+
+
ब्लग :

किन बगे नासुका आँसु ?

प्रशासनिक नेतृत्वप्रति नकारात्मक भएको हुँदै होइन। उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा आँखा लगाएको पनि होइन। तर यहाँ हामी तल्लो तहका कर्मचारीलाई यति विभेद छ कि एउटा फिल्डमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको पेश्की सुब्बा सरहको कुनै कर्मचारीलाई लिन लगाइन्छ।

श्रीराम पौडेल श्रीराम पौडेल
२०७९ साउन २६ गते १३:१९

किन बगे नासुका आँसु ? यसको छोटो उत्तर छ। सरकारले आफूलाई आर्थिक भार नपर्ने विषयका मागमा पनि उनीहरूप्रति नकारात्मक भइदिएर। विना गल्ती आफ्नै बाबुले बन्दुक ताकेपछि कसको चित्त दुख्दैन होला र ? आउनुहोस् यसको पूरा अर्थको सांगोपांग पत्ता लगाऔं।

राज्यप्रणालीको विकास जनताको शान्तिसुरक्षा͵ विकास, समृद्धि र सुखमय जीवनयापनको लागि भएको हो। जनताको सहज जीवनयापनको लागि राज्यले विभिन्न निकायको निर्माण गर्दछ र तिनै निकायबाट जनतालाई सेवा प्रदान गर्ने गर्दछ।

राज्यका निकायहरू सञ्चालनको लागि जनशक्तिको आवश्यकता पर्छ। ती जनशक्तिको भर्ना गर्नको लागि संसारका सबैजसो लोकतान्त्रिक मुलुकमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निकायको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।

नेपालमा लोकसेवा आयोगबाट सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने जनशक्तिको छनोट गरिन्छ। सार्वजनिक सेवाभित्रको एउटा सेवा निजामती हो। यसमा श्रेणीविहीनदेखि राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीसम्म पदसोपानको व्यवस्था छ। जसमा राजपत्र अनंकित कर्मचारी पनि छन्। आम जनताले बुझ्ने भाषामा भन्नुपर्दा केही पद बाहेक खरिदार र सुब्बा वा सो सरहको पदका कर्मचारी हाल राजपत्र अनंकित श्रेणीमा पर्दछन्।

निजामती सेवाभित्र हाल राजपत्र अनंकित कर्मचारी पुनः आन्दोलनमा होमिएका छन्। किन उनीहरू आन्दोलनमा उत्रिए र यसका कारण र समाधानका उपायहरूको बारेमा केही चिरफार गर्ने प्रयास गर्न चाहेको छु।

नेपालमा राज्यको पुनर्संरचना गरिएसँगै राज्यमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्था गरियो। राज्यशक्तिको बाँडफाँटसँगै त्यसको कार्यान्वयन गर्ने राजनीतिक र प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने थियो। प्रशासनिक संरचनाको व्यवस्थापनको लागि संघीय निजामती सेवा ऐन लगायतका कानुनको निर्माण धेरै पहिला नै हुनुपर्ने थियो तर विडम्बना हालसम्म यस्ता कानुनको निर्माण गर्न हाम्रो संसद चुकेको छ।

लामो समयसम्म व्यवस्थापिका संसदमा अल्झिएको निजामती सेवा विधेयक संसदबाट पारित हुन नसकेपछि त्यो विधेयकलाई फिर्ता लिएर नेपाल सरकारले पुनः अर्को विधेयक पेश गर्ने तयारी गरिरहेको छ।

सरकारले हामीलाई पारदर्शी भएर सूचना नदिए पनि सञ्चारमाध्यममा आएका समाचार अनुसार सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयक अर्थ मन्त्रालय हुँदै हाल कानुन मन्त्रालयमा पुगेको छ। त्यस विधेयकमा भएका कर्मचारीको वृत्ति–विकास लगायतका विषयमा राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूको विमति छ।

के के हुन् त नासु, खरिदार सरहका कर्मचारीका विमतिका विषय ?

१. राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा हुने बढुवाको विषय

जसमा हाल राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीबाट राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा बढुवा हुँदा रिक्त पदको ३० प्रतिशत कायम हुने व्यवस्था छ तर सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले तयार गरेको विधेयकको मस्यौदामा त्यसलाई २० प्रतिशतमा झारेर प्रस्ताव गरिएको छ।

हामीहरूको माग हो बढुवामा साविकको ३० प्रतिशतलाई कायम गरिनुपर्छ। जसमा हाल संघीय निजामती सेवामा रहेका र साविकमा संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति लिएका तर हाल प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी पनि बढुवाको उम्मेदवार हुनेछन्।

२. आन्तरिक प्रतियोगिताको विषय

निजामती सेवा ऐनमा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीको पदपूर्ति गर्दा आन्तरिक प्रतियोगिताको व्यवस्था थियो। तर बीचमा हटाइएको छ। नासुहरूको व्यापक दबावका बीच यसलाई पुनः सुरु गर्ने प्रतिबद्धता राजनीतिक तहबाट भए पनि सो कुरा विधेयकको मस्यौदामा राखिएको छैन।

हामीहरूको माग हो आन्तरिक प्रतिस्पर्धालाई २० प्रतिशत कायम गरिनुपर्छ। जसमा ५ वर्ष सेवा अवधि पुगेका हाल संघीय निजामती सेवामा रहेका र साविकमा संघीय निजामती सेवामा नियुक्ति लिएका तर हाल प्रदेश तथा स्थानीय सेवामा समायोजन भएका कर्मचारी पनि सहभागी हुन पाउनेछन्।

३. उपसचिव र सहसचिव सरहको खुलातर्फ हुने प्रतिस्पर्धामा राजपत्र अनंकित कर्मचारीको अनुभवलाई मान्नुपर्ने विषय

हालको ऐनमा र प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सो प्रतिस्पर्धामा भाग लिन कुनै पनि निजी तथा अन्य क्षेत्रमा ५ र ७ वर्ष काम गरेको अनुभवलाई अनिवार्य गरिएको छ। निजामती सेवाभित्र अधिकृत सरहको पदमा काम गरेको हुनुपर्ने भनिएको छ तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीलाई खुलातर्फ पनि सहभागी हुन वञ्चित गराउने उद्देश्यले उनीहरूको अनुभवलाई अनुभवको रूपमा ग्रहण नगरिने व्यवस्था छ।

कानुन बनाउँदा पारदर्शिता कायम गरेर बनाउँदा के बिग्रिन्छ ? हामीले यो कारणले गर्दा तपाईंहरूको वृत्ति–विकासमा अवरोध हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेका हौं भनेर कन्भिन्स गर्न किन सक्नुहुन्न तपाईंहरू ?

हाम्रो माग हो शौक्षिक तथा अन्य योग्यता भएका र राजपत्रअनंकित तहको पदमा लगातार ५ र ७ वर्ष काम गरेको कर्मचारीले पनि उपसचिव र सहसचिव सरहको खुलातर्फको परीक्षामा भाग लिन पाउनुपर्छ।

राजपत्र अनंकित कर्मचारीका असहमतिका अन्य धेरै विषय छन्। ती विषय राष्ट्रियस्तरका ट्रेड युनियनहरूले पनि उठाएका छन्। त्यसैले हाल राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले उठाएका माग यिनै तीनमा केन्द्रित छन्।

समाधानको बाटो

राजपत्र अनंकित कर्मचारीहरूले सरकारले पूरा गर्नै नसक्ने͵ सरकारलाई थप आर्थिक व्ययभार हुने वा सरकारलाई अन्य हिसाबले सकस पर्ने मागहरू राखेका छैनौं। हामीहरूले त सरकारको तल्लो तहमा बसेर काम गरिदिने कामदारहरूको उत्प्रेरणा र मनोबल बढाउन उनीहरूप्रति सरकार सकारात्मक मात्र भइदिए पुग्छ भनेका छौं। सरकार आशाको बाटो देखाएर तल्लो तहका कामदारबाट बढीभन्दा बढी प्रतिफल लिएर सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र जनमैत्री बनाऔं।

