रिया कस्तो हुँदै जाला ?

चीनको कडा विरोधका बीच पनि अमेरिकी सभामुख एशिया भ्रमणको क्रममा ताइवान पुगिन् । यसले चीन–अमेरिका सम्बन्धमा दरार बढाएको छ । चीनको बुझाइमा पेलोसीको भ्रमणले एक चीन सिद्धान्तका साथै अमेरिकासँग भएका तीन वटा संयुक्त सहमति (कम्युनिके) को गम्भीर उल्लंघन भएको छ ।

सुरुमा वाइडेन प्रशासन र सेनाले पनि हालको परिस्थितिमा सभामुख पेलोसी ताइवान जान ‘उपयुक्त नहुने’ सुझाव दिएका थिए । पछि शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्तको आधारमा भ्रमणलाई समर्थन गरे ।

चीन भने डेमोक्र्याट पार्टीकी वरिष्ठ नेता र तेस्रो वरीयताको राजकीय हैसियतमा रहेकी अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणलाई व्यक्तिगत वा अनौपचारिक मान्न तयार छैन । घटनाक्रम हेर्दा अमेरिकी सभामुखको ताइवान भ्रमणको औचित्य पुष्टि गर्न अमेरिकालाई कठिन हुने देखिन्छ ।

चीनले यसपटक अमेरिकामाथि कूटनीतिक दबाव बढाउने प्रतिवाद नीतिमा जोड दियो । पेलोसीको ताइवान भ्रमण हुँदैगर्दा नै चीनले कुनै किसिमको सैन्य प्रतिक्रिया जनाउने आशंका र डर धेरैलाई थियो । तर, त्यस्तो नभएर राम्रै भयो ।

हुनत २५ वर्ष पहिले पनि अमेरिकी सभामुखले ताइवान भ्रमण गरेका थिए । त्यसवेला चीनले नरम विरोध गरेको थियो । त्यो बेला अमेरिका–चीन सम्बन्ध सुधारका लागि रिपब्लिकन र डेमोक्र्याट दुवै पार्टी लालायित थिए । अहिलेको परिस्थिति र सम्बन्धमा आनकातान फेरबदल आएको छ । पेलोसी ताइवान आउने चर्चा सुरु भएदेखि नै चीनले कडा विरोध जनाउन थालेको थियो ।

अहिले चिनियाँ जनमुक्ति सेनाले ताइवानलाई घेरेर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । चीनले ताइवानसँगको कतिपय क्रस–स्टेट व्यापारमा प्रतिबन्ध घोषणा गरेको छ । यो भ्रमणले चीन र अमेरिकाबीच तनाव बढाएको छ । आगामी दिनमा चीनले कूटनीतिकसँगै सैन्य दबाव बढाएर लैजाने देखिन्छ ।

पेलोसी भ्रमणबारे ताइवानको प्रतिक्रिया चाहिं कस्तो छ ?

पेलोसीको भ्रमणलाई लिएर ताइवानमा सरकार र अमेरिका विरुद्ध प्रदर्शनहरू भए । ताइवानको सरकार र स्वतन्त्र ताइवान पक्षधरहरू चाहिं यो भ्रमणबाट खुसी हुने नै भए । ताइवानमा अमेरिकी संलग्नताको विरोधमा भएको प्रदर्शनलाई चीनले सम्बन्ध सुधारका लागि लामो समयदेखि गरेको लगानीको उपज मान्न सकिन्छ ।

ताइवान मामिलालाई लिएर अमेरिकामा पनि पहिलोपटक दुई धार स्पष्ट देखियो ।

अमेरिकीहरूमा पेलोसीको भ्रमणबाट ‘ताइवान स्वतन्त्रता’का लागि मद्दत पुगेको भन्नेमा एकमत देखिंदैन । मलाई पनि ताइवानसँग शान्तिपूर्ण एकीकरणको चिनियाँ नारालाई नै सहयोग पुर्‍याए जस्तो लाग्छ ।

अब चीनको सम्भावित कदम के हुन सक्छ ?

