+
+
विचार :

अर्को पाँच वर्ष पनि त्यसै खेर जाने हो कि ?

परिवर्तन चाहने जनताले परिवर्तनकारी शक्तिलाई मतदान गर्नुपर्छ। अन्यथा आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनबाट पनि कुनै परिवर्तन हुँदैन। अर्को पाँच वर्ष त्यसै खेर जान्छ।

केशव खतिवडा केशव खतिवडा
२०७९ साउन २७ गते ११:३२

पहिलो पाँचवर्षे कार्यकाल पूरा गरी दोस्रो पाँचवर्षे कार्यकालको लागि प्रदेश र संघको निर्वाचन आगामी मंसिरको पहिलो हप्ता भित्र हुन गइरहेको छ। यो निर्वाचनमा हाल क्रियाशील रहेका तथा भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा भाग लिने राजनीतिक दलबीचमा चुनावी प्रतिस्पर्धा हुने निश्चितप्रायः छ। नेपालमा पाँचवटा चिन्तन तथा प्रवृत्ति भएका राजनीतिक दलहरू विगत लामो समयदेखि क्रियाशील रहेको पाइन्छ। २०४६ सालपश्चात् यी दलमध्ये अधिकांशले पटक–पटक सत्ताको बागडोर सम्हालिसकेका छन्।

नेपाली कांग्रेस

राणाशासन विरोधी आन्दोलनको गर्भबाट प्रजातन्त्र स्थापनाको उद्घोषका साथ जन्मेको नेपाली कांग्रेसले २०१२ सालको वीरगञ्ज महाधिवेशनबाट प्रजातान्त्रिक समाजवादी कार्यक्रमलाई पारित गर्‍यो। पार्टीले प्रजातान्त्रिक समाजवाद स्थापना गर्ने सुन्दर नाराले पार्टी संगठन विस्तार गर्दै २०१५ सालको आमनिर्वाचनमा दुईतिहाइ बहुमत प्राप्त गर्न सक्यो। २०४८ सालको आम निर्वाचनमा एकल बहुमत पनि हासिल गर्‍यो। २०१५ सालको आमनिर्वाचनपछि बीपी कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको सरकार गठन भयो। डेढ वर्ष नपुग्दै राजा महेन्द्रले ‘कु’ गरी पञ्चायती व्यवस्था लागू गरे। बीपी कोइराला स्वयं राजनीतिज्ञ, दार्शनिक र साहित्यकार पनि थिए। राजा महेन्द्रले गरेको ‘कु’ सँगै बीपीलाई जेल हालियो। उनले जीवनभर पंचायत विरोधी र प्रजातन्त्र स्थापनाको लागि आन्दोलन गरे। उनले धेरै कालजयी कृतिहरूको रचना गरे। तर प्रजातान्त्रिक समाजवादको खाका वा प्रारूप प्रस्तुत गर्न सकेनन्। नेपाली कांग्रेसले हालसम्म पनि उक्त अधुरो कार्यभार पूरा गर्न सकेको छैन। वर्तमान र भविष्यमा पनि त्यो सम्भावना बलियो देखिंदैन।

यसरी प्रजातन्त्रको मसिहा र प्रजातान्त्रिक समाजवादको अमूर्त नारा बोकेको कारणले गर्दा २०४८ सालको आमनिर्वाचनमा एकल बहुमत हासिल गर्‍यो। परिणामस्वरूप गिरिजा कोइरालाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसको एकल बहुमतको सरकार गठन गर्न सक्यो। तर दुर्भाग्य उक्त सरकार र त्यसपछि पनि पटक–पटक शेरबहादुर देउवा र सुशील कोइरालाको नेतृत्वमा समेत गठन भएका सरकारले नेपाली कांग्रेसले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्तको व्यावहारिक रुपान्तरण गर्न सकेनन्। कम्तीमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद कार्यक्रमको समयसापेक्ष खाका तयार गरी कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा निजीकरण, आर्थिक उदारीकरण, खुला बजार अर्थतन्त्र जस्ता उदारवाद र नवउदारवादलाई संस्थागत रूपमा भित्र्यायो। परिणामस्वरूप मुलुकको सिंगो अर्थ–राजनीति हाइब्रिडमा परिणत हुन पुग्यो। प्रजातान्त्रिक समाजवादको अमूर्त नाराको औचित्य समाप्त हुँदै गयो।