बहस प्रारम्भ गरौं मागहरूको शीर्षकबाट

१. बढुवा

राजपत्रांकित तृतीय पदको पदपूर्ति गर्दा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीका कर्मचारीलाई बढुवाबाट साविकको झैं ३० प्रतिशत दिन सरकारलाई किन गाह्रो भएको ? यसबाट सरकारलाई के घाटा पुग्छ ? खरिदार वा सो सरहबाट नायव सुब्बा सरहमा बढुवा हुँदा ५० प्रतिशत छुट्याइएको छ।

नायब सुब्बा वा सो सरहको पदबाट शाखा अधिकृत सरहको पदमा बढुवा हुँदा २० प्रतिशत छुट्याइएको छ। शाखा अधिकृत वा सो सरहको पदबाट उपसचिव सरहमा बढुवा हुँदा ७० प्रतिशत छुट्याइएको छ भने उपसचिव वा सो सरहको पदबाट सहसचिव वा सो सरहमा बढुवा हुँदा ८० प्रतिशत छुट्याइएको छ।

सरसर्ती हेर्दा जसले पनि बुझ्छ कि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले विधेयकको मस्यौदा गर्दा नायब सुब्बा सरहका कर्मचारीलाई कति धेरै विभेदजनक व्यवहार गरेको छ। सरकार नायव सुब्बाप्रति यति धेरै नकारात्मक हुनुपर्ने कारण के हो ? नयाँ अधिकृत कर्मचारीले खाने तलब पनि उही हो। बढुवा भएर हुने अधिकृत कर्मचारीले खाने तलब पनि उही हो।

शाखा अधिकृतबाट उपसचिवमा ७० प्रतिशत र उपसचिवबाट सहसचिवमा ८० प्रतिशत बढुवाको व्यवस्था हुँदा हामीले जम्मा ३० प्रतिशत माग गर्दा पनि बढी लाग्नुको कारण के हो ? हाल राजपत्र अनंकित कर्मचारी साथीहरू एउटै पदमा १८ वर्षसम्म काम गर्दा पनि बढुवा नभएको पीडा हामीसँग छ।

एउटै पदमा जीवनभर घोक्राउँदै काममा लगाउँदा सेवा प्रवाह साँच्चिकै स्मार्ट होला त ? यस विषयमा न यसपटक सरकारले हामी सरोकारवालासँग छलफल गर्न चाह्यो न अघिल्लो पटक नै। कानुन निर्माणको सामान्य सिद्धान्त हो– कुनै पनि कानुन निर्माण गर्दा सरोकारवालासँग छलफल गर्नुपर्ने͵ त्यसले दिने समाधान र निम्त्याउन सक्ने समस्याको बारेमा विश्लेषण गर्नुपर्ने हुन्छ।

निजामती सेवा ऐनको मस्यौदा निर्माण गर्दा न सरकारले हामी तल्लो तहका कर्मचारीसँग छलफल गर्‍यो न त्यसमा समावेश विषयबाट राज्यलाई हुने लाभ हानिको विश्लेषण नै गर्‍यो। विधेयकको मस्यौदा हेर्दा के अनुमान गर्न सकिन्छ भने सरकारले मन्त्रालयका केही उच्च पदस्थ कर्मचारी (जो तल्लो तहका कर्मचारीसँग नकारात्मक छ) सँग गोप्य कोठामा बसेर सल्लाह गर्‍यो र उसैलाई आफूले चाहेका विषय समेटेर ड्राफ्ट निर्माण गर्न लगायो।

त्यो ड्राफ्ट हाकिमसा’बहरूको दराजमा लुक्दै मन्त्रालय डुल्यो तर तल्लो तहका कर्मचारीले देख्न पाएनन्। नेपाल निजामती कर्मचारी युनियनका अध्यक्षले सूचनाको हकको दाबी गर्दै उक्त ड्राफ्ट सार्वजनिक गर्न वा कर्मचारीलाई उपलब्ध गराउन निवेदन दिए। तर सरकारले उक्त ड्राफ्ट सार्वजनिक गरेन। किन यस्तो गरेको ?

कानुन बनाउँदा पारदर्शिता कायम गरेर बनाउँदा के बिग्रिन्छ ? हामीले यो कारणले गर्दा तपाईंहरूको वृत्ति–विकासमा अवरोध हुने गरी उक्त व्यवस्था गरेका हौं भनेर कन्भिन्स गर्न किन सक्नुहुन्न तपाईंहरू ?