चीनले यसपटक अमेरिकामाथि कूटनीतिक दबाव बढाउने प्रतिवाद नीतिमा जोड दियो । पेलोसीको ताइवान भ्रमण हुँदैगर्दा नै चीनले कुनै किसिमको सैन्य प्रतिक्रिया जनाउने आशंका र डर धेरैलाई थियो । तर, त्यस्तो नभएर राम्रै भयो ।

यसपटक चीनले व्यापक कूटनीतिक दबावसँगै ताइवानलाई घेरेर सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ । हालको चिनियाँ नेतृत्व जुन ‘स्ट्राटेजिक कल्चर’बाट निर्देशित छ, उसले कुनै पनि युद्ध नलडिकन जित्ने रणनीति अख्तियार गरेको देखिन्छ । यो भनेको अत्यधिक कूटनीतिक दबावसँगै ‘मिलिटेरी प्रोजेक्सन’मार्फत ताइवानमाथि आफ्नो वैधानिकता बढाउँदै जाने नीति हो ।

बढ्दो भूराजनीतिक टकराव र चीन–अमेरिका कटुता हेर्दा यो द्वन्द्व चर्केर जाने संभावना ज्यादा देखिन्छ । विवाद र तनाव तन्कँदै गएर ठूलो पैमानाको युद्धमा रूपान्तरण हुन पनि सक्छ ।

अहिले ताइवानलाई घेरेको पीएलएले ६ स्थानमा हालसम्मकै ठूलो सैन्य अभ्यास गरिरहेको छ, त्यो पनि ताइवानसँग आपसी समझदारीमा तय भएको समुद्री सीमा नाघेर । यो सैन्य अभ्यास महासंकटमा बदलिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।

यसले विश्व राजनीति र मूलतः दक्षिण एशियाली राजनीतिमा पार्ने प्रभाव कस्तो होला ?

चीन–अमेरिका सम्बन्धलाई २१औं शताब्दीको सर्वाधिक महत्वपूर्ण तर जटिल सम्बन्ध मानिन्छ । उनीहरूबीच तनाव बढ्नु सम्पूर्ण विश्वका लागि चिन्ताको विषय हो । चीन–अमेरिकाबीच जारी द्वन्द्वको प्रभाव दक्षिणएशिया हुँदै नेपालसम्म आइपुगेको अनुभूति हुन थालिसकेको छ ।

पछिल्लो समय अमेरिकाको नेपालसँगको सम्बन्ध र संलग्नता रणनीतिक हुँदै गएको देखिन्छ । सन् २०१७ सम्म नेपालसँग अमेरिकाको सम्बन्ध मूलतः आर्थिक–सामाजिक मुद्दाहरूमा केन्द्रित थिए । अहिले ऊ सामरिक र राजनीतिक मुद्दामा प्रवेश गर्न खोजेको देखिन्छ । तिब्बती मुद्दामा पनि वर्तमान अमेरिकी नेतृत्वको चासो ह्वात्तै बढेर गएको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूमाझ अमेरिका चीनलाई कुनै न कुनै प्रकारको युद्धमा धकेल्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण हुने गर्दछ । अमेरिकाले यही उद्देश्यले ताइवानमा चीनलाई उक्साइरहेको आशंका पनि छ ।

नेपाल–चीन सम्बन्धमा तिब्बत मामिला सबभन्दा महत्वपूर्ण मुद्दाको रूपमा रहँदै आएको छ । नेपालका छिमेकीहरू चीन र भारतबीचको सम्बन्ध तनावपूर्ण रहिआएको छ । यसबीचमा भारतसँग रणनीतिक साझेदारी विस्तार गरिरहेको अमेरिकाले तिब्बती मामिला चर्काउने वा मुखर बनाउने नीति लिन सक्छ ।

ताइवान प्रकरण हेर्दा चीनलाई कमजोर बनाउन अमेरिकाले जुनकुनै जोखिम लिनसक्ने देखिन्छ । ऊ चीनको विश्वव्यापी र त्यसमा पनि खासगरी इन्डो–प्यासिफिक क्षेत्रमा प्रभाव विस्तार रोक्न अगाडि बढेको छ । यसले दक्षिणएशियाको भूराजनीतिमा ठूलै प्रभाव पार्न सक्छ ।

ताइवान मामिलामा अमेरिकाको खास स्वार्थ के हो ?