नेपाली कांग्रेसको पछिल्लो पुस्ताले दस्तावेजमा प्रजातान्त्रिक समाजवाद शब्द पढ्दछ तर बुझ्दैन। किनभने कुनै व्याख्या छैन र पार्टीको मूल नेतृत्वले नवउदारवादलाई व्यवहारमा मार्गदर्शक सिद्धान्त बनाइसकेको छ। त्यसकारण विगत ३० वर्षमा नेपाली कांग्रेस र उसको नेतृत्व पटक–पटक परीक्षण भइसकेको छ। अब उसँग २१औं शताब्दीको तेस्रो दशकको अवसर र चुनौतीलाई समग्रमा व्यवस्थापन गर्ने कार्यक्रम, इच्छाशक्ति, क्षमता र पूर्ण संघीयताको खाका बनाई कार्यान्वयन गर्ने इच्छाशक्ति देखिएको छैन। त्यसैले आगामी प्रदेश र संघको निर्वाचनमा पुनः उसले विजय हासिल गरी सत्ताको बागडोर सम्हाल्न पुग्यो भने पनि कुनै अपेक्षित परिवर्तन हुनसक्ने सम्भावना देखिंदैन।

कम्युनिस्ट पार्टी

आजभन्दा करिब १७४ वर्ष अगाडि मार्क्स र एङ्गेल्सले सन् १८४८ मा कम्युनिस्ट पार्टीको घोषणा पत्र प्रकाशित गरेदेखि हालसम्म समाजवाद र साम्यवादको बहसले विश्वव्यापी रूपमा कुनै न कुनै ढंगले उपस्थिति जनाइरहेको छ।

मार्क्सवादको उत्तराधिकारीको रूपमा पहिलोपल्ट लेनिनले समाजवाद र साम्यवादको व्याख्यात्मक दस्तावेज तयार गरे र सन् १९१७ मा अक्टोबर क्रान्तिद्वारा रुसमा उनकै नेतृत्वमा समाजवादी शासनको स्थापना गरे। जसको प्रभाव पूर्वी युरोपमा व्यापक रूपमा पर्‍यो।

रुसी सेनाको सहयोगमा पूर्वी युरोपका धेरै मुलुकमा समाजवाद भनिने कम्युनिस्ट शासनको सुरुवात भयो र अधिकांश देशमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। यद्यपि मोडलहरू केही फरक थिए। जस्तै साण्टियागोद्वारा प्रतिपादित युरो कम्युनिज्म मोडल, चीनमा माओद्वारा प्रतिपादित नौलो जनवादी कार्यक्रम, उत्तरकोरियामा किम ईल सुंगद्वारा प्रतिपादित जुच्छे विचारधारा इत्यादि। यिनीहरू आफूलाई मार्क्सवादको सच्चा उत्तराधिकारी ठान्थे। यी विचारहरूलाई मार्क्सवादका विकसित अध्यायहरू भनी परिभाषित र घोषणा गर्दथे।

यो छालले करिब ४६ वटा मुलुकमा कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार स्थापना भयो। तर आयातित विचारधारा मुलुक अनुकूल हुन सकेन। सन् १९७० को दशकदेखि पूर्वी युरोपका देशहरूमा कम्युनिस्ट शासनको पतन सुरु भयो भने सन् १९९० मा विश्व समाजवादी आन्दोलनको नेतृत्व गर्ने सोभियत संघ स्वयं विघटन भयो।

हाल विश्वमा चीन, उत्तरकोरिया, क्युबा, भियतनाम र लाओस गरी पाँचवटा देशमा मात्र कम्युनिस्ट पार्टीको शासन रहेको छ। यही पृष्ठभूमिमा नेपालमा राणाशासन विरोधी आन्दोलनको क्रममा २००६ सालमा पुष्पलालको नेतृत्वमा कम्युनिस्ट पार्टीको स्थापना भयो। हाल ठूला–साना गरी दर्जनभन्दा बढीको संख्यामा कम्युनिस्ट पार्टीहरू क्रियाशील छन्। सबैको झण्डा हँसिया–हथौडा मार्गदर्शक सिद्धान्त मार्क्सवाद र लक्ष्य समाजवाद हुँदै साम्यवाद रहेको छ तर एकता हुन सक्दैन।