चुनावको बेलामा कर्माचारीलाई आन्दोलित पार्ने गरी कानुन ल्याउनुपर्नाको कारण के हो ? कतै राजनीतिक नेतृत्व कसैको लहलहैमा फसिरहेको त छैन ? विचार गर्नुपर्ने विषय बनेको छ।

२. आन्तरिक प्रतियोगिता

हामी सेवाभित्र रहेका तर कार्यालय समय बाहेकको समयमा अध्ययन गरेर उपल्लो पदमा पदोन्नतिको सम्भावना खोजी गर्छौं भन्दा राजनीतिक तथा प्रशासनिक नेतृत्वलाई किन दुःख लागेको ? किन देखिनसहेको ? राजपत्र अनंकित कर्मचारीको आन्दोलन देखेर होला १० प्रतिशत अन्तरसेवा प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको छ।

तर त्यो पनि खुला प्रतियोगिता सरह बनाइएको छ। आन्तरिक प्रतियोगितामा भाग लिन त्यस पदमा बढुवा हुन योग्य भएका तर बढुवा हुन नपाएका कर्मचारी योग्य हुने सामान्य सिद्धान्त हो तर त्यसलाई अन्तरतह प्रतिस्पर्धा भनेर स्थानीय र प्रदेशमा नियुक्त भएका कर्मचारीमैत्री बनाइएको छ।

त्यसमा अहिले जुन तहमा कार्यरत रहे पनि संघीय निजामती सेवाको राजपत्र अनंकित श्रेणीमा नियुक्ति लिएको पाँच वर्ष अवधि पुगेको र स्नातक पास गरेको भनी उल्लेख गरेको भए के बिग्रिन्थ्यो ? जुन पदमा निजामती सेवाको एक जागिर अवधि नै एउटै पदमा बसेर काम गर्नुपर्ने बाध्यता छ त्यही पदबाट बढुवा हुने पदमा प्रदेश र स्थानीय तहका कर्मचारीलाई कोटा छुट्याउनुपर्ने के कारण हो ?

तल्लो तहको कर्मचारीलाई संघीय निजामती सेवामा प्रवेश नगराउँदा संघीय निजामती सेवा नै अधुरो हुने हो भने खुला प्रतियोगिताको प्रतिशतबाट १० प्रतिशत कटाएर भित्र्याउँदा हुँदैन र ? त्यसो गर्दा स्थानीय तथा प्रदेशका कर्मचारी पनि खुसी हुने, संघीय सरकारका कर्मचारी पनि खुसी हुने।

२० प्रतिशत आन्तरिक प्रतियोगिता कायम गर्दा राजपत्र अनंकित प्रथम श्रेणीमा ५ वर्ष काम गरेको देखि १८ वर्षसम्म काम गर्दा पनि बढुवा नभएको कर्मचारीले भाग लिन पाउँछ। उनीहरूमा सरकारले हामीलाई पनि अधिकृत हुने मार्गप्रशस्त गरेको छ भन्ने अनुभूति हुन्छ। उच्च मनोबलका साथ काम गर्छ।

सरकारको लागि काम गर्दै बिहान–बेलुका मात्र अध्ययन गरेर पनि उपल्लो पदमा पुग्ने अवसर पाउँछ। आन्तरिक प्रतियोगिता विश्वव्यापी रूपमा स्वीकार गरिएको र सोबाट संगठनमा सकारात्मक प्रभाव परेको प्रमाणित विषय हो। यो उच्च पदमा पुगेका कर्मचारीलाई पनि थाहा छ तर उनीहरूले राजनीतिक नेतृत्वलाई बुझाउन चाहेनन् वा राजनैतिक नेतृत्वले बुझ्न चाहेन ?