यसको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि छ । सन् १८४२ को पहिलो अफिम युद्धमा पराजयसँगै चीनले बेलायतको असमान व्यापार सन्धि स्वीकार्नुपर्‍यो, जुन नाचिङ सन्धिको नाममा चर्चित छ । त्योसँगै ९९ सय वर्षका लागि हङकङ बेलायतलाई सुम्पनु पर्‍यो । त्यसलगत्तै १८४४ मा अमेरिकाले कमजोर चीनलाई युद्ध नगरिकनै ‘वाङ सिया सन्धि’ गर्न बाध्य पार्‍यो । त्यो सन्धिमा बेलायतले प्राप्त गरेको सुविधाहरू जस्तै शर्तहरू थिए ।

त्यस पछाडिको इतिहासमा पनि चीन र अमेरिकाबीच ठूलो युद्ध भएको छैन । अमेरिकाले छद्म युद्धहरूमार्फत पनि आफ्नो प्रभुत्व स्थापित गर्दै आएको छ । सोभियत संघसँगको शीतयुद्धका क्रममा पनि प्रत्यक्ष युद्ध नलडिकन अमेरिकाले सबैभन्दा बढी फाइदा लियो र विश्व–राजनीतिमा हावी भयो ।

ताइवान मामिला चीन–अमेरिका सम्बन्धको सर्वाधिक महत्वपूर्ण मुद्दा रहँदै आएको छ । चीनलाई अलगावमा पार्न अमेरिकाले बेलाबेला ‘ताइवान कार्ड’ खेल्ने गर्छ । चीनको प्रभाव कसरी रोक्ने भनेर अमेरिकामा विभिन्न कोणबाट छलफल हुने गरेको छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका विज्ञहरूमाझ अमेरिका चीनलाई कुनै न कुनै प्रकारको युद्धमा धकेल्न चाहन्छ भन्ने विश्लेषण हुने गर्दछ । अमेरिकाले यही उद्देश्यले ताइवानमा चीनलाई उक्साइरहेको आशंका पनि छ ।

केही दिनअघि डोनाल्ड लुले गरेको नेपाल भ्रमणका एजेन्डाहरू सार्वजनिक भएनन् । उनको काठमाडौं यात्रा पनि ताइवान मामिला केन्द्रित थियो भन्ने आशंका तथ्यको कति नजिक होला ?

बृहत् परिदृश्यबाट हेर्दा यो आशंका केही हदसम्म सही देखिन्छ । अहिले अमेरिकी अधिकारीहरूको विश्वव्यापी भ्रमण उनीहरूको मूल सुरक्षा चासोभित्रै भइरहेको छ । डोनाल्ड लुकोे पछिल्लो नेपाल भ्रमणलाई पनि त्यसैको एउटा कडीका रूपमा लिन सकिन्छ । उनले नेपालका प्रधानमन्त्री र परराष्ट्रमन्त्रीसँग कुराकानी गरे । महत्वपूर्ण उद्देश्यका लागि अलि आकस्मिक रूपमा भएको भ्रमणजस्तो देखियो ।

ताइवानको सवालमा नेपालको थप प्रतिबद्धता खोज्दै चिनियाँ राजदूतले विज्ञप्ति जारी गरिहाल्नु कति आवश्यक हो ?

अमेरिका विरुद्ध कूटनीतिक दबाव बढाउने नीतिअनुरूप नेपालस्थित चिनियाँ राजदूतले आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेको हुन सक्छिन् । वक्तव्यमा एक चीन नीति खण्डित हुने गरी भएको पेलोसीको ताइवान भ्रमणको विरोधमा नेपालको पुनः प्रतिबद्धता खोजेको देखियो ।

नेपालले एक चीन नीतिको दृढतापूर्वक समर्थन र नेपाली भूमिमा चीन विरोधी गतिविधि हुन नदिने विषयमा सदैव प्रतिबद्धता जनाउँदै आएको छ । नेपालले ताइवान चीनको आन्तरिक मामिला हो भन्नेमा विश्वास गरेको छ । चीनको एक असल छिमेक र शान्तिप्रिय देश भएकाले ताइवान मामिलाको शान्तिपूूर्ण समाधान होस् भन्ने पनि चाहन्छ नेपाल ।

एक चीन नीति र नेपाली भूभाग चीन विरुद्ध प्रयोग नहुने विषयमा नेपाल औपचारिक रूपमै सधैं प्रतिबद्ध छ । थप प्रतिबद्धता खोज्नुको अर्थ के हो ?