यी पार्टीहरूको तर्फबाट पनि मनमोहन अधिकारी, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, प्रचण्ड, केपी ओली, डा. बाबुराम भट्टराई गरी ६ जना प्रधानमन्त्री भए। कुनै पात्र त पटक–पटक दोहोरिए। तर समाजवाद घोषणापत्रमा मात्र सीमित रह्यो। कांग्रेसभन्दा खासै फरक देखिएन।

नेपाली विशेषतामा आधारित समाजवादको खाका समेत उनीहरूले प्रस्तुत गर्न नसकेर आफ्नो चिन्तनको दरिद्रता र दृष्टिकोण विहीनतालाई उजागर गरे। त्यसकारण ६ जना कम्युनिस्ट नेताहरू देशको प्रधानमन्त्री हुँदा समेत फरक ढंगले देश सञ्चालन गर्न नसकेको हुँदा पुनः त्यही नेतृत्वले आगामी निर्वाचनमा विजय हासिल गर्‍यो भने देशको दुर्भाग्य सिवाय केही हुँदैन।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी

२०४६ सालको जनआन्दोलनले प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापना गरे पश्चात तत्कालीन पञ्चायती व्यवस्था र राजतन्त्रका समर्थकहरू मिलेर राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नामक राजनीतिक दल गठन गरे। जसको नेतृत्व सूर्यबहादुर थापा र लोकेन्द्रबहादुर चन्द जस्ता पञ्चायतका पूर्व प्रधानमन्त्री र राजावादीले गरे। जसमा अधिकांश पूर्वपञ्चको बाहुल्य थियो। यो शक्ति आफैंमा राजावादी र प्रतिगामी भएको हुँदा यसबाट प्रगतिशील परिवर्तनको आशा गर्नु व्यर्थ छ। विभिन्न बहानामा एकता र विभाजनको प्रक्रियाबाट गुज्रिरहेको भएता पनि सारमा यो पुरातनपन्थी शक्ति हो। अहिलेको परिवर्तित सन्दर्भमा जस्तोसुकै कलाविहीन नाटक गरे पनि परम्परावादी रुढिवादी र प्रतिगामी चिन्तनबाट मुक्त हुनसकेको छैन।

मधेशवादी दल

मधेशी जनताको हकहित, अधिकार र मधेशको समग्र विकासको लागि आवाज उठाउने उद्देश्यले गजेन्द्रनारायण सिंहले स्थापना गरेको नेपाल सद्भावना पार्टी नै सबै मधेशवादी दलहरूको मूल जननी पार्टी हो। उनी मधेश आन्दोलनको एक्टिभिष्ट नेता थिए।

यही पार्टीको उत्तराधिकारीको रूपमा मधेशी जनअधिकार फोरम, राष्ट्रिय जनता पार्टी, लोकतान्त्रिक समाजवादी जस्ता दलहरू स्थापना भए। यसरी विभिन्न मधेशवादी दलहरूले मधेशी जनताले भोग्दै आएको विभेदको अन्त्य गरी मधेशी जनताको हकअधिकार स्थापित गर्ने नाममा आधा दर्जन भन्दा बढी दलहरू खुल्ने, फुट्ने र जुट्ने श्रृङ्खला पार गर्दै आएका छन्।

मधेशको मुद्दा उठान गरेको हुँदा निर्वाचनमा चौथो/पाँचौं शक्ति हुने गरी विजय हासिल गरे। पटक–पटक बनेका संयुक्त सरकारमा सहभागी भई महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारी समेत सम्हाले। सरकारमा सहभागी भएपछि मधेशका मुद्दाहरूलाई निष्कर्षमा पुर्‍याउने गरी उठान गर्नुको सट्टा औपचारिकता पूरा गर्ने र स्वार्थकेन्द्रित गुटहरू निर्माण गर्ने सरकार बनाउने र गिराउने खेलमा सहभागी भए। यस्ता कार्यमा लगभग उठ्नै नसक्ने गरी फस्दै गए।

डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्ति पार्टीसँग उपेन्द्र यादवले नेतृत्व गरेको पार्टी एकीकरण गरी गठन भएको जनता समाजवादी पार्टी हालसालै पुनः विभाजन भएको छ। यसरी मधेशवादी पार्टीले पनि मधेशको नाम भजाएर सरकारमा पुगे तर मधेशी जनताको हकअधिकार तथा पहिचान समावेशिता र संघीयतालाई सुनिश्चित र सुदृढ गर्ने तर्फभन्दा आत्मकेन्द्रित ढंगले चले। उनीहरूले मधेशको शक्तिको नाममा भागबण्डा खोज्दै अस्थिरता निम्त्याउन सघाए। उनीहरूले विगतमा उठाएका मुद्दाहरूमा समेत इमानदार भएको देखिएन।

नयाँ नेपाल निर्माण गर्ने खाका उनीहरूसँग देखिंदैन। त्यसकारण आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनमा मधेशवादी दलहरूले हालको संख्यामा पनि विजय हासिल गर्ने संभावना देखिंदैन। कथम् कदाचित सत्ताको चाबी हुने गरी विजय हासिल गरे भने त्यो मुलुक र जनताको लागि अर्को धोका हुनेछ। विगतको घटनाक्रम र तथ्यहरूले पुष्टि गरिसकेको छ।

वैकल्पिक शक्ति

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएसँगै डा. बाबुराम भट्टराईले यो संविधान ‘आधा गिलास भरी र आधा खाली’ भए जस्तै भयो भने। त्यसलाई पूर्णता नेपाली कांग्रेस र कम्युनिस्ट जस्ता परम्परागत शक्तिले दिन सक्दैनन्। त्यसको लागि यी परम्परागत राजनीतिक दलभन्दा फरक शक्तिको आवश्यकता पर्दछ भनी संविधानको बाँकी कार्यभार पूरा गर्न भन्दै संसद सदस्यबाट भट्टराईले राजिनामा दिए र आफ्नो अढाइ दशक लामो लगानी रहेको तत्कालीन माओवादी पार्टी परित्याग गरे।

यो संविधान र प्रणाली अपूर्ण छ, यसलाई थप परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरू वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू हुन्। तर यिनीहरूले पनि जनविश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन्। तथापि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको लागि नेपालको राजनीतिक भूमि उर्वर नै देखिन्छ।

संविधानको बाँकी कार्यभारमा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी सरकार प्रमुख, पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली, समुन्नत, समावेशी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई सुनिश्चित र सुदृढ गर्नका लागि वैकल्पिक शक्ति आवश्यक छ भनी नयाँ शक्ति पार्टी गठन गरे।

समयको अन्तरालसँगै वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने नाममा उज्ज्वल थापाको नेतृत्वमा विवेकशील नेपाली दल पनि क्रियाशील रहँदै आयो। केही समयपछि रवीन्द्र मिश्रको नेतृत्वमा साझा पार्टी बन्यो। पछि यी दुवै दल एकीकरण गरी विवेकशील साझा पार्टी बन्यो। केही समयपछि उक्त पार्टी पनि विभाजित भई विभिन्न टुक्रामा छिरलिएको छ।

यसरी वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने नाममा पनि गठन हुने, विभाजन हुने र एकता हुने श्रृङ्खला सुरु भयो। भर्खरै सम्पन्न भएको स्थानीय तहको निर्वाचनसम्म आइपुग्दा कुनै पनि वैकल्पिक शक्तिको नाममा गठन भएका दलले जनताको मन जित्न सकेनन्। जनता परम्परागत राजनीतिक दलसँग सन्तुष्ट छैनन्। विकल्पको खोजी गरेका छन्। विकल्पको खोजीमा गत स्थानीय निर्वाचनमा केही स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू समेतलाई विजयी गराए। तर वैकल्पिक शक्ति भनी गठन भएका दलहरूलाई विकल्पको रूपमा स्वीकार गरेनन्। यसको सीधा अर्थ हो- हालसम्म गठन भएका वैकल्पिक शक्तिलाई जनताले विश्वास नगर्नु। जनतामा पनि अन्तरविरोधात्मक चिन्तन देखिन्छ। एकातिर पुराना राजनीतिक दललाई मन पराउँदैनन्। विश्वास गर्दैनन् तर मतदान गर्छन्। अर्कातिर विकल्प खोज्छन् तर वैकल्पिक शक्ति भनी गठन भएका दलहरूलाई मतदान नगरेर स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई मतदान गर्छन्। अनि परिवर्तन कसरी सम्भव हुन्छ?

