‘सुधार गृह बनाउने नभई जेलमा पनि राजनीति गर्ने प्रवृत्ति छ’

अहिले कारागारमा जति विकृति छन्, त्यसका लागि मूलतः हाम्रो सामाजिक संरचना नै सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । कोही व्यक्ति जेल पर्छ भने त्यसपछि उसलाई मान्छेकै रूपमा हेरिन्न ।

हामी र तपाईं सञ्चारमाध्यमले पनि ख्याल नगरेको कुरा के हो भने, अदालतमा पुगे पनि ऊ मान्छे हो । तर हामी उसलाई अभियुक्त भनेर सम्बोधन गर्छौ। उसको कागजमा पो त्यो अभियुक्त, कैदी र थुनुवा होला । त्यही शब्दावली अरूले पनि प्रयोग गर्न जरूरी थिएन, छैन तर अहिले प्रयोगमा छ ।

जेलभित्र उसको कागजमा कैदी लेखे पनि त्यहाँ कैदी नम्बर १५ भनेर बोलाउन त पाइने होइन नि ! त्यसकारणले हाम्रो सामाजिक मान्यता, यस्तो मान्छेहरूप्रति नकारात्मक भयो । हरामी र फटाहा मात्रै अपराधी हुन्छन् भन्ने मानसिकता हाम्रो रह्यो । खासमा अपराधी र फटाहा त जाँदै जाँदैनन् नि जेल ! सोझा र इमानदार जति त्यहाँ पुग्ने हुन्, अपराधी त बाहिरै बस्छन् !

अर्को कुरा के हो भने मानव समाजको विकासका लागि मानिसले गर्ने आपराधिक क्रियाकलापबाट काउन्सिलिङ गरेर, बचाएर, क्षमायाचना गराएर, अनुभूति गराएर बाहिर समाजमा ल्याउनुपर्ने संसारभरिको ‘ट्रेन्ड’ हो । तर, हामीले त्यो गरेनौं, खरिदार र सुब्बाहरूलाई जेल चलाउन दिएका छौं । उसले के पो गरोस् ?

गृह मन्त्रालयले काम नलाग्ने, अन्यत्र कतै जान नमिल्ने, कारबाही गरिएका जस्ता मान्छेलाई लगेर कारागार व्यवस्थापन विभागमा राख्ने हो । अनि, दुईवटा कुराले मात्रै त्यहाँ निर्देशक नियुक्ति गर्ने हो, एउटा सजाय दिनुपर्‍यो भने, अर्को चाहिं जेलभित्रको खानेकुरा किन्न ठूलो बजेट छ त्यसको भाग कसैको पोल्टामा ल्याउनु पर्‍यो भने अनुकूलको महानिर्देशक नियुक्त हुने हो ।

जेललाई हेर्ने दृष्टिकोण गृह मन्त्रालयकै राम्रो रहेन । गृहभन्दा माथि सरकारमा हेर्ने हो भने कम्युनिस्ट, कांग्रेसहरू यति धेरै पटक सरकारमा आए, उनीहरू आफैं हिजो जेलमा थिए, तर कहिल्यै जेल सुधारको नीति बनाएनन् ।

केही गरेको देखाउन सुधारको कुरा गरेर आयोग गठन गर्ने अनि प्रतिवेदन बनाएर कहीं न कहीं बजेट खर्च गरेको देखाउन मात्र काम भएको छ अहिलेसम्म । किनभने, नेपालले कारागारको अवस्थाबारे बर्सेनि संयुक्त राष्ट्रसंघमा रिपोर्ट पठाउनुपर्छ । त्यस्तो बेला हामीले यस्तो यस्तो काम गरिरहेका छौं भनेर देखाउन प्रगति विवरण बनाएको मात्रै हो ।

महान्यायाधिवक्ता हुँदा मैले नै यो रिपोर्ट पठाउनुपर्ने भनेर सुरु गरेको थिएँ । यूएनको ‘इन्टरनेशनल कन्भेनेन्ट अन सिभिल एण्ड पोलिटिकल राइट’ मा यस्तो रिपोर्ट नेपालले बर्सेनि पठाउन थालेको थियो । केही सुधार होला भनेर यो प्रयास गरिए तापनि अहिलेसम्म यो देखावटीमा मात्रै सीमित छ ।

अनिवार्य अनुगमनको कुरा मेरै पालोबाट सुरु भएको हो । मैले त्यतिबेला छुट्टै संयन्त्र बनाएर अनुगमन सुरु गराएको थिएँ । तर, त्यसबेला १४ जिल्लामा मात्रै अनुगमन गराउन सकेको थिएँ । म आफैं पनि जेलको अनुगमनमा गएको थिएँ ।