चीनले ताइवानको विशिष्ट मुद्दाका अलावा समग्र अन्तर्राष्ट्रिय मामिलामा नेपालको भूमिकालाई चासोपूर्वक हेरिराखेको देखिन्छ । असंलग्न परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्दै आएको नेपालको कुनै पनि सामरिक, सैन्य वा सुरक्षा गठबन्धनमा सामेल नहुने स्पष्ट नीति छ । त्यसैअनुसार प्रस्तुत हुँदै आएको छ । चीनले नेपालबाट यही नीतिको निरन्तरता चाहेको छ जस्तो लाग्छ ।

नेपालको राजनीतिक नेतृत्व शक्ति–राष्ट्रहरूको रणनीतिक स्वार्थमा प्रयोग भइरहेको हो कि भन्ने आशंका गर्नुपर्ने अवस्था पनि छ । यही बेला भूराजनीतिक दबाव बढेको छ, हैन ?

अहिले नेपालको परराष्ट्र नीतिको मूल चरित्र नै प्रतिक्रियात्मक मात्र भएको छ । पछिल्लो एक दशकको हाम्रो वैदेशिक मामला, परराष्ट्र नीति र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको तौरतरिका विश्लेषण गर्दा यो प्रष्ट हुन्छ ।

यसबीच शक्ति–राष्ट्रहरूबाट अर्थ–राजनीतिक, सैन्य एवं रणनीतिक चरित्रका विभिन्न नीति र कार्यक्रमहरूमा नेपाललाई समावेश गर्ने प्रस्तावहरू आए । यसमा नेपाल केवल प्रतिक्रियात्मक भइरहेको छ । त्यस्ता नीति, रणनीति, कार्यक्रम वा सहयोगका प्रस्तावहरूले नेपाललाई के, कति लाभ हुन्छ, रणनीतिक प्रभाव कस्तो पर्न सक्छ भनी राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रमा राखेर अध्ययन–अनुसन्धान र नीति तर्जुमा गर्ने काम हुन सकेन । यस्तो अवस्थामा नेपालले आफ्नो छुट्टै प्रस्ताव अगाडि सार्न सक्ने कुरै भएन ।

हामीले असंलग्न परराष्ट्र नीति र छिमेकमा सामीप्यता सहित समदूरीको नीति मान्दै आएका छौं । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धलाई विविधीकरण गर्नुपर्छ पनि भनिरहेका छौं । गतिरोध वा अकर्मन्यतामा पनि फसेका छौं ।

हामीले प्रभावकारी ढंगले बहुपक्षीय कूटनीति संचालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा शक्ति–राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्छ ।

यही बेला विभिन्न तवरमा भूराजनीतिक दबाव बढ्दै गएको छ । यस्तो परिस्थितिमा सम्भावित भूराजनीतिक परिवर्तनलाई मध्यनजर गरेर विदेश नीतिलाई परिस्कृत वा नयाँ ढंगबाट परिभाषित गरेर सम्भावित परिदृश्यमा नयाँ ढंगको ‘इंगेजमेन्ट’का लागि तयारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।

त्यो तयारी कस्तो हुन्छ ?