अहिलेको व्यवस्था अनुसार ३० प्रतिशत बढुवालाई छुट्याउँदा पनि सेवा समूह हेरी नायव सुब्वा भएको १५ देखि २५ वर्ष अधिकृत हुन लाग्छ। यो पट्यारलाग्दो समयावधि सम्झँदा विकल्पको रूपमा आन्तरिक प्रतियोगिता उसको उत्प्रेरणाको स्रोत बन्छ। उसले धेरै वर्ष एउटै पदमा काम गर्नु परे पनि मैले सरकारले दिएको अवसरलाई उपभोग गर्न सकिनँ के गर्नु त भनेर चित्त बुझाउँछ। सरकारप्रति नकारात्मक बन्दैन।

सरकार ! म काम गर्न भनेर तिम्रो सेवामा हाजिर छु। तिमीले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नु मेरो कर्तव्य ठानेको छु। तर तिमीले मलाई उच्च मनोबलका साथ उत्प्रेरित बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ। जसको लागि तिमीले कुनै आर्थिक भार बेहोर्नुपर्दैन। मात्र मेरो वृत्ति–विकासको बाटो सहज बनाइदिए पुग्छ ।

उच्च पदस्थ राजनीतिककर्मी र प्रशासनकर्मीलाई अनुरोध-सरकारद्वारा अपमान भएको बोध भएका र मनोबल कमजोर भएका हजारौं सहायक कर्मचारीको बीचमा नयाँ जोश सहित आएको अधिकृत कर्मचारीले पनि राम्रोसँग काम गर्न सक्ला र ?

आफूसँग भएको जनशक्तिलाई बलियो बनाउने͵ काम गर्न सक्ने बनाउने जनमैत्री बनाउने͵ उनीहरूलाई तनावमुक्त बनाउने͵ सरकारप्रति अपनत्व भएको बनाउने कि उनीहरूमा सरकार विरोधी मनोभावको विकास गराउने ? कसरी सरकारी सेवा प्रवाह जनमैत्री होला ? कम्तीमा कर्मचारीका गुनासा सुनेर दुई मिनेट सोचेर निर्णय गर्दा बेस होला।

३. अनुभवको गणना

निजामती सेवाको राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणी भन्दा तलका दुई पद हुन् राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणी र राजपत्रांकित प्रथम श्रेणी। जसमा खुला प्रतियोगिताको व्यवस्था गरिएको छ। खुला प्रतियोगिताको उक्त परीक्षामा भाग लिन केही योग्यता पुर्‍याएको हुनुपर्ने हुन्छ।

सम्बन्धित विषयमा मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट स्नातकोत्तर तहको परीक्षा उत्तीर्ण गरी कुनै पदमा ५ वर्ष र ७ वर्ष काम गरेको हुनुपर्ने हुन्छ। उक्त अनुभव पब्लिक लिमिटेड लगायतका निजी क्षेत्रमा काम गरेको͵ विद्यालयमा पढाएको͵ अर्धसरकारी निकायमा काम गरेको तथा एनजीओ/आईएनजीओमा काम गरेको अनुभवलाई अनुभव मानिन्छ। सरकारी सेवामा पनि राजपत्रांकित श्रेणीमा काम गरेको अनुभवलाई अनुभव मानिन्छ तर राजपत्र अनंकित कर्मचारीको अनुभवलाई अनुभवमा गणना गरिंदैन।

खुला प्रतियोगिता हो अन्य क्षेत्रका कामदारले यहाँ प्रतिस्पर्धा गर्न पाउँछन्। तर हामी यति निरीह छौं कि आफ्नै सेवाको उच्च पदमा प्रतिस्पर्धा गर्न समेत वञ्चित गरिएको छ। एउटा निजी क्षेत्रको कर्मचारीको अनुभव अनुभवमा गणना हुने, निजी विद्यालयको अनुभव अनुभव हुने, अन्य क्षेत्रमा काम गरेको अनुभव अनुभव हुने तर हामी निजामती सेवामा छिर्नु कुन अपराध हो ?

