कर्णाली सरकार : मन्त्री उत्पादनको कारखाना

२३ साउन, सुर्खेत । पहिलो कार्यकाल पूरा हुन लाग्दा कर्णाली प्रदेशसभा मन्त्री उत्पादनको कारखानाजस्तो बनेको छ । ४० सदस्यीय प्रदेशसभाका १९ जना मन्त्री भइसकेका छन् र अझै एकाध मन्त्री थपिने सम्भावना छ ।

मन्त्री बन्ने लालसामा कतिपय सांसदले दल त्यागे, फ्लोर क्रस गरेर अर्को पार्टीलाई सघाए । प्रदेशसभा सदस्य मात्र नभई गैरसांसद समेत मन्त्री बने ।

एमाले र माओवादी मिलेर बनेको वाम गठबन्धनले २०७४ मंसिरको प्रदेश र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा स्पष्ट बहुमत ल्याएसँगै ३ फागुन, ०७४ मा नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता महेन्द्रबहादुर शाही कर्णाली प्रदेशको पहिलो मुख्यमन्त्री बने । सुरुमा ७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएका उनले पछि मन्त्रालय फुटाएर एक जना मन्त्री थपे ।

सरकार टिकाउन र भागबन्डा मिलाउन पटक–पटक मन्त्रिमण्डल विस्तार र मन्त्री फेरबदल गरे । उनको कार्यकालमा १२ जना मन्त्री भए ।

झण्डै साढे तीन वर्ष कर्णाली सरकारको नेतृत्व गरेका शाहीको कार्यकालमा प्रकाश ज्वाला, नरेश भण्डारी, दल रावल, खड्कबहादुर खत्री, विमला केसी, नन्दसिंह बुढा, गोपाल शर्मा, अम्मरबहादुर थापा, सीता नेपाली, कुर्मराज शाही, यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र दीनबन्धु श्रेष्ठ मन्त्री बनेका थिए ।

पहिले माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले सम्मिलित सरकारमा राजनीतिक परिदृष्य फेरबदलसँगै नेकपा एकीकृत समाजवादीका तीन जना र कांग्रेसका दुई जना मन्त्री बने ।

मुख्यमन्त्री शाहीले विश्वासको मत लिँदा तत्कालीन एमालेका ४ जना सांसदले फ्लोर क्रस गरेर मत दिएका थिए, फ्लोर क्रस गरेर मत दिने नेताहरू पनि पछि मन्त्री भए ।

महेन्द्रबहादुर शाही मुख्यमन्त्री हुँदा मन्त्री बनेकामध्ये यज्ञबहादुर बुढा क्षत्री र दिनबन्धु श्रेष्ठ कांग्रेस र विमला केसी, गोपाल शर्मा, नरेश भण्डारी र सीता नेपाली माओवादी केन्द्रका हुन् ।

०७८ कात्तिक १६ गते दोस्रो मुख्यमन्त्रीको पदभार सम्हालेका कांग्रेस नेता जीवनबहादुर शाहीले पनि चार पटक मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरिसकेका छन् । ८ सदस्यीय उनको मन्त्रिपरिषद्मा माओवादीको तर्फबाट उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री बनेका गैरसांसद छिरिङ डम्डोल (कार्चेन) लामाको कार्यकाल सोमबार सकिएको छ ।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार गैरसांसदबाट मन्त्री बनेकाको कार्यकाल ६ महिनापछि स्वतः रिक्त हुन्छ । माओवादीले मन्त्री बन्ने सांसदको नाम सिफारिस गरेसंगै मुख्यमन्त्री शाहीले पुनः मन्त्रिमण्डल फेरबदल गर्ने छन् । प्रदेश सभामा माओवादी केन्द्रका ११ सांसद छन्, जसमध्ये मन्त्री बन्न तीन जना मात्र बाँकी छन् ।

माओवादी केन्द्रबाट विन्दमान विष्ट आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री, गणेशप्रसाद सिंह ऊर्जा तथा जलस्रोत मन्त्री र कार्चेन लामा उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री छन् । लामाको कार्यकाल सोमबार सकिएको छ ।

यस्तै, एकीकृत समाजवादीबाट भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रीमा पदमबहादुर रोकाया र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रीमा चन्द्रबहादुर शाही छन् । कांग्रेसबाट सामाजिक विकास मन्त्रीमा यज्ञबहादुर बुढा क्षेत्री र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा हिमबहादुर शाहीलाई नियुक्त गरेका छन् ।

मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै जाँदा र मन्त्रीको संख्या थपिदै गर्दा प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमै पूर्वमन्त्रीहरुको ठूलो पंक्ति तयार भइसकेको छ । मन्त्रालय चलाउनका लागि कार्यालयसमेत राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न नसकेको प्रदेश सरकार मन्त्री थप्ने र मन्त्रालयको संख्या बढाएर आर्थिक भार थोपरिरहेको छ ।

विकृतिको अखडा

कर्णाली प्रदेश विकृतिको अखडा बनेको राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल बताउँछन् । प्रदेशसभा सदस्यहरू संघीयतालाई बलियो बनाउने, नीति नियम र कानुन तर्जुमा गर्नेभन्दा पनि कसरी मन्त्री बन्ने भन्ने ध्याउन्नमा रहेको उनको टिप्पणी छ ।

‘योजनाकार, जानकार, सकेसम्म विषय विज्ञ, क्षमतावान व्यक्तिलाई मन्त्री बनाइनुपर्छ । जसले विकास र समृद्धिमा ध्यान देओस्’, उनले भने, ‘तर संसदबाट पदमुक्त भएका, अदालतले अस्वीकृत गरेकाहरूलाई नै मन्त्री बनाउने, परम्परा कर्णालीमा थालियो । जसले गर्दा विकृतिको अखडा बन्यो ।’

प्रदेश सरकार मन्त्री उत्पादनको कारखाना भएको ढकाल बताउँछन् । ‘मन्त्री बन्ने होडमा सांसदहरुले इमान बेचे, नैतिकता बेचे, आफनो जिम्मेवारी बिर्सिए’ उनले भने ।

संघीय शासन प्रणालीको पहिलो अभ्यासमै यस्ता विकृत घटनाक्रमले विस्तारित रुप लिन सक्ने खतरा रहेको ढकाल बताउँछन् । ‘संघीय व्यवस्थाको औचित्यमै प्रश्न उठ्न सक्छ । कर्णाली प्रदेशलाई यति धेरै मन्त्रालय आवश्यक पर्दैन । गलत अभ्यास गरिनुहुँदैन’, उनले भने ।

क्षमता नभएका मन्त्री

कानुनी र संवैधानिक हैसियत अनुसार सबै सांसदहरु मन्त्री हुन पाउँछन् । तर सबै सांसद मन्त्री बन्न योग्य भने नहुने मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयका मानविकी संकायका उपप्रध्यापक कमलेश डिसी बताउँछन् ।

उनका अनुसार मन्त्री पद पार्टीको नीति अनुसार काम गर्ने नेतालाई दिने हो, तर पार्टीहरुले पालो पु¥याउन दिने गरेका छन् । ‘मन्त्री बनेपछि पैसा कमाइन्छ भन्ने मान्यता छ । अरूले कमाए, मैले पनि कमाउनु पर्छ भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ’ उनी भन्छन् ।

कर्णालीमा मन्त्रीले राम्रो काम नगरेका कारण सरकारको उपलब्धि पनि नदेखिएको डिसी बताउँछन् ।