पहिलो, नेपालले सन् ७० को दशकमा अगाडि सारेको शान्ति क्षेत्रको प्रस्तावलाई अहिलेको सन्दर्भमा परिस्कृत गर्नु उपयुक्त हुन्छ । यो भनेको तटस्थतासहितको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि बढाउने हो ।

नयाँ तटस्थ नीतिको तयारी गर्दैगर्दा एउटा ऐतिहासिक जटिलता फुकाउन जरूरी हुन्छ । त्यो भनेको विदेशी सेनामा भर्ती हुने नेपालीहरू कुनै अमूक मुलुकको पक्ष वा विपक्षको युद्धमा सामेल हुने विषय ।

अर्को, पहिलेभन्दा अहिले असंलग्न परराष्ट्र नीतिको सान्दर्भिकता बढेको छ । असंलग्न मात्र भनिरहँदा हामी विश्वबाट एक्लिने खतरा पनि हुन सक्छ । त्यसैले अहिलेको भूराजनीतिक टकरावको चेपुवामा पर्नबाट जोगिन तटस्थतासहितको शान्ति क्षेत्रको प्रस्ताव अगाडि सार्नुपर्छ ।

साथै, परराष्ट्र नीति, राष्ट्रिय सुरक्षा नीति र विकास रणनीतिलाई एकाकार गरेर हेर्नुपर्छ ।

परराष्ट्र नीतिसँग हाम्रो राष्ट्रिय सुरक्षा नीतिको अन्योन्याश्रित सम्बन्ध रहनुपर्ने हो, तर परराष्ट्र र सुरक्षा नीतिबीच परिपूरकको सम्बन्ध बन्न सकिरहेको छैन । एक्लिने जोखिमबाट बच्न हामीले शक्ति–राष्ट्रहरूसँग निश्चित प्रकृतिको सहकार्य गर्नुपर्छ । सैन्य चरित्रका गठबन्धन बाहेकका नीति, कार्यक्रम र परियोजनाहरूमा नेपाल सहभागी हुनुपर्छ ।

हुनत, शक्ति–राष्ट्रहरू विभिन्न आवरणमा विभिन्न रणनीति लिएर आइरहेका छन् । छद्म ढंगले पनि नेपाललाई आफ्नो रणनीतिको अंग बनाउन चाहन्छन् । त्यसैले, रणनीतिक चरित्रका अर्थ–राजनीतिक कार्यक्रम वा परियोजनामा राष्ट्रिय स्वार्थमा दख्खल नपुग्ने गरी हाम्रो लागि हुने लाभहानि हिसाब गर्न सक्नुपर्छ ।

हामीले प्रभावकारी ढंगले बहुपक्षीय कूटनीति संचालन गर्नुपर्छ । जलवायु परिवर्तन, खाद्य संकट, स्वास्थ्य सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी मुद्दाहरूमा शक्ति–राष्ट्रहरूसँग बहुपक्षीय सहकार्य गर्नुपर्छ । त्यसरी बहुपक्षीय कूटनीति गर्दैगर्दा नेपालको राष्ट्रिय हितमा सकारात्मक प्रभाव पर्दै जानुपर्छ ।

यो त आदर्श चाहना भयो । व्यावहारिक कार्यान्वयनको अवस्था कस्तो छ ?

सबैभन्दा खट्किएको पक्ष नै यही हो । हाम्रो परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संचालन बहुध्रुवबाट प्रभावित भएको देखिन्छ ।

हिजोको राजनीतिक प्रणालीमा एउटा केन्द्र र बुझाइबाट कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षा नीति संचालन हुन्थ्यो, त्यसैले धेरै हदसम्म एकरूपता देखिन्थ्यो । हालको शासन प्रणालीमा दलहरूका आ–आफ्ना बुझाइ छन्, जसको प्रतिबिम्व नीति संचालनमा देखिंदै आएको छ ।

अब संविधानप्रदत्त क्षेत्राधिकार भित्र परराष्ट्र र राष्ट्रिय सुरक्षालाई समेटेर राष्ट्रिय दृष्टिकोण बनाउनुपर्छ । त्यसलाई एकरूपता दिने गरिको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध संचालन गर्न संस्थागत संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्छ ।

यसरी पार्टी वा नेताविशेषको रुझानका आधार परराष्ट्र नीति प्रभावित हुने समस्या समाधान गर्न सकिन्छ । व्यक्ति–विशेषलाई संस्थाले परीक्षण र सन्तुलन गर्ने अभ्यास भएपछि नेपालको कूटनीतिमा देखिने विशृंखलता अन्त्य हुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?