यी राजनीतिक घटनाक्रम र श्रृङ्खलाले के पुष्टि गर्छ भने संविधान घोषणा हुनुभन्दा अगाडि गठन भएका र यो संविधान पूर्ण छ भन्ने राजनीतिक शक्तिहरू सबै पुरातनपन्थी र यथास्थितिवादी राजनीतिक शक्तिहरू हुन्। यसबाट भविष्यमा मुलुकको परिवर्तन सम्भव देखिंदैन भन्ने उनीहरूकै व्यवहारबाट पुष्टि भइसकेको छ। व्यवस्था परिवर्तन गर्ने कार्यभार पूरा गरेका दलहरूले विकास र समृद्धिको नेतृत्व गर्न सम्भव पनि हुँदैन। यसका लागि उनीहरूमा तीव्र रुपान्तरण आवश्यक छ जुन अहिलेको नेतृत्वबाट सम्भव छैन।

संविधान घोषणा भएपछि गठन भएका र यो संविधान र प्रणाली अपूर्ण छ, यसलाई थप परिमार्जन र संशोधन गर्नुपर्छ भन्ने दलहरू वैकल्पिक शक्तिको रूपमा उदाएका राजनीतिक शक्तिहरू हुन्। तर यिनीहरूले पनि जनविश्वास आर्जन गर्न सकेका छैनन्। तथापि वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिको लागि नेपालको राजनीतिक भूमि उर्वर नै देखिन्छ। किनभने परिवर्तन शाश्वत सत्य हो।

परिवर्तन समयसापेक्ष हुन्छ। पछिल्लो घटनाक्रमलाई विश्लेषण गर्दा जनताले वैकल्पिक शक्तिको रूपमा नयाँ दल, नयाँ एजेण्डाको साथै नयाँ तर परिचित र स्थापित नेतृत्व पनि खोजेको देखिन्छ। नयाँ दल, नयाँ एजेण्डा तर नेतृत्व पुरानो भएपछि जनताले पूर्व परीक्षण भएको नेतृत्वलाई विश्वास गर्दो रहेनछ। डा. बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिसँग एकता गरेर पछिल्लो पटक वैकल्पिक शक्तिको रूपमा गठन गरिएको भनिएको जनता समाजवादी पार्टीलाई विश्वास नगर्नुको मूल कारण नेतृत्वमा उही पुरानै अनुहारहरू हुनु पनि हो।

पुरानो अनुहारसँग पुरानै प्रवृत्ति पनि हुँदोरहेछ। त्यही प्रवृत्तिले पार्टी पुनः विभाजन भयो। त्यसकारण अब राष्ट्रिय आवश्यकताको गर्भबाट परिवर्तनको लागि जन्मने नयाँ वैकल्पिक शक्तिमा नयाँ दल, नयाँ एजेण्डा र नयाँ स्थापित नेतृत्व पनि हुनुपर्छ। परिवर्तन चाहने जनताले परिवर्तनकारी शक्तिलाई मतदान गर्नुपर्छ। अन्यथा आसन्न प्रदेश र संघको निर्वाचनबाट पनि कुनै परिवर्तन हुँदैन। अर्को पाँच वर्ष त्यसै खेर जान्छ।

लेखकको बारेमा
केशव खतिवडा

लेखक समसामयिक विषयमा कलम चलाउँछन् ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

Khusi
                                chhu

खुसी

Dukhi
                                chhu

दुःखी

Achammit chhu

अचम्मित

Utsahit Chhu

उत्साहित

Akroshit Chhu

आक्रोशित

प्रतिक्रिया

भर्खरै पुराना लोकप्रिय
Advertisment

धेरै कमेन्ट गरिएका

छुटाउनुभयो कि ?