हामीले आफ्नै सेवाभित्र काम गरेको अनुभव अनुभव नमानिने ? निजामती सेवामै रहेको तपाईंहरूले सदर गर्ने टिप्पणी तयार गर्ने नायव सुब्बाको अनुभव तपाईंको पदसम्म आउन परीक्षा दिन पाउने अनुभव कसरी भएन हाकिमसा’ब ? यो कुरा मन्त्रीलाई नबुझाइदिनुभएकोमा तपाईंप्रति पनि हाम्रो गुनासो छ। तपाईं निजामती सेवा बाहिरको पाठक हुनुहुन्छ भने अचम्म नपर्नुहोला। निजामती सेवाभित्र कानुनी रूपमै तल्लो तहका कर्मचारीमाथि यस्तो विभेद छ।

राजनीतिक नेतृत्वलाई थाहै रहेनछ। यो कुरा निजामती कर्मचारी युनियनको तर्फबाट उच्च तहका नेतालाई भेट्न जाँदा मैले प्रत्यक्ष महसुस गरें। तर मेरो अनुभवमा उच्च प्रशासनिक नेतृत्व उपसचिव र सहसचिव सरहको खुला परीक्षामा खरिदार र सुब्बा सरहको कर्मचारी सहभागी हुन पाउने कुरालाई सहजै स्वीकार्दैनन्। अघिल्लो पटक मैले नासुको समस्याका विषयमा लेखेको एउटा लेख पढेपछि एक जना हाकिमसा’बले प्रश्न गर्नु भो। सुब्बासा’वलाई सहसचिवको जाँच दिनुपर्ने है ? हाहाहा…

कति आँट गरेर माग राख्न सक्नुभा’को सुब्बासा’प ? केही उदाहरण दिएर मेरो तर्क पेश गरेपछि उहाँ कन्भिन्स हुनुभयो तर सरकार कन्भिन्स भएनछ अहिले नयाँ मस्यौदामा पनि हाम्रो अनुभवलाई मानेनछ।

तल्लो तहका कर्मचारीप्रतिको विभेदको एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्छु :

प्रशासनिक नेतृत्वप्रति नकारात्मक भएको हुँदै होइन। उनीहरूले प्राप्त गर्ने सेवा–सुविधामा आँखा लगाएको पनि होइन। तर यहाँ हामी तल्लो तहका कर्मचारीलाई यति विभेद छ कि एउटा फिल्डमा गर्नुपर्ने कार्यक्रमको पेश्की सुब्बा सरहको कुनै कर्मचारीलाई लिन लगाइन्छ।

त्यो कार्यक्रममा अधिकृत र सोभन्दा माथिल्लो कर्मचारी जहाज चढेर फिल्डमा जान्छ। त्यो पेश्की लिएको सुब्बा सार्वजनिक यातायात चढेर हाकिमहरूभन्दा पहिला फिल्डमा पुगेर कार्यक्रम सेट गरेर ठिक्क पार्नुपर्ने हुन्छ। उसलाई जहाजको टिकट मिल्दैन। एउटै स्थानमा एउटै कार्यक्रममा जाँदा खाने बस्ने बापत पाउने (टीए/डीए) भत्ता पनि राजपत्र अनंकित भनेर उसलाई नीतिगत रूपमै कम गरिएको हुन्छ।

यसको मतलब यो हो कि उसले हाकिमहरूको लागि गुणस्तरीय होटल खोजेर आफू भने गुणस्तरहीन कोठा खोज्न बजार चहार्नुपर्छ। माथिल्लो पदमा हुँदा पाउने तलब र अन्य भौतिक सुविधा एउटै हुनुपर्छ भनेर भन्न पक्कै खोजेको हैन तर समान उद्देश्यका साथ साथसाथै हिंड्ने कार्यक्रममा जाँदा पनि सरकारले नै तल्लो तहको कर्मचारीलाई यस्तो विभेद किन गरेको भनी प्रश्न गरेको।

सरकार ! म काम गर्न भनेर तिम्रो सेवामा हाजिर छु। तिमीले बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्नु मेरो कर्तव्य ठानेको छु। तर तिमीले मलाई उच्च मनोबलका साथ उत्प्रेरित बनाएर काम गर्ने वातावरण बनाइदेऊ। जसको लागि तिमीले कुनै आर्थिक भार बेहोर्नुपर्दैन। मात्र मेरो वृत्ति–विकासको बाटो सहज बनाइदिए पुग्छ। यस्तो सजिलो माग पूरा नगरिदिएर हामीलाई आन्दोलन गर्न बाध्य नबनाइदेऊ !

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?