भीमफेदीको जेलमा अनुगमनमा गएका बेला बनिसकेको भवनमा पनि कैदी सारिएको थिएन । त्यहाँ बेलुका ७ बजे पुगेर जेलभित्र थुनिएकाहरूको हालत हेरेर मैले तत्कालीन गृहसचिव लीलामणि पौड्याललाई दुई दिनभित्र सार्नु भएन भने म तपाईं विरुद्ध अदालत जान्छु भनेको थिएँ । त्यसपछि बल्ल उनीहरूलाई सारिएको थियो ।

त्यहाँ १३७ जना कैदीबन्दी, जम्मा १०÷१५ का दुईवटा कोठा थिए । भित्ता–भित्तामा टाउको र खुट्टा गर्दा पनि एउटाको पेटमाथि अर्काले खुट्टा राखेर सुत्नुपर्ने स्थिति थियो । पकाएर खाने ठाउँ थिएन, आँगन थिएन ।

पर्खाल भुइँचालोले लडेर पहिल्यै क्षतिग्रस्त भइसकेको थियो । टेको हालेर जोगाइएको थियो । मैले तत्काल प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई बोलाएर यी मान्छे मरे भने को जवाफदेही हुन्छ भन्ने प्रश्न गरेको थिएँ । त्यसपछि बल्ल कैदीबन्दीलाई सारिएको थियो ।

खासमा कारागारप्रति राज्यको कुनै नीति नै छैन, खालि देखाउनका लागि मात्र भनिन्छ । राज्यको नीति मानिस सुधार्ने नीति नभएर यस्तो भएको हो ।हाम्रो सजाय प्रणाली पनि गलत छ भन्ने दृष्टान्तहरूले देखाउँछन् ।

उदाहरणका लागि अस्ति भर्खरै एकजना मान्छे जेलबाट ज्यान मुद्दाको सजाय भोगेर १६/१७ वर्षमा निस्कियो । तर, निस्किने वित्तिकै फेरि अर्को व्यक्तिको हत्या गरिदियो । त्यसो भए जेल किन राखेको त ? यो विषयमा विश्वविद्यालयहरूलाई अध्ययनमा सरिक गराउनुपर्ने हो, तर कहिल्यै गराइन्न ।

जेल सुधारको विषय चाहिं थुप्रै विदेशी पैसा लिएर धन्दा गरिखाने एनजीओहरूको ठाउँ भएको छ । कति हो कति छन् एनजीओ । उनीहरूले रिपोर्ट लेख्छन्, जनचेतना भन्छन् । त्यहाँ पनि अर्कै एउटा दुनियाँ छ । सबै कुराको अध्ययन नगरी समष्टिगत रूपमा यो यो समस्या हो भनेर मात्र भन्न सकिन्न ।

मुख्य कुरा कहाँबाट हेर्नुपर्‍यो भने राज्यको सजाय सम्बन्धी नीति के हो ? अनि थुनामा परेका व्यक्तिलाई सुधार गर्ने राज्यको नीति नभइसकेपछि सबै गलत कुरा त्यहीं उम्रिन्छन् । भ्रष्टाचार उम्रिन्छ ।

जेलहरू अपराध गर्ने केन्द्र बन्न थाल्छन् । अपराधका योजनाहरू जेलभित्र बन्छन् । अपराधीले जेलभित्रबाटै बाहिर अपराधीहरूलाई ‘मोबिलाइज’ गर्न थाल्छ । यी त्यसभित्रका सामान्य गतिविधि हुन् ।

हामी सानो चित्र हेरेर कुरा गर्छौं, ठूलो चित्र हेर्ने हो भने देशमा ३० वर्षभित्र राजनीतिक समस्या यति ठूला र विकराल भए कि यसलाई सम्बोधन नगरी जेल मात्र सुधार गर्न सम्भव हुँदैन । अर्को कुरा सम्पूर्ण राजनीतिभित्र समाजलाई हेर्ने नीतिप्रतिको स्पष्टता आइसकेपछि बल्ल सजायमा पुगेर बन्दीहरूलाई हेर्ने हो ।

समग्रमा हेर्ने हो भने अहिले जेललाई सुधार गृह बनाउने र सुधार्नेभन्दा पनि जेलभित्रै राजनीति गर्ने काम व्यापक छ । समस्या त्यही हो । त्यसैले सबै कुरालाई देश कसरी चलाउने हो भन्ने स्पष्ट विचार र दृष्टिकोण बन्नुपर्‍यो, त्यही खाकाभित्र बाँकी कुरा फिट गरेर सुधार्दै लैजानुपर्छ । म चाहिं समग्र छलफललाई अघि ल्याएर व्यवस्थित गर्दै जानुपर्छ भन्ने मान्यता राख्छु ।

(पूर्वमहान्यायाधिवक्ता संग्रौलासँग अनलाइनखबरकर्मी गौरव पोखरेलले गरेको कुराकानीमा आधारित । संग्रौला नेतृत्वको टोलीले २०६८ सालमा कारागार सुधार प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।)